लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल (LADCS) कंत्राटांचे नूतनीकरण थांबवण्याचे नाल्साचे आदेश; तरुण वकिलांना मिळणार प्राधान्य

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (NALSA) लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम (LADCS) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, देशातील विविध राज्यांमधील लीगल एड डिफेन्स वकिलांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सप्टेंबर २०२६ पासून अंमलबजावणी नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीचे सदस्य सचिव संजीव पांडे यांनी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्व राज्यांच्या विधी सेवा प्राधिकरणांना या संदर्भात पत्र धाडले आहे. या पत्रानुसार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगड या राज्यांमधील लीगल एड डिफेन्स वकिलांच्या कंत्राटांचे सप्टेंबर २०२६ पासून नूतनीकरण केले जाणार नाही. तसेच, इतर उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वकिलांचे कंत्राट त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढे वाढवले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

योजनेचा फेरविचार करण्यासाठी समिती स्थापन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगडच्या बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसोबत ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत LADCS योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली. या योजनेतील तांत्रिक त्रुटी आणि उणिवा दूर करण्यासाठी तसेच योजनेचा फेरविचार करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बार असोसिएशनच्या प्रतिनिधींना या योजनेच्या सुधारणेसाठी विधायक सूचना मांडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तरुण वकिलांना मिळणार संधी कंत्राटी पद्धत बंद झाल्यानंतर कायदेशीर मदतीची (Legal Aid) प्रकरणे कशी हाताळावीत, याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी आता ही प्रकरणे बारच्या सदस्यांना सोपवावीत, असे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये विशेषतः तरुण वकिलांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना नाल्साने दिल्या आहेत, ज्यामुळे नवोदित वकिलांना कामाची संधी उपलब्ध होणार आहे.