राघव चड्ढांचे नाव दिल्लीच्या मतदार यादीत कसे आले? निवडणूक आयोगाची ओपन बुक की बॅकडोअर एन्ट्री?

राजकीय पार्श्वभूमी आणि वादाची ठिणगी

भारतातील लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चड्ढा यांचे नाव दिल्लीच्या मतदार यादीत पुन्हा कसे समाविष्ट झाले, यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. काही दिवसांपूर्वी राघव चड्ढा यांनी पंजाबमधील भगवंत मान सरकारने राजकीय सूडबुद्धीने अधिकाऱ्यांचा वापर करून आपले नाव मतदार यादीतून वगळल्याचा आरोप केला होता. जर राघव चड्ढा यांना पंजाबचे मतदार राहायचे होते, तर मग त्यांचे नाव अचानक दिल्लीच्या मतदार यादीत कसे नोंदवले गेले, असा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे. या संपूर्ण घडामोडींनंतर निवडणूक आयोगाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपले सर्व नियम व कायदे उघड्या पुस्तकासारखे स्पष्ट असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, आम आदमी पार्टीने या प्रसिद्धीपत्रकाचे सखोल पोस्टमार्टम करत निवडणूक आयोगालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण आणि आपचा पलटवार

आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते अनुराग ढांडा यांनी एका पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर थेट व गंभीर आरोप केले. स्पेशल समरी रिव्हिजन प्रक्रियेत निवडणूक आयोग मनमानी कारभार करत असून, कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता बॅकडोअरने राघव चड्ढा यांचे नाव दिल्लीच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि ते नाव जोडले गेले, असा दावा ढांडा यांनी केला. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने आपल्या स्पष्टीकरणात ज्या एसओपी आणि नियमावलीचा उल्लेख केला आहे, त्याला आम आदमी पार्टीने मान्य केले; परंतु जर तेच नियम लागू असतील, तर राघव चड्ढा यांचे नाव यादीत नेमके कसे जोडले गेले, या मुख्य प्रश्नावर निवडणूक आयोग मौन बाळगून आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकातून ही महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवण्यात आल्याचा आरोप आपने केला आहे.

फॉर्म ६, ७ आणि ८ चे गणित: तांत्रिक विश्लेषण

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, ३० जून ते १७ ऑगस्ट दरम्यान एन्युमरेशन फॉर्म भरण्याची मुदत होती. तसेच ३१ ऑगस्ट रोजी मसुदा मतदार यादी गोठवण्यात आल्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत त्यावर हरकती व सूचना नोंदवण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या नियमांनुसार, मतदार यादीत नाव जोडणे, हटवणे किंवा सुधारणा करणे यासाठी केवळ तीनच मार्ग उपलब्ध आहेत — फॉर्म ६, फॉर्म ७ आणि फॉर्म ८.

या तीन फॉर्मच्या तांत्रिक निकषांचे विश्लेषण केल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतात:

• फॉर्म ८ (वोट ट्रान्सफर/बदल): पंजाबच्या मतदार यादीतून राघव चड्ढा यांचे नाव दिल्लीत अधिकृतपणे ट्रान्सफर करण्यात आलेले नाही. पंजाबमधील एसआयआर प्रक्रियेत त्यांना शिफ्टेड म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले होते. जर नाव ट्रान्सफर झाले असते, तर तिथे शिफ्टेड दाखवण्याची गरजच उरली नसती; तिथून नाव आपोआप हटले असते. त्यामुळे फॉर्म ८ चा वापर येथे झालेला नाही.
• फॉर्म ७ (हरकत/वगळणे): हा फॉर्म नवीन नाव जोडण्यासाठी नसून, अर्जदाराच्या अर्जावर हरकत घेण्यासाठी किंवा नाव वगळण्यासाठी असतो. त्यामुळे राघव चड्ढा यांच्या प्रकरणात फॉर्म ७ लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
• फॉर्म ६ (नवीन मतदार नोंदणी): आता केवळ फॉर्म ६ चा पर्याय उरतो. जर राघव चड्ढा यांनी दिल्लीत फॉर्म ६ भरला असेल, तर तो कोणत्या तारखेला भरला गेला आणि तो निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक हरकतींसाठी का ठेवला गेला नाही, असा सवाल आपने उपस्थित केला आहे.

राजेंद्र नगर मतदारसंघाची यादी आणि गायब नाव

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, ३१ ऑगस्ट रोजी मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर आलेल्या सर्व नवीन फॉर्म ६ अर्जांची यादी जनतेच्या हरकतींसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असते. ३१ ऑगस्टनंतर राजेंद्र नगर विधानसभा मतदारसंघात १ सप्टेंबर, २ सप्टेंबर, ३ सप्टेंबर, ४ सप्टेंबर, ५ सप्टेंबर, ६ सप्टेंबर आणि ७ सप्टेंबर या दिवसांत प्राप्त झालेल्या सर्व फॉर्म ६ अर्जांची यादी आम आदमी पार्टीने पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक केली. या अधिकृत यादीत राजेंद्र नगरमधील सर्व नवीन अर्जदारांची नावे समाविष्ट आहेत; मात्र यात राघव चड्ढा यांचे नाव कुठेही आढळत नाही.

जर निवडणूक आयोग फॉर्म ६ च्या प्रक्रियेद्वारे कायदेशीर मार्गाने नाव जोडल्याचा दावा करत असेल, तर मग या सार्वजनिक यादीत राघव चड्ढा यांचे नाव का नाही? निवडणूक आयोगाने मसुदा यादीतील अनुक्रमांक ७४६ च्या मर्यादेचा उल्लेख केला असला, तरी अंतिम मतदार यादी किंवा पूरक मतदार यादी ४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. मग त्याआधीच राघव चड्ढा यांचा अनुक्रमांक आणि नाव यादीत कसे काय अवतरले, हा अत्यंत गंभीर आणि अनुत्तरित प्रश्न आहे.

व्हीआयपी संस्कृती, राजकीय दबाव आणि आयोगाची विश्वासार्हता

या संपूर्ण प्रकरणात आम आदमी पार्टीने केवळ निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरच नव्हे, तर केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांवरही गंभीर निशाणा साधला आहे. सर्व प्रक्रिया बाजूला सारून थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना फोन केला आणि त्यांच्या दबावाखाली बॅकडोअरने हे नाव मतदार यादीत प्रविष्ट केले गेले, असा खळबळजनक आरोप आपचे प्रवक्ते अनुराग ढांडा यांनी केला आहे.

एका सामान्य नागरिकाला नवीन मतदार नोंदणीसाठी किंवा नाव सुधारण्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते, अर्ज सार्वजनिक हरकतींसाठी ठेवला जातो आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी त्यावर निर्णय घेतात. मग राघव चड्ढा यांच्यासाठी आणि सामान्य माणसासाठी निवडणूक आयोगाचे नियम वेगळे आहेत का, असा थेट सवाल येथे विचारला जात आहे. जर निवडणूक आयोगाची नीयत साफ असेल, तर त्यांनी एक लांबलचक आणि सामान्य ज्ञानाचे धडे देणारे प्रसिद्धीपत्रक काढण्याऐवजी, राघव चड्ढा यांनी नेमका कोणता फॉर्म भरला आणि तो कधी भरला, एवढी एका ओळीची माहिती स्पष्ट करावी, असे आव्हान आपने दिले आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात?

राघव चड्ढा यांचे मतदार यादीतील नाव पुन्हा जोडले जाणे ही केवळ एका नेत्याच्या मतदानाच्या हक्कापुरती मर्यादित बाब उरलेली नाही, तर ती निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या पारदर्शकतेशी जोडली गेली आहे. जेव्हा एखादी संस्था स्वतःच्या नियमांचे पालन न करता किंवा ते गुप्त ठेवून काम करते, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो. राजेंद्र नगरमधील इतर सर्व नागरिकांचे फॉर्म ६ अर्ज सार्वजनिक केले जातात, तर मग राघव चड्ढा यांच्या अर्जाबाबत गुप्तता का पाळली जात आहे? निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्ट आणि सार्वजनिक पुरावे सादर करून संशयाचे ढग दूर करणे हीच काळाची गरज आहे, अन्यथा सर्व नियम खुले पुस्तक आहेत हा आयोगाचा दावा केवळ कागदावरच राहील.