राजधानीत अघोषित आणीबाणीचा तांडव आणि लोकशाहीचा खून

दिल्लीत लोकशाहीचा बळी की अघोषित आणीबाणी? सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांवर लाठ्या आणि गुंडांना उघड सुट!

दिल्लीच्या रस्त्यांवर हुकूमशाहीचा नंगा नाच

इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये आपण १९७५ मधील इंदिरा गांधींच्या काळातील घोषित आणीबाणीबद्दल नक्कीच वाचले असेल. परंतु, जर तुम्ही तो काळ पाहण्यापासून वंचित राहिला असाल, तर निराश होण्याची गरज नाही; कारण २०२६ मध्ये केंद्र सरकारने देशवासीयांना अघोषित आणीबाणीचा थेट जिवंत अनुभव अगदी मोफत उपलब्ध करून दिला आहे! आज देश-राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरल्यावर जे दृश्य दिसते, ते अंगावर काटा आणणारे आणि कपावणारे आहे. दिल्लीच्या चहूबाजूंना लोखंडी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यांवर अणुकुचीदार खिळे ठोकण्यात आले आहेत, काटेरी तारांचे कुंपण घालण्यात आले आहे आणि दंगल नियंत्रण वाहनांसह प्रचंड प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जणू काही भारत देशाचा दुसऱ्या एखाद्या शत्रू देशाशी थेट युद्धप्रसंग सुरू आहे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात आली आहे. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला किंवा एका चोराला वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशाला आणि राजधानीला सैनिकी छावणीत तब्दील करण्यात आले आहे.

न्यायाचे रक्षकच गजाआड: सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांवर रानटी दडपशाही

ज्या वकिलांनी आयुष्याची वर्षानूवर्षे कायद्याच्या अभ्यासात घालवली, ज्यांनी स्वतःच्या आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याचे धडे घेतले, आज त्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांना रस्त्यावर अमानुषपणे घसीटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून जंतर-मंतरपर्यंत शांततापूर्ण मार्गाने मार्च काढणाऱ्या वकिलांना दिल्ली पोलिसांकडून अत्यंत क्रूरपणे आणि निर्दयीपणे ताब्यात घेतले गेले. पोलीस एकेका वकिलाला शोधून-शोधून बसमध्ये कोंबत होते आणि चला तुम्हाला जेलाची सफर घडवतो, अशी दडपशाही करत होते. आंदोलक वकिलांनी पोलिसांच्या या रानटी वर्तनावर गंभीर आरोप केले आहेत. वकिलांना ताब्यात घेणाऱ्या आणि मारहाण करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशावर त्यांचे नेम टॅग सुस्पष्ट नव्हते. वकिलांना पोलिसांकडून थप्पड मारल्या गेल्या, लाथा-बुक्क्यांनी तुडवले गेले, चिमटे काढले गेले आणि अमानुष मारहाण करण्यात आली. शांततापूर्ण मार्गाने लोकशाहीत विरोध दर्शवण्याचा अधिकार वकिलांनाही उरलेला नाही का, असा सवाल आता देश विचारत आहे.

निवडणूक आयोग, वोट चोरी आणि ज्ञानेश कुमारांचे रक्षण

वकील, तरुण आणि सामाजिक संस्था रस्त्यावर का उतरल्या आहेत? कारण स्पष्ट आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर वोट चोरीचे आणि निवडणुकीतील गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप आहेत. केवळ जनताच नव्हे, तर भारताच्या निवडणूक आयोगाकडूनच मतांची चोरी केली गेल्याचा आरोप करत आंदोलक ज्ञानेश कुमार यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची आणि एसआयआर रद्द करण्याची मागणी करत होते. परंतु, मोदी-शहा सरकारला या जनतेच्या आणि वकिलांच्या वाजवी मागणीशी काहीही देणेघेणे नाही. एका ज्ञानेश कुमारला वाचवण्यासाठी संपूर्ण दिल्ली शहराची नाकेबंदी करण्यात आली. दिल्लीत येणाऱ्या ट्रेन बंद करण्यात आल्या, निझामुद्दीन रेल्वे स्टेशन आणि मेट्रो स्टेशनबाहेर कडक नाकेबंदी करून मार्ग अडवण्यात आले. तीन दिवसांपासून संपूर्ण राजधानीची गती रोखून धरली आहे. रोज हातावर पोट असणारा गरीब नागरिक, उपजीविकेसाठी संघर्ष करणारा सामान्य माणूस किंवा उपचारासाठी तडफडणारा आजारी रुग्ण यांपैकी कोणाच्याही जिवाशी किंवा पोटाच्या प्रश्नाशी सरकारला काहीही सोयरसुतक उरलेले नाही. एका मतांच्या चोराला वाचवण्यासाठी संपूर्ण देशातील जनतेला ओलीस ठेवण्यात आले आहे.

सत्ताधारी गुंडगिरीला मोकळे रान, तर पत्रकारांना ओढून-ताणून दडपले

या अघोषित आणीबाणीचे सर्वात विदारक दृश्य म्हणजे एकीकडे सत्याचा आरसा दाखवणाऱ्या पत्रकारांना आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्सना रस्त्यावर ओढले जात आहे, त्यांना धक्काबुक्की केली जात आहे आणि आंदोलनाचे वृत्तांकन करण्यापासून रोखले जात आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी विचारांच्या, अभिषेक ठाकूर आणि पिंकी चौधरींसारख्या सनातनी चेहऱ्यांना हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन उघडपणे गुंडगिरी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले गेले आहे. हे गुंड उघडपणे कॅमेऱ्यासमोर लाठ्या-काठ्या उगारून नंगा नाच घालत आहेत, पत्रकारांना आणि आंदोलकांना धमकावत आहेत. जन झी या तरुण पिढीला कॉकरोच जनता पार्टी म्हणून हिणवले जात आहे आणि जंतर-मंतरवर जाऊन त्यांचा दिमाग ठिकाणावर आणण्याची धमकी दिली जात आहे. या गुंडांना केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारचे उघड छत्रछाया लाभले आहे. स्वतंत्र भारद्वाजप्रमाणे हाफ मर्डर केला तरी आपल्याला सहजासहजी जामीन मिळेल, असा उघड आत्मविश्वास या गुंडांना आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बडगा फक्त निष्पाप नागरिक, पत्रकार आणि वकिलांवर उगारायचा आणि सत्ताधारी गुंडांना मोकळे रान द्यायचे, हा कुठला न्याय?

तरुणाई, जन झी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर भीतीचे सावट

सरकारचा अजेंडा अगदी स्पष्ट आहे. विरोध करणारा कोणताही आवाज उरता कामा नये. मग तो विरोध विद्यार्थ्यांचा असो, विरोधी पक्षांचा असो, सामाजिक संघटनांचा असो, यूट्यूबर्सचा असो किंवा वकिलांचा असो. प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी यांच्यापासून ते सीजेपीच्या लीगल हेड रत्ना सिंह यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वीच बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्यात आले. सीजेपी नेत्यांना चक्क विमानातील सीटवरून आणि राहत्या घरातून कोणत्याही अधिकृत नोटीसशिवाय किंवा वॉरंटशिवाय ताब्यात घेण्यात आले. रत्ना सिंह यांना त्यांच्या गाडीतच बेकायदेशीररीत्या रोखून धरण्यात आले. निशस्त्र आणि शांतताप्रिय तरुणांना, जन झी आंदोलकांना एखादा दहशतवादी असल्यासारखे वागवले जात आहे. लाठ्या, बंदुका आणि पोलीस बळाचा वापर करून या देशातील तरुणांच्या मनात प्रचंड भीती निर्माण करण्याचा आणि या देशाला भित्रा देश बनवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. पण हा देश भित्रा नाही आणि तरुणही गप्प बसणारे नाहीत!

राष्ट्रपती भवनापासून सरन्यायाधीशांपर्यंत: राहुल गांधींचा थेट हल्ला

या संपूर्ण दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींनाही प्रचंड वेग आला आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सर्व खासदारांच्या शिष्टमंडळासह राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राहुल गांधी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एक अत्यंत स्फोटक दावा केला. ते म्हणाले की, जेव्हा आम्ही राष्ट्रपतींसमोर निवडणूक चोरी आणि मतांच्या चोरीचा मुद्दा मांडला, तेव्हा राष्ट्रपतींनी देशात निवडणूक चोरी होत असल्याचे नाकारले नाही! उलट राष्ट्रपतींनी आम्हाला या चोरीचे सर्व पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. या भेटीनंतर आंदोलकांचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे. राहुल गांधी यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी भव्य आंदोलनाची घोषणा केली आहे. तसेच, सोमवारी हे सर्व खासदार आणि आंदोलक गोळा केलेले सर्व पुरावे आणि मेमोरेंडम घेऊन थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे जाणार आहेत. न्यायाची सर्व दारे उघडण्यासाठी आणि या मतांच्या चोराचा बुरखा टरकावण्यासाठी आंदोलक आरपारच्या लढाईच्या मूडमध्ये आहेत.

निष्कर्ष: हुकूमशाहीच्या अंताची नांदी

ज्ञानेश कुमार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत तत्काळ राजीनामा द्यावा, या मागणीवर देश ठाम आहे. जन झी तरुण, विरोधी पक्ष, सीजेपी संघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आता एकाच व्यासपीठावर येऊन हुकूमशाही विरुद्ध उभे ठाकले आहेत. मोदी-शहा सरकारने पोलिसांच्या जोरावर लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा आणि हुकूमशाही लादण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, त्याने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. जेव्हा देशातील वकील आणि तरुण रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा जगातील कोणतीही ताकद हुकूमशाही टिकवू शकत नाही. दिल्लीच्या रस्त्यांवर सांडलेले वकिलांचे रक्त आणि तरुणांचा संताप हा या अघोषित आणीबाणीच्या अंताची आणि हुकूमशाहीच्या पराभवाची नांदी ठरणार आहे!