न्यायालयाने टेरिफ रोखला तरी ट्रम्प सांगतोय भारत आहे ना टेरिफ घेऊच  

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालान्वये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इतर देशांवर सीमाशुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्वाळ्यात अधोरेखित केले की, ट्रम्प प्रशासनाने १९७२ च्या कायद्याचा आधार घेत टॅरिफ लावण्याचा जो प्रयत्न केला होता, तो कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचा आहे. हा कायदा अध्यक्षांना असा अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी हा निकाल मान्य करण्याऐवजी आपल्या खास शैलीत रात्रीच्या अंधारात नवा डाव टाकला आहे.

ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, इतर देशांबाबत काहीही असले तरी भारताकडून येणाऱ्या मालावर मात्र आपण टॅरिफ घेणारच. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत म्हटले आहे की, भारताने आपल्याकडून एक रुपयाही टॅरिफ म्हणून स्वीकारायचा नाही. उलट, आपण भारतावर दहा टक्के टॅरिफ लादू. हे वक्तव्य अमेरिकन न्यायालयाच्या निकालाची चौरस करतानाच भारतासाठी एक गंभीर राजनैतिक आणि आर्थिक आव्हान निर्माण करणारे आहे.

पण या सगळ्या घटनाक्रमात भारतातील राजकीय पक्ष व सत्ताधारी यांची भूमिका अधिक चिंताजनक आहे. मुळात अमेरिकेत व्यापार करार आणि टॅरिफ लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही, ही प्राथमिक माहिती भारतातील राजकीय नेत्यांना माहीत नव्हती का? अमेरिकेच्या न्यायालयात काय कायदेशीर बाजी मांडली गेली यापेक्षा भारतातील राजकीय वर्तुळात हा विषय चर्चिला गेला का? हे प्रश्न गंभीर आहेत.

याहून अधिक गंभीर बाब म्हणजे, भारताचा शेतकरी आणि अर्थव्यवस्था. अमेरिकेने भारतावर २८ टक्के (पूर्वीचे १८ + नवीन १०) किंवा ८ टक्के  ( पूर्वीचे १८ – नवीन १०) टॅरिफ लावल्यास भारताच्या शेती उत्पादनांच्या निर्यातीवर काय परिणाम होईल,पूर्वी भारत फक्त २.९३ टक्के टेरिफ देत होता,याची चिंता सत्ताधाऱ्यांना वाटताना दिसत नाही. भारताचा शेतकरी टिकला, तर भारताची अर्थव्यवस्था टिकेल  हा विषय अमेरिकेच्या न्यायालयाच्या निकालापेक्षा कितीतरी पटीने महत्त्वाचा आहे. मात्र राजधानीत सुरू असलेला हा राजकीय खेळ शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य जनतेपासून किती दूर गेला आहे, हे यावरून दिसून येते.

ट्रम्प यांची भूमिका अधिकच गुंतागुंतीची आहे. २०१८ मध्ये त्यांनी आरोप केला होता की, भारत अमेरिकेला त्रास देत आहे आणि आता ते भारताला कसलीही टॅरिफ सवलत देणार नाहीत. मात्र जगात भारत हा एकमेव देश आहे का जो अमेरिकेला टॅरिफसहित माल पाठवतो आणि बदल्यात अमेरिकेकडून कोणताही टॅरिफ घेत नाही? सुरुवातीला भारताने अमेरिकेवर लावलेला २.९३ टक्के टॅरिफ आता कुठे गेला? ट्रम्प आता १० टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा करत आहेत, पण हा १० टक्के स्वतंत्र असेल की पूर्वीच्या १८ मध्ये मिळून एकूण २८ टक्के होईल? याबद्दल काहीच स्पष्टता नाही. याचबरोबर अमेरिकेच्या या नवीन ट्रेड पॉलिसीमुळे रशियाकडून होणारी खरेदीही बंद होण्याची शक्यता आहे, जी भारतासाठी दुसरे आव्हान ठरेल.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील सत्ताधारी पक्षावर असा गंभीर आरोप होत आहे की, त्यांनी देशाच्या हितापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मोठी करण्यावर अधिक भर दिला आहे. नरेंद्र मोदी जे करतील ते मान्य करा हाच एकमेव संदेश जनतेला दिला जात असल्याने, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये देशाचे हित कितपत जोपासले जात आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. लोकशाहीत हा घटनाक्रम अत्यंत अयोग्य आणि धोकादायक आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाचा निकाल काहीही असो, भारताच्या सत्ताधाऱ्यांनी देशाच्या हिताचा, शेतकऱ्याच्या हिताचा आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा विचार करायला हवा. राजकीय निष्ठा आणि राष्ट्रीय हित यातील फरक ओळखण्याची हीच वेळ आहे.