फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील दुहेरी मापदंड : समान उत्तरदायित्वाची गरज

परंतु व्यवहारात काही प्रश्न उपस्थित होतात

१. जबाबदारीचे असमतोल निकष

• कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालय बदलते, तेव्हा त्याला कायद्याचा वेगळा अर्थ लावणे असे म्हटले जाते. संबंधित न्यायाधीशांवर दंडात्मक कारवाई होत नाही.
• परंतु पोलिसांकडून प्रक्रियेत चूक झाली, तर त्वरित विभागीय चौकशी, दंड किंवा न्यायालयीन अवमानाची कारवाई होते.

हा असमतोल अनेकांना दुहेरी मापदंड वाटतो.

२. प्रशिक्षण आणि अपेक्षा

• न्यायाधीश व वकील हे सखोल कायदे शिक्षण आणि दीर्घ अनुभवातून पुढे येतात.
• बहुसंख्य पोलीस कर्मचारी १२वी/पदवी पात्रतेवर भरती होतात; त्यांना मर्यादित कालावधीचे कायदे प्रशिक्षण दिले जाते.
• तरीही त्यांच्याकडून १००% प्रक्रियात्मक अचूकतेची अपेक्षा ठेवली जाते.

हा ताण वास्तववादी आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

३. कामकाजातील परिस्थितीतील फरक

• न्यायालयीन कामकाज शांत वातावरणात, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून, संशोधनासह चालते.
• पोलीस मात्र २४×७ तणावपूर्ण परिस्थितीत, घटनास्थळी, तातडीचे निर्णय घेत असतात.

अशा वेळी झालेली मानवी चूक आणि दुर्भावनेने केलेली कृती यात फरक केला गेला पाहिजे का?

४. न्यायालयीन संरक्षण विरुद्ध कार्यकारी संरक्षण

भारतीय राज्यघटनेनुसार सर्वांना समानतेचा अधिकार आहे. तरीही न्यायपालिकेला मिळणारे संस्थात्मक संरक्षण आणि पोलिसांना मिळणारे मर्यादित संरक्षण यात तफावत जाणवते.

उदाहरणार्थ, जेव्हा एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय बदलते, तेव्हा ती प्रक्रिया संस्थात्मक पातळीवर स्वीकारली जाते. परंतु एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या चुकांबाबत लगेच वैयक्तिक उत्तरदायित्व लावले जाते.

५. पुढील वाटचाल — काय उपाय?

दुहेरी मापदंडाची भावना कमी करण्यासाठी काही धोरणात्मक उपाय विचारात घेता येऊ शकतात:

1. सतत कायदे प्रशिक्षण — अद्ययावत न्यायनिर्णयांवर नियमित प्रशिक्षण.
2. चुकीचे वर्गीकरण — दुर्भावनायुक्त कृती व प्रक्रियात्मक मानवी चूक यांत स्पष्ट भेद.
3. संस्थात्मक संवाद वाढवणे — पोलीस आणि न्यायपालिका यांच्यात समन्वय बैठका.
4. संतुलित उत्तरदायित्व — न्याय आणि कार्यक्षमता दोन्ही जपणारी चौकट.

निष्कर्ष

फौजदारी न्यायव्यवस्था ही परस्परावलंबी रचना आहे. पोलिसांचे मनोबल खच्ची होणे किंवा न्यायपालिकेवरील विश्वास कमी होणे  दोन्हीही लोकशाहीस घातक आहेत. म्हणूनच शून्य त्रुटी या अवास्तव अपेक्षेपेक्षा सद्भावनेतील चूक आणि दुर्भावनेतील गैरकृत्य  यात संतुलित फरक ओळखणारी, न्याय्य व पारदर्शक व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. हा विषय भावनिक नाही तर धोरणात्मक चिंतनाचा आहे  कारण शेवटी प्रश्न एका संस्थेचा नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या सुदृढतेचा आहे.