मराठवाड्यातील नांदेड व बीड जिल्ह्यात एकापाठोपाठ एक असे कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे उघड झाले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात १७ कोटींपेक्षा अधिक रकमेंचा घोटाळा रोखपाल तथा वरिष्ठ लिपिकाच्या पुढाकारातून झाला आहे. याचबरोबर किनवट तालुक्यातील मांडवी ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी तीन कोटी वीस लाख ९९ हजार रुपयांचा शासकीय निधी परस्पर स्वतःच्या खात्यावर वर्ग करून अपहार केल्याचे समोर आले आहे.बीड जिल्ह्यात अंबाजोगाई येथील बांधकाम उपविभागातील रोखपालाने बनावट स्वाक्षऱ्या करून पावणेदोन कोटी रुपयांचा शासकीय निधी हडप केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून ज्या उद्देशासाठी हा निधी देण्यात आला होता तो निधी गरजूंपर्यंत पोहोचलाच नाही. कोट्यावधी रुपये जर गरजूंपर्यंत पोहोचत नसतील तर त्यामुळे आपोआप शासनाची बदनामी होणार. कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे होत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेले दुर्लक्षही एक प्रकारे गुन्हाच आहे, असे समाजातून बोलले जात आहे. मराठवाड्यात असे कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आले असले तरी किनवटच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील महाघोटाळा सर्वांना चक्रावून टाकत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय हे अनुसूचित जमाती मधील घटकांसाठी कल्याणकारी योजना आणि विकासकामे राबवते. त्या कार्यालयात १ एप्रिल २०२४ ते १६ सप्टेंबर २०२६ या २९ महिन्याच्या कालावधीत तब्बल १७ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचे अनधिकृत वळतीकरण करून रोखपाल तथा वरिष्ठ लिपिक भगवान डवरे यांनी अपहार केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक केली असून यामधील अन्य आरोपींचा शोध सुरू आहे. या आरोपींविरुद्ध १५ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या ठिकाणी रोखपालाने किनवट येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या शिवाजी चौक शाखेतील खाते क्रमांक ६२०१२४७८६३ चा वापर केला. नांदेडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे या प्रकरणाचा तपास सोपविण्यात आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य घोटाळेबाज डवरे याला गोवा येथून अटक करण्यात आली. त्याला व त्याच्या पाच साथीदारांना ३ ऑक्टोबर पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आदिवासी कल्याण योजनांच्या निधीमधून १७ कोटी रुपयांची लूट करताना भगवान डवरे यांनी ५७ जणांच्या खात्यावर वारंवार एकापाठोपाठ एक असे धनादेश काढून २३४ व्यवहारांद्वारे ही रक्कम वळती केली. मागील आठवड्यात किनवटच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात नियमित प्रशासकीय व वित्तीय आढावा घेत असताना हा प्रकार उघडकीस आला. कार्यालयाच्या बँक खात्यातून मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. नोंदवहीत प्रथमदर्शनी मोठी तफावत दिसून आल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने सखोल पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. या संपूर्ण गैरव्यवहारात निधीचे अत्यंत पद्धतशीर आणि संघटित स्वरूपाने वळतीकरण करण्यात आल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे या कार्यालयातील खाजगी संगणक ऑपरेटर असलेल्या संतोष मारपवार यांनी २०२०-२१ या काळात ३० ते ३५ धनादेशांवर प्रकल्प अधिकारी यांच्या खोट्या सह्या केल्या. त्यामधून त्याने तीस ते पस्तीस लाख रुपयांची रक्कम वळती करून घेतली . याबाबत त्याने पोलिसांकडे कबुली देखील दिली आहे. दुसरा घोटाळा देखील किनवट तालुक्यातील मांडवी ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकाने केला आहे. जून २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत थकबाकीपोटी तीन कोटी २० लाख ९९ हजार ९५३ रुपयांचा शासकीय निधी परस्पर स्वतःच्या खात्यावर वर्ग करून अपहार केल्याचे समोर आले आहे .उपसंचालक आरोग्य सेवा लातूर यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आला. नांदेडचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेर्के यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून याप्रकरणी मांडवी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मराठवाड्यात तिसरा घोटाळा बीड जिल्ह्यात उघडकीस आला. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागात राहुल देशमुख हा १ मार्च २०१८ ते ६ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत रोखपाल म्हणून कार्यरत होता . त्याने १९ मार्च २०२० ते जून २०२६ या सहा वर्षांच्या काळात कार्यालयाच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया शिवाजी चौक शाखेतील बँक खात्यावर केवायसी अपडेट करण्यासाठी उपअभियत्यांचे फोटो घेतले होते या फोटोचा वापर करून त्या कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या करून स्वतःचा मोबाईल नंबर नोंदवून कर्मचाऱ्यांचे पीएफ रजा रोखीकरण तसेच फरकाचे हप्ते आपल्याकडे वर्ग केले या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर पडताळणीमध्ये हा विषय उघडकीला आला. बांधकाम विभागातील निवृत्त व कार्यरत कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी तसेच रजा रोखीकरण आणि फरकाचे हप्ते खात्यात जमा न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी विचारणा सुरू केली. तसेच कर्मचाऱ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बँक खाते व कॅशबुकची पडताळणी केली असता कार्यालयातील ३३ धनादेशांवर बनावट सह्या करून हा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील नांदेड व बीड जिल्ह्यातील या महाघोटाळ्यांनी सर्वांना चक्रावून सोडले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा घोटाळा होत असताना रोखपालांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची ज्यांची जबाबदारी होती असे वरिष्ठ अधिकारी इतके दिवस काय करत होते व त्यांचे या प्रकाराकडे कसे लक्ष गेले नाही हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात झालेला हा १७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा घोटाळा अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करणारा आहे. सदरची रक्कम ज्या कामासाठी शासनाने दिली होती त्यांच्यापर्यंत ती रक्कम पोहोचलीच नाही. म्हणजेच आदिवासी विभागातील ज्या योजना त्या समाजापर्यंत जायला हव्या होत्या त्या तिथपर्यंत गेल्याच नाहीत. त्या पैशाचा उपयोग आदिवासी समाजासाठी झालाच नाही, ही एक मोठी धक्कादायक बाब मानली जाते. केंद्र सरकार व राज्य सरकार विकासासाठीच निधी देत असतो. परंतु असे घोटाळेबाज कर्मचारी समाजाचा विकास बाजूला ठेवून स्वतःच त्या रकमेचा अपहार करतात. यामध्ये ज्या गरजूंपर्यंत तो पैसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या पोहोचत नाही त्यांची मात्र शासनाच्याप्रती नाराजी असते हे मात्र नक्की. या अशा महाघोटाळा प्रकरणात सापडले ते दोषी व ज्यांनी अशा प्रकरणांकडे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून दुर्लक्ष केले त्यांच्यावर देखील कुठे ने कुठे कारवाई होणे तेवढेच आवश्यक आहे. जोपर्यंत वरिष्ठांवर लगाम उभारला जाणार नाही तोपर्यंत शासनाची गलेलठ्ठ पगार घेणारे वरिष्ठ अधिकारी सुधारणार नाहीत असे जाणकारांमधून बोलले जाते. डॉ. अभयकुमार दांडगे मराठवाडा वार्तापत्र. Kanthak Suryatal Post Views: 7 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation शिक्षणाचे मंदिर की नोकऱ्यांचा बाजार? बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा सौदा थांबवा!