नांदेड (प्रतिनिधी)-नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील आमदार स्थानिक विकास निधी आणि इतर निधीतून मंजूर झालेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित कामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात धर्मवीर आनंद दिघे विचार मंचाचे अध्यक्ष पवन बोरा (शर्मा) यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली असून, दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे.
नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात मागील दोन वर्षांत आमदार निधी, डीपीडीसी तसेच विविध शासकीय निधीतून करण्यात आलेल्या अनेक विकासकामांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कामे पूर्ण न होता किंवा सुरूच न होता त्यांचे टेस्ट रिपोर्ट तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
तक्रारीत लोहा तालुक्यातील दगडगाव, आंबेसांगवी, सोनखेड, खंडोबा मंदिर परिसर, येवला, पिंपळगाव आणि पिपरनवाडी येथील समाजमंदिर बांधकामांच्या कामांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रत्येक कामाची किंमत सुमारे १० ते १० लाख रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित कामे प्रत्यक्षात सुरू नसतानाही किंवा पूर्णत्वास गेलेली नसतानाही त्यांचे चाचणी अहवाल तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय पळशी व भेंडगाव परिसरातील सीसी रस्त्यांच्या कामांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या कामांचे वर्क ऑर्डर नऊ महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही प्रत्यक्ष काम सुरू झाले नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. असे असताना संबंधित कामांचे टेस्ट रिपोर्ट तयार करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे.
आंबेसांगवी येथील प्राचीन हनुमान मंदिर परिसरातील समाजमंदिर बांधकामाचे उदाहरण देत तक्रारदारांनी म्हटले आहे की, मंदिर परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, अशी परवानगी न घेता कामांची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व कामांची एकत्रित किंमत सुमारे ८० लाख रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवत्ता निरीक्षकांवरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. संबंधित गुणवत्ता निरीक्षकांनी ठेकेदारांशी संगनमत करून प्रत्यक्ष कामांची तपासणी न करता टेस्ट रिपोर्ट तयार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी सहा महिन्यांनंतर मोजमाप घेणे आवश्यक असताना ते न घेता कागदोपत्री अहवाल तयार करण्यात आल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
या सर्व प्रकरणाची त्रिसदस्यीय समितीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, संबंधित गुणवत्ता निरीक्षकांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे तसेच दोषी ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाचा निधी वाचविण्यासाठी आणि विकासकामांतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या तक्रारीची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही देण्यात आली असून, पुढील १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे. त्यामुळे या आरोपांची चौकशी होणार का आणि प्रशासन यावर काय भूमिका घेणार, याकडे आता नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
