लावा UAPA, पण देश वाचवणारच! – दिल्लीत ४ किमी इंटरनेट बंदी अन् ३५ हजार पोलिसांची फौज; जैन-झीच्या आंदोलनाने सत्ताधीश हादरले  

संविधानाचा गळा आवळणारे ब्रिटिशकालीन कायदे आणि गोदी मीडियाचे मौन: निदर्शनांसाठी सरकारची परवानगी कशाला?

दिल्ली बनली लष्करी छावणी: जंतरमंतरवर इंटरनेट ब्लॅकआउट आणि अभूतपूर्व नाकेबंदी देशाची राजधानी दिल्ली आज आंदोलनाचे केंद्र उरलेली नसून तिला एका लष्करी छावणीत रूपांतरित करण्यात आले आहे. जंतरमंतर आणि त्याच्या तब्बल ४ किलोमीटरच्या परिसरात ९ ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपासून १० ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इंटरनेट पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीत ५० हून अधिक मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले, रेल्वेगाड्या रद्द केल्या गेल्या, बस फेऱ्या थांबवण्यात आल्या आणि कनॉट प्लेससारखा प्रमुख व्यापारी परिसर पूर्णपणे टाळेबंद करण्यात आला. जंतरमंतरवर १५ हजार दिल्ली पोलीस आणि २० हजारांहून अधिक केंद्रीय सुरक्षा दलांचे जवान तैनात करण्यात आले असून जंतरमंतरभोवती बॅरिकेड्सची कायमस्वरूपी भिंत उभारण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर दिल्लीच्या १५ जिल्ह्यांमध्ये स्थानबद्धता केंद्र उभारण्यात आले आहेत. जर सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यानुसार आंदोलकांमध्ये कोणतीही ताकद नाही आणि त्यांच्या पाठीशी जनता नाही, तर मग ५० हून अधिक मेट्रो स्टेशन्स बंद करून आणि हजारो जवानांची फौज उभी करून संपूर्ण दिल्लीला टाळे ठोकण्याची भीती सरकारला का वाटते आहे?

राष्ट्रपती भवनात वोट चोरीचा स्फोट आणि सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयावर मोर्चा विरोधकांचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने भारताच्या राष्ट्रपतींची भेट घेऊन देशातील निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर गैरव्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित केले. या भेटीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी धक्कादायक खुलासा केला. देशात निवडणूक चोरी आणि मतचोरी होत असल्याचे सांगताना राष्ट्रपतींनी या मुद्द्याचा इन्कार केला नाही, उलट त्यांनी पुराव्यांची मागणी केली. देशातील निवडणूक चोरीचे मुख्य सूत्रधार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, तर गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे त्याचे अंमलबजावणीकर्ते आहेत, असा थेट आणि आक्रमक आरोप विरोधकांनी केला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे जात असताना विरोधी खासदारांना मारहाण करण्यात आली, पोलिसांनी त्यांना धक्के मारून बसमध्ये कोंबले आणि जंतरमंतर या घोषित आंदोलनस्थळी जाण्यापासून रोखले. या दमनशाहीविरोधात आता संपूर्ण विरोधी पक्ष १२ ऑक्टोबर रोजी सोमवारी भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवेदन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणार आहे.

कॉकरोच जनता पार्टी अन् जैन-झीचा एल्गार: लावा UAPA, पण देश वाचवणारच! एकीकडे राजकीय पक्ष कायदेशीर लढा देत असताना, दुसरीकडे देशातील तरुण म्हणजेच जैन-झी आणि कॉकरोच जनता पार्टी रस्त्यावर उतरली आहे. अमेरिकेतील आयुष्य सोडून देशासाठी परत आलेले अभिजित दीपके यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले आहे की, आमच्यावर यूएपीए लावा किंवा एनएसए लावा, आम्ही जंतरमंतरवर जाणारच; भीतीच्या सावटाखाली जगणे आता पुरे झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, विवादित एसआयआर प्रक्रिया रद्द करणे आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी तटस्थ व स्वतंत्र पद्धत लागू करणे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. हा संघर्ष पूर्णपणे महात्मा गांधींच्या अहिंसक व शांततापूर्ण मार्गाने लढला जाईल असे स्पष्ट करत त्यांनी तरुणांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलनात बाहेरून गुंडे पाठवून हिंसा घडवण्याचा कट रचला जाऊ शकतो, असा इशारा देत त्यांनी शांतता हेच सर्वात मोठे हत्यार असल्याचे सांगितले. तुरुंग, गुन्हे आणि कायद्यांच्या धमक्यांना न घाबरता तरुण आतापर्यंत भीतीने जगत होते, पण आता आपल्या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभे ठाकले आहेत.

डिजिटल हुकूमशाही: जगातील सर्वाधिक इंटरनेट शटडाऊनचा कलंक नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्याच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये भारतात ६५ वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले असून, यात भारताच्या पुढे केवळ म्यानमार हा सैन्याची राजवट असलेला देश आहे. ॲक्सिस नाऊ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अभ्यासानुसार, २०१६ ते २०२५ दरम्यान जगभरात झालेल्या २१०२ इंटरनेट शटडाऊनपैकी तब्बल ९२० इंटरनेट शटडाऊन एकट्या भारतात झाले आहेत. जंतरमंतरच्या ४ किलोमीटर परिसरात इंटरनेट बंद करून मोबाईलद्वारे प्रत्यक्ष परिस्थितीचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या आणि थेट प्रसारण करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांची कोंडी केली जात आहे. मोबाईलवरून काढलेले व्हिडिओ देशवासीयांपर्यंत पोहोचू नयेत आणि पोलिसांच्या कारवाईची माहिती बाहेर पडू नये, यासाठीच हा डिजिटल ब्लॅकआउट लादला गेला आहे.

गोदी मीडियाचे मौन आणि सुरक्षित अंतराचा पोलिसांचा कुटील डाव जनतेच्या करांतून अब्जावधी रुपयांच्या जाहिराती लाटणारा मुख्य प्रवाहातील गोदी मीडिया जनतेच्या मूलभूत हक्कांच्या आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. जैन-झीचे हे आंदोलन स्वतंत्र पत्रकार आणि इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्सनी जनतेपर्यंत पोहोचवले. आता पोलिसांकडून वैध ओळखपत्राची अट घालून आणि सुरक्षित अंतराची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून या स्वतंत्र पत्रकारांना माहिती गोळा करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. डीसीपी मनजीत सोरान यांनी दावा केला की काही प्रदर्शनकारी पत्रकार बनून येतात, म्हणून त्यांना ताब्यात घेतले जात आहे. परंतु, सुरक्षित अंतराच्या नावाखाली पोलिसांचा खरा हेतू मोबाईल कॅमेऱ्यांपासून स्वतःचे कृत्य लपवणे हाच आहे. गेल्या आंदोलनात स्वतंत्र पत्रकारांनीच पोलिसांच्या लाठीमाराचे, खिळे लावलेल्या काठ्यांच्या वापराचे आणि साध्या कपड्यातील गुंडांच्या सहभागाचे व्हिडिओ कॅप्चर केले होते. दरम्यान, महिला पत्रकारांवर झालेल्या लैंगिक हिंसाचाराची दखल न घेतल्याबद्दल एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने दिल्ली पोलिसांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

ब्रिटिशकालीन गुलामगिरीची मानसिकता आणि परवानग्यांचे बेडे दिल्ली पोलिसांनी १० दिवस आधी परवानगी न घेतल्याचे कारण सांगून आंदोलनावर बंदी घातली. यावर ॲडव्होकेट अवनी बंसल यांनी सवाल विचारला की, पोलिसांना १० दिवसांच्या परवानगीचा नियम ठरवण्याचा अधिकार कोणी दिला? ८० वर्षांपूर्वी इंग्रजांच्या काळात आंदोलनासाठी परवानग्या घेण्याचा जो नियम बनवला गेला होता, तोच नियम आजही स्वतंत्र भारतात नागरिकांवर लादला जात आहे. कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया यांच्या मते, भारतातील आंदोलनांचा कायदेशीर साचा इंग्रजांच्या काळातीलच आहे. संविधानाच्या मसुदा समितीत सोमनाथ लाहिरी यांनी योग्यच म्हटले होते की, मूलभूत हक्कांचे प्रकरण हे एखाद्या पोलीस जवानाच्या दृष्टिकोनातून लिहिले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणे आणि देशभरात मोकळेपणाने फिरणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखाली सरकार गांधीवादी आंदोलनाचा गळा घोटू शकत नाही आणि संविधानाला आनुपातिकतेची गरज आहे, अवाजवी निर्बंधांची नाही. २०१८ च्या मजदूर किसान शक्ती संघटना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की मौलिक अधिकारांचा पूर्णपणे सफाया करणे असंवैधानिक आहे.

मतचोरीचा कट आणि मतदाराची औकात शून्य करण्याचे षड्यंत्र देशातील करोडो लोकांचे मताधिकार हिरावून घेतले जात आहेत; एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये २७ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून उडवली गेली आहेत. एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली होणारी ही मतचोरी थेट लोकशाहीच्या अस्तित्वावर घाला घालत आहे. जर एका नागरिकाचा मताधिकार हिरावला गेला, तर उर्वरित मतदारांच्या मताचे मूल्यही कमी होते आणि सामान्य माणसाची राजकीय औकात संपुष्टात येते. सीजेपीच्या सौरव दास यांनी म्हटल्याप्रमाणे, आधी इंडिया गेट आंदोलकांकडून हिसकावून घेतले, नंतर जंतरमंतरवर निर्बंध लादले गेले आणि आता जंतरमंतरही पूर्णपणे बळकावले जात आहे. जेव्हा निवडणूक आयोग ऐकत नाही आणि संस्था गप्प बसतात, तेव्हा वकिलांना आणि कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनाही रस्त्यावर उतरावे लागते.

निष्कर्ष: बूट आणि बंदुकांच्या छायेत गुदमरणारी लोकशाही आज दिल्लीत जे घडत आहे, ते केवळ एका आंदोलनाला रोखण्यापुरते मर्यादित नाही; तर देशातील तरुणांनी आणि जैन-झीने अभिव्यक्तीसाठी व न्यायासाठी जी जागा निर्माण केली होती, त्या जागेवर सरकारने पोलीस प्रशासनाचे बूट आणि बंदुका आणून ठेवल्या आहेत. भीतीचे साम्राज्य निर्माण करून, इंटरनेट बंद करून आणि पोलिसांच्या लाठ्या दाखवून लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही. जर जनता आपल्या हक्कासाठी उभी राहिली नाही, तर देशातील लोकशाही केवळ कागदावरच उरेल. आता घाबरून जगणे थांबवून संविधानाच्या व स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी मैदानात उतरण्याची हीच वेळ आहे!

Kanthak Suryatal