लोकशाही बचाव की दाव्यांचा फुगा? अमित शहांच्या भाषणातील ६ मोठे खोटे दावे उघडे!

लोकशाही बचाव आंदोलनाचा विरोधाभास आणि सत्ताधारी नॅरेटिव्ह

भारतीय राजकारणात शब्दांचे खेळ आणि राजकीय नॅरेटिव्ह तयार करण्याचे तंत्र नवे नाही. परंतु, जेव्हा देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे भारतीय जनता पक्षाच्या व्यासपीठावरून लोकशाही बचाव आणि अराजकता हटाव या आंदोलनाची घोषणा करतात, तेव्हा त्या दाव्यांची सखोल तपासणी करणे आवश्यक ठरते. ज्या पक्षाच्या कारभारावर संसदेला डावलल्याचे आणि घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर केल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत, त्याच पक्षाने लोकशाही वाचवण्याची भाषा करणे म्हणजे लॉरेन्स बिश्नोईने कायदा आणि सुव्यवस्थेची मागणी करण्यासारखा उपरोधिक प्रकार आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना आपापल्या राज्यांत लोकशाही बचाव आंदोलन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या आंदोलनाच्या निमित्ताने मांडण्यात आलेले दावे आणि प्रत्यक्ष राजकीय वास्तव यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. संसदीय लोकशाहीची मूल्ये, संविधानातील उत्तरदायित्वाची तत्त्वे आणि प्रत्यक्ष आकडेवारी यांचा विचार करता, गृहमंत्र्याची विधने राजकीय भ्रम निर्माण करणारी ठरतात.

तीसऱ्यांदा भारी बहुमत आणि घटनात्मक प्रक्रियेचा अपलाप

गृहमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात पहिला आणि प्रमुख दावा केला की, देशातील जनतेने सलग तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी यांना भारी बहुमताने पंतप्रधान म्हणून निवडून दिले आहे. हा दावा राजकीय सोयीचा असला तरी घटनात्मक आणि आकडेवारीच्या दृष्टीने पूर्णतः दिशाभूल करणारा आहे. प्रथम म्हणजे, भारतातील संसदीय लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. देशातील मतदार हे थेट पंतप्रधानांची निवड करत नाहीत, तर ते आपापल्या मतदारसंघातील खासदार निवडून देतात. हे खासदार एकत्रित येऊन आपल्या नेत्याची निवड करतात. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या संसदीय पक्षाची कोणतीही स्वतंत्र बैठक न होता, थेट एनडीए घटकपक्षांची बैठक घेऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.

दुसरे म्हणजे, भारी बहुमत या दाव्याची आकडेवारी पाहता वस्तुस्थिती स्पष्ट होते:

• लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ २४० जागा मिळाल्या. बहुमताचा जादुई आकडा २७२ आहे. म्हणजेच भाजप स्वतःच्या बळावर बहुमत सिद्ध करू शकला नाही; त्यांना बहुमतापेक्षा ३२ जागा कमी मिळाल्या.
• २०१९ च्या ३०३ जागांवरून भाजप २४० जागांवर खाली घसरला – म्हणजेच तब्बल ६३ जागांचा फटका बसला. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार  यांच्या मदतीशिवाय भाजप सरकार स्थापन करू शकत नव्हती, हेच अंतिम वास्तव आहे.
• खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१९ मध्ये वाराणसीतून साडेचार लाखांच्या मताधिक्याने जिंकले होते, तर २०२४ मध्ये हे मताधिक्य घसरून अवघ्या दीड लाखावर आले. पहिल्या काही फेऱ्यांमध्ये तर ते पिछाडीवर होते. अशा परिस्थितीत २४० जागांना ‘भारी बहुमत’ म्हणणे म्हणजे जनमताच्या घटलेल्या कौलाकडे डोळेझाक करणे आहे.

संसदेतील अनुपस्थिती, चर्चा आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव

गृहमंत्र्यांचा दुसरा मोठा आरोप विरोधी पक्षांवर, विशेषतः राहुल गांधींवर होता. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष संसदेत चर्चा करू देत नाहीत, गोंधळ घालतात आणि बहिष्कार टाकणे ही काँग्रेसची संस्कृती बनली आहे, असा दावा अमित शहा यांनी केला.

मात्र, संसदेच्या कामकाजाचा इतिहास पाहिला तर चित्र वेगळेच दिसते:

• गेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान सलग १८ दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही संसदेत फिरकलेही नाहीत.
• जेव्हा दिल्लीतील दंगली, विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार, आंदोलकांवर पेलेट गन्सचा वापर यांसारखे थेट गृहखात्याशी संबंधित प्रश्न उपस्थित झाले होते, तेव्हा गृहमंत्र्यांनी संसदेत हजर राहून उत्तरे देणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य होते. परंतु, जबाबदार मंत्रीच सभागृहात गैरहजर राहिल्यास चर्चा कोणाशी करायची?

भूतकाळात भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात होता, तेव्हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली आणि सुष्मा स्वराज हे उघडपणे सांगायचे की, संसद चालवणे ही संपूर्णपणे सरकारची जबाबदारी आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात भाजपने संसदेच्या विहिरीत उतरून कामकाज ठप्प केले होते आणि पंतप्रधानांवर असंसदीय टीका केली होती. आज मात्र तेच भाजप नेते विरोधी पक्षाला दोषाचे धनी ठरवत आहेत. भारताच्या इतिहासात संसदेत सर्वात कमी उपस्थिती राहण्याचा विक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. उत्तरदायित्व असलेले प्रमुख नेतेच सभागृहात येणार नसतील, तर संसदेचा अवमान नक्की कोण करत आहे, हा प्रश्न उरतोच.

एसआयआर, राहुल गांधींचे आव्हान आणि गृहमंत्र्यांचा बचाव

निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेवरून गृहमंत्र्यांनी केलेले विधान स्वतःच त्यांच्या विरोधात जाते. अमित शहा सुरुवातीला म्हणाले की, एसआयआर हा निवडणूक आयोगाचा विषय आहे, त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, कारण निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहे. परंतु, जेव्हा राहुल गांधी ३०० खासदारांसह निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले, तेव्हा गृहमंत्र्यांच्या हाताखालील पोलिसांनी त्यांना डिटेन केले आणि भेटू दिले नाही. निवडणूक आयोगाशी चर्चा करायची तर अडवायचे, आणि संसदेत चर्चा करायची तर ‘तो आयोगाचा विषय आह’ म्हणायचे, हा दुटप्पीपणा आहे. त्यानंतर लगेच अमित शहा यांनी आम्ही एसआयआरवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास तयार आहोत असे विधान केले. जर एसआयआरवर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही, तर विशेष अधिवेशन कसे काय बोलावले जाऊ शकते? हा थेट सरकारचा निवडणूक आयोगावर दबाव किंवा हस्तक्षेप असल्याची कबुली नाही का?

तसेच, राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदींना दिलेले चर्चेचे आव्हान हे एसआयआरबाबत नव्हतेच:

• परदेशी ताकदींचा हस्तक्षेप, विदेशी दबाव आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आरोपांवर राहुल गांधींनी मोदींना एका व्यासपीठावर चर्चेचे आव्हान दिले होते. राहुल गांधींनी अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांना लवाद/मध्यस्थ मानण्याचीही तयारी दर्शवली होती.
• परंतु, या आव्हानाला उत्तर देण्याऐवजी अमित शहा यांनी “आमचा भाजप युवा मोर्चाचा अध्यक्ष राहुल गांधींशी चर्चा करेल” असा पळपुटा युक्तिवाद केला.
• देश चालवण्याचे आणि धोरणात्मक निर्णयांचे उत्तरदायित्व पंतप्रधानांचे आहे, भाजपच्या युवा मोर्चा अध्यक्षाचे नाही. चीनने भारतीय सीमेत केलेले अतिक्रमण असो, शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या १९ भेटींचे निष्पन्न असो, की एफ-फाईल/परकीय संबंध असोत; या गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या प्रश्नांवर युवा मोर्चाचा अध्यक्ष उत्तरे देऊ शकत नाही. हा मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा (Distract and Digress) उघड प्रयत्न आहे.

रस्त्याची भाषा विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्षाचे वास्तव

अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षाला इशारा देताना रस्त्याची भाषा तुम्हाला रास येणार नाही, भाजप कार्यकर्ते चोख प्रत्युत्तर (मुंहतोड जवाब) देतील असा पवित्रा घेतला. आपण सडकछाप राजकारणातून आल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्वतःच मान्य केले असले, तरी या भाषेचे वास्तव तपासणे गरजेचे आहे. रस्त्यावरील संघर्षाची भाषा करणाऱ्या गृहमंत्र्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते कश्मीर अशी ४,५०० किलोमीटरची भारत जोडो यात्रा अत्यंत बिकट परिस्थितीत पायी पूर्ण केली आहे. आसाममध्ये भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांच्या वाहनावर दगडफेक करून काचा फोडण्यात आल्या, तेव्हा दुसऱ्याच दिवसापासून त्यांनी सुरक्षेची पर्वा न करता उघड्या जीपमधून प्रवास करण्यास सुरुवात केली. हा दगडफेक करणाऱ्यांना आणि दबावाचे राजकारण करणाऱ्यांना दिलेला थेट संदेश होता. दुसरीकडे, जेव्हा दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी किंवा इंडिया आघाडीच्या  नेत्यांनी रामलीला मैदानावर शांततापूर्ण आंदोलने केली, तेव्हा गृहमंत्र्यांचे कार्यकर्ते किंवा भाजपचे नेते समोरासमोर चर्चेसाठी का पुढे आले नाहीत? शांततापूर्ण आंदोलकांवर पेलेट गन्स आणि अमानुष लाठीमार करणे म्हणजे ‘मुंहतोड जवाब’ नव्हे, तर ती दडपशाही आहे.

संविधानाचा सन्मान की घटनात्मक संस्थांचा संकोच?

विरोधी पक्ष हातात संविधान घेऊन फिरतो, पण संविधानाचा आणि संसदेचा अपमान करतो,असा आरोप गृहमंत्र्यांनी केला. मात्र, संविधानाचा खरा अपमान कोणी केला, याचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे.

• खासदारांचे निलंबन: २०२३ मध्ये संसदेच्या अधिवेशनात भाजप सरकारने आणि अध्यक्षांनी विरोधी पक्षाच्या तब्बल १४६ खासदारांना एकाच वेळी निलंबित केले. संपूर्ण विरोधी पक्ष सभागृहाबाहेर काढून महत्त्वाचे कायदे संमत करून घेतले गेले. याहून मोठा संसदेचा अपमान कोणता असू शकतो?
• निवडणूक आयोग कायदा: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत भाजप सरकारने आणलेला नवीन कायदा संविधानाच्या कायद्यासमोर सर्व समान या मूलभूत तत्त्वाला थेट छेद देणारा आहे. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि निवडणूक आयुक्तांना अशी पूर्ण कायदेशीर सुरक्षा देण्यात आली आहे की, त्यांच्याविरोधात देशातील कोणत्याही न्यायालयात तक्रार, खटला किंवा तपास होऊ शकत नाही. अशी सवलत संविधानाच्या आत्म्याविरोधात आहे.
• न्यायालयाचा अवमान: न्यायालयाच्या अवमानाचा आरोपही तितकाच फोल आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या सल्ल्यानुसारच राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात न्यायालयाचा अपमान कुठे होतो?

याउलट, ७०० शेतकऱ्यांचा जीव घेणारे शेतकरी आंदोलन असो किंवा पुलवामा येथील ४२ जवानांच्या शहादत प्रकरणाची आजतागायत न झालेली सखोल चौकशी असो; जनतेच्या आणि जवानांच्या बलिदानाचा अवमान नक्की कोणी केला, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिले पाहिजे.

सुपडा साफचा दावा, राजकीय भाषा आणि मतदार यादीतील गंभीर घोळ

गृहमंत्र्यांनी हरियाणा, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या संदर्भात “सुपडा साफ झाला” अशी भाषा वापरली. पश्चिम बंगालच्या महिला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या संदर्भात ममता दीदींचा सुपडा साफ अशी भाषा वापरणे ही एका जबाबदार गृहमंत्र्याला शोभणारी संसदीय भाषा नक्कीच नाही.

या ‘सुपडा साफ’ दाव्यामागील मतदार यादीतील घोळ अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे:

• हरियाणा: हरियाणाच्या मतदार यादीत ब्राझीलमधील मॉडेलचे छायाचित्र आणि उत्तर प्रदेशातील भाजप कार्यकर्त्यांची नावे आढळली.
• महाराष्ट्र: महाराष्ट्रात अवघ्या चार महिन्यांत तब्बल ४० ते ४५ लाख नवीन मतदारांची नोंद झाली. दरवर्षी दहावीच्या परीक्षेला १० ते ११ लाख विद्यार्थी बसतात. त्या आधारे दोन वर्षांनी नैसर्गिकरीत्या दरवर्षी जास्तीत जास्त १२ ते १५ लाख मतदार वाढू शकतात. मग चार महिन्यांत ४५ लाख मतदार कसे वाढले? या प्रश्नाचे उत्तर राहुल गांधींनी पुराव्यासह पत्रकार परिषदेत मागूनही सरकारने दिलेले नाही.
• पश्चिम बंगाल: बंगालमध्ये १ कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. जेव्हा नागरिकांनी याविरोधात दावे दाखल केले, तेव्हा त्यातील ९१% लोकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचे सिद्ध झाले. खुद्द निवडणूक आयोग रोज नव्या सुधारणा करत आहे, यावरूनच एसआयआरच्या गैरवापराचा संशय बळावतो.

एकीकडे मतदार याद्यांमधील या गंभीर अनियमितता आणि दुसरीकडे सुपडा साफच्या फुशारक्या मारणे, हे लोकशाहीच्या निपक्षपातीपणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण की नॅरेटिव्हचा पर्दाफाश?

गृहमंत्री अमित शहा यांचे ‘लोकशाही बचाव’ भाषण हे स्वतःच्या अपयशावरून, संसदेतील गैरहजेरीवरून आणि मतदार यादीतील घोळांवरून लक्ष विचलित करण्याचे एक साधन ठरले आहे. खरी लोकशाही ही केवळ आक्रमक भाषणांनी किंवा विरोधी पक्षांवर खोटे आरोप करून वाचत नसते. लोकशाही वाचवण्यासाठी संसदेत उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागते, निष्पक्ष निवडणुकांची खात्री द्यावी लागते आणि संविधानाच्या मूल्यांचा आदर करावा लागतो. अमित शहा आणि भाजपचे हे खोटे नॅरेटिव्ह जनतेसमोर उघडे पडत असून, शांततापूर्ण मार्गाने संविधानाचे आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी जनतेचा आणि विरोधकांचा संघर्ष चालूच राहील. सत्य दाबता येत नाही आणि लोकशाहीचा संकोच करणारा कोणताही प्रयत्न देशातील सुजाण नागरिक यशस्वी होऊ देणार नाहीत.

Kanthak Suryatal