मुजरा न्यायालयाला नको, पीडितांचे पाय धरा! – देवरिया प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा खाकीला दणका!

सध्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वातावरणात सत्ताधाऱ्यांचा मनमानी कारभार आणि पोलिसांची अरेरावी शिगेला पोहोचल्याचे चित्र दिसून येत आहे. लोकशाहीत संविधान आणि कायद्याचे राज्य हेच सर्वोच्च मानले जाते, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात जेव्हा खाकी वर्दीतील अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा स्वतःला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानू लागतात, तेव्हा सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. अशा अंधकारमय परिस्थितीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्यासारखे कणखर न्यायमूर्ती अनियंत्रित आणि अहंप्रवृत्तीच्या सत्तेला कायद्याचा आरसा दाखवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहेत. न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्यांदरम्यान बेफाम झालेले अधिकारी ज्या प्रकारे माफी मागताना आणि गयावया करताना दिसत आहेत, त्यावरून न्यायालयात प्रशासनाचा बुरखा उघडा पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

देवरिया बेकायदेशीर कोठडी प्रकरण आणि खोट्याचे तांडव 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेशातील देवरिया जिल्ह्यातील गौरी बाजार पोलिस ठाण्याशी संबंधित एक अत्यंत गंभीर प्रकरण सुनावणीस आले. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती दिवेश चंद्र सामंत यांच्या पीठासमोर चार नागरिकांच्या बेकायदेशीर कोठडीबाबत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल करण्यात आली होती. या चार जणांना पोलिसांनी तब्बल १० दिवस, म्हणजेच १३ एप्रिल ते २३ एप्रिल २०२६ दरम्यान कोणत्याही कायदेशीर नोंदीशिवाय व एफआयआरशिवाय बेकायदेशीरपणे ठाण्यात डांबून ठेवले होते. नियमानुसार २४ तासांच्या आत कोणत्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक असताना पोलिसांनी सर्रास मध्ययुगीन सरंजामशाहीसारखा कारभार चालवला होता.

जेव्हा न्यायालयाने यासंदर्भात पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली, तेव्हा पोलिस स्टेशन हाऊस ऑफिसर महेंद्र यांनी तांत्रिक बिघाडाचे कारण देत १३ ते २३ एप्रिल दरम्यानचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, १३ एप्रिलला कोठडीत टाकण्याआधी, म्हणजेच १२ एप्रिल २०२६ रोजीच सीसीटीव्ही यंत्रणा अचानक खराब झाल्याचा दावा करण्यात आला, ज्यावर न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. सीसीटीव्ही दुरुस्तीबाबत जनरल डायरीत कोणतीही नोंद करण्यात आली नव्हती. यावर संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने पोलिस यंत्रणेला थेट झूठांचा तांडा असा सडेतोड शब्दप्रयोग वापरून फटकारले.

न्यायालयाचा चाबूक आणि मुझसे माफी मत मांगो!

सुनावणीदरम्यान देवरियाच्या पोलिस अधीक्षकांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागण्याचा प्रयत्न केला. यावर न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी अत्यंत मार्मिक आणि कठोर टिप्पणी केली. ते म्हणाले, मुझसे माफी मत मांगो, माफी मांगनी है तो उनसे मांगो जिनको तुम्हारे अहंकार ने दमन का शिकार बनाया! न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयात येऊन माफी मागून सुटका करून घेणे सोपे आहे, परंतु ज्या नागरिकांचे हक्क तुम्ही तुडवले, त्यांचे पाय धरून माफी मागितली पाहिजे.

या प्रकरणात न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चारही याचिकाकर्त्यांना ६५,००० रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आणि ही रक्कम संबंधित एसएचओच्या पगारातून वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. जेव्हा एसपींनी एसएचओची बदली क्राईम ब्रँचमध्ये केल्याचे सांगितले, तेव्हा न्यायालयाने या कारवाईवर तीव्र असंतोष व्यक्त केला. ज्या अधिकाऱ्याला जनरल डायरीत साधी नोंद करता येत नाही, तो कॉन्स्टेबल बनण्याच्याही लायकीचा नाही, त्याला निलंबित का केले नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला. क्राईम ब्रँच ही तपासाची महत्त्वाची शाखा असताना भ्रष्ट व बेजबाबदार अधिकाऱ्याला तिथे पाठवणे म्हणजे शिक्षा देण्याऐवजी एक प्रकारे बक्षीस दिल्यासारखेच आहे, अशी टीकाही करण्यात आली.

सीसीटीव्हीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम आणि निधीचा संशयास्पद वापर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात २४ तास कार्यरत असणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि त्याला आवश्यक बॅकअप सिस्टीम असणे अनिवार्य आहे. देवरिया जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांसाठी ४६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, काम पूर्ण झालेले नसतानाही ही रक्कम का आणि कशी वितरित करण्यात आली, तसेच १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेली कारवाई ही उच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्टच्या आदेशानंतरच का झाली, यावर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले. याचिका दाखल झाल्यावर आणि न्यायालयाने विचारणा केल्यावरच अधिकारी जागे झाले, हे यावरून उघड झाले.

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांचे इतर ऐतिहासिक व मार्गदर्शक निर्णय

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निकालांमधून त्यांचा घटनात्मक बाणा आणि उच्च नैतिक मूल्ये दिसून येतात. त्यांच्या काही प्रमुख भूमिकेचा आढावा खालीलप्रमाणे आहे:

१. बुलडोझर न्यायावर कठोर प्रहार: कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपींचे घर पाडण्याच्या बुलडोझर संस्कृतीवर त्यांनी जोरदार टीका केली. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडियाद्वारे पसरवल्या जाणाऱ्या भावनेला खूश करण्यासाठी नागरिकांची घरे पाडणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२. भ्रष्टाचार आणि नैतिक अधोगती: देशातील सामान्य बनलेल्या भ्रष्टाचारावर भाष्य करताना त्यांनी राम मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. राम मंदिरात चोरी झाल्यानंतरही ज्या समाजाला फरक पडत नाही, ती प्रामाणिकपणाची सर्वात खालची पातळी आहे, असे थेट मत त्यांनी मांडले.
३. मानवाधिकार आयोगाचा पक्षपातीपणा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अल्पसंख्याक किंवा दलितांवरील हिंसेवर स्वतःहून दखल न घेता केवळ विशिष्ट संस्थांच्या तपासातच रस दाखवण्यावर त्यांनी बोट ठेवले.
४. संभल नमाज विवाद व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी: संभल येथील नमाज पठणाच्या ठिकाणाबाबत कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी ठणकावले की, जर तुम्ही कायदा व सुव्यवस्था राखू शकत नसाल, तर पदाचा राजीनामा द्या किंवा बदली करून घ्या.
५. उच्च नैतिक मानके: न्यायमूर्ती श्रीधरन यांच्या मुलीने मध्य प्रदेशात वकिली सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यावर, त्यांनी हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी स्वतःहून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या राज्यात म्हणजेच मध्य प्रदेशातून छत्तीसगड उच्च न्यायालयात बदली करून घेतली होती.

विद्यार्थी कार्यकर्ते अक्षत त्रिपाठी प्रकरण आणि प्रशासकीय छळ

प्रशासकीय मनमानीचे दुसरे उदाहरण म्हणजे ग्रेटर नोएडा येथील गौतम बुद्ध युनिव्हर्सिटीचा विधी शाखेचा विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी याचे प्रकरण होय. जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी झालेल्या अक्षतवर, तो घरी असताना आणि कॉलेजचे वर्ग ऑनलाईन सुरू असतानाही, शांतता भंग केल्याचा खोटा आरोप ठेवून दंडाधिकाऱ्यांनी म्हणजेच रवी शंकर मिश्रा यांनी ५ लाख रुपयांचा मुचलका भरण्याची नोटीस व्हॉट्सॲपवर पाठवली होती. अक्षतने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आणि प्रकरण उघडकीस आल्यावर पोलिसांनी घाईघाईने ही नोटीस रद्द केली. परंतु, कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्याला त्रास देण्यासाठी यंत्रणेचा कसा दुरुपयोग होतो, हेच यावरून दिसून येते.

सरकारी यंत्रणेची उधळपट्टी आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव

एकीकडे पोलिसांचा बेकायदेशीर कारभार सुरू असताना, दुसरीकडे प्रशासकीय अधिकारी जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करताना दिसत आहेत. वीज विभागातील अधिकारी निवृत्तीच्या अवघ्या २५ दिवस आधी इंडोनेशिया व जकार्ता येथे स्टडी टूरच्या नावाखाली फिरून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. जनतेकडून कराच्या स्वरूपात गोळा केलेला पैसा अधिकारी आणि राजकीय नेते स्वतःच्या ब्रँडिंगसाठी व मौजमजेसाठी उडवत असल्याचा आरोप होत आहे.

निष्कर्ष: संविधानाचे संरक्षण आणि न्यायालयाची भूमिका

उत्तर प्रदेशातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, महिला व दलितांवरील अत्याचारात झालेली वाढ आणि पोलिसांची संघटित टोळीसारखी वर्तणूक ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. जेव्हा कार्यपालिका आणि पोलिस यंत्रणा निरंकुश बनते, तेव्हा न्यायपालिका हीच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची शेवटची आशा उरते. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्यासारख्या मोजक्या पण बाणेदार न्यायाधीशांमुळे आजही न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा टिकून आहे. परंतु, जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारी राजकीय व्यवस्था बदलत नाही आणि न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य नागरिकाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणे कठीण आहे.