तृतीय महायुद्धाचा भडका? होर्मुझच्या समुद्रात इराणचा भीषण प्रहार, अमेरिकेच्या युद्धनौका बॅकफूटवर!

होर्मुझची सामुद्रधुनी पेटली: इराणचा थेट प्रहार आणि अमेरिकेची नामुष्की

मध्यपूर्वेतील रणधुमाळीने आता अत्यंत भयानक आणि स्फोटक वळण घेतले असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करणाऱ्या तेल संकटाची झळ संपूर्ण जगाला बसू लागली आहे. होर्मुझच्या अतिशय संवेदनशील सामुद्रधुनीत इराणने थेट आक्रमक पाऊल उचलत संयुक्त अरब अमिरातीच्या तीन व्यापारी जहाजांवर क्षेपणास्त्रांनी भीषण हल्ला चढवला आहे. यामध्ये युएई सिंदबाद, युएई मर्सिन प्रोस्पेरिटी आणि युएई अल रुवायस या जहाजांचा समावेश आहे. ओमानच्या सागरी हद्दीजवळून अमेरिकेचा प्रॉक्सी म्हणून काम करणाऱ्या या जहाजांवर इराणने केलेला हा हल्ला म्हणजे अमेरिकेच्या जागतिक दादागिरीला आणि लष्करी वर्चस्वाला दिलेले थेट आव्हान आहे. या हल्ल्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी वाहतूक पुरती ठप्प झाली असून, अमेरिकेचा जगभरातील तथाकथित लष्करी वचक आता पूर्णपणे लयाला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इराण कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेसमोर झुकण्यास तयार नाही, तर दुसरीकडे हुती बंडखोरांनी सौदी अरेबियाची नाकेबंदी करून ठेवल्याने जागतिक महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेची आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुरती कोंडी झाली आहे.

युरोपवर डिझेलचे महासंकट: अमेरिका फर्स्टचा स्वार्थी खेळ आणि भारतावर पडणारा फटका

या वाढत्या सागरी युद्धामुळे युरोप आणि अमेरिकेत डिझेलचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला असून युरोपीय अर्थव्यवस्था संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी ठाकली आहे. युरोप हा आपल्या रोजच्या डिझेलच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेवर अवलंबून आहे. परंतु, या महासंकटाचा फायदा उठवत अमेरिकेने आपली अमेरिका फर्स्ट ही स्वार्थी नीती पुन्हा एकदा जगासमोर उघडी पाडली आहे. अमेरिकेने थेट जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांवर दबाव आणत येत्या ६ महिन्यांत १२ कोटी बॅरल आपत्कालीन डिझेल साठा बाजारात मोकळा करण्याची अट घातली आहे. जर युरोपने हा डिझेल साठा जारी केला नाही, तर अमेरिका युरोपला होणारी डिझेलची निर्यातच रोखून धरेल, अशी थेट धमकी ट्रम्प प्रशासनाने दिली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी युरोपियन युनियन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ब्रिटन आणि आयर्लंड या देशांच्या प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय आपत्कालीन बैठक पार पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या नियमांचा हवाला देत अमेरिकन अर्थ मंत्रालयाने युरोपवर हा दबाव वाढवला असला, तरी या खेळात युरोपियन जनतेचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. युरोपमधील उत्पादन खर्च गगनाला भिडल्यामुळे त्याचा थेट फटका भारतासारख्या देशालाही बसणार आहे. भारताचे युरोपीय युनियनसोबत अत्यंत मजबूत व्यापारी संबंध असून आपण यापूर्वीच ऐतिहासिक व्यापार करार केला होता. परंतु, युरोपमध्ये महागाई वाढल्यास तेथून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तू अत्यंत महाग होतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल.

मिड-टर्म निवडणुकीची भीती आणि तीन विमानवाहू युद्धनौकांचा घेराव

अमेरिकेतील आगामी मिड-टर्म निवडणुकीनंतर डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरुद्ध पूर्ण क्षमतेने थेट लष्करी कारवाई सुरू करण्याची मोठी रणनीती आखत आहेत. निवडणुकांमध्ये राजकीय धक्का बसण्यापूर्वी आणि स्वतःच्या अधिकारांना मर्यादा येण्यापूर्वी ट्रम्प यांना इराणविरुद्धचा हा खेळ संपवायचा आहे. यासाठी अमेरिकन लष्कराने मध्यपूर्वेत आपली ताकद प्रचंड प्रमाणावर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिका आपली तिसरी सर्वात मोठी विमानवाहू युद्धनौका युएसएस थिओडोर रूझवेल्ट मध्यपूर्वेच्या दिशेने रवाना करत आहे, जी ऑक्टोबरच्या अखेरीस या क्षेत्रात दाखल होईल. यापूर्वीच त्या भागात तैनात असलेल्या युएसएस जॉर्ज वॉशिंग्टन आणि युएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश या दोन विमानवाहू युद्धनौकांना आता रूझवेल्ट येऊन मिळणार आहे. एप्रिलनंतर पहिल्यांदाच आणि २००३ च्या इराकमधील युद्धांतर दुसऱ्यांदाच अमेरिकेच्या तीन महाकाय विमानवाहू युद्धनौका एकाच वेळी मध्यपूर्वेत एकत्र येत आहेत. याशिवाय युएसएस मॅकिन आयलंड अ‍म्फिबायस रेडी ग्रुप सोबत २,००० हून अधिक अमेरिकन मरिन्स आणि अतिरिक्त मरीन डिव्हिजन मध्यपूर्वेत पाठवले जात आहेत. नोव्हेंबरपर्यंत इराणच्या चहूबाजूला तीन एअरक्राफ्ट कॅरिअर्स आणि दोन अ‍म्फिबायस लँडिंग Group तैनात करून इराणला लष्करी वेढा घालण्याचा अमेरिकेचा कुटील प्लॅन आहे.

इराणची क्षेपणास्त्र रणनीती आणि अमेरिकन लष्कराची माघार

मात्र, अमेरिकेची ही लष्करी तैनाती म्हणजे केवळ कागदी वाघ असल्याचा घणाघाती पुरावा इराणने आपल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी दिला आहे. इराणने आपल्या क्षेपणास्त्रांचा उत्पादन वेग तिप्पट केला असून, अमेरिकेच्या एका हल्ल्याला तीन क्षेपणास्त्रांनी उत्तर देण्याची आक्रमक रणनीती इराणने स्वीकारली आहे. यापूर्वीच जोर्डनमधील अमेरिकेच्या मुफक सल्ती एअरबेसवर इराणने केलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अमेरिकेची अत्याधुनिक एफ-१५ लढाऊ विमाने हँगरमध्येच नष्ट झाली होती, ज्यामुळे अमेरिकेला आपली विमाने तेथून मागे हटवावी लागली. इतकेच नव्हे, तर बहरीनमधील अमेरिकेचा मुख्य लॉजिस्टिक्स बेस इराणच्या क्षेपणास्त्रांच्या थेट टप्प्यात आल्यामुळे अमेरिकेला आपली सर्व लष्करी सामग्री पार दिएगो गार्सिया बेट, अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागराच्या सुरक्षित पाण्यात मागे टाकावी लागली आहे. अमेरिकेचे सैन्य अधिकारी आता इराणवर हल्ल्यासाठी अनेक पर्याय असल्याचा दावा करत असले, तरी डियागो गार्सियापर्यंत क्षेपणास्त्रे डागण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या इराणच्या भीतीने अमेरिकन नौदलाला मागे हटावे लागले आहे, हेच अंतिम वास्तव आहे.

ट्रम्प यांचा अहंकार, गझाचे क्रूर वास्तव आणि युद्धाची धमकी

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रोज बदलणाऱ्या धोरणांमुळे आणि त्यांच्या अहंकारामुळे संपूर्ण जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच एक अत्यंत उद्दाम आणि अहंकारी विधान करताना म्हटले की, जर मी अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष नसतो, तर इराणने सौदी अरेबिया आणि इस्रायल या दोन्ही देशांना जगाच्या नकाशावरून पूर्णपणे मिटवून टाकले असते. इराणजवळ अण्वस्त्रे असू शकत नाहीत या पाश्चात्य सिद्धांताचा प्रचार अमेरिका करत असली, तरी भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे असताना इराणवरच ही बंदी का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. उत्तर कोरियाने कधीही अमेरिकेवर अण्वस्त्र हल्ला केला नाही, परंतु इराणच्या नावाने भीतीचे वातावरण निर्माण करून अमेरिकेला आपला लष्करी व्यापार चालवायचा आहे. जेव्हा एका पत्रकाराने ट्रम्प यांना विचारले की, मिड-टर्म निवडणुकांनंतर तुम्ही इराणवर बॉम्बफेक वाढवणार आहात का, तेव्हा ट्रम्प यांनी अतिशय बेफिकीरपणे होय, हे शक्य आहे; कारण आमच्याकडे प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे उपलब्ध आहेत असे विधान केले. गझा पट्टीला बॉम्बफेक करून जवळपास नष्ट करणाऱ्या आणि तेथील सामान्य मानवांचा बळी घेणाऱ्या अमेरिकेला आता इराणला संपवायचे आहे, परंतु हा खेळ ट्रम्प यांच्या अंगाशी येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

निर्णायक लढाई: आर्थिक संकटातून महासत्ता बनण्याकडे इराणची वाटचाल

दुसरीकडे, अमेरिकन निर्बंधांमुळे इराणमध्येही प्रचंड महागाई वाढली असून त्यांच्या चलनाचे मूल्य घसरले आहे आणि तेथील जनता आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. परंतु, इराण सध्या आपल्या अस्तित्वाची आणि स्वाभिमानाची निर्णायक लढाई लढत आहे. जर इराण या अमेरिकन युद्धाच्या चक्रव्यूहातून यशस्वीपणे बाहेर पडला आणि अमेरिकेची नाकेबंदी तोडण्यात यशस्वी झाला, तर इराण मध्यपूर्वेतील सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून उदयास येईल. अमेरिकेचे जागतिक निर्बंध हटल्यानंतर इराण आपला खनिज तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोकळेपणाने विकून आर्थिकदृष्ट्या अतिशय समृद्ध आणि शक्तिशाली देश बनेल. ट्रम्प यांचा अहंपणा, युरोपची अमेरिका-धार्जिणी लाचारी आणि इराणचा तुफानी प्रतिकार यामुळे येणारा नोव्हेंबर महिना संपूर्ण जगाचा इतिहास आणि भूगोल बदलणारा ठरेल, यात शंका नाही.

Kanthak Suryatal