राहुल गांधींना उपदेशाचे डोस आणि मोदींचा फिलीपिन्समध्ये सोहळा: १२.२९% महागाईत देश होरपळतोय, जबाबदार कोण? शहीदांच्या विना-ताबूत देहाचा वाद अन् फिलीपिन्समध्ये गाण्यांचा गजर; राजेशाही थाटावर उपस्थित होणारे ५ मोठे प्रश्न! परदेश दौऱ्यांचे राजकारण आणि राजकीय दुटप्पीपणाचे वास्तव भारतीय राजकारणात परदेश दौरे आणि राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये हा नेहमीच वादाचा आणि राजकीय आरोपांचा मुख्य विषय राहिला आहे. एकीकडे सत्ताधारी भाजपचे ज्येष्ठ मंत्री विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या गुप्त मानल्या जाणाऱ्या परदेश दौऱ्यांवरून त्यांच्यावर तीव्र टीकास्त्र सोडत आहेत; तर दुसरीकडे, देशांतर्गत महागाई, बेरोजगारी आणि सुरक्षेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांतील भव्य सोहळ्यांवरून विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात ‘नैतिक अधिकार’ आणि ‘देशभक्ती’ या संज्ञांचा वापर सोयीस्करपणे केला जात आहे का, हा मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधकांच्या परदेश दौऱ्यांवरून राष्ट्रवादाच्या आणि गांभीर्याच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी नेते स्वतःच्या कार्यपद्धतीत तेच निकष लावतात का, याचे वस्तुनिष्ठ आणि सखोल विश्लेषण करणे काळाची गरज बनले आहे. या संपादकीय लेखात सत्ताधाऱ्यांचे सल्ले, विरोधी पक्षाचे आक्षेप, देशासमोरील आर्थिक आकडेवारी आणि पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांशी जोडलेल्या वादांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. राहुल गांधींना दिलेले सात सल्ले आणि सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेतील परस्परविरोधाभास केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी नुकतीच राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर आणि राजकीय वर्तनावर तीव्र टीका करत त्यांना ‘विनामागता सात सल्ले’ दिले आहेत. यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांनीही राहुल गांधींना अशाच स्वरूपाचे सल्ले दिले होते. किरण रिजिजू यांनी दावा केला की, “राहुल गांधी यांनी स्वतःचे हासडवारी करून घेतले असून देशालाही शर्मिंदा केले आहे.” त्यांनी राहुल गांधींना दिलेले सात प्रमुख सल्ले खालीलप्रमाणे आहेत: भारतात जास्त वेळ घालवणे: बारंवार गुप्तपणे परदेशात जाणे टाळावे आणि देशवासीयांमध्ये अधिक वेळ घालवावा. वरिष्ठांचा सन्मान करणे: भारतीय परंपरेनुसार पक्षातील व देशातील वरिष्ठ नेत्यांचा आदर करावा व त्यांच्याकडून शिकावे. भारतविरोधी घटकांपासून दूर राहणे: परदेशात भारतविरोधी विचारांच्या लोकांशी भेट घेणे आणि त्यांच्या अजेंड्याला खतपाणी घालणे बंद करावे. भाजप-आरएसएसद्वेष सोडणे: भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दलचा तीव्र द्वेष सोडून भाजपला राजकीय प्रतिस्पर्धी मानावे, शत्रू मानू नये. संसदेचे गांभीर्य राखणे: संसदेच्या कामकाज प्रक्रियेत गांभीर्याने सहभागी व्हावे आणि इतर खासदारांना वादविवाद व चर्चेत भाग घेऊ द्यावा. संविधानाचा आदर करणे: संविधानाचा व घटनात्मक संस्थांचा सन्मान करावा आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन करावे. परिवारवादी राजकारणाचा अंत करणे: काँग्रेस पक्षाला एका लोकशाही पक्षाच्या रूपात चालवावे आणि घराणेशाही संपवावी. सल्ल्यांमागील राजकीय विरोधाभासाचे विश्लेषण या सल्ल्यांचा वरवर विचार केला तर ते अत्यंत आदर्शवादी वाटतात. मात्र, जेव्हा या सल्ल्यांची तुलना भाजपच्या प्रत्यक्ष राजकीय वर्तनाशी केली जाते, तेव्हा त्यातील दुटप्पीपणा स्पष्टपणे उघड होतो: जर राहुल गांधी परदेशात जाऊन देशाविरोधात कट-कारस्थाने रचतात असा भाजपचा आरोप असेल, तर केंद्रातील गुप्तचर यंत्रणा आणि गृहखाते आजपर्यंत काय करत होते? एका विरोधी पक्षनेत्यावर असे गंभीर आरोप करूनही कारवाई करता येत नसेल, तर ते सरकारचे नाकर्तेपणा दर्शवते. गुप्त दौरे की सुरक्षा यंत्रणांचे अपयश?: जर राहुल गांधी परदेशात जाऊन देशाविरोधात कट-कारस्थाने रचतात असा भाजपचा आरोप असेल, तर केंद्रातील गृहखाते आणि गुप्तचर यंत्रणा काय करत आहेत? देशातील एवढ्या मोठ्या विरोधी नेत्यावर अशा प्रकारचे गंभीर आरोप करूनही केंद्रीय यंत्रणांनी कोणतीही कारवाई केली नसेल, तर ते सरकारचे आणि यंत्रणांचेच मोठे अपयश मानले पाहिजे. द्वेषाचे राजकारण आणि विखारी भाषा: भाजप मंत्री राहुल गांधींना ‘द्वेष सोडण्याचा’ सल्ला देतात. परंतु, स्वतः भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किंवा माजी खासदार रमेश बिधुडी यांनी ज्या प्रकारे एका विशिष्ट धर्माचे नाव घेऊन व माजी मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा गांधी परिवाराच्या चारित्र्यावर चिखलफेक केली, त्यावर किरण रिजिजू किंवा पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना असा कोणताही नैतिक सल्ला दिल्याचे दिसले नाही. परिवारवादाचा सोयीस्कर वापर: घराणेशाहीवर टीका करणाऱ्या भाजपने काँग्रेसमधून आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना तातडीने मंत्रीपद दिले, ज्यांच्याविरोधात भाजपच्या एका सामान्य कार्यकर्त्याने निवडणूक जिंकली होती. त्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला बाजूला सारून शिंदेंना ताकद देण्यात आली. तसेच भाजपमध्ये अनेक नेते, खासदार आणि आमदारांचे मुलगे-मुली राजकारणात सक्रीय आहेत. त्यामुळे परिवारवादावर भाष्य करणे हा केवळ राजकीय सोयीचा भाग ठरतो. संसदेतील कोंडी: महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील चर्चेला नकार किरन रिजिजू यांनी राहुल गांधींवर संसदेचे कामकाज चालू न देण्याचा आरोप केला आहे. परंतु प्रत्यक्ष वस्तूस्थिती पाहिली तर संसदेत चर्चा टाळण्याचे काम स्वतः सत्ताधारी पक्ष करत असल्याचे चित्र वारंवार स्पष्ट झाले आहे. विरोधी पक्षाचे खासदार जेव्हा देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी करतात, तेव्हा ती मागणी फेटाळली जाते. खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी संसदेत नियमबद्ध डिबेटची मागणी केली होती: गंभीर महागाई आणि दैनंदिन वस्तूंचे वाढलेले दर देशातील वाढती बेरोजगारी आणि रोजगाराचा अभाव विविध स्पर्धा परीक्षांचे ‘पेपर लीक’ प्रकरण राम मंदिर निर्माण निधीतील ‘चंदा चोरी’चे आरोप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला असोत किंवा संसदीय कार्यमंत्री, विरोधी पक्षांच्या रास्त मागण्यांवर एकदाही उदारता दाखवून सभागृहात सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याचे औदार्य दाखवले गेले नाही. मग अशा वेळी संसदेतील कोंडीसाठी केवळ विरोधी पक्षांना जबाबदार धरणे हा राजकीय अपप्रचार ठरतो. घाऊक महागाईचा फटका: १२.२९% चा उच्चांक आणि आर्थिक वास्तव विरोधी पक्ष जेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर टीका करतात, तेव्हा त्याचा मुख्य आधार देशातील बिकट आर्थिक परिस्थिती हा असतो. ऑक्टोबर महिन्यातील घाऊक महागाई दराची आकडेवारी १२.२९% वर पोहोचली आहे, जी सामान्य जनतेसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. काँग्रेस पक्षाने महागाईचे विविध घटकांनुसार आकडे प्रसिद्ध करत ‘महंगाई मॅन मोदी’ असा घणाघाती हल्लाबोल केला आहे. या आकडेवारीनुसार विविध क्षेत्रांतील महागाईचा दर खालीलप्रमाणे आहे: वस्तू / क्षेत्र (Items / Sectors) घाऊक महागाई दर (Wholesale Inflation Rate) प्रायमरी आर्टिकल्स (Primary Articles) ९.२४% अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ (Food Articles) ८.२६% इंधन आणि ऊर्जा (Fuel & Power) ३२.८४% मूलभूत धातू (Basic Metals) १७.२१% उत्पादित रसायने आणि रासायनिक उत्पादने (Chemical Products) ७०.५३% उत्पादित रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने (Rubber & Plastic) १३.९०% उत्पादित कागद व कागदी उत्पादने (Paper Products) ६.७२% उत्पादित चामडे व संबंधित वस्तू (Leather Products) ५.६०% इंधनाच्या दरात ३२.८४% आणि रसायनांच्या दरात तब्बल ७०.५३% झालेली वाढ ही देशातील उद्योग आणि शेती या दोन्ही घटकांसाठी घातक ठरत आहे. “जनतेकडून वसुली करा आणि मित्रांची तिजोरी भरा” असा थेट आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिक महागाईच्या चाकात पिसला जात असताना पंतप्रधान मोदी मात्र परदेश दौऱ्यांवर आहेत, हा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. फिलीपिन्स दौरा, आयो रे मारो ढोलना आणि शहीदांच्या अपमानाचा वाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फिलीपिन्सच्या दौऱ्यावर गेले असता तेथे त्यांच्या स्वागताचा एक व्हिडिओ आणि त्यावर बजावले गेलेले गाणे सध्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. फिलीपिन्समध्ये विमानतळावर पंतप्रधानांच्या स्वागतासाठी आयो रे आयो रे मारो ढोलना रे, रंगीला मारो ढोलना हे बॉलीवूडचे प्रसिद्ध गाणे बजावण्यात आले आणि त्यावर भव्य नृत्य-गाण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. शहीदांचे बलिदान विरुद्ध परदेशातील सोहळा या स्वागतावर आणि दौऱ्यावर टीका होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याच काळात भारत-पाकिस्तान सीमा किंवा अंतर्गत सुरक्षा मोहिमेत भारताचे दोन लष्करी अधिकारी शहीद झाले होते. या घटनेशी जोडलेले गंभीर मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: ताबूत न मिळल्याचा आरोप: शहीद झालेल्या जवानांचे पार्थिव त्यांच्या गावी पोहोचवताना त्यांना योग्य ताबूत देखील उपलब्ध करून दिले गेले नाही, असा गंभीर आरोप खुद्द भाजपच्या एका आमदाराने सार्वजनिकरीत्या केला. प्रसारमाध्यमांचे मौन: जर काँग्रेसच्या काळात असा प्रकार घडला असता किंवा राहुल गांधी पंतप्रधान असताना शहीदांच्या पार्थिवाचा असा अपमान झाला असता, तर राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी देशाच्या देशभक्तीवर शेकडो डिबेट्स घेतल्या असत्या. परंतु, सध्या माध्यमांवर असलेल्या प्रभावामुळे या विषयावर मौन बाळगले गेले. नेत्यांचे मौन आणि ट्विटचा अभाव: देशाचे जवान शहीद झालेले असताना त्यांच्या सन्मानार्थ किंवा कुटुंबीयांच्या सांत्वनासाठी साधे ट्विट करण्याचे औचित्यही दाखवले गेले नाही. इव्हेंटबाजी आणि राजेशाही संस्कृती: एका बाजूला देशात शोकाकुल वातावरण असताना, परदेशात मात्र विमानतळावरून बाहेर पडताच “मोदी मोदी”चे नारे लावणे, गाणी बजावणे आणि भव्य शो आयोजित करणे याला ‘राजशाही परंपरा’ आणि पीआर मॅनेजमेंट का म्हणू नये, असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे. जरी सत्ताधाऱ्यांकडून असे सांगण्यात येते की, हे कार्यक्रम भारतीय संस्कृतीचा प्रचार करण्यासाठी असतात, तरीही देशात जवानांचे बलिदान होत असताना अशा प्रकारच्या भपकेबाज नाचा-गाण्याच्या इव्हेंटचे आयोजन करणे पंतप्रधानपदाच्या गांभीर्याला शोभणारे आहे का? निष्कर्ष: इव्हेंट मॅनेजमेंटपेक्षा देशांतर्गत आव्हानांना प्राधान्य हवे एकंदरीत, राजकीय नेत्यांच्या विदेश यात्रा आणि त्यावरील आरोप-प्रत्यारोप यातून भारतीय राजकारणातील दुटप्पीपणा स्पष्टपणे समोर येतो. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी परदेशात काय करावे याचे धडे देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या गिरणीत काय दळले जात आहे, याचा आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. देशाचे पंतप्रधान म्हणून परदेश दौरे करणे मुत्सद्देगिरीचा भाग असू शकते; परंतु त्या दौऱ्यांचे रूपांतर स्वतःच्या वैयक्तिक ब्रँडिंगमध्ये आणि भपकेबाज इव्हेंटबाजीत करणे देशातील १२.२९% महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेच्या आणि सीमेवर बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. राजकारणात नैतिकतेचे निकष सर्वांसाठी समान असावेत. राहुल गांधींना सल्ले देणाऱ्या मंत्र्यांनी आपल्या पक्षातील विखारी वक्तव्ये करणाऱ्या खासदारांना आवर घालावा, संसदेत लोकशाही मार्गाने चर्चेला वाव द्यावा आणि महागाईसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करावी, हीच आजच्या परिस्थितीतील देशवासीयांची मुख्य अपेक्षा आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 205 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation नांदेड परिक्षेत्रात पंधरवड्यात ५९३ गुन्हे दाखल; ९०६ जणांविरुद्ध कारवाई;९ कोटी ८२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हा न्यायालयाचे कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर