कंगना रणौत यांच्यावर एफआयआर होताच भाजपला आठवले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य; तर दुसरीकडे ६१,००० पोस्ट्सवर सेन्सॉरशिप?

गांधी घराण्यावरील वादग्रस्त टिप्पणी कंगनांना भोवली! शिमल्यात गुन्हा दाखल; भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

नवी दिल्ली / शिमला (प्रतिनिधी) – भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्यावर सोशल मीडियावरील वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला भाजपकडून या कारवाईला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हणून विरोध केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून सोशल मीडियावर हजारो पोस्ट्स ब्लॉक केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यामुळे देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नेमके निकष काय, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कंगना रणौत यांच्यावर एफआयआर: गांधी घराण्यावरील वादग्रस्त पोस्ट भोवली

हिमाचल प्रदेशातील मंडी मतदारसंघातील भाजप खासदार कंगना रणौत यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गांधी घराण्याबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पण्यांप्रकरणी शिमला पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. ही कारवाई शिमला येथील रहिवासी अतुल शर्मा यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून करण्यात आली आहे. अतुल शर्मा यांच्या तक्रारीनुसार, कंगना रणौत यांच्या पडताळणी केलेल्या सोशल मीडिया हँडलवरून १० नोव्हेंबर रोजी एक पोस्ट करण्यात आली होती. या पोस्टमध्ये:

• माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मृत्यूबाबत कथितरीत्या आक्षेपार्ह टिप्पण्या करण्यात आल्या होत्या.
• काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना रहस्यमयी परदेशी नागरिक असे संबोधून, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची एकापाठोपाठ एक झालेली हत्या आणि त्यांच्या सरकार प्रमुख बनण्याबाबत टिप्पण्या करण्यात आल्या होत्या.

तक्रारदार अतुल शर्मा यांनी या टिप्पण्या भडकाऊ, तथ्यहीन आणि समाजात राजकीय तणाव तसेच सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या असल्याचे म्हटले आहे. या तक्रारीच्या आधारे शिमला पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता च्या विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणाचा तपास शिमला वेस्ट पोलिस ठाण्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

राजकीय खडाजंगी: भाजपचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बचाव विरुद्ध काँग्रेसचा हल्ला

कंगना रणौत यांच्यावर एफआयआर दाखल होताच राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत:

• भाजप नेते राम कदम यांचा बचाव: भाजप नेते राम कदम यांनी कंगना यांच्या पोस्टचे समर्थन केले आहे. ते म्हणाले की, लोकशाहीत प्रत्येकाला आपली भावना आणि विचार मांडण्याचे घटनात्मक अधिकार आहेत. जर विरोधकांना त्यांच्या वक्तव्याशी असहमती असेल, तर त्यांनी तथ्य आणि तर्कांच्या आधारे उत्तर दिले पाहिजे. केवळ राजकीय दबावापोटी एफआयआर दाखल करून कोणाचा आवाज दाबता येत नाही.
• काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांचा पलटवार: काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार प्रमोद तिवारी यांनी कंगना यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, कंगना रणौत यांना संसदेची किंवा सभ्य समाजातील संभाषणाची कोणतीही मूलभूत माहिती नाही. विरोधकांबाबत कोणती भाषा वापरावी याचे भान त्यांना नाही. भाजपला एका दिवशी नक्कीच पश्चात्ताप होईल की त्यांनी कंगना यांना राजकारणात आणून खासदार बनवण्याची सर्वात मोठी चूक केली.

दुसरी बाजू: गृहमंत्रालय आणि मेटाकडून ६१,००० पोस्ट्सवर सेन्सॉरशिप?

एकीकडे भाजप कंगना यांच्या वक्तव्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची दुहाई देत असताना, दुसरीकडे मोदी-शाह सरकारच्या काळात इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरील पोस्ट्सवर मोठ्या प्रमाणावर पाबंदी आणल्याचे अहवाल समोर आले आहेत. अहवालानुसार, जुलै २०२६ मध्ये सीजेपीच्या चलो संसद मार्चनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत मेटा कंपनीने ६१,००० हून अधिक पोस्ट्स ब्लॉक किंवा हटवल्या आहेत. मेटा कंपनीने ही माहिती थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिली आहे.

नीट आंदोलन, जंतर-मंतरवरील लाठीचार्ज आणि मेटाची कारवाई

या संपूर्ण कारवाईची पार्श्वभूमी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक विरोधातील आंदोलनाशी जोडलेली आहे:

1. २० जुलै: जंतर-मंतर येथे सीजेपीच्या चलो संसद मार्चदरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रूधूर आणि लाठीचार्ज केला होता.
2. २४ जुलै: पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ देशभरात आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले.
3. २५ जुलै: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन संपले.
4. २५ जुलै ते ७ ऑगस्ट: याच काळात मेटा कंपनीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राला दिलेल्या माहितीनुसार ६१,००० हून अधिक पोस्ट्सवर कारवाई केली.

या आकडेवारीनुसार, या १४ दिवसांच्या काळात दर मिनिटाला सरासरी ३ पोस्ट्सवर कारवाई करण्यात आली.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनचे गृहमंत्रालयाला कडक सवाल

डिजिटल हक्कांवर काम करणाऱ्या इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन या संस्थेने या सेन्सॉरशिपवर गृहमंत्रालयाला धारेवर धरले आहे. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने आरोप केला आहे की:

• इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचा आवाज दाबला जात असताना सरकार किंवा मेटाने कोणतीही सार्वजनिक माहिती दिली नाही.
• गृहमंत्रालयाने २०२६ मध्ये मेटासोबत झालेल्या बैठकांचा अहवाल सार्वजनिक करावा.
• यापैकी किती पोस्ट्स सरकारी यंत्रणांनी सहयोग पोर्टल द्वारे चिन्हांकित केल्या होत्या, हे स्पष्ट करावे.
• कोणत्या कायद्यानुसार आणि कोणत्या नियमांखाली या पोस्ट्स हटवल्या गेल्या, याची सविस्तर माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने नमूद केले की, जेव्हा सरकारी संस्था स्वतः मेटाकडून ७० लाख पोस्ट्सच्या कारवाईचे स्पष्टीकरण मागू शकते, तर मग प्रभावित सर्वसामान्य युजर्स आणि नागरिकांना ही माहिती मिळायलाच हवी.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दुटप्पी धोरण?

कंगना रणौत यांच्यावरील एफआयआरमुळे सत्ताधारी पक्षाला आठवलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या ६१,००० पोस्ट्स अचानक गायब होणे, या दोन घटनांमधील विरोधाभास आज चर्चेच्या केंद्रात आहे. लोकशाहीत सरकारला सवाल विचारणे हा गुन्हा असू शकत नाही. जर ६१,००० पोस्ट्सवर झालेली कारवाई नियमांनुसार होती, तर गृह मंत्रालय बैठकांचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास का टाळाटाळ करत आहे, असा संतप्त सवाल नेटकरी आणि नागरी हक्क संघटनांकडून विचारला जात आहे.

Kanthak Suryatal