आता बचावात्मक नाही, थेट हल्ला! इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांचे आदेश आणि जागतिक युद्धाची घंटा जागतिक भू-राजकारणात सध्या अत्यंत वेगाने आणि चिंताजनक घडामोडी घडत आहेत. इराणच्या लष्करी धोरणात ऐतिहासिक बदल: डिफेन्सिव्ह वरून ऑफेन्सिव्ह डॉक्ट्रिन इराणच्या सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमिनिया यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, इराण आता ऑफेन्सिव्ह मिलिट्री डॉक्ट्रिन म्हणजेच आक्रमक लष्करी धोरण स्वीकारत आहे. आतापर्यंत इराणची मुख्य रणनीती बचावात्मक स्वरूपाची होती. म्हणजेच, शत्रूने प्रथम हल्ला केला तरच त्याला अटकाव करणे आणि त्यानंतर मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर किंवा मर्यादित क्षेत्रावर सीमित स्वरूपाचा प्रतिहल्ला करणे, अशी इराणची भूमिका असायची. परंतु, इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या आदेशानंतर ही रणनीती पूर्णपणे बदलली आहे. नव्या धोरणानुसार, जर शत्रूने इराणवर हल्ला करण्याची तयारी केली किंवा तसा धोका निर्माण केला, तर इराण शत्रूच्या आक्रमणाची वाट न पाहता पूर्वलक्ष्यी हल्ला करेल. यासाठी शत्रूची भौगोलिक सीमा ओलांडून त्याच्या हद्दीत घुसून कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य इराणी सैन्याला देण्यात आले आहे. इराणच्या या नव्या लष्करी धोरणाची तीन मुख्य तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत: तत्काळ प्रतिसाद: हल्ल्याची किंवा धोक्याची शक्यता दिसताच विलंब न करता तात्काळ कारवाई करणे. प्रभावी आणि जोरदार प्रतिहल्ला: शत्रूला मोठे नुकसान पोहोचवणारा आणि निर्णायक असा हल्ला करणे. कोणतीही भौगोलिक मर्यादा नाही: प्रतिहल्ला केवळ मध्यपूर्वेपुरता किंवा स्थानिक अमेरिकन तळांपुरता मर्यादित न ठेवता, शत्रूच्या कोणत्याही ठिकाणावर (उदा. ब्रिटनमधील तळ किंवा थेट अमेरिका) मिसाईल आणि ड्रोनद्वारे कारवाई करणे. इराणच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासारख्या शत्रूंवर अजिबात विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. इराण जर शांत असेल, तर त्याचा अर्थ शत्रूची अंतर्गत संकटे किंवा इराणची तयारी हीच शत्रूला रोखून धरत आहे. त्यामुळे भविष्यातील धोका टळण्यासाठी स्वतः आक्रमक होणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे इराणचे मानणे आहे. अमेरिकेत ४ तासांचा अभूतपूर्व उड्डाण ठप्प: तांत्रिक बिघाड की युद्धाची भीती? इराणच्या या आक्रमक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी दुपारी ३:५४ ते रात्री ८:१५ दरम्यान अमेरिकेतील संपूर्ण विमान वाहतूक ठप्प झाली होती. फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने देशभरातील सर्व विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घातली होती. अमेरिकेच्या इतिहासात अशी घटना घडण्याची ही केवळ तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी ११ सप्टेंबर २००१ (९/११ दहशतवादी हल्ला) आणि जानेवारी २०२३ मधील तांत्रिक बिघाडानंतर अशी संपूर्ण देशात उड्डाणबंदी लागू करण्यात आली होती. शिकागोच्या मिडवे विमानतळावरून सुरू झालेली ही समस्या देशभरातील रीजनल हाय ऑल्टिट्यूड एअर ट्रॅफिक कंट्रोल सेंटर्सच्या संवाद यंत्रणेत पसरली. अमेरिकेचे वाहतूक सचिव शॉन डफी यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या एअर ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टीममधील राऊटर्सवर डेटाचा प्रचंड ताण आल्यामुळे आणि L3Harris कंपनीने केलेल्या नेटवर्क अपडेटमुळे ही समस्या उद्भवली. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन यांनी या घटनेत कोणत्याही सायबर हल्ल्याचे पुरावे नसल्याचे सांगितले. मात्र, सीएनएन सारख्या प्रसारमाध्यमांवर या घटनेमागे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मधील बिघाड किंवा इराणचा हात असण्याच्या शक्यतांवर चर्चा सुरू झाली. नुकतीच अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट हे इराणच्या संभाव्य हल्ल्याच्या भीतीने मिलिट्री बंकरमध्ये लपल्याची बातमी आली होती. तसेच, ब्रिटनमधील अमेरिकन तळावरून अमेरिकेने आपली १० विमाने सुरक्षित स्थळी हलवली होती. या सर्व घडामोडींवरून अभिसार शर्मा यांच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिकन प्रशासन आपल्या देशातील जनतेमध्ये एक प्रकारे भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे, जेणेकरून जनतेला इराणविरोधात होणाऱ्या संभाव्य युद्धासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करता येईल. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन सध्या मध्यपूर्वेतील हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत प्रचंड तणाव आणि गतिरोध निर्माण झाला आहे. या सागरी मार्गावरून दररोज १ कोटी ३० लाख ते १ कोटी ४० लाख बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. अमेरिकेच्या दबावामुळे असुरक्षित मार्गांवरून जाणाऱ्या जहाजांना बारुदी सुरंगांचा सामना करावा लागत असून, आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी इराणची तुलना उत्तर कोरियाशी करत इशारा दिला आहे की, जर इराणकडे अण्वस्त्रे आली, तर तो संपूर्ण क्षेत्राला आणि अमेरिकेला वेठीस धरेल. दुसरीकडे, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी जपानच्या क्योडो न्यूजमध्ये लिहिलेल्या लेखात अमेरिका आणि इस्रायलवर सडकून टीका केली आहे. अराची यांच्या मते, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता इराणवर केलेले हल्ले हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे आणि इराणच्या सार्वभौमत्वाचे उघड उल्लंघन आहे. केवळ भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो या काल्पनिक आधारावर स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली दुसऱ्या देशावर हल्ला करणे कायदेशीर ठरू शकत नाही. जर ताकदीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय कायदे पायदळी तुडवले गेले, तर संपूर्ण जागतिक कायदेशीर व्यवस्था आणि संयुक्त राष्ट्रांची स्वायत्तता संपुष्टात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. इतिहास काय सांगतो? अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा इतिहास पाहिला तर ९/११ च्या घटनेनंतर अमेरिकन जनतेत भीती निर्माण करून इराकवर हल्ला करण्यात आला होता. इराकमध्ये कोणतेही जैविक किंवा अण्वस्त्रे नसतानाही सद्दाम हुसेन यांना फाशी देण्यात आली, ज्याचा परिणाम पुढे ISIS सारख्या भयानक दहशतवादी संघटनेच्या जन्मात झाला. अफगाणिस्तानात २० वर्षे युद्ध लढल्यानंतर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानात सापडला आणि २०२१ मध्ये अमेरिकेने पुन्हा तेच राज्य तालिबानच्या हाती सोपवले. आजच्या परिस्थितीतही अमेरिका आणि इस्रायलचे पाऊल इराणच्या मुद्द्यावर जागतिक शांततेला धोक्यात आणत आहे. इराणची नवी ऑफेन्सिव्ह डॉक्ट्रिन आणि अमेरिकेतील विमान वाहतुकीचे संकट हे दर्शवते की, दोन्ही बाजू एकमेकांवर विश्वास ठेवण्याच्या स्थितीत नाहीत. जर हा तणाव वेळेत शांत झाला नाही, तर याचे दुष्परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सुरक्षेवर होतील. एकीकडे इराणने आपल्या वर्षांनुवर्षांच्या पारंपरिक सैनिक विचारांना पूर्णपणे तिलांजली देत अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारल्याची घोषणा केली आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेत तब्बल चार ते साडेचार तास सर्व विमानांची उड्डाणे अचानक रोखावी लागली. या दोन्ही घटनांचा थेट संबंध जोडला जात नसला तरी, अमेरिकन प्रशासनाकडून आपल्या देशातील जनतेमध्ये निर्माण केला जाणारा भीतीचा माहौल आणि मध्यपूर्वेतील युद्धसदृश परिस्थिती यामुळे जागतिक शांतता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 199 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation खुर्ची वाचवण्यासाठी युद्ध? इस्रायलमध्ये नेतान्याहूकडे बहुमत नाही, तरीही इराणवर हल्ल्याची तयारी!
