पुणे (प्रतिनिधी)- खाकी वर्दी परिधान करून २४ तास जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर असणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या नशिबी एक अजब सरकारी न्याय आला आहे. जर तुम्हाला ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रजा रोखीकरणाचा लाभ हवा असेल, तर तुम्ही एकतर निवृत्त व्हायला हवे किंवा त्याही पुढे जाऊन शहीद किंवा मयत व्हायला हवे. कारण, जोपर्यंत तुम्ही जिवंत आहात आणि रस्त्यावर उभे राहून १२-१४ तास कर्तव्य बजावत आहात, तोपर्यंत सरकार तुम्हाला जुन्याच म्हणजेच ६ व्या वेतन आयोगाच्या दराने मोबदला देणार, असा जावईशोध प्रशासनाने लावला आहे.
पुण्यातील पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभागातील सहायक पोलीस उपनिरीक्षक अनिल बाळासाहेब गावडे यांनी पोलीस महासंचालकांकडे केलेल्या एका अर्जातून हा धक्कादायक आणि तितकाच उपरोधिक वास्तव समोर आले आहे. त्यांच्या या अर्जाने पोलीस दलातील प्रशासकीय अनागोंदीवर खोचक बोट ठेवले आहे.
जिवंत असण्याचा दंड आणि मरणाचा फायदा
सरकारी निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०१६ नंतर जे पोलीस अधिकारी किंवा अंमलदार सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांचे कर्तव्य बजावताना निधन झाले आहे, त्यांच्या खात्यावर जमा असलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण ७ व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार केले जाते. मात्र, जे पोलीस आजही भर उन्हात, पावसात आणि सणासुदीला आपली रजा सोडून १२ ते १८ तास ड्युटी करत आहेत, त्यांना मात्र १५ दिवसांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण आजही ६ व्या वेतन आयोगाच्या जुन्या दरानेच दिले जात आहे.
हे चित्र पाहिल्यावर असा प्रश्न पडतो की, सरकारला पोलिसांच्या रक्तापेक्षा त्यांच्या निवृत्तीची किंवा मृत्यूची कागदपत्रे जास्त प्रिय आहेत का? जिवंतपणी घाम गाळणाऱ्या पोलिसाला ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ नाकारणे, हा त्याच्या कर्तव्याचा सन्मान आहे की अपमान, असा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
कर्तव्याचा अतिरेक पण मोबदल्यात कपात
पोलिसांच्या कामाचे स्वरूप इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. ज्या वेळी सामान्य जनता सण-उत्सव साजरा करत असते, तेव्हा पोलीस रस्त्यावर बंदोबस्तात असतात. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक सुट्ट्यांचा लाभ मिळतो, मात्र पोलिसांना तसा कोणताही लाभ मिळत नाही. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पोलिसांना दिवसाला १२ ते १८ तास सलग काम करावे लागते. प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मंजूर झालेली रजा अर्ध्यावर सोडून कामावर हजर राहावे लागते.
इतक्या कठीण परिस्थितीत काम करूनही, जेव्हा १५ दिवसांच्या हक्काच्या रजेच्या पैशांचा प्रश्न येतो, तेव्हा सरकार तारीख आणि नियमांचे घोडे पुढे दामटते. वित्त विभागाच्या २४ मे २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, रजा रोखीकरणासाठी वेतन या संज्ञेची व्याख्या ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे करण्यात आली आहे, पण ती फक्त सेवानिवृत्त किंवा मृत व्यक्तींसाठीच मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. कार्यरत पोलिसांसाठी मात्र हा न्याय लागू होत नाही, हे भीषण वास्तव आहे.
प्रशासकीय ताळमेळ की पोलिसांचे आर्थिक शोषण ?
अनिल गावडे यांनी आपल्या अर्जात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कार्यरत पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवणे हे न्यायिकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे. एकाच पोलीस दलात दोन प्रकारचे न्याय कसे असू शकतात? जो निवृत्त झाला त्याला नवीन दर आणि जो प्रत्यक्ष मैदानात काम करतोय त्याला जुना दर, हा कुठला समतोल आहे?
वास्तविक पाहता, पोलिसांना वर्षातून १५ दिवसांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची सवलत सरकारने दिलेली आहे. परंतु, ही सवलत देताना ती ६ व्या वेतन आयोगाच्या दराने देणे म्हणजे पोलिसांच्या कष्टाचे आर्थिक शोषण करण्यासारखेच आहे. आजच्या महागाईच्या काळात पोलिसांना त्यांच्या हक्काचा आणि सुधारित दराने मिळणारा मोबदला नाकारणे, हे सरकारचे कल्याणकारी स्वरूप दर्शवत नाही.
सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन
हा अर्ज केवळ एका पोलिसाची मागणी नसून, तो संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या मनातील खदखद व्यक्त करणारा एक आरसा आहे. पुढील मार्ग काढण्यासाठी सविनय सादर असे म्हणत असतानाच, या अर्जाने सरकारला एक गंभीर प्रश्न विचारला आहे: आम्ही जिवंत आहोत, हाच आमचा गुन्हा आहे का?
पोलीस विभागात काम करताना आरोग्याचे प्रश्न, कौटुंबिक समस्या आणि मानसिक ताणतणाव कायम असतो. अशा परिस्थितीत किमान आर्थिक लाभ तरी वेळेवर आणि योग्य दराने मिळावेत, ही माफक अपेक्षा असते. जर निवृत्त आणि मृत सहकाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा फरक मिळू शकतो, तर कार्यरत असलेल्या पोलिसांना त्यापासून का वंचित ठेवले जाते?
निष्कर्ष: आता तरी न्याय मिळेल का?
अनिल गावडे यांच्या विनंती अर्जावर सहय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग, पुणे यांनी देखील सहानुभूतीपूर्वक विचार करून हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे. आता चेंडू सरकारच्या दरबारात आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी या विचित्र नियमात बदल करून कार्यरत पोलिसांनाही ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शेवटी, पोलिसांच्या खाकी वर्दीमागेही एक माणूस असतो, त्यालाही कुटुंब असते आणि त्याच्या कष्टालाही किंमत असते. सरकारने केवळ मरणोत्तर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर फायदे देण्यापेक्षा, जे पोलीस आजही जिवंत राहून राज्याची सेवा करत आहेत, त्यांच्या कष्टाचे चीज करणे जास्त गरजेचे आहे. अन्यथा, जिवंत पोलिसांपेक्षा मृत पोलीसच सरकारला परवडतात की काय? असा उपरोधिक संदेश जनतेत जाण्यास वेळ लागणार नाही.
