संसद बेकायदेशीर, संस्था मिंध्या आणि निवडणूक आयोग गुलाम? वाचा लोकशाहीवरील आजवरचा सर्वात आक्रमक संपादकीय प्रहार! भारतीय लोकशाही आज तिच्या इतिहासातील सर्वात भीषण आणि प्राणघातक वळणावर उभी आहे. ज्या राज्यघटनेच्या बळावर या देशातील १४० कोटी जनतेने स्वातंत्र्याचा श्वास घेतला, ज्या घटनेने सामान्य नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देऊन सत्तेचा मालक बनवले, तीच घटना आणि तीच लोकशाही आज सत्तेच्या लालसेने पछाडलेल्या यंत्रणांकडून तुडवली जात आहे. निवडणूक आयोग निष्पक्ष राहिलेला नाही आणि दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावरही आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बॉम्बे हायकोर्टाचे ८५ वर्षीय माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका खळबळजनक मुलाखतीत सत्ताधारी, निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिकेतील सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींमधील संगनमताचा जो पर्दाफाश केला आहे, त्याने संपूर्ण देशाच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. माजी न्यायमूर्तींचे थेट आव्हान: मला तुरुंगात टाका, पण सत्य स्वीकारणारच! वयाच्या ८५ व्या वर्षी, जेव्हा माणूस शांततेचे जीवन जगतो, तेव्हा न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील देशाच्या लोकशाहीसाठी स्वतःची जीवाची पर्वा न करता मैदानात उतरले आहेत. माझ्याकडे भक्कम पुरावे आणि कागदपत्रे आहेत; मला न्यायालयाचा अवमान लावल्याची किंवा तुरुंगात धाडल्याची कोणतीही भीती नाही, पण मी देशाच्या हितासाठी सत्य बोलतच राहणार, असा सडेतोड इशारा त्यांनी दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आज संपूर्ण देशात जोर धरत असताना, ज्ञानेश कुमार यांना पाठीशी घालण्यामागे थेट सत्ताधारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वोच्च नेतृत्व यांचीच कारस्थाने कार्यरत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. हा केवळ एक राजकीय आरोप नाही, तर लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांना लागलेल्या कीडीचा उघड झालेला पुरावा आहे. व्होट चोरीचे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि जनमताचा दरोडा गेल्या काही वर्षांत निवडणुकांच्या निकालांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले की, ज्यांनी देशाच्या लोकशाहीची आणि मतदानाची चोरी करून जनमताचा दरोडा टाकला आहे, मग ते कितीही मोठ्या पदावर बसलेले असोत, त्यांना १००% शिक्षा मिळवून दिली जाईल. काँग्रेसने जारी केलेल्या पोस्टर्समध्ये मोदी, अमित शाह आणि ज्ञानेश कुमार यांना या व्होट चोरीचे मास्टरमाइंड म्हणून दाखवले गेले आहे. पण ही मतचोरी होते कशी? न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांनी यामागील तंत्रज्ञानाची भीतीदायक काळी बाजू उघड केली आहे. एका विशिष्‍ट सॉफ्टवेअर आणि मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात ४० ते ५० लाख नव्हे, तर तब्बल १ कोटी मतदारांची बनावट नावे अथवा फेरफार करून बाहेरील मते आणली गेली. कर्नाटकातील एका मतदारसंघाचे उदाहरण देत, एकाच रात्रीत हजारो मतदारांची नावे सकाळी ४ वाजेपर्यंत यादीतून गायब केली गेल्याचे पुराव्यासह दाखवून देण्यात आले आहे. गोव्यामध्ये ९७ पात्र मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केले. जेव्हा देशातील कोट्यवधी मतदारांचा हक्क एका क्लिकवर चोरला जातो, तेव्हा त्यातून निवडून येणारी संसद आणि बनणारे सरकार हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध कसे ठरू शकते? अशा बेकायदेशीर मार्गाने सत्तेत बसलेले लोक कायदे बनवण्याचा नैतिक आणि घटनात्मक अधिकार गमावून बसले आहेत, हेच आजचे कडू सत्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील रोस्टर फिक्सिंग आणि स्वायत्ततेचा बळी न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा शेवटचा आधारवड मानली जाते. जर न्यायालयानेच न्यायाची दारे बंद केली, तर सामान्य माणसाने कुठे जायचे? न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर आणि खंडपीठ नियुक्तीवर जे ताशेरे ओढले आहेत, ते अत्यंत धक्कादायक आहेत. प्रामाणिक न्यायाधीशांची अडवणूक: अवमानाच्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती भुयान आणि न्यायमूर्ती चांदुरकर यांसारख्या अत्यंत प्रामाणिक आणि निष्पक्ष न्यायाधीशांसमोर असलेले प्रकरण अचानक काढून घेऊन ते दुसऱ्या सोयीस्कर खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. ज्येष्ठांना डावलून पदोन्नती: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची नियुक्ती करताना २५-२५ वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असलेल्या लोकांना उच्च पदांवर बसवले गेले. सोहराबुद्दीन प्रकरणात अमित शाहांना ठणकावणाऱ्या मुंबईच्या अत्यंत सक्षम महिला न्यायाधीशाला सर्वोच्च न्यायालयात बढती नाकारली गेली, तर सरकारच्या मर्जीतील निवृत्त न्यायाधीशांना राज्यपाल पदांची खिरापत वाटली गेली. जेव्हा सरन्यायाधीशच सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करतात, तेव्हा घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण कोण करणार? हा सवाल आज देशातील प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. घटनात्मक संस्थांचा ताबा आणि राजकीय दहशतीचे साम्राज्य आज आयबी, रॉ, एनआयए आणि पोलीस या सर्व स्वायत्त तपास यंत्रणांवर सत्ताधाऱ्यांनी पूर्ण ताबा मिळवला आहे. जो कोणी सरकारच्या या हुकूमशाही धोरणांविरुद्ध आवाज उठवतो, त्याच्या मागे या यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जातो. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागील विषारी विचारसरणीच्या टार्गेट लिस्टमध्ये आपलेही नाव होते, असा धक्कादायक खुलासा कोळसे-पाटील यांनी केला आहे. मला आजवर जिवंत ठेवले हीच त्यांची मेहेरबानी, त्यामुळे मी आता मरणाला मुळीच घाबरत नाही; देशासाठी तुरुंगात जाणे किंवा प्राण देणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट असेल, असा एल्गार त्यांनी पुकारला आहे. इतकेच नव्हे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा जोतीराव फुले यांच्या समतावादी विचारप्रणालीला विरोध करणाऱ्या धार्मिक-जातीयवादी शक्ती आज देशाच्या मूळ ढाच्यालाच उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत. रस्ता हाच शेवटचा पर्याय: जनआंदोलनाचा एल्गार! जेव्हा संसद आवारा आणि बेकायदेशीर बनते, जेव्हा निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांचा पाळीव घटक बनतो आणि जेव्हा न्यायपालिका मौन बाळगून अन्यायाला सहकार्य करते, तेव्हा लोकशाही वाचवण्याचा शेवटचा आणि एकमेव मार्ग उरतो तो म्हणजे जनता आणि तिने रस्त्यावर उतरणे! केवळ पोलीस ठाण्यात जाऊन एफआयआर दाखल केल्याने किंवा कोर्टात याचिका टाकल्याने ही व्यवस्था बदलणार नाही, कारण पूर्ण सिस्टिम आतून सडली आणि डॅमेज झाली आहे. राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून जनतेच्या दरबारात जाण्याचा जो मार्ग निवडला, तोच मार्ग आज देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वीकारावा लागणार आहे. देश संकटात आहे! वकील, न्यायाधीश आणि सर्व सामान्य जनतेने आता गप्प न बसता संविधानाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे, हे माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांचे आवाहन म्हणजे देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. निष्कर्ष: संविधानाच्या रक्षणासाठी आरपारची लढाई! भारतीय लोकशाही केवळ निवडणुकीचे नाटक बनून राहिली आहे का? मते चोरून, संस्थांचा दुरुपयोग करून आणि न्यायालयांना मिंधे करून जर देश चालवला जाणार असेल, तर त्याला लोकशाही न म्हणता घोषित हुकूमशाही म्हटले पाहिजे. ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा हा केवळ एक छोटा टप्पा असू शकतो, पण खरी लढाई ही लोकशाहीचे अपहरण करणाऱ्या या संपूर्ण चांडाल चौकडीविरोधात आहे. आज आपण गप्प राहिलो, तर येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत. ८५ वर्षांचे माजी न्यायमूर्ती जर निडरपणे न्यायाची मशाल हातात घेऊन लढू शकतात, तर १४० कोटी जनतेने आता झोपेतून जागे झाले पाहिजे. जय संविधान! जय भारत! तुम्हाला काय वाटते? लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेने रस्त्यावर उतरणे योग्य आहे का? तुमच्या प्रतिक्रिया खाली कमेंट करा आणि हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करून लोकशाहीच्या या लढ्यात सहभागी व्हा! Kanthak Suryatal Post Views: 162 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मध्यरात्री पावणेएक वाजता पोलीस ठाण्यात एफआयआरची मागणी! निवडणूक आयोगातील महाघोटाळा उघडकीस आणणारा खळबळजनक रिपोर्ट!