भारताच्या राजकारणात धर्म आणि राजकारण या दोन अशा रेषा आहेत ज्या एकमेकांपासून वेगळ्या करणे कठीण आहे. जेव्हा संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती धर्माच्या आधारावर निर्णय घेऊ लागते, तेव्हा त्याचे प्रतिबिंब केवळ राजकारणातच नाही तर समाजातही उमटू लागते. आज देश आणि सत्ताधारी भाजप अशाच एका वळणावर उभा आहे, जिथे राजकारण धर्माच्या बाबतीत चुकताना दिसत आहे आणि त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष आता बाहेर येऊ लागला आहे.
२२ जानेवारीची ती भव्यता आणि त्यानंतरचे वास्तव २२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येत राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यजमान म्हणून उपस्थित होते, तर सरसंघचालक मोहन भागवत आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देखील तिथे होते. पण या सोहळ्याच्या मागे एक वेगळीच राजकीय खेळी सुरू होती. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केंद्राच्या सांगण्यावरून करण्यात आली होती आणि सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना या ट्रस्टपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न चंपत राय बंसल यांच्याकडून झाले होते. या वादाची मुळे तेव्हाच रोवली गेली होती.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि बुलडोझर राजकारण अयोध्येतील राम मंदिरासाठी देशभरातील भक्तांनी जो चढावा दिला, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लूट आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. राम मंदिर ट्रस्टचे माजी लेखा प्रभारी महिपाल सिंह यांनी एका मुलाखतीत उघड केले की, जानेवारी महिन्यातच त्यांना नोटांची चोरी होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यांनी ही बाब चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांना सांगितली, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आज अयोध्येतील परिस्थिती अशी आहे की, वकिलांचा एक मोठा गट या भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरला आहे. त्यांची मागणी आहे की, जर लवकुश मिश्रांसारख्या लोकांच्या घरांवर बुलडोझर चालवला जाऊ शकतो, तर मग भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले चंपत राय, अनिल मिश्रा आणि गोपाल राव यांच्यावर कारवाई का होत नाही? हा लढा आता केवळ हिंदू-मुस्लिम वादाचा राहिलेला नाही, तर तो श्रद्धेवर झालेल्या घाताचा आणि भ्रष्टाचाराचा आहे.
दिल्ली विरुद्ध लखनऊ: मोदी आणि योगी यांच्यातील वाढती दरी राजकीय वर्तुळात आता दिल्ली विरुद्ध लखनऊ असा ३६ चा आकडा पाहायला मिळत आहे. सूत्रांनुसार, दिल्लीतील नेतृत्व (पंतप्रधान कार्यालय) चंपत राय यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आगामी निवडणुकांपूर्वी पदावरून बाजूला करण्याची हालचाल सुरू आहे, जेणेकरून सर्व अपयशाचे खापर त्यांच्यावर फोडता येईल. दुसरीकडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या वादात अडकला आहे. संघ चंपत राय यांच्यावरही कारवाई व्हावी असे इच्छितो, पण त्याच वेळी योगी आदित्यनाथ यांना हटवणे ही मोठी चूक ठरेल असे त्यांचे मत आहे. कारण उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळणारी मते ही योगींच्या बुलडोझर ब्रँडवर आणि त्यांच्या प्रशासकीय प्रतिमेवर अवलंबून आहेत.
युपी विधानसभा निवडणुका आणि ८० विरुद्ध २० चे गणित उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुका भाजपसाठी अस्तित्वाची लढाई आहेत. राजकारण हे ८०% हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणावर आधारलेले असले तरी, आता लोकांमध्ये संताप आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही या मुद्द्यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे की, आता लोक भाजपला ना मत देतील, ना नोट (चंदा). अयोध्येतील भ्रष्टाचाराचा हा मुद्दा केवळ स्थानिक राहिला नसून तो संघ परिवाराच्या प्रयोगशाळेलाच आव्हान देत आहे. जर उत्तर प्रदेशात राजकीय प्रयोग डगमगला, तर दिल्लीच्या तख्तावर फडकणारा भगवा देखील डगमगू शकतो, याची जाणीव आरएसएसला आहे.
साख वाचवण्याची धडपड सध्या भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान हे आपली नैतिकता आणि प्रामाणिकपणाची साख वाचवणे हे आहे. चंपत राय यांच्यावर एफआयआर होणार का? या प्रश्नावर सरकारी मंत्री मौन बाळगून आहेत, तर दुसरीकडे योगी आदित्यनाथ दूध का दूध, पानी का पानी करण्याच्या भूमिकेत आहेत. दिल्लीला वाटते की सर्वांनी गप्प बसावे आणि प्रकरण थंडावावे, पण योगींना वाटते की जर त्यांनी दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून कारभार केला तर त्यांच्या स्वतंत्र नेतृत्वाचे काय?
निष्कर्ष: शेवटी, हा प्रश्न केवळ भ्रष्टाचाराचा नाही, तर तो सत्ता, श्रद्धा आणि राजकारण यांच्यातील गुंतागुंतीचा आहे. अयोध्येत जे घडत आहे, ते येणाऱ्या काळातील भारतीय राजकारणाची दिशा ठरवेल. सत्ता टिकवण्यासाठी तडजोड केली जाईल की दोषींना शिक्षा दिली जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण ज्या राजकारणाने धर्माला आपले हत्यार बनवले, आज त्याच धर्माच्या मुद्द्यावरून ते राजकारण स्वतःला कटघऱ्यात उभे पाहत आहे.
