नेक्ससचा अमृतकाळ आणि कॉर्पोरेटची ईडीवारी: एका महान आर्थिक पतनाची गाथा
२०१४ पूर्वीच्या त्या अंधाऱ्या युगात आपण क्रोनी कॅपिटलिझम नावाचा एक शब्द ऐकायचो. तेव्हाचे विरोधक ओरडून सांगायचे की सरकार आणि कॉर्पोरेटचे साटेलोटे आहे. पण आजच्या अमृतकाळात आपण त्या शब्दाला सन्मानपूर्वक निरोप दिला आहे. आता आपल्याकडे आहे तो नेक्सस एक असा पारदर्शक संबंध, जिथे देशाचा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक धोरणे केवळ कॉर्पोरेटच्या चेहऱ्याकडे पाहूनच बनवली जातात. किती हा गोडवा! देशाची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने धावते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने या कॉर्पोरेट्सची नेटवर्थ वाढते आहे. खरं तर, हा देश कॉर्पोरेट चालवत आहेत की कॉर्पोरेटच्या माध्यमातून देश चालवला जातोय, हे कोडं सोडवण्यातच आजचा मध्यमवर्ग धन्यता मानत आहे.
गेल्या १२ वर्षांत या कॉर्पोरेट मित्रांनी आपली सगळी पुंजी दावणीला लावली, कारण त्यांना वाटलं होतं की ही सत्ता-मैत्री त्यांना स्वर्गाचे द्वार दाखवेल. पण आता अचानक या मित्रांच्या पोटात गोळा आला आहे. जर ही सत्ता डळमळीत झाली, तर आपल्या अफाट संपत्तीचे काय होईल, ही भीती आता त्यांच्या वातानुकूलित बोर्डरूममध्ये फुसफुसाहट बनून घुमत आहे. ज्या पायावर हे इमले उभे केले, तो पायाच आता डळमळीत होऊ लागला आहे, कारण गेल्या दशकभरात या देशात अशी कोणतीही मूलभूत पायाभूत सुविधा (बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभी केली गेली नाही, जी संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला सावरू शकेल.
आता एक गमतीशीर विरोधाभास पहा. या देशातील कॉर्पोरेट्सना जर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत पाऊल टाकायचे असेल, तर त्यांना दिल्लीच्या दरबारात मुजरा करावा लागतो किंवा त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. पण आता प्रश्न केवळ परवानगीचा उरलेला नाही. बाजारपेठच संपत चालली आहे. लोकांच्या खिशातील खरेदीची ताकद (Buying Power) गायब झाली आहे. जागतिक बाजारात उर्जेचे संकट आहे आणि भारताचा ‘व्यापारी तोटा’ (Trade Deficit) गगनाला भिडला आहे. आपण निर्यात काहीच करू शकत नाही आणि जी आयात करतोय, त्यामुळे आपली तिजोरी रिकामी होत आहे. आपली करन्सी (रुपया) आशियाई देशांमध्ये सर्वात खालच्या पायरीवर आहे आणि शेअर बाजारही जागतिक स्तरावर तळ गाठतोय.
सर्वात मोठी विनोदी गोष्ट म्हणजे तंत्रज्ञान. जग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि सेमीकंडक्टरच्या मागे धावतंय, पण आपण मात्र त्या शर्यतीत कुठेच नाही. आपण एआयला आधीच नाही म्हणून मोकळे झालो आहोत. आपल्याकडे आहे तो फक्त गलगोटिया मॉडेल म्हणजे फक्त नक्कल करा आणि सुधारणांचे ढोल वाजवा. जागतिक गुंतवणूकदार आता भारताकडे पाठ फिरवून दुसऱ्या देशांकडे वळले आहेत. २०१३ मध्ये ज्याला आपण फ्रॅजिल फाईव्ह म्हणायचो, त्यापेक्षाही वाईट स्थिती आज आहे. शेअर बाजारातून ५० अब्ज डॉलर्स विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून नेले आहेत आणि प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) तर शून्यावर येऊन ठेपली आहे.
आता ईडीच्या प्रसादाबद्दल बोलूया. अनिल अग्रवाल यांची वेदांता कंपनी असो किंवा इतर कोणी, जर तुम्ही नियमावर बोट ठेवले किंवा न्यायालयाचे दार ठोठावले, तर तुमच्यावर छापा पडणारच. जेपी ग्रुपच्या खरेदीसाठी अनिल अग्रवाल यांनी १.८ अब्ज डॉलरची बोली लावली होती, तर अदानी ग्रुपने केवळ १.५ अब्ज डॉलरची बोली लावली होती. साहजिकच, नियम सांगतो की जास्त बोली लावणाऱ्याला व्यवहार मिळावा, पण इथे नेक्ससचे नियम वेगळे आहेत. काम अदानींना मिळाले आणि अग्रवाल यांनी तक्रार करताच त्यांच्यावर ईडीचे छापे पडले. हाच तो मेसेज जो सरकार आपल्या लाडक्या कॉर्पोरेट्सना देऊ इच्छिते: आमच्या विरोधात गेलात, तर तुमची खेराबंदी निश्चित आहे.
जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असते, तेव्हा त्याचे परिणाम केवळ मध्यमवर्गावर किंवा गरिबांवर होतात असे नाही, तर मोठ्या कॉर्पोरेट्सनाही त्याची झळ बसते. रिलायन्सच्या नेटवर्थमध्ये एका आठवड्यात ४६,००० कोटींची घट झाली, टीसीएसमध्ये २२,००० कोटींची घट झाली, अगदी बँकांचे घोटाळे बाहेर येत आहेत आणि त्यांचेही शेअर्स कोसळत आहेत. पण सरकारला याची काळजी नाही. त्यांना माहित आहे की जोपर्यंत राष्ट्रवाद जिवंत आहे, तोपर्यंत सामान्य जनता सगळं काही सहन करेल. पंतप्रधान म्हणतील तसं जनता वागेल, पण कॉर्पोरेटला केवळ ‘नफा’ हवा असतो आणि तोच आता गायब झाला आहे.
खुद्द मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि उदय कोटक यांच्यासारखे दिग्गज आता कबूल करत आहेत की संकट भयानक आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. पण यावर सरकारकडे काय उपाय आहे? काहीच नाही. त्यांना फक्त हे माहित आहे की हे संकट कोणामुळे आले आहे दोन देशांमधील युद्ध ! आपल्याकडे स्वतःचे कोणतेही आर्थिक मॉडेल नाही, आपण फक्त जागतिक बँक आणि आयएमएफच्या धोरणांवर अवलंबून आहोत.
देशाचा शेअर बाजार आता तैवान आणि दक्षिण कोरियाकडूनही पिछाडीवर पडला आहे. एकेकाळी आपण पाचव्या क्रमांकावर होतो, आता आपण आठव्या क्रमांकाच्या दिशेने प्रवास करत आहोत. गुंतवणूकदार भारताकडे पाठ फिरवून अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जात आहेत, कारण तिथे परतावा (रिटर्न) पॉझिटिव्ह आहे, तर भारतात तो उणे (-२%) आहे. पण हे वास्तव लपवण्यासाठी आपल्याकडे घरगुती गुंतवणूकदार (Retail Investors) आहेत, ज्यांचा राग शांत करण्यासाठी बाजारात कृत्रिम हालचाली केल्या जातात.
शेवटी, खेळ सारा पॉलिटिकल फंडिंगचा आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून ज्या कॉर्पोरेट्सनी ‘इलेक्टोरल बाँड्स’च्या माध्यमातून सत्तेची तिजोरी भरली, आता तेच कॉर्पोरेट पर्याय शोधू लागले आहेत. त्यांना वाटत आहे की जर हेच चक्र सुरू राहिले, तर त्यांचे भविष्य अंधकारमय आहे. पण सरकारकडे एकच हुकुमी शस्त्र आहे, सीबीआय आणि ईडी. जर कॉर्पोरेट्सनी साथ सोडली, तर हे शस्त्र त्यांच्यावरच उलटवले जाईल, हे वेदांताच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
आता उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जवळ येत आहेत. एकीकडे देशाची खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि दुसरीकडे सत्तेचा मूलभूत राजकीय अजेंडा यांचा आता समोरासमोर संघर्ष होणार आहे. सामान्य माणसाच्या खिशात पैसा नाही, कॉर्पोरेटचा नफा कमी होत आहे, रुपया घसरत आहे आणि आपण अजूनही ‘बायलॅटरल टॅक्स’ कमी करण्याच्या गप्पा मारत आहोत. हेच ते न्यू इंडियाचे आर्थिक चित्र आहे, जिथे विकास केवळ जाहिरातींमध्ये आहे आणि वास्तव मात्र ईडीच्या छाप्यांखाली दडलेले आहे. ज्या कॉर्पोरेटच्या आधारावर ही सत्ता आणि अर्थव्यवस्था उभी होती, आता त्याच कॉर्पोरेटच्या मनात भीतीचे काहूर माजले आहे. पण डर के आगे जीत है असे जाहिरातीत म्हटले जात असले तरी, इथे डर के आगे ईडी है हेच आजचे कडवट सत्य आहे.
