मोदींचे भारत विरुद्ध भारतीय: चाटुकारतेने आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिळत नसते! स्वामींचा घणाघाती वार मनिलातील सोहळा आणि शेनझेनमधील भू-राजकीय वास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथील दौरा पुन्हा एकदा देशांतर्गत प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेचा मुख्य विषय ठरला. तेथील स्थानिक पारंपरिक पोशाख परिधान करणे, ऑटोरिक्षातून प्रवास करणे आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग नोंदवणे यांसारख्या छायाचित्र-संधींनी (Photo-Ops) प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले. परंतु, याच काळात आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या उच्च पटलावर एक अत्यंत महत्त्वाची आणि भारताच्या धोरणात्मक भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारी भू-राजकीय घडामोडी आकारास येत होती. चीनमधील शेनझेन शहरात आयोजित एशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर जगातील तीन प्रमुख महासत्तांचे प्रमुख अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष वाल्दीमीर पुतिन एक अत्यंत महत्त्वाची त्रिस्तरीय शिखर परिषद घेत होते. या उच्चस्तरीय बैठकीत युक्रेन युद्ध, इराणमधील वाढता लष्करी तणाव आणि जागतिक अणुवस्त्रास्त्रीकरण यांसारख्या अतिसंवेदनशील विषयांवर निर्णयक्षम चर्चा निश्चित झाली होती. परंतु, ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पाहणारा आणि जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला भारत या जागतिक चर्चेच्या पटलावर कुठेही दिसला नाही. सुब्रमण्यम स्वामींचा खळबळजनक दावा आणि याल्टा २.० ची सावली भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या एका सोशल मीडिया विधानाने या संपूर्ण प्रकरणाला अत्यंत गंभीर राजकीय आणि धोरणात्मक परिमाण दिले. डॉ. स्वामी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढले: अमेरिका, चीन आणि रशियाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी एकत्रित बैठक घेऊन मोदींच्या भारताला या चर्चेत सहभागी न करण्याचा निर्णय घेतला. परदेशी नेत्यांची चाटुकारिता केल्याने भारताला कोणताही आंतरराष्ट्रीय दर्जा किंवा प्रतिष्ठा मिळत नसते, हे आपण सर्व भारतीयांनी वेळीच समजून घेतले पाहिजे. डॉ. स्वामी यांच्या या वक्तव्यामुळे जागतिक राजकारणात भारताच्या सध्याच्या वास्तविक स्थानाविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या त्रिस्तरीय बैठकीची तुलना १९४५ मधील ऐतिहासिक याल्टा परिषदेशी केली जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका, ब्रिटन आणि सोव्हिएत युनियन यांनी मिळून जगाच्या प्रभावाच्या सीमा ठरवून भू-राजकीय रचना निश्चित केली होती. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेंस्की यांनीही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त करताना म्हटले होते की, जगाचे पुनर्वॉटप करणाऱ्या अशा याल्टा २.० बैठकांपासून जागतिक समुदायाने सावध राहिले पाहिजे. ब्रुनेई, पेरू किंवा पापुआ न्यू गिनी यांसारखे लहान आशिया-पॅसिफिक देश ज्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होते, तेथे भारताला या चर्चेतून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जाणे, ही भारताच्या राजनैतिक संबंधांसाठी मोठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. विश्वगुरू प्रतिमेचे वास्तव आणि परराष्ट्र धोरणातील ऐतिहासिक चुका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ आणि माजी मुत्सद्दी डॉ. आफताब कमाल पाशा यांच्या विश्लेषणात्मक मते, जागतिक सत्तेचे आणि आर्थिक क्षमतेचे केंद्र आता वॉशिंग्टनकडून आशियाकडे विशेषतः चीन, जपान आणि आसियान देशांकडे वेगाने सरकले आहे. बहुध्रुवीय बनत चाललेल्या जगात भारताचे स्थान अत्यंत मध्यवर्ती असायला हवे होते. परंतु, सध्याच्या परराष्ट्र धोरणातील दिशाहीनतेमुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता आणि वजन दोन्ही खालावले आहे. डॉ. पाशा यांनी अधोरेखित केलेले प्रमुख धोरणात्मक दोष खालीलप्रमाणे आहेत: पारंपारिक मित्रांपासून अंतर: रशिया हा भारताचा दशकांचा विश्वासू आणि कसोटीस उतरलेला मित्र राहिला आहे. मात्र, अमेरिकेला खूश करण्याच्या प्रयत्नात भारताने रशियाशी असलेले संबंध एका बाजूला सारले. दुसरीकडे, चीनसोबतच्या सीमावादावर कोणताही ठोस धोरणात्मक तोडगा भारत काढू शकलेला नाही. इराण आणि मध्यपूर्वेतील सुमार कामगिरी: इराणसोबतचे पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यात भारताला अपयश आले. इस्रायलशी आंधळी जवळीक साधताना भारताने मध्यपूर्वेतील आपला मुत्सद्दी समतोल गमावला. परिणामी, इराण आणि युक्रेन या दोन मोठ्या जागतिक संकटांमध्ये मध्यस्थी करण्याची ऐतिहासिक संधी भारताने गमावली. प्रादेशिक पातळीवर वाढती एकाकीपण: दुर्दैवाची बाब म्हणजे, भारत ज्या अमेरिकेची चाटुकारिता करत आहे, तो अमेरिका आणि भारताचे पारंपरिक मित्र रशिया व चीन हे तिघेही आता पाकिस्तानशी राजनैतिक व लष्करी संबंध सुधारत आहेत. भारताचे शेजारी देश जसे की बांगलादेश आणि तुर्किये हे देखील नव्या समीकरणांमध्ये आपले स्थान मजबूत करत आहेत, तर भारत मात्र प्रादेशिक पातळीवर एकाकी पडत चालला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात भारताने अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारून जगात जे नैतिक आणि धोरणात्मक वजन निर्माण केले होते, ते सध्याच्या इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि देशांतर्गत पीआर वर आधारित धोरणामुळे गमावले गेले आहे, असा स्पष्ट निष्कर्ष डॉ. पाशा काढतात. मोदींचे भारत विरुद्ध भारतीय : ब्रँडिंग आणि मुत्सद्देगिरीतील तफावत स्वतंत्र माध्यम विश्लेषक सिद्धार्थ शर्मा यांनी या मुद्द्याचे अधिक खोलवर विश्लेषण करताना मोदींचे भारत आणि भारतीय नागरिक यातील सूक्ष्म फरक स्पष्ट केला आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही आपल्या विधानात या दोन घटकांमधील तफावत दाखवून दिली आहे. सिद्धार्थ शर्मा यांच्या विश्लेषणाचा सारांश खालील कोष्टकातून स्पष्ट होतो: घटक वास्तववादी स्वरूप आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन भारतीय नागरिक (Indians) सुंदर पिचाई (गूगल), इंदिरा नूयी (पेप्सिको), कमला हॅरिस, ऋषी सुनक यांसारख्या जागतिक व्यक्ती जगभरात भारतीयांच्या बुद्धिमत्तेचा, कष्टाचा आणि नेतृत्वाचा आदर केला जातो. मोदींचे भारत (Modi’s India) देशांतर्गत ताली-थाळी बजावणे, धार्मिक ध्रुवीकरण आणि इव्हेंट-आधारित मुत्सद्देगिरी आंतरराष्ट्रीय पटलावर हे धोरण ‘मिसफिट’ (Misfit) ठरत असून जग याला गांभीर्याने घेत नाही. जागतिक राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावण्यासाठी दोन प्रमुख घटकांची आवश्यकता असते: १. आर्थिक ताकद: चीनप्रमाणे इतके आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणे की कोणत्याही महासत्ताचा दबाव तुमच्यावर चालू शकत नाही. २. दबाव आणण्याची क्षमता: अमेरिकेप्रमाणे लष्करी किंवा धोरणात्मक दबाव निर्माण करण्याची क्षमता असणे. दुर्दैवाने, भारताकडे या दोन्ही आघाड्यांवर मर्यादा स्पष्ट दिसत आहेत. अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क लादण्याची धमकी दिली असता भारत उलट कारवाई करण्याऐवजी व्यापारी करारासाठी गयावया करताना दिसतो. तसेच ऑपरेशन सिंदूर किंवा तत्सम लष्करी कारवाईच्या वेळी अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन अचानक युद्धबंदी घोषित करावी लागणे, हे भारताचे धोरणात्मक दुबळेपण दर्शवते. आपली डफली, आपला राग वाजवून देशांतर्गत मतदारांना खूश करता येते, परंतु आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत त्याने स्थान मिळत नाही. जागतिक सत्तासमतोल आणि भविष्यातील आव्हाने आज जग एका अत्यंत नाजूक व ऐतिहासिक वळणावर उभे आहे. गेल्या आठ दशकांपासून (दुसऱ्या महायुद्धानंतर) अमेरिकेच्या एकध्रुवीय प्रभावाखाली असलेली जागतिक व्यवस्था आता वेगाने बदलत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे इराणवर कठोर कारवाई करण्याची किंवा रशिया-चीनशी तडजोड करून बाहेर पडण्याची असू शकतात. अशा काळात जेव्हा जागतिक सत्ता समीकरणांची पुनर्रचना होत आहे, तेव्हा भारतासारख्या मोठ्या देशाला महत्त्वाच्या चर्चेच्या टेबलावरून बाहेर ठेवणे ही केवळ राजनैतिक हार नाही, तर गंभीर धोरणात्मक अपयश आहे. देशांतर्गत संस्थांचा (निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा) वापर करून राजकीय विरोधकांना नमवता येते, परंतु जागतिक महासत्तांना अशा प्रकारे प्रभावित करता येत नाही. हिंदुत्ववादी अजेंडा आणि बहुसंख्याकवादी राजकारण यामुळे भारताची धर्मनिरपेक्ष व लोकशाहीवादी आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा डागाळली गेली आहे. निष्कर्ष: धोरणात्मक स्वायत्ततेची तातडीची गरज डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा इशारा आणि आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचे मत एका कठोर सत्याकडे बोट दाखवते: परदेशी नेत्यांची चाटुकारिता किंवा वैयक्तिक मैत्रीचा आव आणल्याने देशाला जागतिक प्रतिष्ठा मिळत नसते. भारताला जर खरोखरच जागतिक पटलावर विश्वगुरू किंवा एक प्रमुख धोरणात्मक भागीदार बनायचे असेल, तर खालील सुधारणा तातडीने कराव्या लागतील: १. इव्हेंट मॅनेजमेंटपेक्षा धोरणावर भर: परदेश दौऱ्यांमधील फोटो-ऑप्स आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांपेक्षा प्रत्यक्ष धोरणात्मक वाटाघाटींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. २. अलिप्तता आणि समतोल: अमेरिका, रशिया आणि चीन या तिन्ही महासत्तांशी अंतरावर राहून स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणारे स्वायत्त धोरण राबवले पाहिजे. 3. लोकशाही मूल्यांचे जतन: देशांतर्गत पातळीवर लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकता मजबूत केल्यास जगभरात भारताची नैतिक प्रतिष्ठा पुन्हा प्रस्थापित होईल. थोडक्यात सांगायचे तर, केवळ पोकळ घोषणाबाजीने देश मोठा होत नसतो; तर कठोर आर्थिक प्रगती, मुत्सद्दी धोरणे आणि जागतिक समीकरणांची योग्य समज यावरच देशाचे भवितव्य अवलंबून असते. भारताने आता तरी देशांतर्गत पीआरच्या आभासी जगातून बाहेर पडून भू-राजकीय वास्तवाचा स्वीकार केला पाहिजे. Kanthak Suryatal Post Views: 183 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation इटलीच्या गल्लीपासून दिल्लीच्या तख्तापर्यंत: सोनिया गांधींनी ‘बिलांगिंग’मधून उलगडला आयुष्याचा सर्वात गुप्त पट!