ब्रिक्स समिट अन् दिल्लीतील महानाट्य: शी जिनपिंग-पुतिन भारत दौऱ्यावर; ट्रम्प यांच्या धमक्यांमधे पंतप्रधान मोदींची सर्वात मोठी कूटनैतिक परीक्षा!

जागतिक भू-राजकारणात सध्या एक अत्यंत संवेदनशील अन् अभूतपूर्व वळण आले आहे. एक नवी जागतिक व्यवस्था आकारास येत असताना, या व्यवस्थेत अमेरिकेचे स्थान नेमके कुठे असेल, याविषयी खुद्द अमेरिकन नागरिकांमध्ये आणि मुत्सद्यांमध्येही अनिश्चितता पसरली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित आणि आक्रमक परराष्ट्र धोरणाने त्यांच्या सर्व मित्रराष्ट्रांना विचलीत केले आहे. वेस्ट एशियातील वाढता संघर्ष, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध आणि रशिया-चीन-इराण या नव्या त्रिकोणामुळे निर्माण झालेली राजकीय समीकरणे या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताची राजधानी दिल्लीकडे लागले आहे.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी दिल्लीत दाखल होत आहेत. भारत एका बाजूला अमेरिकेसोबत व्यापार करार आणि धोरणात्मक संबंध जपत वेस्ट एशियातील संघर्षात इस्रायलसोबत उभा राहिला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, ब्रिक्स परिषदेचे नेतृत्व करत रशिया आणि चीनसोबत अब्जावधींच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्याच्या तयारीत आहे. दोन परस्परविरोधी जागतिक छावण्यांच्या मध्ये उभा असलेला भारत खरोखरच एका नव्या बहुध्रुवीय जगाची धुरी बनत आहे, की स्वतःसाठी एका मोठ्या आर्थिक अन् राजनैतिक सापळ्यात अडकत आहे, याचा सखोल आढावा घेणे गरजेचे ठरते.

ट्रम्प यांचे अनिश्चित धोरण अन् भारतापुढील कूटनैतिक आव्हान:

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील अनिश्चितता आणि ट्रम्प प्रशासनाचा वाढता दबाव भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. पहिल्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात असलेले संबंध दुसऱ्या कार्यकाळात खटास आणि तणावात बदलल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकन मुत्सद्यांनी भारताला चीन आणि रशियाबाबत वारंवार कडक इशारे दिले आहेत. रशियाकडून कच्चे तेल आयात करणाऱ्या आणि लष्करी साहित्य खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के टॅरिफ किंवा जकात लादण्याची थेट धमकी अमेरिकेने दिली आहे.

असे असतानाही, भारताने रशियाकडून तेल आयात सुरूच ठेवली असून १ लाख कोटी रुपयांच्या नव्या लष्करी करारांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दुसरीकडे, वेस्ट एशियातील संघर्षात भारत उघडपणे इस्रायलसोबत उभा राहिल्याने ग्लोबल साऊथ मधील विकसनशील देशांमध्ये आणि ब्रिक्स भागीदारांमध्ये वेगळा संदेश गेला आहे. क्वाड संघटनेत भारताची गरज अमेरिकेने जवळजवळ संपवून टाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे चीनला क्वाडमधील भारताचा सहभाग सुरुवातीपासूनच अमान्य होता. भारताचे माजी राजदूत के. पी. फॅबियन यांच्या मते, या ब्रिक्स परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प हा एक मोठा तर नेतान्याहू हा एक आकुंचन पावणारा किंवा श्रिंकिंग घटक म्हणून उपस्थित आहेत. अशा वेळी अमेरिका आणि इस्रायलच्या जवळ राहून ब्रिक्सचे यशस्वी नेतृत्व करणे ही पंतप्रधान मोदींच्या मुत्सद्देगिरीची आजवरची सर्वात मोठी परीक्षा ठरणार आहे.

चीनशी वाढता व्यापारघाटा आणि सीमावादाची गुंतागुंत:

या ब्रिक्स परिषदेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ऐन वेळी निश्चित झालेल्या आगमनामागे नेमका कोणता मोठा करार आहे, यावरून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. भारत आणि चीन दरम्यान सीमावर्ती भागात लष्करी तणाव, गस्त घालण्याचा करार आणि सार्वभौमत्वावरून घमासान सुरू असतानाच दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांचे एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

गेल्या १० वर्षांत भारताची चीनवरील व्यापारी निर्भरता कमालीची वाढली आहे. २०१५ मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान ७१ अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार होत होता, तो २०२५ पर्यंत वाढून १५५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, या द्विपक्षीय व्यापारात भारताचा व्यापारघाटा तब्बल ११५ ते १२५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच भारत चीनला अत्यंत कमी माल निर्यात करतो आणि चीनकडून प्रचंड प्रमाणात आयात करतो. केवळ गेल्या वर्षाच्या जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत भारताने चीनकडून २३ टक्के जास्त माल मागवला आहे.

भारताची संपूर्ण ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक चिप्ससाठी लागणारे रेअर अर्थ साहित्य आणि इतर कच्च्या मालासाठी चीनवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. जर चीनकडून हा पुरवठा थांबला, तर भारतातील औद्योगिक क्षेत्र एका झटक्यात कोलमडून पडेल अशी गंभीर परिस्थिती आहे.

सीमारेषेवर पहारेदारी वाढलेली असताना, भारताने टिकटोकम्यासह ६० हून अधिक चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातली असताना, ५जी टेलिकॉम नेटवर्कमधून झेडटीई आणि हुवावेला बाहेर काढले असताना आणि चिनी पर्यटकांचे व्हिसा निलंबित केले असतानाही शी जिनपिंग दिल्लीत येत आहेत. त्यामुळे भारत सीमावादावर आणि आर्थिक संबंधांवर चीनसमोर आपल्या अटी मानणार की चिनी बाजाराला मोठे लाभ देऊन शरणागती किंवा घुटने टेकण्याची भूमिका घेणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रशियासोबत सुखोई-५७ डील आणि अमेरिकेचा टॅरिफचा चाबूक:

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या परिषदेत येण्याचे निश्चित केले असून रशियासोबत भारत तब्बल १ लाख कोटी रुपयांचा मोठा संरक्षण करार करण्याची शक्यता आहे. भारत रशियाकडून सुखोई एसयू-५७ हे ५व्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमाने तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतात निर्मितीच्या अटीवर खरेदी करू इच्छित आहे. याशिवाय हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे आणि लांब पल्ल्याची हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.

संरक्षण तज्ज्ञ निवृत्त मेजर जनरल पी. के. सहगल यांच्या मते, चीनकडे सध्या ५०० हून अधिक स्टेल्थ लढाऊ विमाने आहेत. त्यामुळे चीनच्या या वाढत्या लष्करी ताकदीचा सामना करण्यासाठी भारताला आपली हवाई संरक्षण यंत्रणा मजबूत करणे अत्यंत अनिवार्य झाले आहे. परंतु, ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, रशियाकडून संरक्षण उपकरणे खरेदी करणाऱ्या किंवा तेल आयात करणाऱ्या देशांवर अमेरिका कडक निर्बंध आणि १०० टक्के टॅरिफ लादणार आहे.

भारत-रशिया दरम्यान रुबल-रुपयामध्ये द्विपक्षीय व्यापार सुरू असून डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून होत आहे. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर अनेक देशांनी डॉलरविरोधी भूमिकेतून माघार घेतली असली, तरी भारत डिजिटल इकॉनॉमीचा प्रस्ताव या परिषदेत मांडणार असल्याचे मानले जात आहे.

ब्रिक्सचा विस्तार अन् मक्का संरक्षण कराराचा नवा पेच:

ब्रिक्स ही संघटना आता केवळ पाच मूळ देशांपुरती म्हणजेच ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यांच्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. यामध्ये इजिप्त, इराण, इथिओपिया, यूएई, इंडोनेशिया आणि सौदी अरेबिया हे ६ नवीन पूर्णवेळ सदस्य जोडले गेले आहेत, तर व्हिएतनाम, उझबेकिस्तान, मलेशिया, क्यूबा, बेलारूस आणि थायलंडसह १० देश भागीदार देश म्हणून सहभागी झाले आहेत.

या विस्तारित ब्रिक्सच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी मांडलेला नवा प्रस्ताव भारतासाठी अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, इराण आणि इजिप्त यांना एकत्र आणून एक मक्का संयुक्त संरक्षण करार बनवण्याचा प्रस्ताव रशियाने दिला आहे. एका देशावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला असे नाटोच्या धर्तीवर या कराराचे स्वरूप आहे. जरी सौदी अरेबियाने याला प्राथमिक विरोध दर्शवला असला, तरी रशियाची ही चाल थेट अमेरिका आणि इस्रायलला आव्हान देणारी आहे. भारत मात्र अमेरिका आणि इस्रायलच्या जवळ उभा असल्याने, ब्रिक्समधील ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, चीन आणि रशिया भारताच्या या अमेरिकन धोरणावर उघडपणे नाराज आहेत.

दाव्यांचे सखोल विश्लेषण आणि संपादकीय निष्कर्ष:

या सर्व घडामोडींवरून तीन महत्त्वाचे दावे आणि प्रश्न उपस्थित होतात, ज्यांचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे:

• पहिला दावा – मोदींची कूटनैतिक यशोगाथा की आंतरराष्ट्रीय दबाव?
  २०२३ च्या जी-२० परिषदेच्या वेळी बाइडन आले होते पण शी जिनपिंग गैरहजर होते. आता दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेसाठी शी जिनपिंग आणि पुतिन स्वतः येत आहेत. एका बाजूला ही पंतप्रधान मोदींची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मजबूत करणारी आणि जागतिक मंचावर भारताचे स्थान अधोरेखित करणारी गोष्ट वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ही भारताच्या मुत्सद्देगिरीची सर्वात कठीण परीक्षा आहे. भारत दोन विभाजित जागतिक छावण्यांच्या मध्ये पुरता अडकला आहे.
• दुसरा दावा – ब्रिक्स बैठक भारतासाठी मैलाचा दगड ठरेल की आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणेल?
  ब्रिक्सच्या या बैठकीतून जर ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीबाबत भारताच्या हिताचा कोणताही ठोस प्रस्ताव निघाला नाही, तर जागतिक स्तरावर असा संदेश जाईल की भारत पूर्णपणे अमेरिकेच्या तालावर नाचत आहे. दुसरीकडे, रशिया आणि चीनच्या अटींवर करार केल्यास भारतीय बाजारपेठ या देशांसाठी उघडी होईल आणि चीन आपला स्वस्त माल भारतावर लादून भारताला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करू शकतो.
• तिसरा दावा – भारत खरोखरच मल्टीपोलर वर्ल्ड बनवू शकतो का?
  भारत हा ब्रिक्समधील एकमेव असा देश आहे जो अमेरिकेसोबत उघड्यावर उभा आहे. जर भारताने या परिषदेत सर्व देशांमध्ये समन्वय साधून स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध केले, तर भारत जागतिक भू-राजकारणात एका नव्या धुरीच्या रूपात उदयास येऊ शकतो. परंतु जर अमेरिका किंवा चीनच्या दबावापुढे भारताने मान झुकवली, तर भारताची अलाइनमेंट आणि आंतरराष्ट्रीय पत ढासळू शकते.

संपादकीय निष्कर्ष:

थोडक्यात सांगायचे तर, दिल्लीत होणारी ही ब्रिक्स परिषद म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि पंतप्रधान मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा अग्निपरीक्षा क्षण आहे. भारताला आपल्या राष्ट्रीय हिताचे, ऊर्जेच्या गरजांचे आणि लष्करी सुरक्षेचे रक्षण करतानाच चीनचा वाढता व्यापारघाटा आणि अमेरिकेच्या टॅरिफचा चाबूक या दोन्ही धोक्यांपासून स्वतःचा बचाव करावा लागणार आहे. बैठकीनंतर निघणारे संयुक्त जाहीरनामे आणि करारच हे ठरवतील की, भारत जागतिक महासत्तांच्या या बुद्धिबळाच्या पटलावर स्वतःचे स्वतंत्र स्थान मजबूत करतो की आर्थिक आणि राजकीय अडचणींच्या गर्तेत सापडतो.