भाजपाची नवी टीम आणि मोदींची शेवटची लढाई: सत्तेच्या पडद्याआड नेमके काय चालले आहे?

भारतीय राजकारणात गेल्या दशकभरापासून एक विशिष्ट कार्यपद्धती पाहायला मिळाली आहे, जिला आपण एका झटक्यात निर्णय घेण्याची शैली म्हणू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून अनेकदा देशाला चकित करणारे निर्णय घेतले आहेत. मग ते अचानक लाहोरला जाऊन नवाज शरीफ यांची भेट घेणे असो, पठाणकोट हल्ल्याच्या तपासासाठी पाकिस्तानी आयएसआय टीमला भारतात पाचारण करणे असो, किंवा रात्रीतून घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय असो. या सर्व निर्णयांमध्ये एक समान धागा होता – तो म्हणजे कमालीची गोपनीयता आणि अंमलबजावणीची वेगवान पद्धत. अगदी त्यांचे आर्थिक सल्लागार किंवा कॅबिनेटमधील मंत्रीही अनेकदा टेलिव्हिजन पाहूनच अशा निर्णयांची माहिती घेत असत. जीएसटीची अंमलबजावणी असो वा बँकांच्या विलीनीकरणाचा मोठा निर्णय, प्रत्येक वेळी केंद्राने आपली ताकद आणि निर्णयाची क्षमता एका झटक्यात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

परंतु, आजची परिस्थिती काहीशी वेगळी दिसत आहे. ज्या नॅरेटिव्हच्या जोरावर भाजपाने गेल्या १२ वर्षांचा प्रवास केला, तो नॅरेटिव्ह आता हळूहळू कोसळताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने नुकतीच आपली नवी टीम जाहीर केली आहे. ही केवळ संघटनात्मक फेरबदल नसून, ती पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला वाचवण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांसाठी उभारलेली एक ढाल असल्याचे जाणवते. या नव्या टीमसमोर सर्वात मोठे आव्हान हे आहे की, गेल्या १२ वर्षांत जे काही घडले आहे त्या केंद्रस्थानी केवळ पंतप्रधान मोदीच राहिले आहेत. सरकारमधील इतर मंत्र्यांचे अस्तित्व जवळपास पुसले गेले आहे.

देशातील प्रत्येक मंत्रालयाचा प्रचाराचा अर्थसंकल्प आता सेंट्रलाइज्ड झाला आहे. कोणत्याही मंत्र्याला स्वतःचा स्वतंत्र प्रचार करण्याची मुभा नाही; सर्वत्र फक्त पंतप्रधानांचीच प्रतिमा दिसते. आकडेवारीनुसार, विविध मंत्रालयांच्या धोरणात्मक बजेटमधील सरासरी २८ टक्के हिस्सा हा केवळ पंतप्रधानांच्या जाहिरातीवर खर्च केला गेला आहे. काही क्षेत्रांमध्ये हा आकडा ५२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. याचा परिणाम असा झाला की, यश मिळाले तर ते पंतप्रधानांचे आणि अपयश आले तर त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणीही चेहरा उरला नाही. शिक्षण धोरण असो किंवा परराष्ट्र धोरण, कोणत्या खात्याचा मंत्री कोण आहे हे सर्वसामान्यांना ठाऊक नसण्याइतपत सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे.

राज्यांच्या राजकारणातही हीच पद्धत अवलंबली गेली. महाराष्ट्रातील सत्तापालट आणि मुख्यमंत्री पदाचा फेरबदल याचे उत्तम उदाहरण आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या कद्दावर नेत्याला एका झटक्यात उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावे लागणे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवणे, हे सर्व दिल्लीच्या इशाऱ्यावर झाले. राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले तरी सरकारने त्यावर मौन बाळगले. यावरून हे स्पष्ट होते की, पक्ष आणि सरकारमध्ये केवळ एकाच केंद्राची सत्ता चालते. जेपी नड्डा यांना मिळालेली मुदतवाढ आणि संघटनात्मक नियुक्त्यांमध्ये दिसणारी घाई हे सूचित करते की, आता जुन्या नेत्यांपेक्षा अशा नेत्यांची गरज आहे जे फक्त आदेशांचे पालन करतील.

मात्र, जमिनीवरील वास्तव बदलताना दिसत आहे. सरकारी योजनांच्या दाव्यांच्या उलट, पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनेत आजही ४४ टक्के असे लोक आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नसल्यामुळे त्यांना घर मिळू शकलेले नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न तरुण पिढीला भेडसावत आहे. सोशल मीडियाच्या युगात माहितीची गती इतकी वाढली आहे की, जुना नॅरेटिव्ह आता टिकवणे कठीण झाले आहे. आयटी सेलने गेल्या ११ वर्षांत जो परसेप्शन तयार केला होता, तो आता नव्या आव्हानांसमोर तोकडा पडू लागला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून जो नॅरेटिव्ह तयार केला जातो, तो तितक्याच वेगाने नष्टही होऊ शकतो, हे आता सत्तेला उमजू लागले आहे.

देशात सध्या एक मोठी वैचारिक दरी निर्माण झाली आहे. वंदे मातरमसारख्या मुद्द्यांवरून होणारे राजकारण हे याचेच लक्षण आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी ज्या पद्धतीने वंदे मातरमच्या केवळ दोन ओळी गाण्यावरून भूमिका घेतली, ते सत्तेच्या नियम आणि कायद्यांना दिलेले आव्हान आहे. ही लढाई आता केवळ संसदेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, ती रस्त्यावर आणि घराघरातील चर्चांपर्यंत पोहोचली आहे. जेव्हा एखादा समाज किंवा तरुण पिढी थेट सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्न विचारू लागते आणि जंतरमंतरवर आंदोलने होतात, तेव्हा समजून जावे की केवळ मंत्र्यांचे चेहरे बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत.

येत्या काळात मंत्रिमंडळ विस्तारात ५० टक्क्यांहून अधिक चेहरे बदलले जाण्याची शक्यता आहे. पण या बदलाने धोरणात्मक यश मिळेल का? जुन्या प्रस्थापित नेत्यांना हटवून नवीन लोकांना आणणे हा एक प्रयत्न असू शकतो की जनतेचा रोष कमी व्हावा. कारण जुन्या नेत्यांना जनता आपल्या भागात येऊ देणार नाही, अशी भीती कदाचित पक्षनेतृत्वाला वाटत असावी. हे सर्व बदल पाहता, ही भाजपासाठी आणि विशेषतः पंतप्रधान मोदींसाठी एक शेवटची लढाई ठरणार आहे.

एकूणच, देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता, राजकारण आता अशा वळणावर आले आहे जिथे कायद्यापेक्षा नॅरेटिव्हला जास्त महत्त्व दिले जात आहे. पण जेव्हा हाच नॅरेटिव्ह वास्तवाच्या जोरावर धडका देऊ लागतो, तेव्हा सत्तेला आपली रणनीती मुळापासून बदलावी लागते. भाजपाची नवी टीम ही याच बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा एक प्रयत्न आहे. पण जनतेच्या मनात असलेले प्रश्न, बेरोजगारी आणि ढासळती अर्थव्यवस्था यावर तोडगा काढल्याशिवाय केवळ संघटनात्मक बदल हा शेवटचा विजय मिळवून देईल का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ही लढाई आता केवळ सत्तेची राहिलेली नाही, तर ती अस्तित्वाची आणि विचारधारेची बनली आहे.