मोदींचे काम राहुल गांधींनी केले! – तेलंगणात गिग वर्कर्ससाठी ५ लाखांचा अपघात आणि १० लाखांचा आरोग्य विमा घोषित! हायड्रराबादच्या रस्त्यांवर स्कूटी रॅली आणि भव्य जनसमुदाय तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे नुकतेच एक अभूतपूर्व दृश्य पाहायला मिळाले, जिथे काँग्रेस नेते राहुल गांधी शेकडो बाईक्स आणि हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गिग वर्कर्स (डिलिव्हरी बॉईज, ओला-उबर कॅब चालक) सोबत स्वतः हेलमेट घालून स्कूटी चालवत रस्त्यावर उतरले. राहुल गांधींनी गिग वर्कर्स आणि टॅक्सी चालकांना पूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत तेलंगणातील काँग्रेसच्या रेवंत रेड्डी सरकारने गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कल्याणकारी बोर्ड आणि धोरणात्मक चौकटीचे अधिकृत उद्घाटन केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गिग वर्कर्ससाठी तेलंगणा सरकारचे ५ मोठे क्रांतिकारी निर्णय तेलंगणामध्ये सुरू करण्यात आलेला हा पायलट प्रोजेक्ट केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श मॉडेल म्हणून समोर येत आहे. राहुल गांधी यांनी या कार्यक्रमात जाहीर केलेले प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत: डेटावर मालकी आणि अधिकार : २१ वे शतक हे डेटाचे शतक असून Google, Facebook, WhatsApp आणि Uber यांसारख्या बलाढ्य कंपन्या डेटाच्या जोरावर अब्जावधींचा व्यवसाय करतात. परंतु, ज्या कामगारांच्या कष्टातून हा डेटा तयार होतो, त्यांनाच स्वतःच्या कामाचा डेटा पाहण्याची परवानगी आजवर नव्हती. तेलंगणा सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार, गिग वर्कर्सना त्यांनी पूर्ण केलेल्या डिलिव्हरी, राईड्स, लागलेला वेळ आणि मिळणारे पैसे या सर्व व्यवहारांची माहिती थेट त्यांच्या मोबाईल फोनवर उपलब्ध करून दिली जाईल. अभूतपूर्व विमा संरक्षण : काम करताना अपघात झाल्यास किंवा गंभीर आजारपण आल्यास गिग वर्करचे संपूर्ण कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडते. ही दरी भरून काढण्यासाठी तेलंगणा सरकारने प्रत्येक गिग वर्करला ५ लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि १० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देण्याची थेट हमी दिली आहे. वाय-फाय सुविधा असलेले विश्रामगृह : कडक उन्हात आणि बिकट परिस्थितीत १२ ते १४ तास शहरात फिरणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईजसाठी विश्रांतीची कोणतीही सोय नसते. यासाठी हैदराबादसह तेलंगणातील सर्व शहरांमध्ये गाड्या पार्क करून विश्रांती घेण्यासाठी आणि रिलॅक्स होण्यासाठी वाय-फाय सुविधायुक्त विशेष रेस्ट झोन तयार केले जाणार आहेत. कल्याणकारी बोर्ड आणि १% बचत निधी: गिग वर्करच्या प्रत्येक राईड किंवा डिलिव्हरीच्या रकमेतील १% हिस्सा थेट कल्याणकारी बोर्डामध्ये जमा केला जाईल, जो थेट कामगारांच्या बचत आणि पेन्शन खात्यात वर्ग केला जाईल. कुटुंबाच्या शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी: कंपन्या गिग वर्कर्सना केवळ पार्टनर म्हणून वागवून जबाबदारी झटकतात, परंतु तेलंगणा सरकार कामगारांच्या कुटुंबाच्या आरोग्य आणि शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घेईल असा शब्द राहुल गांधी यांनी दिला आहे. गिग वर्कर्सच्या ज्वलंत समस्या आणि प्रमुख मागण्या भारतात सुमारे १ ते १.५ कोटी गिग वर्कर्स कार्यरत असून त्यांच्या कुटुंबांचा विचार केल्यास हा गट जवळपास ४ कोटी मतदारांचा होतो. या कामगारांच्या विविध मागण्यांवर या कार्यक्रमादरम्यान सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला: पार्टनर ऐवजी नियमित कर्मचाऱ्याचा दर्जा: कंपन्या कामगारांना पार्टनर असे नाव देऊन पीएफ, ईएसआय, अटल पेन्शन आणि अपघात विम्यासारख्या मूलभूत हक्कांना नाकारतात. त्यामुळे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्याचा दर्जा व सामाजिक सुरक्षा मिळावी अशी मुख्य मागणी आहे. दर कपात आणि किमान उत्पन्न हमी: कंपन्यांनी प्रति किलोमीटर मिळणारा वेतन दर १० रुपयावरून ६ रुपयापर्यंत खाली आणला आहे, तो पूर्ववत वाढवून किमान उत्पन्नाची हमी देण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे. आयडी ब्लॉक आणि शॅडो बँनिंगवर बंदी: ग्राहकांच्या कोणत्याही स्पष्ट तक्रारीशिवाय किंवा ठोस कारणाशिवाय कंपन्या मनमानीपणे कामगारांचे आयडी ब्लॉक किंवा टर्मिनेट करतात, या मनमानी प्रथेवर बंदी घालण्याची मागणी केली गेली आहे. अल्गोरिदम पारदर्शकता आणि कामाचे तास: काम वाटप आणि रेटिंग ठरवणाऱ्या अल्गोरिदममध्ये स्पष्टता असावी, तसेच १२-१४ तासांच्या सलग कामाऐवजी निश्चित तास व कामाच्या दरम्यान सक्तीचा ब्रेक असावा. १० मिनिटांची डिलिव्हरी मॉडेल बंद करण्याची मागणी: कंपन्यांच्या १० मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याच्या अवाजवी मॉडेलमुळे डिलिव्हरी बॉईजच्या अपघातांचे प्रमाण अत्यंत वाढले आहे. अपघात झाल्यास कामगारांना महिना न महिना घरी बसावे लागते आणि उपचारासाठी पैसे नसतात. हे मॉडेल तात्काळ बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राहुल गांधी आणि गिग वर्कर्सचा संवाद: घटनाक्रम तेलंगणातील हा निर्णय एका रात्रीत झालेला नसून राहुल गांधी यांनी गेल्या काही वर्षांत गिग वर्कर्ससोबत घेतलेल्या प्रत्यक्ष भेटीगाठींचा हा परिणाम आहे: २०२२-२३ (भारत जोडो यात्रा): तेलंगणामधील भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधींनी सर्वप्रथम गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. ७ मे २०२३ (बेंगळुरू): कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी बेंगळुरू येथील एयरलाइन्स हॉटेलमध्ये राहुल गांधींनी स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि डंजोच्या डिलिव्हरी बॉईजसोबत नाश्ता केला आणि डिलिव्हरी बॉयच्या बाईकवर मागे बसून प्रवास केला. २९ मे २०२३ (नवी दिल्ली): दिल्लीतील एका पार्कमध्ये अचानक पोहोचून राहुल गांधींनी ऑटो चालकांसोबत जमिनीवर बसून जेवण केले आणि त्यांच्या समस्यांवर चर्चा केली. २०२१ (गोवा): गोव्यात बांबोलिम येथे रस्त्याकाठच्या ढाब्यावर जेवण केल्यानंतर स्थानिक टू-व्हीलर पायलट टॅक्सीवर बसून ५ किमी प्रवास करत चालकाची व्यथा जाणून घेतली. नोव्हेंबर २०२३ (हैदराबाद): तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान टॅक्सी चालक, ऑटो ड्रायव्हर्स आणि डिलिव्हरी एजंट्सची बैठक घेऊन सत्ता आल्यास कल्याणकारी धोरण आखण्याचे वचन दिले होते. १९ ऑगस्ट २०२४ (रक्षाबंधन, दिल्ली): रक्षाबंधनादिवशी आपला सुरक्षा ताफा बाजूला ठेवून राहुल गांधींनी स्वतः उबर कॅब बुक करून १० जनपथपर्यंत प्रवास केला आणि चालकाचे दैनंदिन अनुभव ऐकले. दोन परस्परविरोधी विचारसरणी: राहुल गांधींचा भाजपवर घणाघात या प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित करताना राहुल गांधींनी देशातील दोन परस्परविरोधी विचारसरणींमधील फरक स्पष्ट केला: भाजप-आरएसएस विचारसरणी: भाजप आणि आरएसएस कामगारांना बंधुआ मजूर बनवू इच्छितात, जिथे कामगारांनी २४ तास रक्त-घाम गाळावा आणि सर्व नफा अंबानी, अदानी किंवा ओला-उबर सारख्या कंपन्यांच्या खिशात जावा. काँग्रेसची विचारसरणी: काँग्रेस कामगार आणि गिग वर्कर्सना देशाचा खरा पाया मानून त्यांना समान भागीदार बनवू इच्छिते आणि त्यांना विमा, डेटा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरवू इच्छिते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आजच्या राजकारणात जिथे केवळ मतपेढीचा विचार केला जातो, तिथे राहुल गांधी गिग वर्कर्स, कुली आणि मखाना मजुरांसारख्या उपेक्षित घटकांशी मानवी दृष्टिकोनातून जोडले जात आहेत. त्यांनी काँग्रेस मुख्यालयात २२० हून अधिक पीडित आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना जेवणासाठी आमंत्रित करून वैयक्तिक नाते जपल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. निष्कर्ष आणि भविष्यातील परिणाम तेलंगणातील हा उपक्रम एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवला जात असून, हैदराबाद, बेंगळुरू, पुणे आणि इंदूर यांसारख्या आयटी आणि एज्युकेशन हब असणाऱ्या शहरांमध्ये डिलिव्हरी चालकांची संख्या खूप मोठी आहे. तेलंगणातील या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे लागू केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कामगारांचे आर्थिक सक्षमीकरण तर होईलच, शिवाय समाजात डिलिव्हरी बॉईज आणि टॅक्सी चालकांना आदराचे स्थान मिळण्यास मदत होईल. Kanthak Suryatal Post Views: 164 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation कागदावर ० मतदार, पण ईव्हीएममधून निघाली लाखो मते! द रिपोर्टर कलेक्टिव्हच्या अहवालाने वाढवली निवडणूक आयोगाची अस्वस्थता