इलेक्शन नाही, इंकलाब होईल! – सीबीआय, ईडीच्या भीतीतून बाहेर पडणारा भारत आणि सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक बदलता भारत आणि लोकशाही संस्थांचे संकट भारतीय लोकशाही सध्या एका अत्यंत नाजूक आणि अभूतपूर्व वळणावर येऊन ठेपली आहे. संविधानातील शब्द आणि मूल्ये औपचारिकरीत्या टिकून असली, तरी सत्तेच्या व्यवहारात आणि धोरणांमध्ये लोकशाहीची मूळ तत्त्वे दुरावत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. देशातील राजकारण आता केवळ निवडणुका जिंकणे किंवा हारणे यापुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते लोकशाहीच्या मूलभूत पायालाच आव्हान देणाऱ्या एका नवीन स्वरूपात रूपांतरित झाले आहे. देशात सनदी अधिकारी, व्यावसायिक, राजकीय नेते आणि सामान्य नागरिक यांच्यात एका बाजूला भीतीचे सावट पसरलेले असताना, दुसऱ्या बाजूला संस्थांच्या चौकटीतून असंतोषाचे उमाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. नेत्यांचे पद, त्यांची सत्ता आणि त्यांनी तयार केलेले राजकीय नैरेटिव्ह हेच जर देशाचे भविष्य ठरवणार असेल, तर लोकशाहीचा पारंपरिक तानाबाना संकटात सापडतो. आज देशातील तरुण आपल्या स्वतःच्या आणि पालकांच्या भविष्याची चिंता वाटू लागल्याने रस्त्यावर उतरत आहेत. जंतरमंतरसारख्या ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांनी हे सिद्ध केले आहे की, पारंपरिक राजकीय समीकरणांच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा जनता प्रश्न विचारू लागते, तेव्हा प्रस्थापित सत्तेचे पाय हादरतात. पुण्य प्रसून वाजपेयी यांच्या राजकीय विश्लेषणानुसार, एका बाजूला राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी चाललेली धडपड आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये उफाळून आलेला असंतोष यामुळे भारतीय राजकारणात एक नवे वादळ निर्माण झाले आहे. आधी रात्रीच्या बैठका: सत्ताधाऱ्यांमधील अस्वस्थता की राजकीय रणनीती? नुकत्याच दिल्लीत घडलेल्या घडामोडींनी राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी मध्यरात्री १२-१ वाजेपर्यंत सलग पाच-पाच तास चाललेली गुप्त बैठक ही केवळ सामान्य निवडणुकीची रणनीती आखण्यासाठी होती, की त्यामागे सत्तेच्या वर्तुळातील एखादी मोठी अस्वस्थता दडलेली होती, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन आणि भाजपचे संघटन सरचिटणीस बी. एल. संतोष हे चारच प्रमुख नेते उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या बैठकीच्या आदल्याच दिवशी गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अशाच प्रकारची मध्यरात्रीपर्यंत बैठक पार पडली होती, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना तातडीने पाचारण करण्यात आले होते. त्यापूर्वी मथुरेत दोन दिवस भाजप आणि संघाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे दीर्घ मंथन झाले होते. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरावर लागोपाठ होणाऱ्या या ५-५ तासांच्या बैठका केवळ पक्षाच्या प्रचाराचे नियोजन करण्यासाठी नसून, देशात निर्माण झालेल्या प्रशासकीय व राजकीय तणावाला सामोरे जाण्यासाठी आहेत का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. जेव्हा निवडणुकीतील विजय हा केवळ मतांवर नाही, तर एका ठराविक राजकीय नैरेटिव्हवर अवलंबून ठेवला जातो, तेव्हा सत्तेची अस्वस्थता अधिक वाढते. जर विरोधकांनी असा दावा केला की निवडणुका न लढल्यास लोकशाहीचा मूळ ढाचा कोसळेल, आणि दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाला निवडणुका जिंकूनही देशातील असंतोष दाबण्यासाठी रोज नवीन नैरेटिव्ह तयार करावा लागत असेल, तर हे देशाच्या राजकीय आरोग्यासाठी धोक्याचे लक्षण ठरते. नोकरशाहीतील बंड आणि तपास यंत्रणांमधील अस्वस्थता भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेत यापूर्वी कधीही न दिसलेले चित्र आज पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शिकागो आणि कोलंबिया विद्यापीठांमधील संवादादरम्यान एक अत्यंत खळबळजनक दावा केला. त्यांच्या मते, भारताच्या नोकरशाहीत आणि देशातील प्रमुख तपास यंत्रणांमध्ये (उदा. सीबीआय, ईडी आणि गुप्तचर यंत्रणा) अंतर्गत असंतोष व एक प्रकारचे बंड उफाळून आले आहे. तपास यंत्रणांमधील अधिकारी आणि सनदी कर्मचारी सत्तेच्या अनैतिक दबावाला कंटाळले असून, ते आतून सरकारविरोधी माहिती आणि दस्तऐवज विरोधी पक्षांना लीक करत आहेत, असा दावा समोर आला आहे. सत्तेचा धाक दाखवून संस्थांवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न झाला तरी, संस्थांच्या आत काम करणारी माणसे जेव्हा नैतिकदृष्ट्या उबगतात, तेव्हा ती माहिती बाहेर येऊ लागते. इतकेच नव्हे तर, देशातील निवडणुका आणि मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत असतानाही, लोकशाहीचा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर टिकवून ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षांना निवडणूक मैदानात उतरावे लागत आहे. जर प्रशासकीय यंत्रणाच सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करण्यास नकार देऊ लागल्या किंवा त्यांच्या विरोधात अंतर्गत माहिती देऊ लागल्या, तर कोणताही सत्ताधारी पक्ष केवळ राजकीय वक्तव्यांच्या आधारे देश चालवू शकत नाही. सैन्याचे राजकारण आणि दिमागी नक्षलीचानेरेटिव्ह भारताचे लष्कर आणि सुरक्षा दले ही नेहमीच राजकारणापासून अलिप्त आणि अत्यंत संवेदनशील मानली गेली आहेत. मात्र, अलिकडच्या राजकीय भाषणांमध्ये सैन्याचा उल्लेख ज्या पद्धतीने केला जात आहे, त्यावरून गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. पंजाबमधील राजकीय प्रचारादरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांनी पंजाबच्या सैनिकांना आणि सैनिकांच्या कुटुंबांना थेट आवाहन करताना, आता वेळ आली आहे की तुम्ही या सरकारला उखाडून फेका अशा स्वरूपाचे वक्तव्य केले. एका राज्यातील निवडून आलेल्या सरकारविरोधात सैनिकांना किंवा लष्करी पार्श्वभूमी असलेल्या नागरिकांना चिथावणी देणारे हे राजकारण सैन्याच्या तटस्थतेला छेद देणारे ठरते. दुसऱ्या बाजूला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नक्षलग्रस्त भागात तैनात असलेल्या सीआरपीएफ जवानांशी बोलताना दिलेले विधान तितकेच वादग्रस्त ठरले. त्यांनी म्हटले की, तुम्ही हत्यारबंद नक्षलवाद्यांचा तर खात्मा केला आहे, पण आता तुम्हाला ‘दिमागी नक्षल्यांना (विचारसरणीने नक्षलवादी असलेल्यांना) ओळखायचे आहे आणि त्यांना ठिकाण्यावर लावायचे आहे.लाल किल्ल्यावरूनही अशाच स्वरूपाचा दिमागी नक्षली असा उल्लेख करण्यात आला होता. सैन्य आणि निमुलष्करी दलांचा वापर विरोधकांना किंवा वैचारिक मतभेद असलेल्या नागरिकांना दिमागी नक्षली ठरवून त्यांच्याविरोधात करण्यासाठी केला जात आहे का, असा सवाल यामुळे उपस्थित होतो. राहुल गांधी यांनी यावर टीका करताना म्हटले की, पंतप्रधान आता डोळ्यात डोळे घालून बोलण्याच्या स्थितीत उरलेले नाहीत. सैन्यासारख्या राष्ट्ररक्षकाच्या भूमिकेत असलेल्या संस्थेला राजकीय संघर्षात ओढणे हे लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. भीतीचे राजकारण, संस्थांचे हत्यारीकरण आणि कॉर्पोरेट खामोशी २०१७ ते २०२४ या काळात भारतातील केंद्रीय तपास यंत्रणांचा (CBI, ED, IT) ज्या पद्धतीने वापर झाला, त्याने लोकशाहीतील विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम केले. या काळात ५२५ हून अधिक राजकारणी आणि ७०० हून अधिक उद्योगपती व व्यावसायिक यांच्यावर धाडी टाकून त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवण्यात आले. राजकीय विरोधकांना घाबरवून पक्षात खेचणे, राज्य सरकारे पाडणे (उदा. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम) आणि सत्तेचा पूर्ण ताबा घेणे, ही भारतीय राजकारणाची नवी पद्धत बनली आहे. या भीतीचा परिणाम केवळ राजकारणावरच नाही, तर देशातील उद्योग जगतावरही झाला आहे. सुमारे ६ वर्षांपूर्वी इकॉनॉमिक टाईम्सच्या कार्यक्रमात उद्योगपती राहुल बजाज यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह आणि पीयूष गोयल यांच्या व्यासपीठावर उपस्थिती असताना निर्भयपणे एक प्रश्न विचारला होता. राहुल बजाज म्हणाले होते, आम्हाला पूर्वीच्या सरकारांवर उघडपणे टीका करताना भीती वाटत नव्हती, पण आज या सरकारवर टीका करायची म्हटली तर मनात प्रचंड भीती वाटते; उद्या आमच्यावर काय कारवाई होईल हे सांगता येत नाही. या ऐतिहासिक घटनेच्या ६ वर्षांनंतर, नुकतेच फिक्की (FICCI) च्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगपतींना आवाहन केले की, तुम्ही कोणत्याही संकोचाशिवाय, उघडपणे मला काय सुधारणा हव्या आहेत ते लिहून पाठवा. आमचे सरकार आणि आमचे मन दोन्ही खुले आहे. परंतु, ६ वर्षांनंतरही जर पंतप्रधानांना देश चालवणाऱ्या बड्या उद्योगपतींना लिहून पाठवा असे आग्रहाने सांगावे लागत असेल आणि तरीही उद्योगपती उघडपणे बोलण्यास धजत नसतील, तर देशात भीतीचे वातावरण किती खोलवर रुजले आहे, हे स्पष्ट होते. संवाद एकतर्फी झाला आहे; थेट पत्रकार परिषदा न घेणे आणि केवळ एकतर्फी संवाद साधणे यातून सरकार आणि जनता यांच्यातील जिव्हाळ्याचा दुवा तुटला आहे. जनअसंतोष, बेरोजगारी आणि आर्थिक वास्तव राजकीय पटलावर सत्तेचे खेळ सुरू असताना, देशातील सामान्य जनतेची आणि तरुणांची आर्थिक स्थिती मात्र अत्यंत बिकट झाली आहे. देशातील बेरोजगारी आणि भविष्याची अनिश्चितता यामुळे तरुण पिढी आज अस्वस्थ आहे. ज्या मुलांच्या आई-वडिलांनी आयुष्यभर गप्प राहून त्रास सहन केला, त्यांची मुले आता आपल्या पालकांच्या आणि स्वतःच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ नेते आझम खान जेव्हा प्रदीर्घ तुरुंगवासानंतर अंतरिम जामिनावर बाहेर आले, तेव्हा त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया सध्याच्या असंतोषाची तीव्रता दाखवणारी आहे. ते म्हणाले, आता निवडणूक होणार नाही, इंकलाब होईल! बदल होणार नाही, सैलाब येईल! लोक आता धर्म आणि जातीच्या नावावर लढणार नाहीत, तर मुद्द्यांवर लढतील. आम्ही संविधानासाठी आणि विधानासाठी मरायला तयार होतो आणि राहू.जर विद्यापीठ बांधणाऱ्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले जात असेल आणि संस्थांचा वापर सूडबुद्धीने होत असेल, तर जनअसंतोष स्फोटक रूप धारण करू शकतो. दुसऱ्या बाजूला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र गुलाबी दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालाचा हवाला देत ५० कोटी लोक रेषेवर आल्याचा दावा केला जातो आणि ५ किलो धान्य ८० कोटी लोकांना मोफत देण्याची फुशारकी मारली जाते. परंतु, वास्तव हे आहे की: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झाले आहे. मजुरांना ठरलेली रोजंदारी मिळत नाही. मनरेगा योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर लोक अवलंबून आहेत, पण तेथेही निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. रिअल इस्टेट असो वा लघु-मध्यम उद्योग लघू उद्योगांना टाळे लागत आहेत आणि रोजगार संपुष्टात येत आहेत. सत्तेकडे भांडवल आणि पैसा असला तरी, जर सामान्य माणसाचे जीवन उद्ध्वस्त होत असेल, तर केवळ जीडीपीच्या आकडेवारीने जनतेचे पोट भरू शकत नाही. पाच मूलभूत प्रश्न आणि लोकशाहीचा भावी मार्ग एकंदरीत, सध्याच्या राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचे विश्लेषण केले असता, भारतीय लोकशाहीसमोर पाच अत्यंत गंभीर आणि मूलभूत प्रश्न उभे ठाकले आहेत: क्र. मध्यवर्ती प्रश्न विश्लेषणात्मक संदर्भ व परिणाम १ शॉक ऑब्झॉर्बरचा ऱ्हास सत्ताधारी व्यवस्था शॉक ऑब्झॉर्बर म्हणून निष्प्रभ ठरल्यास देशात उघड जनांदोलन आणि असंतोषाची परिस्थिती निर्माण होईल का? २ नोकरशाहीचा असहकार प्रशासकीय अधिकारी आणि तपास यंत्रणा सत्तेच्या अनैतिक दबावाला कंटाळून आतून विरोध व माहिती लीक करत आहेत का? ३ सैन्याचे राजकीयीकरण भारतीय सैन्य व जवानांना निवडणूक राजकारणात आणि दिमागी नक्षली सारख्या नैरेटिव्हमध्ये ओढण्याचा प्रयत्न होतोय का? ४ भीतीच्या छायेतील नागरिक भीतीमुळे शांत दिसणारा जनता आणि व्यावसायिक वर्ग उद्या मोठ्या असंतोषाच्या लाटेचे रूप धारण करेल का? ५ भारताची नैतिक प्रतिमा पं. नेहरू आणि गांधींच्या काळापासून असलेली भारताची जागतिक नैतिक व लोकशाहीवादी ओळख परस्परविरोधी राजकारणामुळे धोक्यात आली आहे का? संपादकीय निष्कर्ष शेवटी, राजकारण हे केवळ निवडणुका जिंकण्याचे किंवा हरण्याचे साधन उरलेले नाही. निवडणुका जिंकूनही जर सरकारला मध्यरात्री ५-५ तास बैठका घेऊन रणनीती आखावी लागत असेल, तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे जनतेच्या मनात आणि संस्थांच्या पोटात एक खोल असंतोष धुमसत आहे. विरोधक जर हे मानत असतील की जनता रस्त्यावर उतरल्यास सरकार अधिक आक्रमक आणि हिंसक रूप धारण करू शकते, तर हे देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. लोकशाही केवळ संविधानातील पानांवर जिवंत राहत नाही; ती संस्थांच्या स्वातंत्र्यात, नागरिकांच्या निर्भयतेत आणि सत्तेच्या उत्तरदायित्वात जिवंत राहते. जर भारताला आपला लोकशाही तानाबाना वाचवायचा असेल, तर भीतीचे राजकारण संपवून संविधानाच्या मूळ मूल्यांकडे परतणे हाच एकमेव मार्ग आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 120 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation धक्कादायक! डेहराडूनच्या रस्त्यांवर खाकी विरुद्ध खाकीचा भीषण संग्राम; सीएम हाऊस घेरणाऱ्या PRD जवानांवर पोलिसांचा जोरदार लाठीचार्ज! विहीर खणली पण टाकी बनवलीच नाही! भारताच्या ऊर्जा धोरणातील ही मोठी चूक तुम्हाला पडणार महाग?