मराठा आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील; आंदोलनात मरण पावलेल्या लोकांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत व नोकरी

नांदेड(प्रतिनिधी)-मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलन संदर्भात सामाजिक न्याय विभाग यांच्यावतीने एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. तसेच एक दुसरा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. त्यात बऱ्याच कामकाजांच्या संदर्भाने मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव सुदाम आंधळे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेत एक उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. 2 सप्टेंबर रोजी विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्या अनुशंगाने काही मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
या सुचनांमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्यूमुख पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्या संदर्भाची प्रलंबित असलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. 20 सप्टेंबर 2022 च्या गृह विभागातील शासन निर्णयानुसार मराठा आंदोलकांविरुध्द दाखल झालेल्या गुन्ह्यांना मागे घेण्याची उर्वरीत प्रक्रिया सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत पुर्ण करण्यात येईल. आतापर्यंत शोधलेल्या 58 लाख नोंदी/ अभिलेख सर्व ग्राम पंचायतींंच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात येतील. सदरची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात पुर्ण करायची आहे. जात प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम 2000 व त्या अंतर्गत असलेल्या नियमानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून 90 दिवसात पुर्ण करावी लागेल. सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून ती समिती अभिलेख/ नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरु ठेवणार आहे.

Kanthak Suryatal