देशात गरीब अधिकच गरीब होत चालले आहेत, आणि देशातील संपत्ती काही मोजक्या लोकांच्या हाती केंद्रीत होत आहे. हे विधान नितीन गडकरी यांनी केल्याने, अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो, हे गडकरींचं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अप्रत्यक्ष इशारा आहे का?
मोदी सध्या परदेश दौर्यावर आहेत, आणि त्याच पक्षातील एक वरिष्ठ नेता अशी टीका करत असल्याने, गडकरी सरकारविरोधात बोलत आहेत का, की त्यांनी आपलं मत प्रामाणिकपणे मांडलं आहे? मागील अकरा वर्षांचा आढावा घेतल्यास हे स्पष्ट होते की, देशातील गरीब अधिक गरीब होत चालले आहेत, तर दुसरीकडे देशाची संपत्ती काही उद्योगपतींच्या हाती केंद्रित झाली आहे.
गडकरींचं वाक्य, “गरीब हळूहळू आणखी गरीब होत आहेत आणि देशाची संपत्ती काही निवडक उद्योजकांच्या हातात केंद्रीत झाली आहे”. हे फक्त एक विधान नाही, तर एक मोठा अनुभव आणि वास्तवदर्शी बाण आहे. हे वाक्य म्हणजे एक ‘न्यूक्लिअर स्टेटमेंट’ म्हणायला हरकत नाही. मग प्रश्न उभा राहतो की, हे सगळं कोणाच्या नेतृत्वात घडत आहे?
गडकरींनी हे वक्तव्य केले तेव्हा त्यांनी थेट काहीही आरोप न करता परिस्थितीची जाणीव करून दिली. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात केवळ एका व्यक्तीला सर्व श्रेय दिले जाते, हे त्यांनीही स्पष्टपणे सांगितले आहे. मग जेव्हा आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे, तेव्हा त्याची जबाबदारीदेखील त्याच व्यक्तीवर असायला हवी, आणि ती व्यक्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी.
वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबच्या अहवालानुसार देशातील ४१% संपत्ती केवळ १% लोकांकडे आहे, आणि देशातील केवळ २२% लोकच देशाच्या उत्पादनाचा खरा लाभ घेत आहेत. ही आकडेवारी पाहता, गडकरी जे म्हणत आहेत, ते केवळ वास्तव आहे. केंद्र सरकार स्वतः सांगते की ते ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवतात, मग गरीब वाढत नाहीत का?
या सत्याला स्पष्टपणे सांगण्याचे धाडस सध्या फक्त नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे. अनेकजण सत्य जाणूनही बोलत नाहीत, अशा सर्वांसाठी गडकरींचे हे वाक्य मार्गदर्शक ठरेल. त्यांनी एका वाक्यात संपूर्ण वास्तव मांडले आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या परदेश दौर्यांची खिल्ली उडवली होती. पण आज मोदी स्वतः मोठ्या प्रमाणावर परदेश दौर्यांवर जात आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे फोलपण उघड झाले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघातील दहशतवादविरोधी समितीत पाकिस्तानची निवड ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मोठे अपयश आहे.
पाकिस्तानमध्ये ओसामा बिन लादेन लपलेला असताना देखील आज त्या देशाला दहशतवादविरोधी समितीचे पद मिळते, हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत लाजिरवाणे आहे. हे पाहता, परदेश दौर्यांमुळे भारताचा डंका नव्हे, तर फुटलेला ढोल वाजत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
गडकरींचे वक्तव्य मोदींना एक इशारा आहे का? हेही महत्त्वाचं ठरते कारण मोदी लवकरच ७५ वर्षांचे होणार आहेत. पत्रकार संजय शर्मा आणि राजीव रंजन यांचा अंदाज आहे की, मोदींना मागील काही महिन्यांपासून सूचित केलं जात आहे की त्यांनी आता मार्गदर्शक मंडळात प्रवेश करावा.
परराष्ट्र दौरे हे एक प्रकारचे ‘सेवानिवृत्तीनंतरचे विश्रांती पर्व’ असल्यासारखे वाटत आहेत. जसे एखादा कर्मचारी निवृत्तीपूर्वी सुट्ट्यांमध्ये वेळ घालवतो, तशी ही भ्रमंती सुरू आहे का?
घानाने नरेंद्र मोदींना देशाचा सर्वोच्च सन्मान दिला. पण या देशाशी भारताचे संबंध फारसे खोलवर नाहीत. भारताला कोणता आर्थिक किंवा धोरणात्मक फायदा झाला आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. सायप्रस सारख्या छोट्या देशांनी मेडल दिली असली, तरी याचे महत्त्व केवळ मीडिया सांगते तितकेच आहे.
आज आरएसएसही या गोष्टींवर अस्वस्थ असल्याचे जाणवते. ऑपरेशन सिंदूर ज्या पद्धतीने थांबवण्यात आले, त्याचा फायदा पाकिस्तानच्या लष्कराला आणि नवाज शरीफ यांना झाला. २०१९ मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर मोदींचा लोकप्रियतेचा आलेख वाढला होता, पण यंदा उलट चित्र आहे, पाकिस्तानचा आलेख चढतो आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने रशियाच्या बाजूने भूमिका घेतली, त्यामुळे पाश्चिमात्य देश भारताच्या विरोधात गेले. भारताला स्वस्त दरात रशियाकडून तेल मिळाले, पण त्याचा फायदा सामान्य जनतेला न होता, रिलायन्ससारख्या खासगी कंपन्यांना झाला.
भारताच्या आयटी क्षेत्रातील तरुणांचा भविष्यकाळ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. भारतात आयटीत काम करणाऱ्या लाखो युवकांचे ५०-६०% उत्पन्न अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अमेरिका केंद्रस्थानी आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, गडकरींचे वक्तव्य म्हणजे मोदींना एक सूचक इशारा आहे का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. येणारे काही महिने राजकीयदृष्ट्या फार निर्णायक ठरणार आहेत.
