ऑपरेशन लोटस २.० प्रमाणे आम आदमी पार्टी (आप) समाप्त 

भारतीय राजकारणात गेल्या काही वर्षांत पक्षांतर, दबावाचे राजकारण आणि तपास यंत्रणांचा वापर या मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा सुरू आहे. विशेषतः आम आदमी पक्ष (AAP) संदर्भात राज्यसभेतील घडामोडींनी राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडवली असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

राज्यसभेत आम आदमी पक्षातील फूट

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा रंगली आहे की राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे एकूण १० खासदार होते, त्यापैकी तब्बल ७ खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. या घडामोडीमुळे AAP च्या संसदीय अस्तित्वालाच मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या घडामोडीनंतर राज्यसभेत पक्षाचा प्रभाव जवळजवळ संपुष्टात आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेकांनी असेही मत व्यक्त केले की पक्षाचे प्रमुख आणि आक्रमक नेते म्हणून आता केवळ संजय सिंह हेच एक ठळक चेहरा उरले आहेत.एकेकाळी भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतून उभा राहिलेला पक्ष आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडताना दिसत असल्याचे विरोधक सांगतात, तर AAP समर्थकांच्या मते हे सर्व नियोजित राजकीय ऑपरेशनचा भाग आहे.

दबावाचे राजकारण आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे केंद्रीय तपास यंत्रणांची भूमिका. राजकीय चर्चांमध्ये असा आरोप केला जात आहे की अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांच्या चौकशी, छापे आणि नोटिसांचा वापर करून नेत्यांवर दबाव आणण्यात आला.

तज्ञाचे म्हणणे आहे की अनेक नेत्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार, घोटाळे किंवा प्रशासनिक अनियमिततेचे आरोप लावून चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर अचानक त्या नेत्यांनी पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केल्याने संशय अधिकच बळावला.

लोकशाही व्यवस्थेसाठी ही चिंताजनक बाब असल्याचे काही राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्यांच्या मते, जर तपास यंत्रणा राजकीय दबावाचे साधन म्हणून वापरल्या गेल्या तर विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक मात्र या आरोपांना फेटाळून लावत म्हणतात की कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि दोषी असतील तर चौकशी होणारच.

प्रमुख नेत्यांच्या भूमिकेवर चर्चा

राघव चड्ढा यांच्याभोवतीचे वाद

राघव चड्ढा हे आम आदमी पक्षातील युवा आणि प्रभावी चेहरा म्हणून ओळखले जातात. दिल्ली जल बोर्ड आणि कथित मद्य घोटाळ्याशी संबंधित चौकशीमुळे त्यांच्यावर दबाव वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात झाली.काही तज्ञांनी असेही म्हटले की वाढत्या चौकशी आणि राजकीय वातावरणामुळे त्यांचा लंडन दौरा चर्चेचा विषय ठरला. समर्थकांच्या मते हा केवळ वैयक्तिक किंवा आरोग्याशी संबंधित प्रवास होता, मात्र विरोधकांनी त्यातून राजकीय संकेत शोधण्याचा प्रयत्न केला.

अशोक मित्तल यांचा पक्षत्याग

अशोक मित्तल यांच्या बाबतीत प्रवर्तन निदेशालयाने केलेल्या छापेमारीनंतर त्यांनी पक्ष सोडल्याची चर्चा झाली. छाप्यानंतर अल्पावधीतच घेतलेला राजकीय निर्णय अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरला. राजकीय समीक्षकांचे मत आहे की तपास आणि पक्षांतर यांचा संबंध तपासण्याची गरज आहे. कारण अशा घटना वारंवार घडल्यास लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो.

संदीप पाठक यांच्याविषयी चर्चा

अरविंद केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाची संघटनात्मक जबाबदारी सांभाळणारे संदीप पाठक हे महत्त्वाचे रणनीतिकार मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चेमुळे AAP कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर संघटनात्मक नेतृत्वच अस्थिर झाले तर पक्षाची निवडणूक तयारी आणि राजकीय दिशा दोन्हीवर परिणाम होतो.

हरभजन सिंह यांचे नाव चर्चेत

माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंह यांचे नावही या चर्चेत पुढे आले. क्रिकेट प्रशासन आणि राजकीय संपर्कामुळे त्यांनी भाजपकडे झुकल्याची चर्चा रंगली.जरी याबाबत अधिकृत पुष्टी नसली तरी सेलिब्रिटी नेत्यांचे राजकारणातील स्थान किती बदलते आहे याचे उदाहरण म्हणून ही घटना पाहिली जात आहे.

स्वाती मालीवाल यांचे प्रकरण

स्वाती मालीवाल यांच्या बाबतीत पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि वैयक्तिक वाद यांचा उल्लेख करण्यात आला. पक्षाशी वाढलेले अंतर आणि सार्वजनिक स्तरावर झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत अनेक तर्क-वितर्क मांडले गेले.राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अंतर्गत संघर्ष कोणत्याही पक्षासाठी सर्वात मोठे आव्हान असते.

पुढील लक्ष्य पंजाब?

या सर्व घटनांनंतर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित झाला तो म्हणजे पुढील राजकीय रणांगण कोणते? काही तज्ज्ञांचे मत आहे की पंजाब राज्य पुढील राजकीय ऑपरेशनचे केंद्र बनू शकते. पंजाबमध्ये भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकार अस्थिर करण्यासाठी आमदार किंवा नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. पंजाबमधील राजकारण ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील राहिले आहे. त्यामुळे तेथील कोणतीही राजकीय हालचाल राष्ट्रीय स्तरावर परिणाम करणारी ठरू शकते.

भविष्यातील राजकीय समीकरणे

चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला — आगामी पश्चिम बंगाल निवडणुका. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर त्या निवडणुकांचे निकाल भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने गेले, तर देशातील इतर विरोधी पक्षांमध्येही फूट पडण्याची शक्यता आहे.विशेषतः तृणमूल काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांतील नेत्यांवर दबाव वाढू शकतो, अशी अटकळ व्यक्त केली जात आहे. यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात सत्ताधारी पक्ष अधिक मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.

लोकशाहीसमोरील प्रश्न

या संपूर्ण घडामोडींचा केंद्रबिंदू एकच आहे  भारतीय लोकशाहीची गुणवत्ता. विरोधकांचे म्हणणे आहे की जर तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून झाला, तर मुक्त आणि निष्पक्ष राजकारण धोक्यात येईल. तर सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे की भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईला राजकीय रंग देणे चुकीचे आहे. जनतेच्या दृष्टीने मात्र प्रश्न वेगळा आहे निवडून दिलेले प्रतिनिधी वारंवार पक्ष बदलत असतील तर मतदारांच्या विश्वासाचे काय?

निष्कर्ष

राज्यसभेतील कथित फूट, नेत्यांचे पक्षांतर, तपास यंत्रणांवरील आरोप आणि आगामी निवडणुकांचे राजकारण या सर्व गोष्टी भारतीय राजकारणातील बदलत्या वास्तवाचे चित्र उभे करतात.आम आदमी पक्षासाठी ही परिस्थिती मोठी राजकीय परीक्षा मानली जात आहे. पुढील काळात पक्ष संघटन मजबूत करतो की आणखी फूट पडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. त्याचबरोबर भारतीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांची भूमिका, तपास यंत्रणांची स्वायत्तता आणि राजकीय नैतिकता यांवरही व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. कारण मजबूत लोकशाही ही केवळ सत्ताधारी पक्षावर नाही तर सक्षम आणि स्वतंत्र विरोधकांवरही अवलंबून असते.

Kanthak Suryatal