नांदेड (प्रतिनिधी) –  गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेडचे सदस्य स. गुरमीत सिंग लड्डू सिंग महाजन यांनी बोर्डाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून येत्या ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबईतील खालसा कॉलेज माटुंगा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. गुरुद्वारा सचखंड बोर्डाच्या निधीतून मुंबईत या सेमिनारचे आयोजन करणे पूर्णपणे गैरकायदेशीर असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.

बोर्डाच्या अस्तित्वाबाबत समाजात संभ्रम

स. गुरमीत सिंग महाजन यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, गुरुद्वारा अधिनियम १९५६ नुसार बोर्डाचे गठन महाराष्ट्र सरकारचा महसूल विभाग करतो. सरकारने दि. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मा. उच्च न्यायालयात २०१९ चे गुरुद्वारा बोर्ड पुनर्बहाल करण्याबाबत नोटिफिकेशन सादर केले आहे. मात्र, अद्याप प्रशासकांना हटवणे, पुनर्बहाल बोर्डाच्या प्रधानांचे अकाली निधन, तत्कालीन प्रधानांची निवड, कलम ११ अंतर्गत कार्यकाळ समाप्ती आणि सदस्यांची संख्या याबाबत मा. उच्च न्यायालय किंवा महाराष्ट्र सरकारचा कोणताही स्पष्ट आदेश आलेला नाही. त्यामुळे स्थानिक शीख समाजात सध्या बोर्डाबाबत असमंजस आणि संभ्रमाची स्थिती आहे.

मुंबईतील सेमिनार व बोर्डाच्या खर्चावर आक्षेप

महसूल विभागाकडून स्पष्ट आदेश प्राप्त होईपर्यंत स्वतःला प्रधान सांगणे, बोर्डाच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे तसेच बोर्डाच्या खर्चाने मुंबईत सेमिनार आयोजित करून प्रवास व निवासाची व्यवस्था बोर्डाकडून करणे पूर्णपणे गैरकायदेशीर आहे, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बोर्डाचे अधीक्षक हे जबाबदार पदावर कार्यरत असल्यामुळे या सर्व गैरकायदेशीर कृत्यांची अंतिम जबाबदारी त्यांचीच असेल, असा इशाराही पत्रातून देण्यात आला आहे.

मंत्रालय आणि नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

स. गुरमीत सिंग महाजन यांनी या पत्राची प्रत मंत्रालयातील महसूल विभागाचे मा. प्रधान सचिव आणि नांदेडचे मा. जिल्हाधिकारी यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली आहे. महसूल विभागाकडून स्पष्ट आदेश येईपर्यंत बोर्डाच्या पैशातून कोणताही सेमिनार अथवा कार्यक्रम आयोजित करू नये आणि बोर्डाच्या व्यवस्थापनात कोणताही हस्तक्षेप करू नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी शेवटी केली आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!