भारतीय लोकशाहीपुढील वर्तमान धर्मसंकट आणि राहुल गांधींचा अमेरिका दौरा

भारतीय लोकशाही सध्या एका अत्यंत संवेदनशील, गुंतागुंतीच्या आणि निर्णायक वळणावर उभी आहे. देशामधील प्रमुख घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता, निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची स्थिरता यांसारख्या अत्यंत मूलभूत मुद्द्यांवरून राष्ट्रव्यापी राजकीय आणि सामाजिक मंथन तापले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांचा अमेरिका दौरा आणि तेथे त्यांनी कोलंबिया तसेच शिकागो विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांशी व अनिवासी भारतीय समुदायाशी साधलेला संवाद राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नयी परख या राजकीय विश्लेषणात्मक विचारमंचावर वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा आणि अभय दुबे यांच्यात झालेल्या सखोल विश्लेषणात राहुल गांधी यांच्या विधानांचे राजकीय, सामाजिक आणि घटनात्मक परिणाम सविस्तरपणे मांडण्यात आले आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर नेहमीच परदेशात जाऊन भारताची अपकीर्ती करणे असा ठपका ठेवला जातो. परंतु, राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत मांडलेले दोन प्रमुख विषय, देशासमोरील वाढती बेरोजगारी व अर्थव्यवस्थेवरील संकटाचे वास्तव, आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींनंतरही विरोधकांनी निवडणुकांवर बहिष्कार न घालण्याची घेतलेली भूमिका हे केवळ साधे राजकीय आरोप नसून भारतीय लोकशाहीच्या भविष्याशी आणि अस्तित्वाशी थेट जोडलेले मूलभूत प्रश्न आहेत.

आर्थिक अरिष्ट आणि रोजगाराचा प्रश्न: जनरेशन-झेडपुढील वास्तविक आव्हान

राहुल गांधी यांनी कोलंबिया विद्यापीठातील तरुण विद्यार्थ्यांशी (Gen Z) संवाद साधताना देशाच्या आर्थिक स्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. जर पुढील काही वर्षे किंवा ५-६ महिने याच धोरणात्मक डगरवर देश चालत राहिला, तर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल आणि देश मोठ्या आर्थिक तबाहीच्या उंबरठ्यावर उभा राहील, असा थेट इशारा त्यांनी दिला. वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा यांच्या मते, सत्ताधारी पक्षाशी निगडित संस्था आणि त्यांचे समर्थक जरी स्वतःच्या संस्थात्मक समृद्धीचे व आर्थिक वाढीचे चित्र रेखाटत असले, तरी सामान्य जनतेच्या पातळीवर प्रत्यक्ष जमीनदार वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे:

  • रोजगारहीन अर्थव्यवस्था : देशातील युवा वर्ग मोठ्या कष्टाने, जिद्दीने आणि आर्थिक त्याग करून उच्च शैक्षणिक पदव्या प्राप्त करत आहे. परंतु, या पदव्यांच्या बळावर त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित रोजगार मिळतील का, याबद्दल प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
  • उत्पनातील असमानता व संथ वाढ: सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नात वाढ झालेली नाही, तर दुसरीकडे महागाई आणि बेरोजगारीमुळे मध्यमवर्गीय व नवयुवक वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे.

तथापि, या मंचावर राहुल गांधींच्या सादरीकरणाच्या पद्धतीवरही विश्लेषकांनी अत्यंत वस्तुनिष्ठ भाष्य केले आहे. विनोद शर्मा यांच्या मते, कोलंबिया विद्यापीठासारख्या जगप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय मंचावर राहुल गांधी यांनी केवळ उत्स्फूर्त  प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी एका पूर्वतयारीयुक्त लिखित निवेदनाद्वारेआपल्या मुख्य तर्कांची चौकट आधीच स्पष्ट करायला हवी होती. देशातील ज्येष्ठ पत्रकार इंद्रजित बदवार (माजी संपादक, इंडिया टुडे) यांनीही या संदर्भात नमूद केले आहे की, राहुल गांधी यांच्याकडे असलेल्या राजकीय व बौद्धिक क्षमतेचा अधिक प्रभावी आणि सुटसुटीत वापर अशा आंतरराष्ट्रीय संवादांमध्ये होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

निवडणूक बहिष्कार की संघर्ष? बांगलादेशातील ऐतिहासिक धडा

शिकागो येथील जाहीर कार्यक्रमात राहुल गांधी यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला की, जर भारतात मतदार याद्यांमध्ये हेरफेर होत असेल आणि निवडणूक प्रणाली पूर्णपणे कंप्रोमाइज्ड  झाली असेल, तर विरोधक निवडणुकांवर बहिष्कार का टाकत नाहीत?”यावर राहुल गांधी यांनी दिलेले उत्तर अत्यंत विचारपूर्वक आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणारे होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर विरोधकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली, तर भारतातील लोकशाही व्यवस्थाच संपूर्णपणे संपुष्टात येईल.निवडणूक यंत्रणेतील त्रुटींविरुद्ध संघर्ष करणे, आवाज उठवणे, जनतेला सचेत व जागरूक करणे हाच लोकशाहीचा खरा मार्ग आहे. या संदर्भाची तुलना शेजारील बांगलादेशातील राजकीय इतिहासाशी करताना विनोद शर्मा यांनी एका गंभीर ऐतिहासिक धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. खालील तक्त्यामध्ये निवडणूक बहिष्काराचे राजकीय दुष्परिणाम स्पष्ट केले आहेत:

राजकीय निर्णय व भूमिका बांगलादेशातील घडामोडी (खालिदा जिया / बीएनपी) भारतीय संदर्भातील संभाव्य धोके
निवडणुकांवर बहिष्कार खालिदा जिया यांच्या पक्षाने सलग तीन निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकल्यास सत्ताधारी पक्षाला थेट वॉकओव्हर मिळेल.
सत्ताधारी पक्षाची स्थिती शेख हसीना यांनी १० वर्षांहून अधिक काळ एकछत्री व बिनविरोध सत्ता चालवली. एकपक्षीय व्यवस्थेमुळे देशात कायमस्वरूपी असंतोष आणि राजकीय अनिश्चितता वाढेल.
अंतिम परिणाम विरोधाची लोकतांत्रिक जागा संपुष्टात आली आणि तीव्र सामाजिक-राजकीय रोष निर्माण झाला. बहिष्कार टाकणारा पक्ष राजकीय प्रवाहातून बाहेर फेकला जाण्याचा मोठा धोका असतो.

निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला मोकळे मैदान देणे होय. बहिष्कार हे एक दुधारी हत्यार असते; ते बहिष्कार टाकणाऱ्यांवरच उलटण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या रिंगणात राहूनच जनतेच्या पाठिंब्याने लढा उभारणे हाच लोकशाही वाचवण्याचा योग्य मार्ग ठरतो.

निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि निष्पक्षतेवर उठलेले प्रश्नचिन्ह

भारतीय लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ असलेली निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था सध्या गंभीर विश्वासाच्या संकटाला तोंड देत आहे. चर्चेतील विश्लेषणांनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाची एकूण कार्यपद्धती निष्पक्ष राहण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षाच्या युतीदाराप्रमाणे  भासत असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे.

मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करताना लाखो वैध व पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून बेदखल करण्यात आल्याच्या तक्रारी पश्चिम बंगालसह विविध राज्यांतून समोर आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाची ही भूमिका स्वच्छ व पारदर्शक लोकशाहीच्या प्रवाहात प्रदूषण पसरवण्यासारखी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आयोगाच्या प्रतिष्ठेला व रुबाबास ठेस पोहोचेल असा युक्तिवाद केला. परंतु, विश्लेषकांच्या मते, जर आयोग स्वतःच आत्मघाती निर्णय घेत असेल, तर न्यायालयात केवळ तांत्रिक युक्तिवाद करून स्वायत्तता सिद्ध होत नाही. या परिस्थितीचा विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या २५० खासदारांनी एकत्र येऊन जनसंसद भरवत मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर प्रतीकात्मक महाभियोग  चालवला. ही घटना विरोधकांची तीव्र अस्वस्थता आणि निवडणूक यंत्रणेवरील तुटलेला विश्वास स्पष्टपणे दर्शवते.

न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आणि ६० दिवसांची अंतिम मुदत

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना जारी होण्यासाठी आता अवघे ६० ते ६१ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या अत्यंत अल्प कालावधीत जर निवडणूक आयोगाची सध्याचीच रचना कायम राहिली आणि दूषित मतदार याद्यांच्या आधारेच निवडणुका घेतल्या गेल्या, तर विरोधकांच्या आंदोलनाला आणि संघर्षाला काय अर्थ उरेल, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.या स्थितीत देशाची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था मूकप्रेक्षक राहू शकत नाही. तांत्रिक प्रक्रियेत आणि लांबलचक तारखांमध्ये खटले अडकवून ठेवणे म्हणजे एका अर्थाने न्याय नाकारण्यासारखे आहे.माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी अब्राहम लिंकन यांच्या वचनाचा संदर्भ देत पूर्वी नमूद केले होते की, जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे चालवलेले सरकार पृथ्वीवरून नष्ट होणार नाही, अट केवळ एवढीच की निवडणूक आयोग पूर्णपणे निष्पक्ष असावा, सरकार लोकांच्या प्रश्नांना प्रतिसाद देणारे असावे आणि न्यायव्यवस्था व प्रशासकीय यंत्रणा निष्पक्ष असावी.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून आगामी निवडणुकांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या हस्तक्षेपाशिवाय एक अंतरिम निष्पक्ष व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे.

निष्कर्ष: प्रादेशिक आघाड्या, संघराज्यीय रचना आणि लोकशाहीचा संवर्धन मार्ग

भारतीय राजकारणात एकपक्षीय वर्चस्वापेक्षा बहुपक्षीय आघाडीचे राजकारण  हे देशाच्या संघराज्यीय रचनेसाठी सर्वोत्तम मानले जाते. प्रादेशिक पक्षांनी देशातील विविध स्तरांतील जनतेला सत्तेत भागीदारी दिली आहे, ज्यामुळे अलगाववादी प्रवृत्तींवर प्रभावी अंकुश राहिला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात आपापसातील जागावाटपाचे मतभेद बाजूला ठेवून (कुछ दो, कुछ लो) काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने एकसंधपणे जमिनीवर लढा उभारण्याची गरज आहे. शेवटी, निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ एक तांत्रिक किंवा राजकीय सोपस्कार नसून ती नागरिकांच्या जीवनमानाच्या दर्जाचा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. बोलण्याचे स्वातंत्र्य, अन्न स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य आणि स्वतःचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य हे केवळ एका जीवंत व प्रामाणिक लोकशाहीतच टिकून राहू शकतात. त्यामुळे निवडणुकीवर बहिष्कार न टाकता, स्वतंत्र व निष्पक्ष वातावरणासाठी जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर व न्यायालयात एकाच वेळी लढा देणे हाच भारतीय लोकशाहीचे संवर्धन करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!