अदानींचा २७,००० कोटींचा युरोपीय करार भारत-विजय की कॉर्पोरेटचा खेळ? जाणून घ्या खरा सत्यपट!

कॉर्पोरेट सत्ता, राष्ट्रवादाचा बुरखा आणि DEPICT द्वारे माध्यमांचे ब्रेनवॉशिंग

माध्यमांचे बाजारीकरण, राजकीय सत्ता आणि कॉर्पोरेट भांडवलशाही यांच्यातील अभद्र युतीमुळे सध्या भारतीय लोकशाहीच्या मूळ चौकटीलाच मोठा धक्का बसत आहे. सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून एका बाजूला कॉर्पोरेट कंपन्यांचा फायदा कसा साधला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला मुख्य प्रवाहातील मीडियाचा वापर करून लोकांच्या मानसिकतेवर कसा ताबा मिळवला जातो, याचे ज्वलंत उदाहरण नुकत्याच समोर आलेल्या राजकीय व आर्थिक विश्लेषणातून उघडकीस आले आहे.

अदानींचा २७,००० कोटींचा युरोपीय करार: राष्ट्रीय विजय की कॉर्पोरेट नफा?

गौतम अदानी यांच्या अदानी पोर्ट्स या कंपनीने युरोपमधील सर्वांत मोठ्या लिक्विड बल्क स्टोरेज ऑपरेटर नेटवर्क असणाऱ्या EVOS चे खरेदी-हक्क तब्बल २७,००० कोटी रुपयांना म्हणजेच २.५६ अब्ज युरोला मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे हॉलंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन आणि माल्टा यांसारख्या युरोपीय देशांमधील ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अदानी समूहाचा मोठा प्रवेश होणार आहे. सरकारी प्रचारयंत्रणा आणि मुख्य प्रवाहातील मीडिया या कराराकडे युरोपीय अर्थव्यवस्थेवरील भारताचे वर्चस्व किंवा भारताची मोठी आंतरराष्ट्रीय कामगिरी म्हणून पाहत आहे. मात्र, आर्थिक विश्लेषक राजीव रंजन आणि अभय दुबे यांच्या मते ही दिशाभूल करणारी बाब आहे. कॉर्पोरेट मालकी म्हणजे राष्ट्रीय मालकी नव्हे.

• नफ्याचे लाभार्थी कोण?: या खरेदीतून होणारा कोणताही नफा हा भारताच्या तिजोरीत नव्हे, तर अदानी कंपनीच्या बुक्सवर आणि त्यांच्या भागधारकांच्या खिशात जाणार आहे. जर हा खरोखरच भारताचा रणनीतिक विजय असता, तर पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किंवा अन्य सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला पुढे करून ही खरेदी केली गेली असती.
• कायदेशीर मर्यादा: युरोपमध्ये खरेदी केलेले हे एसेट त्या-त्या देशांच्या नियम व कायद्यांनी बांधलेले आहेत. युरोपमध्ये ऊर्जेचा तुटवडा निर्माण झाल्यास अदानी समूह किंवा भारत सरकार तिथला नैसर्गिक वायू भारतात आणू शकत नाही.
• राष्ट्रवादाचा चोगा: हिंडनबर्ग रिपोर्टच्या खुलाशानंतर जेव्हा अदानी समूहाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली, तेव्हापासून स्वतःच्या व्यावसायिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाचा बनावट बुरखा पांघरला जात आहे. देशभक्ति हेच बदमाशांचे शेवटचे आश्रयस्थान असते या उक्तीप्रमाणे व्यावसायिक अपयशांवर पांघरूण घालण्यासाठी राष्ट्रवादाचा अपवापर केला जात आहे.

परकीय चलनाची तूट, आरबीआयचे धोरण आणि कॉर्पोरेट कर्जाचे रहस्य

एका बाजूला देशाचे पंतप्रधान सामान्य जनतेला परकीय चलन म्हणजेच डॉलर वाचवण्याचे आणि परदेशात खर्च न करण्याचे आवाहन करत आहेत, तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ७% व्याजाने FCAR बॉन्ड्स द्वारे कोट्यवधी डॉलरचे कर्ज उभारून रुपया सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत एका खाजगी कॉर्पोरेट घराण्याला अब्जावधी डॉलर परदेशात घेऊन जाऊन खरेदी करण्याची परवानगी कशी मिळते, हा अत्यंत गंभीर आणि अनुत्तरित प्रश्न आहे.

तथाकथित परदेशी अधिग्रहणाचा इतिहास: २००७ मध्ये टाटा स्टील ने युरोपमधील कोरस ही पोलाद कंपनी अब्जावधी डॉलर खर्चून विकत घेतली होती. त्या वेळीही भारताने जगातील सर्वांत मोठी कंपनी विकत घेतली असा मोठा गवगवा झाला; परंतु नंतर कोरस प्रचंड तोट्यात गेली आणि टाटांना अब्जावधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. भारतातील कमाई परदेशात लावून तिथे रोजगार निर्मिती करायची आणि भारतात मात्र राष्ट्रवादाचा उदोउदो करायचा, हा एक प्रकारचा आर्थिक विरोधाभास आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे हस्तक्षेप आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध: आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य आणि माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केले होते की, आरबीआय चलनांच्या बाजारात वारंवार जो हस्तक्षेप करते, तो मुख्यत्वे भारतातील एका मोठ्या कॉर्पोरेट समूहाचे रक्षण करण्यासाठी असतो. या समूहाने परदेशी बाजारांतून अब्जावधी डॉलरचे कर्ज उभारले आहे. जर रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमजोर झाला, तर या कंपनीला कर्जाची परतफेड करताना प्रचंड तोटा सहन करावा लागेल. अदानी समूहावर सध्या २ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यातील तब्बल १.५ लाख कोटी रुपये परदेशी बँका आणि बॉन्ड्समधून उभारलेले आहेत. रुपया घसरल्यास या कॉर्पोरेट समूहाला फटका बसू नये, म्हणूनच देशाची मध्यवर्ती बँक रुपया सावरण्यासाठी डॉलर खर्च करत असल्याचा संशय तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

DEPICT मॉडेल: भारतीय टीव्ही अँकर्सचे अमेरिकन पीआर तंत्राने ब्रेनवॉशिंग

सध्याच्या काळात प्रसारमाध्यमे ही सरकारच्या आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या तालावर नाचणारी बाहुली बनली आहेत. एनडीटीव्ही सारख्या वाहिन्यांवर होणारे इन्व्हेस्ट इन यूपी किंवा इन्व्हेस्ट इन गुजरात यांसारखे प्रायोजित कार्यक्रम याच अजेंड्याचा भाग आहेत. या पडद्यामागच्या भयानक खेळासाठी DEPICT नावाच्या एका गुप्त रणनीतीचा वापर केला जात आहे. अमेरिकन पीआर एजन्सी आणि मोसाद व सीआयए सारख्या गुप्तचर संघटना ज्या पद्धतीने आपल्या ऑपरेटिव्हना प्रशिक्षण देतात, त्याच धर्तीवर भारतातील बड्या टीव्ही अँकर्सना विशेष ट्रेनिंग दिले जात असल्याचा गंभीर खुलासा झाला आहे. या रणनीतीचे संचालन अमेरिकेत बसून केले जात असून, त्याचा मूळ उद्देश पत्रकारांच्या मेंदूचा ताबा घेणे हा आहे.

DEPICT या संक्षेपाचा सविस्तर अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे:

• D – Disinformation (दिशाभूल व खोटी माहिती): कॉर्पोरेट समूहांच्या परदेशी करारांना राष्ट्रीय विजय म्हणून सादर करणे आणि जर एखाद्या पत्रकाराने किंवा राजकीय विश्लेषकाने यावर प्रश्न उपस्थित केले, तर त्यांच्या पात्रतेवरच संशय निर्माण करून त्यांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे.
• E – Emotional Warfare (भावनिक युद्धशास्त्र): जनतेच्या मनात सतत भीती, नफरत किंवा असंतोष निर्माण करणे. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीसारख्या धोरणांना भावनिक मुद्द्यांमध्ये गुंफून लोकांच्या भावनांचा खेळ करणे.
• P – Polarization (ध्रुवीकरण): टीव्ही स्टुडिओमध्ये २४ तास हिंदू-मुस्लिम वाद घडवून आणणे, जेणेकरून जनतेचे मूळ आर्थिक व सामाजिक मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित राहील.
• I – Impersonation (बनावट तज्ज्ञ व अभिनय): स्टुडिओमध्ये सरकारधार्जिण्या आणि बनावट तज्ज्ञांना बसवून त्यांच्याकडून सरकारच्या धोरणांची खोटी स्तुती करून घेणे.
• C – Conspiracy (कट-कारस्थान सिद्धांत): हिंडनबर्गचा खुलासा असो वा इतर कोणतेही आर्थिक घोटाळे, त्यांना भारताविरुद्धचा अमेरिकन किंवा चिनी कट ठरवणे आणि प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना जॉर्ज सोरोसचे एजंट म्हणून हिणवणे.
• T – Trolling (ऑनलाइन हल्ले व शिवीगाळ): सरकार किंवा कॉर्पोरेट्सविरोधात बोलणाऱ्या पत्रकारांवर, विश्लेषकांवर सोशली ट्रोलर्स सोडून त्यांना वैयक्तिक शिवीगाळ करणे व मानसिक दबावात आणणे.

पत्रकारितेचा ऱ्हास: ५W१H ची जागा DEPICT ने घेतली!

पारंपरिक पत्रकारितेचे मूळ तत्त्व ५W आणि १H या सूत्रावर आधारित होते:

• When, What, Where, Who – हे ४W सामान्य माहिती देतात.
• Why आणि How – हे उरलेले १W आणि १H हे रिपोर्टिंगमधील प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करतात.

उत्कृष्ट पत्रकारिता नेहमी का आणि कसे या प्रश्नांची उत्तरे शोधते. परंतु, आजची मुख्य प्रवाहातील पत्रकारिता ५W१H ला तिलांजली देऊन DEPICT च्या तालावर नाचत आहे. पूर्वीच्या सरकारांमध्ये नोकरशाहीचा प्रभाव असायचा; मात्र आता पंतप्रधान कार्यालय हे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सल्लागारांच्या विचारांनी चालत आहे. मीडियाचे प्रमुख अँकर्स नकळतपणे किंवा स्वतःच्या फायद्यासाठी या DEPICT प्रक्रियेचा भाग बनून देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत.

निष्कर्ष

अदानीचा युरोपीय करार असो, आरबीआयचे परकीय चलनाबाबतचे दुटप्पी धोरण असो किंवा टीव्ही वाहिन्यांवर चालणारा DEPICT चा बनाव असो – ही सर्व एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. राष्ट्रवादाचा खोटा पडदा बाजूला सारून कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि माध्यमांचे चुकीचे धोरण ओळखणे ही आजच्या सुजाण नागरिकांची सर्वांत मोठी गरज बनली आहे.

Kanthak Suryatal