ना गणवेशावर बॅज, ना ओळखपत्र! पत्रकारांना आणि सामान्य नागरिकांना पोलिसांकडून बळजबरीने गाडीत कोंडले; जंतर-मंतरवर कर्फ्यूसारखी परिस्थिती!  

लोकशाहीचे रूपांतर ठूसतंत्रात: जंतर-मंतरवर संविधानाचा संहार आणि सत्तेची दडपशाही

बापूंच्या जयंतीदिनीच लोकशाहीची विटंबना

२ ऑक्टोबर हा दिवस संपूर्ण जगात महात्मा गांधी यांची जयंती म्हणून अत्यंत आदराने साजरा केला जातो. या दिवशी जगभरात शांतता, अहिंसा आणि सत्याग्रहाचा संदेश दिला जातो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते सर्वच राजकीय नेते जगभरात जाऊन गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होतात आणि त्यांच्या तत्त्वांवर चालण्याचे भाषण देतात. परंतु, याच दिवशी देशाच्या राजधानीत दिल्लीतील जंतर-मंतरवर जे दृश्य पाहायला मिळाले, त्याने संपूर्ण देशातील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांची मान शरमेने खाली झुकली आहे. ज्या जंतर-मंतरला देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या शांततापूर्ण निदर्शनांचे आणि जनआवाजाचे पवित्र केंद्र मानले जाते, त्या जंतर-मंतरला पोलिसांनी एखाद्या युद्धभूमीसारखे सील केले होते. ज्या ठिकाणी जनतेने आपले गाऱ्हाणे मांडावे, तिथे पोलिसांचा आणि हजारो जवानांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. संपूर्ण जंतर-मंतरवर पोहोचण्यासाठी नागरिकांना एक-दोन नव्हे, तर अनेक बॅरिकेट्सच्या भिंती पार कराव्या लागत होत्या. परंतु, इतकी कसरत करून जर एखादा नागरिक किंवा पत्रकार तिथे पोहोचलाच, तर त्याला बोलण्याची किंवा उभे राहण्याचीही परवानगी दिली जात नव्हती. लोकशाहीमध्ये जिथे जनतेचा आवाज ऐकला जाणे अपेक्षित असते, तिथे लोकशाहीऐवजी पोलिसांचे ठूस तंत्र चालवले जात होते.

ठूस तंत्र आणि पोलिसांची अभूतपूर्व दडपशाही

जंतर-मंतरवरील परिस्थिती इतकी भयावह आणि तणावपूर्ण होती की, तिथे कुठलेही शांततापूर्ण आंदोलन किंवा भाषण तर दूरच, पण साध्या माणसाला उभे राहणेही गुन्हेगारीसारखे ठरवले जात होते. पोलीस प्रशासनाला कदाचित वरून विशेष निर्देश देण्यात आले होते की, कोणत्याही माणसाला जंतर-मंतरवर उभेच राहू द्यायचे नाही. तिथे शेकडो रिकाम्या पोलिसांच्या बसेस उभ्या करण्यात आल्या होत्या. जसा एखादा माणूस जंतर-मंतरच्या परिसरात दिसायचा, तसा एका एकट्या माणसाच्या मागे १५ ते ५० पोलिसांचा ताफा धावत सुटायचा. एखाद्या गोरिल्ला युद्धासारखे पोलीस त्या नागरिकावर झडप घालायचे आणि ३० ते ४० सेकंदांच्या आत त्याला ओढत नेऊन बसेसमध्ये कोंबले जात होते. अगदी एखादा साधा वाटसरू किंवा पादचारी तिथून जात असेल, तरी त्यालाही पकडून बसेसमध्ये ठोंसले जात होते. पोलिसांची ही धावपळ आणि आक्रमकता पाहून असे वाटत होते की जणू पोलीस आज अतिरिक्त दंड-बैठका मारून आले आहेत आणि जो कोणी समोर येईल त्याच्यावर तुटून पडायचे असा त्यांनी चंग बांधला आहे. ३० सेकंद किंवा १ मिनिटजरी एखाद्याने तिथे उभे राहून माध्यमांशी संवाद साधला, तर त्याचे नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवले पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

पोलिसांकडून कायदे आणि नियमांची पायमल्ली

कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर आहे, तेच पोलीस जंतर-मंतरवर सर्व नियम पायाखाली तुडवताना दिसले. आंदोलकांनी आणि पत्रकारांनी उघडकीस आणले की, तिथे उपस्थित असलेल्या अनेक पोलिसांच्या गणवेशावर नावाची पाटी किंवा पोलीस नंबरच नव्हता. ज्या पोलिसांची स्वतःची ओळख अस्पष्ट आहे, ज्यांच्या गणवेशावर बॅज नाही, ते पोलीस उघडपणे गुंडगिरी करत पत्रकारांना आणि सामान्य नागरिकांना बळजबरीने बसेसमध्ये कोंबत होते. माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. परंतु, जंतर-मंतरवर वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांनी गळ्यात अधिकृत ओळखपत्र दाखवूनही पोलिसांनी त्यांचे काहीही ऐकले नाही. उलट पत्रकारांशी हुसकाहुसकी करत त्यांना बळजबरीने गाडीत टाकले गेले. आंदोलकांनी या कृत्याचा तीव्र निषेध करत पोलीस प्रशासनाची ही कारवाई म्हणजे गृह मंत्रालयाची आणि केंद्रीय सत्तेची थेट गुंडगिरी असल्याचा गंभीर आरोप केला. संविधानाने दिलेल्या हक्कांवर गदा आणून नागरिकांना आणि पत्रकारांना डांबण्याचे हे कृत्य म्हणजे लोकशाहीवर थेट घाला आहे.

आंदोलनाची मुख्य कारणे: मतचोरी, ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोग

हे आंदोलन कोणाच्याही वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हते, तर भारतीय लोकशाहीच्या सर्वात महत्त्वाच्या स्तंभाचे – म्हणजेच मतदानाच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी होते. जंतर-मंतरवर जमलेल्या नागरिकांची आणि विविध संघटनांची मुख्य मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची होती. आंदोलकांचा मुख्य आरोप असा होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असूनही तिथे बसून उघडपणे मतचोरी आणि ईव्हीएम मधील गैरव्यवहारांना खतपाणी घातले जात आहे. अनेक वैध नागरिकांची नावे मतदार यादीतून कोणतीही पूर्वसूचना न देता वगळली गेली आहेत. आपले मत आणि मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जात असल्यामुळे नागरिक, तरुण आणि महिला अत्यंत संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरल्या होत्या. निवडणूक आयोगाचा कारभार निष्पक्ष झाला पाहिजे आणि लोकशाहीत मतचोरी थांबली पाहिजे, ही त्यांची मुख्य आणि रास्त मागणी होती.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला आक्रोश: झारखंड ते हरियाणा

या आंदोलनात केवळ दिल्लीतीलच नव्हे, तर देशाच्या विविध भागांतील आंदोलक आणि तरुण मोठ्या हिमतीने सहभागी झाले होते. झारखंडच्या बोकारो येथून आलेली हबीबा नावाची तरुणी या दडपशाहीविरुद्ध ठामपणे उभी होती. तिने याआधी झारखंडमध्ये अनशन करून तिथल्या सरकारला झुकवले होते आणि ४५ परीक्षांच्या गैरव्यवहारावर कारवाई करायला भाग पाडले होते. तिने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी केलेले कृत्य राष्ट्रविरोधी आहे. जर सर्वोच्च पदावर बसलेले लोकच मतचोरी करणार असतील, तर देशातील जनता गप्प बसणार नाही. पण ती माध्यमांशी बोलत असतानाच पोलिसांनी तिलाही बळजबरीने बसमध्ये कोंबले. हरियाणाच्या जींद जिल्ह्यातून सुमारे १०० किलोमीटरचा प्रवास करून आलेला संजय नावाचा आंदोलक जंतर-मंतरवर हजर होता. तो म्हणाला की, १०० किलोमीटरचा प्रवास करून येथे येणे सोपे होते, पण जंतर-मंतरवर १० पावले चालणेही अशक्य झाले आहे. जर कोणी १० पावले पुढे गेला, तर पोलीस त्याला थेट उचलून अज्ञात स्थळी घेऊन जात आहेत. गुडगाववरून आलेल्या आशीष कुमार याने सवाल केला की, आम्ही या देशाचे करदाते नागरिक आहोत, आमच्या मतांवर आणि करावर ही सरकारे चालतात; मग आमचेच हक्क हिरावून घेण्याचे काम हे सरकार का करत आहे?

संविधानाचा अवमान आणि सत्तेची भीती

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५० मध्ये भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध दर्शवण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु, सध्याचे शासन बीएनएस आणि इंग्रजांच्या काळातील जाचक कायद्यांचा वापर करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. महिला आंदोलकांना पोलीस अत्यंत निर्दयपणे आणि ताकदीने ओढत नेऊन बसेसमध्ये ढकलत होते. नजफगडहून आलेल्या आणि इतर भागांतून आलेल्या महिलांनी आणि नागरिकांनी आक्रोश केला की, आम्ही केवळ शांततेने आमची मागणी मांडायला आलो होतो, तरीही पोलिसांनी आम्हाला बळजबरीने पकडले आणि धक्काबुक्की केली. एका एका तरुणाला किंवा मुलीला पकडण्यासाठी ५०-५० पोलीस धावत सुटत होते. एका सामान्य तरुणाच्या हातात फुटलेली बॅग असतानाही संपूर्ण यंत्रणा त्याच्यावर तुटून पडत होती. यावरून हे स्पष्ट होते की, फाटलेल्या बॅग असलेल्या सामान्य तरुणांपासून आणि निशस्त्र नागरिकांपासून हे शक्तिशाली विश्वगुरू सरकार प्रचंड घाबरलेले आणि बोखलालेले आहे.

निष्कर्षात्मक घणाघात: लोकशाही सिसक्या घेतेय की ठूसतंत्र जिंकणार?

जंतर-मंतरवरील हे संपूर्ण दृश्य पाहिल्यानंतर एकच प्रश्न उपस्थित होतो – आपण खरोखरच एका स्वतंत्र आणि लोकशाही देशात राहत आहोत की हुकूमशाहीच्या छायेखाली जगत आहोत? ज्या देशात भगतसिंगांनी स्वातंत्र्यासाठी फाशीचा फंद पसंत केला, त्या देशात आज स्वतःच्या मताच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या नागरिकांना तुरुंगाची आणि बसेसची भीती दाखवली जात आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी सत्य आणि अहिंसेच्या गप्पा मारणारे सत्ताधीश जेव्हा आपल्याच देशातील नागरिकांवर आणि पत्रकारांवर पोलिसांची दडपशाही लादतात, तेव्हा तो संविधानाचा थेट पराभव असतो. जर निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, जर ईव्हीएम आणि मतचोरीवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना बसमध्ये डांबले जात असेल, तर ही लोकशाहीची उघड्यावर चाललेली हत्या आहे. परंतु, इतिहास साक्षी आहे की, दडपशाहीने आणि हुकूमशाहीने कोणाचाही आवाज कायमचा बंद करता येत नाही. फिरौन असो की हिटलर, जनता जेव्हा जागी होते तेव्हा मोठ्या मोठ्या तानाशाही सत्तांचा अंत होतो. जंतर-मंतरवर आज लोकशाही सिसक्या घेत असली, तरी हा जनआक्रोश उद्याच्या मोठ्या क्रांतीची नांदी ठरेल, यात शंका नाही!

Kanthak Suryatal