आधीच वीज महाग, त्यात लोडशेडिंगची टांगती तलवार! भारत नव्या कोळसा व वीज संकटाच्या उंबरठ्यावर? दिवसा मुबलक, पण संध्याकाळी अंधार? १० वर्षांपूर्वीच्या एका धोरणात्मक चुकीमुळे भारतात वीज संकट! ग्रीन एनर्जीचा अतिउत्साह आणि बेस लोडकडे दुर्लक्ष: भारताचा पॉवर ग्रिड धोक्यात का आलाय? दिल्लीतील बैठका आणि ऐन हिवाळ्यात उन्हाळ्याची धग पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला किंवा ऐन उन्हाळ्यात देशभरात भीषण वीज संकट उभे ठाकणार का, हा प्रश्न आता केवळ चर्चेचा विषय राहिलेला नाही. केंद्र सरकारच्या दिल्लीतील उच्चस्तरीय गलियाऱ्यांमध्ये सध्या याबाबत अत्यंत गंभीर आणि तातडीच्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे. राज्य सरकारे आणि वीज वितरण कंपन्यांना किंमत कितीही मोजावी लागली, तरी विजेची व्यवस्था आधीच करून ठेवा” असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रात सध्या एका विचित्र भीतीचे आणि घबराटीचे सावट पाहायला मिळत आहे.इंडियन एक्सप्रेस हिंदीच्या विशेष विश्लेषणात्मक अहवालानुसार, आगामी उन्हाळ्यात जेव्हा विजेची मागणी उच्चांक गाठेल, तेव्हा अंधारपटाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून अनेक राज्ये आतापासूनच विजेचे सौदे (तसेच शॉर्ट टर्म टेंडर्स) अंतिम करत आहेत. एरवी लग्नाचा सीझन सुरू होण्यापूर्वी महिनाभर आधीच टेंट आणि हलवायाचे बुकिंग केले जाते, अगदी तशीच धावपळ सध्या देशभरातील ऊर्जा वितरण कंपन्यांमध्ये सुरू आहे. संध्याकाळच्या पीक आवर्स मध्ये (म्हणजेच जेव्हा सूर्य मावळतो आणि विजेची मागणी अचानक वाढते) वीज कपात टाळण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचे करार आत्तापासूनच केले जात आहेत. रु. २० प्रति युनिटची बोली: मध्यरात्रीच्या ऑटो सारखी महागडी वीज वीज मंत्रालयाच्या दीप पोर्टलवरील आकडेवारीवरून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. किमान पाच प्रमुख राज्ये आणि खाजगी वीज वितरण कंपन्यांनी पुढील वर्षी जानेवारी ते जून-जुलै या कालावधीसाठी अतिरिक्त विजेचे टेंडर जारी केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने तमिळनाडू, केरळ, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. यासोबतच, पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशही या शर्यतीत उतरल्याची माहिती आहे. खाजगी क्षेत्रातील नोएडा पॉवर कंपनी लिमिटेड आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड यांनीही प्रचंड क्षमतेचे टेंडर काढले आहेत. राज्य / कंपनी टेंडर कालावधी विजेचा दर (कमाल) बाजारपेठ प्रकार तमिळनाडू, केरळ, राजस्थान, गुजरात जानेवारी ते जून-जुलै ₹१९ ते ₹२० / युनिट High Price Day Ahead Market (HPDM) उत्तर प्रदेश (संभाव्य) जानेवारी ते जून-जुलै ₹१९ ते ₹२० / युनिट HPDM टेंडर प्रक्रिया नोएडा पॉवर (NPCL) व अदानी इलेक्ट्रिसिटी जानेवारी ते जून-जुलै ₹१९ ते ₹२० / युनिट अल्पकालीन करार (Short Term) या टेंडर्समध्ये विजेची किंमत प्रति युनिट तब्बल १९ ते २० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. सामान्यतः स्पॉट मार्केटमध्ये विजेचा कमाल दर प्रति युनिट १० रुपये निश्चित केलेला असतो. परंतु हाय प्राईस डे अहेड मार्केट या विशेष बाजारात अचानक निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या गरजेसाठी २० रुपयांपर्यंतची बोली लावण्याची परवानगी असते. या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण देताना एक अत्यंत चपखल रूपक वापरले जाते: समजा एखाद्या व्यक्तीला मध्यरात्री अचानक आपत्कालीन प्रवासासाठी बाहेर पडावे लागले, तर रिक्षावाला दुप्पट भाडे मागतो आणि प्रवाशाकडे ते देण्याशिवाय पर्याय नसतो. सध्या भारतीय वीज बाजारात हे मध्यरात्रीच्या त्या ऑटो सारखे काम करत आहे, जिथे राज्यांना उद्याच्या तात्काळ विजेच्या गरजेसाठी दुप्पट-तिप्पट दर मोजावे लागत आहेत. या महागड्या खरेदीचा अंतिम फटका अर्थातच सामान्य ग्राहकांच्या वीज बिलावर बसणार आहे. ग्रिडची नस आणि ४९.९ हर्ट्झचा धोकादायक इशारा अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत की, ऐन हिवाळ्यात आणि उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच एवढी घबराट का निर्माण झाली आहे? चालू वर्षात अधूनमधून झालेल्या पावसामुळे विजेचे संकट थोडे लांबणीवर पडले असले, तरी खरी आपत्ती येत्या उन्हाळ्यात उभी राहण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. देशाच्या संपूर्ण पॉवर ग्रिडचे संचालन करणारी सरकारी संस्था ग्रिड इंडिया सतत विजेचा पुरवठा आणि मागणी यांचा समतोल राखण्याचे काम करते. ग्रिडचे आरोग्य मोजण्यासाठी फ्रीक्वेंसी हा निकष वापरला जातो. ग्रिड इंडियाच्या परिभाषेत ही फ्रीक्वेंसी म्हणजे ग्रिडची नस किंवा नाडी मानली जाते. वैद्यकीय डॉक्टर जसे रुग्णाची नाडी पाहून त्याच्या आरोग्याचा अंदाज लावतात, तसेच ग्रिडची फ्रीक्वेंसी ती सुस्थितीत आहे की नाही हे दर्शवते. भारतीय ग्रिडसाठी फ्रीक्वेंसीची सुरक्षित निचली सीमा ४९.९ हर्ट्झ (Hz) निश्चित करण्यात आली आहे. अत्यंत चिंतेची बाब म्हणजे, सध्याच्या काळात विजेची एकूण मागणी खूप जास्त नसतानाही ग्रिडची नाडी वारंवार ४९.९ हर्ट्झच्या खाली जात आहे. सर्वात भीषण परिस्थिती म्हणजे, दिवसा जेव्हा सौर ऊर्जा पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध असते, तेव्हाही ही फ्रीक्वेंसी घसरताना दिसते. संध्याकाळी सूर्य मावळल्यानंतर तर ग्रिडवरील ताण अत्यंत गंभीर टप्प्यावर पोहोचतो. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे औष्णिक वीज निर्माण करणाऱ्या थर्मल पॉवर प्लांट्समधील कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई. कोळशाची भीषण टंचाई: ६६% साठा अवघ्या ६ महिन्यांत गायब! एखाद्या कुटुंबाने संपूर्ण महिन्याचा धान्याचा साठा भरून ठेवला आणि १५ दिवसांतच तीनपैकी दोन डबे रिकामे झाले, तर उरलेला महिना कसा काढायचा? सध्या भारतातील औष्णिक वीज प्रकल्पांची अवस्था अगदी अशीच झाली आहे. चालू वर्षातील एप्रिल ते सप्टेंबर या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा (Coal Stock) तब्बल ६६ टक्क्यांनी घटला आहे. म्हणजेच, कोळशाच्या दर तीन गोण्यांपैकी दोन गोण्या रिकाम्या झाल्या आहेत. ही घसरण भूतकाळातील आकडेवारीच्या तुलनेत अत्यंत भीषण आणि चिंताजनक आहे. वर्ष (एप्रिल ते सप्टेंबर) कोळसा साठ्यातील घसरण (%) एप्रिलमधील साठा (MT) सप्टेंबरअखेर साठा (MT) २०२३ ३६.८% – – २०२४ ३१.८% – – २०२४ (तुलनात्मक) २३.०% ५५.२ मिलियन टन ४२.६ मिलियन टन चालू वर्ष (नवीनतम) ६६.०% ५५.० मिलियन टन २०.० मिलियन टन (१५ नोव्हेंबर) शासकीय आकडेवारीनुसार, १५ नोव्हेंबरपर्यंत देशातील अंतर्गत कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमधील साठा घटून अवघा २० मिलियन टन (MT) राहिला आहे, जो एप्रिलच्या सुरुवातीला ५५ मिलियन टन होता. दरवर्षी मान्सूनच्या काळात कोळशाच्या साठ्यात काही प्रमाणात घट होते; परंतु यावर्षी कोळशाचे गोदाम मागील वर्षांच्या तुलनेत तब्बल तीन पट अधिक वेगाने रिकामे झाले आहे. ३० ऐवजी ६० दिवसांचा राशन बफर : साठवणूक क्षमता दुप्पट करण्याचे नियोजन उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वी कोळशाची ही रिकामी कोठारे पुन्हा भरणे हे केंद्र सरकारच्या वीज मंत्रालयापुढील सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. या भीषण तुटवड्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकार आता साठवणुकीचे नियमच बदलण्याच्या तयारी आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या विशेष अहवालानुसार, सध्याच्या नियमांनुसार औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये सुमारे ५९ मिलियन टन कोळसा साठवून ठेवणे आवश्यक असते. प्रकल्पांची एकूण साठवणूक क्षमता ८० मिलियन टन आहे, जी सुमारे ३० दिवसांच्या दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी ठरते. आता ही साठवणूक मर्यादा दुप्पट करून १६० मिलियन टन करण्यावर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, जेणेकरून कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी प्रकल्पांकडे सलग ६० दिवस (दोन महिने) पुरेल इतका कोळसा राखीव असेल. परंतु, ही क्षमता दुप्पट करण्यासाठी वीज प्रकल्पांच्या आवारात प्रचंड अतिरिक्त जागेची आणि पायाभूत सुविधांची गरज भासणार आहे. १० वर्षांपूर्वीची धोरणात्मक चूक: ‘विहीर खणली, पण बादली ठेवायची विसरलो!’ भारतातील आजचे वीज संकट रातोरात निर्माण झालेले नाही. याचे मूळ सुमारे १० वर्षांपूर्वी घेतलेल्या एका धोरणात्मक निर्णयात दडलेले आहे. सुमारे एका दशकापूर्वी तत्कालीन सरकारने कोळशावर आधारित नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पांचा विस्तार मंदावण्याचा निर्णय घेतला होता. ऊर्जा मंत्रालयाच्या २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लॅन मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, जे ५० गीगावाट (GW) क्षमतेचे प्रकल्प आधीपासून बांधकामाधीन आहेत, त्यांच्याव्यतिरिक्त २०२२ नंतर कोणताही नवीन थर्मल पॉवर प्लांट उभारला जाणार नाही. सरकारचे संपूर्ण लक्ष सौर आणि पवन ऊर्जेच्या वेगाने विस्तारावर केंद्रित करण्यात आले. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर वाढल्यामुळे आयातीवर आधारित कोळसा प्रकल्पांनाही ) दुर्लक्षित किंवा हतोत्साहित करण्यात आले. या धोरणामुळे एक मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. आपण सौर आणि पवन ऊर्जेची क्षमता वेगाने वाढवली, परंतु ही निर्माण झालेली वीज साठवून ठेवण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था उभारलीच नाही. हे अगदी असे झाले की, दिवसा विहिरीतून भरपूर पाणी उपसले, पण रात्रीच्या वापरासाठी घरात ना टाकी ठेवली ना बादली! उन्हाळ्यात संध्याकाळी जेव्हा सूर्य मावळतो, तेव्हा सौर ऊर्जेचे उत्पादन शून्य होते. योगायोगाने, नेमक्या त्याच वेळी देशात विजेची मागणी सर्वात जास्त असते. अशा वेळी ग्रिड कोसळण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि सातत्यपूर्ण वीज पुरवठ्यासाठी ज्या बेस लोड सपोर्टची गरज असते, तो केवळ आणि केवळ कोळशावर चालणारे औष्णिक वीज प्रकल्पच देऊ शकतात. कोळशाचा प्लांट हा घराच्या मुख्य चुलीसारखा असतो, जो रात्रंदिवस अखंड चालून पायाभूत वीज पुरवठा कायम ठेवतो. CEA ची चेतावणी आणि धोरणात्मक यू-टर्न आता सरकारला या ऐतिहासिक चुकीची जाणीव झाली असून धोरणात मोठा यू-टर्न घेण्यात येत आहे. ऊर्जा मंत्रालयाची सर्वोच्च नियोजन संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कोळशावर आधारित वीज निर्मिती वाढवण्याच्या योजनेवर पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. CEA चे अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत गंभीर इशारा दिला की, भारताला २०३५ पर्यंत तब्बल १०५ ते १५० गीगावाट (GW) अतिरिक्त कोळसा आधारित वीज क्षमता जोडावी लागेल. हा आकडा सरकारने पूर्वी ठरवलेल्या ९७ गीगावाटच्या लक्ष्यापेक्षा खूप जास्त आहे. २०१६-१७ च्या नियोजन चुकीची भरपाई करण्यासाठी आता केंद्र सरकारने खालील तातडीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे: अणुऊर्जा विस्तार : अणुऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यासाठी एकाच वेळी अनेक रियॅक्टर बांधण्याचे फ्ललीट मोड धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. बंद पडलेले प्लांट पुन्हा सुरू करणे: आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कोळसा आयात करून बंद पडलेले औष्णिक प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित केले जात आहेत. स्टोरेज सक्तीचा नवा नियम: मागील वर्षी CEA ने एक क्रांतीकारक नियम लागू केला, ज्यानुसार आता प्रत्येक नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्पासोबत विजेची साठवणूक करण्याची व्यवस्था उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच अब विहिरीसोबत टाकी बांधणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. निष्कर्ष: हरित क्रांती आणि वास्तवाची सांगड पर्यावरणपूरक आणि हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करणे भारताच्या शाश्वत भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु, जोपर्यंत विजेची साठवणूक करणारी पक्की, स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणातील तंत्रज्ञान उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत कोळशासारख्या पारंपरिक इंधनाला पूर्णपणे बाजूला सरकवणे ही देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठी जोखीम ठरू शकते. केंद्र सरकारने आता आणीबाणीच्या धर्तीवर अनेक तातडीचे उपाय योजले आहेत. परंतु, येत्या उन्हाळ्यात हे उपाय भारताला लोडशेडिंगच्या अंधारापासून वाचवू शकतील का, आणि वीज बिलात होणारी संभाव्य दरवाढ सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडणार का, हे येणारा काळच ठरवेल. Kanthak Suryatal Post Views: 133 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation नोकरशाहीत बंड आणि सैन्याला राजकीय आवाहन? भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धोका!