नवव्यांदा अटक झाली तरी माघार नाही! – एम्सजवळ नेहा बोरांचा सरकारला थेट इशारा!

आम्ही काय रस्त्यावरचे किडे आहोत का? – जंतर-मंतरवर तरुणांचा एल्गार; पोलिसांचे बॅरिकेड्स उद्ध्वस्त!

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – १० ऑक्टोबर रोजी राजधानी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर घडलेल्या अभूतपूर्व घटनांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आपल्याच देशातील तरुणांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारू नयेत म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी आणि दिल्ली पोलीस प्रशासनाने घेतलेली भूमिका अत्यंत धक्कादायक आणि संशयास्पद ठरत आहे. कॉकरोच जनता पार्टी च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनाला मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण दिल्ली शहराची ज्या प्रकारे नाकेबंदी केली, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आपल्याच देशातील नागरिकांची एवढी भीती का वाटते? असा तिखट सवाल उपस्थित झाला आहे.

शहर बनवले छावणी; २५० हून अधिक गाड्या रद्द!

आंदोलक जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या सर्व प्रमुख रस्त्यांवर प्रशासनाकडून कडेकोट सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले होते. ठिकठिकाणी भलेमोठे लोखंडी बॅरिकेड्स उभारून सर्व मार्ग पूर्णपणे रोखून धरण्यात आले. संपूर्ण परिसराला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या दाव्यांनुसार, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर २५० पेक्षा जास्त रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या, ज्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले आणि प्रवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली. केवळ तरुणांचा आवाज दाबण्यासाठी संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था आणि जनजीवन वेठीस धरण्याचा हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा संकोच असल्याची टीका होत आहे.

आम्ही रस्त्यावरचे किडे आहोत का? – Gen-Z तरुणांचा बॅरिकेड्सवर जोरदार धडक मोर्चा!

सत्तेचा अनियंत्रित दाब आणि प्रशासकीय अडवणूक वाढल्यानंतर तरुणाईचा रोष अनियंत्रितपणे उफाळून आला. पोलिसांची कडक नाकेबंदी आणि लोखंडी बॅरिकेड्सची तमा न बाळगता Gen-Z तरुणांनी पोलिसांचे सर्व बॅरिकेड्स बाजूला सारले आणि थेट जंतर-मंतरच्या दिशेने वादळी कूच केले. यावेळी आंदोलकांच्या मुखातून बाहेर पडणारा आक्रोश अतिशय थेट आणि जहाल होता: आम्ही काय रस्त्यावरील किडे आहोत का? आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? आंदोलकांचा मुख्य रोख मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे होता. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि एसआयआर (SIR) सारख्या अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तरुण वर्ग प्रशासनाकडून थेट उत्तरे मागत होता.

प्रशासनाचा दडपशाहीचा मार्ग आणि महिलांची धरपकड

तरुणांनी विचारलेल्या रास्त प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी प्रशासनाने व पोलिसांनी मात्र निव्वळ दडपशाहीचा आणि बळाचा मार्ग निवडला. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी आणि त्यांची धरपकड करण्यासाठी पोलिसांच्या तुकड्या धावून आल्या. या कारवाईदरम्यान प्रशासनाचा अमानुष चेहरा समोर आला; एका व्हिडिओमध्ये एका महिलेला पोलीस बसमध्ये बळजबरीने पकडून नेले जात असल्याचे स्पष्ट दिसले. विशेष म्हणजे, त्या महिलेने मी आंदोलनाचा भागच नाही असा टाहो फोडून दावा केला होता. यामुळे केवळ संशयावरून रस्त्यावरून जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि महिलांना ताब्यात घेतले जात आहे का, असा गंभीर सवाल निर्माण झाला आहे.

माध्यमांची नाकेबंदी; सरकार नेमके काय लपवत आहे?

आंदोलनाची आणि पोलिसांच्या कारवाईची खरी वस्तुस्थिती बाहेर येऊ नये म्हणून प्रसारमाध्यमांच्या वावरावर आणि पत्रकारांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले. मीडियाला जंतर-मंतरवर जाण्यापासून रोखणे आणि पत्रकारांच्या हालचालींवर मर्यादा आणणे यातून सरकार नेमके काय लपवू पाहत आहे? असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे. लोकशाहीमध्ये सरकारला किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना प्रश्न विचारणे हा काही गुन्हेगारी अपराध नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली जनतेचे मूलभूत हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही.

एम्स रुग्णालयाजवळ नेहा बोरांचे धगधगते आंदोलन; ९ व्यांदा पोलीस कोठडीत!

जंतर-मंतरवरील गदारोळासोबतच, दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालय परिसरातही आंदोलनाची मोठी ठिणगी पडली. आयशा (AIYSHA) नेत्या नेहा बोरा यांनी एम्स रुग्णालयाजवळ आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासनाने परिसरात मोठा बंदोबस्त तैनात केला आणि नेहा बोरा यांना ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. पोलिसांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर अखेर नेहा बोरा यांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतल्यानंतरही नेहा बोरा यांची आक्रमक आणि ठाम भूमिका कायम होती. त्या पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. मला कितीही वेळा ताब्यात घेतले, तरी मी मागे हटणार नाही! नेहा बोरा यांनी खुलासा केला की, त्यांना प्रशासनाकडून नवव्यांदा (९ व्यांदा) ताब्यात घेण्यात आले आहे. मात्र, अशा कारवाईमुळे त्यांचा निर्धार तिळमात्रही कमी झालेला नाही. माझ्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी मी घाबरणार नाही, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी माझे काम सुरूच राहील, असा गर्जनायुक्त इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला. तसेच पत्रकारांनी निर्भीडपणे सत्य मांडावे आणि जनतेपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचवावी, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा: लोखंडी बॅरिकेड्समध्ये लोकशाही नसते!

या संपूर्ण आंदोलनाने आणि प्रशासकीय कारवाईने दिल्लीत राजकीय व सामाजिक वातावरण कमालीचे तापवले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे की, लोकशाहीची खरी ताकद रस्त्यांवर उभारलेल्या लोखंडी बॅरिकेड्समध्ये किंवा पोलीस बळात नसते, तर जनतेचा आणि देशाच्या तरुणांचा आवाज ऐकण्यात असते. जर प्रशासनाने दडपशाहीचा हाच मार्ग चालू ठेवला, तर हा पेटलेला रोष शांत होण्याऐवजी अधिकच भडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा गंभीर इशारा या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

Kanthak Suryatal