ज्ञानेश कुमारांच्या कार्यालयातून राहुल गांधींना पुरावे? भारतीय लोकशाही एका निर्णायक वळणावर! विरोधकांनी निवडणुकांवर बहिष्कार का टाकला नाही? राहुल गांधींनी उघड केली सर्वात मोठी रणनीती! जागतिक राजकारणाची बदलती चक्रे आणि भारताचे स्थान सध्याच्या काळात जागतिक आणि राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या उलथापालथी घडताना दिसत आहेत. एका बाजूला चीनमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील भेटीगाठींमुळे जागतिक सत्ता समीकरणांवर चर्चा रंगत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी भारतीय लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थेबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. १९४५ च्या याल्टा कराराच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली जागतिक व्यवस्था २०२६ च्या सुमारास पुनर्रचित होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना, १४३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताची भूमिका जागतिक मंचावर अत्यंत निर्णायक असायला हवी. भारताचे भवितव्य किंवा परराष्ट्र धोरण हे केवळ अमेरिका किंवा इस्रायलच्या हितसंबंधांवर आधारित असू शकत नाही, हा राहुल गांधींनी मांडलेला मुद्दा देशाच्या स्वाभिमानाशी जोडलेला आहे. परंतु, सध्या भारतातील अंतर्गत लोकशाही संस्थांची स्थिती आणि निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता यावरून निर्माण झालेले वादळ अधिक चिंताजनक ठरत आहे. निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि अंतर्गत पुराव्यांचा खळबळजनक दावा राहुल गांधींनी शिकागो विद्यापीठातील संवाद कार्यक्रमात बोलताना भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि निष्पक्षतेवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी दावा केला की, खुद्द निवडणूक आयोगाच्या आत कार्यरत असलेले वरिष्ठ अधिकारी आणि नोकरशहाच आता मोदी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुरावे व गोपनीय माहिती विरोधकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. आम्ही हे गैरप्रकार यापुढे सहन करू शकत नाही, असे निवडणूक आयोगातील अंतर्गत अधिकारी म्हणत असल्याचे राहुल गांधींनी नमूद केले. या दाव्याला पुष्टी देणारे अनेक संदर्भ समोर आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आत निर्माण झालेल्या प्रशासकीय सावळागोंधळाबाबत काही अधिकाऱ्यांनी तब्बल १४ पत्रे लिहूनही ज्ञानेश कुमार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप या चर्चेत करण्यात आला आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भारतीय राजकारणातील गणिते बदलली आहेत. सत्ताधारी भाजपला स्वबळावर ३७० जागा जिंकण्याचा दावा पूर्ण करता आला नाही आणि त्यांना २४० जागांवर समाधान मानावे लागले. यानंतर हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये अवघ्या ३ ते ४ महिन्यांत झालेली मतदार याद्यांमधील अभूतपूर्व वाढ शंकास्पद मानली जात आहे. महाराष्ट्रात अचानक ७० लाख मतदार वाढणे, पश्चिम बंगालमध्ये २७ लाख मतदारांना संशयास्पद ठरवून मतदानापासून रोखण्याचा प्रयत्न होणे किंवा राजस्थानमध्ये १.८ लाख मतदार विधानसभेच्या यादीत मृत आणि पंचायतीच्या यादीत जिवंत आढळणे, हे सर्व प्रकार निवडणूक यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. देशभरात सुमारे १३ कोटी मतदारांच्या नोंदींवरून निर्माण झालेला संशय हा लोकशाहीच्या पायाला सुरुंग लावणारा ठरत आहे. विरोधकांनी निवडणुकांवर बहिष्कार का टाकला नाही? राहुल गांधींची रणनीती जेव्हा विरोधी पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेत आणि मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हेरफार होत असल्याची शंका असते, तेव्हा ते निवडणुकांवर बहिष्कार का टाकत नाहीत? हा प्रश्न केवळ सामान्य जनतेच्याच नव्हे, तर राजकीय विश्लेषकांच्याही मनात उपस्थित होतो. शिकागो येथील संवादात राहुल गांधींनी यामागचे मुख्य कारण आणि आपली राजकीय रणनीती अत्यंत स्पष्टपणे मांडली. राहुल गांधींच्या मते, जर विरोधी पक्षांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडण्याचा किंवा बहिष्काराचा निर्णय घेतला, तर त्याच मिनिटाला भारतीय लोकशाहीची घटनात्मक चौकट पूर्णपणे संपुष्टात येईल. देशातील ६५ टक्के पेक्षा जास्त जनता, जी सत्ताधारी पक्षाला मतदान करत नाही, तिचा लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील उरलासुरला विश्वास कायमचा उडून जाईल. जनता राजकीय प्रक्रियेपासून पूर्णपणे तुटली तर देशात एकपक्षीय किंवा हुकूमशाही व्यवस्था निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे विरोधकांची रणनीती ही निवडणूक प्रक्रियेतून पळ काढणे ही नसून, यंत्रणेतील त्रुटी, व्होट चोरी आणि हेरफार जनतेसमोर उघडी पाडणे ही आहे. सिस्टीम किती मोडीत काढली गेली आहे याची जाणीव भारतीय जनतेला होईपर्यंत हा संघर्ष सहन करणे आणि लढा सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी नीट परीक्षेतील घोटाळ्याचे उदाहरण दिले; जेव्हा विद्यार्थ्यांनी वारंवार होणाऱ्या गैरप्रकारांविरोधात लढा दिला आणि आवाज उठवला, तेव्हा सरकारला माघार घ्यावी लागली. त्याचप्रमाणे, लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षांना आणि जनतेला सातत्याने संघर्षाच्या पवित्र्यात राहावे लागेल. शिक्षण व्यवस्था, ब्रेन ड्रेन आणि तरुणांसमोरील रोजगाराचे संकट शिकागो विद्यापीठात बंगळुरूतील आलिया नावाच्या विद्यार्थिनीने राहुल गांधींना भारतातील शिक्षण व्यवस्थेची ढासळती स्थिती आणि तरुणांचे परदेशात होणारे स्थलांतर याविषयी प्रश्न विचारला. उत्तर प्रदेशातील एका कार्यक्रमात राहुल गांधींनी शिक्षण व्यवस्थेचे वर्णन डाटा, दौलत आणि दर्द अशा शब्दांत केले होते, त्याचा संदर्भ देत तिने विचारले की, तरुण पिढीला निर्णय प्रक्रियेत स्थान कसे मिळेल? यावर राहुल गांधींनी अत्यंत वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय तरुणांनी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी किंवा नवीन शिकण्यासाठी परदेशात जाणे ही स्वतःहून काही वाईट गोष्ट नाही. भूतकाळात परदेशात जाऊन शिक्षण घेतलेल्या आणि परत आलेल्या भारतीयांमुळेच बंगळुरू आणि हैदराबादसारखी जागतिक दर्जाची आयटी हब्स भारतात उभी राहिली. परंतु, मुख्य समस्या ही आहे की तरुणांना स्वदेशात पुरेशा संधी उपलब्ध नाहीत. आज भारतातील रोजगाराची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. बी.टेक, एम.टेक आणि एमबीए सारख्या उच्च पदव्या घेतलेले तरुण दिल्ली पोलिसांमधील शिपाई किंवा मेसेंजरच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करत आहेत. १२ वर्षांच्या काळात आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारल्या गेल्या तरी तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. तरुणांना केवळ घोषणांमध्ये न अडकवता, प्रत्यक्ष राजकीय आणि सत्ता रचनेमध्ये स्थान देणे आणि लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा जिवंत करणे हाच यावरील उपाय आहे. अर्थकारण, भ्रष्टाचाराचे वास्तव आणि प्रशासकीय गैरव्यवहार संपादकीय दृष्टिकोनातून विचार करताना, केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप महत्त्वाचे नसून देशाची आर्थिक आणि प्रशासकीय स्थिती काय आहे, हे पाहणेही गरजेचे आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा दावा करताना केवळ जीडीपीच्या मोठ्या आकडेवारीचे प्रदर्शन केले जाते, परंतु प्रतिव्यक्ती उत्पन्न आणि संपत्तीचे न्याय्य वाटप याकडे दुर्लक्ष केले जाते. एका मोठ्या मॉलचा १०० कोटींचा टर्नओव्हर आणि १ कोटींचा नफा विरुद्ध एका छोट्या दुकानाची १० लाखांची उलाढाल आणि १ लाखाचा नफा या उदाहरणावरून अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असणे म्हणजे सर्वसामान्यांपर्यंत समृद्धी पोहोचणे नव्हे, हे स्पष्ट होते. याशिवाय, देशातील कारभारात वाढलेला भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा अभाव यावरही गंभीर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात काम मिळवण्यासाठी दिलेल्या लाचप्रकरणी अमेरिकन न्यायालयांनी संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली, ज्याची जगभरात चर्चा झाली. तसेच सातारामध्ये ५६ कोटींच्या प्रकल्पात झालेल्या २५ ते २७ कोटींच्या गैरव्यवहाराची माहिती एका अंतर्गत सनदी अधिकाऱ्यानेच व्हिसलब्लोअरला दिली होती. म्हणजेच, प्रशासकीय यंत्रणेतील निष्ठावंत अधिकारीच आता सिस्टीममधील भ्रष्टाचाराला कंटाळून कागदपत्रे आणि पुरावे बाहेर आणत आहेत. निष्कर्ष: भारतीय लोकशाहीच्या पुनर्निर्माणाची ऐतिहासिक गरज राहुल गांधींचे अमेरिकेतील वक्तव्य आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाबाबत केलेले खुलासे हे केवळ विरोधी पक्षाचे राजकीय वक्तव्य मानून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात जर जनता आणि लोकशाही संस्थांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला, तर ती अत्यंत घातक ठरेल. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांची निष्पक्षता पुनरुज्जीवित करणे, मतदार याद्यांतील पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि तरुणांना देशातच योग्य संधी उपलब्ध करून देणे, या तीन गोष्टींवर भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे. सत्यमेव जयते या मूल्यावर निष्ठा ठेवून, भ्रष्ट आणि अपारदर्शक यंत्रणेविरोधात सनदशीर मार्गाने लढा देत राहणे हाच भारतीय लोकशाहीला पुनरुज्जीवित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 284 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation शाह यांचा मास्टरप्लॅन अन् योगी नतमस्तक! २०२७ च्या उत्तर प्रदेशच्या महाखेळामागे दिल्ली दरबाराचे नेमके गणित काय? मदन मोहन मालवीय आणि सर सय्यद यांच्या काळात ईडी असती तर… रिहाईनंतर आझम खान यांचा भाजपवर घणाघाती वार!