१३ कोटी नागरिकांचे हक्क धोक्यात? एसएसआर की एसआयआर – मतचोरीनंतर रेशनचोरीचा खेळ?

आधार कार्ड आता निरुपयोगी? ललन सिंह यांच्या एका विधानाने देशात मोठा खळबळ!

धोरणांचा गोंधळ आणि नागरिकांचे अधिकार: आधार वरून व्होटर आयडीकडे वळणारा मोदी सरकारचा यू-टर्न

देशात अमृत काल सुरू असल्याचा दावा करत असतानाच, सरकारच्या एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या निर्णयावरून आणि धोरणात्मक पलटींवरून गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. ज्या देशात तांत्रिक प्रगती आणि सुशासनाची आश्वासने दिली जातात, तिथे प्रत्यक्षात धोरणांमधील अस्थिरता नागरिक आणि विशेषतः गरीब घटकांसाठी मानसिक आणि सामाजिक शोषणाचे कारण ठरताना दिसत आहे. अग्निवीर योजनेसारख्या निर्णयांमध्ये ४ वर्षांची मुदत वाढवून ६ वर्षे करणे, आणि आता सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार कार्ड ऐवजी व्होटर आयडी (मतदार ओळखपत्र) आणि बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य करण्याचे संकेत देणे, यावरून प्रशासकीय पातळीवरील गोंधळ उघडा पडला आहे.

आधार ते व्होटर आयडी: मोदी सरकारच्या धोरणातील सर्वात मोठा यू-टर्न

केवळ काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने आधार कार्डाचा प्रचार करताना सांगितले होते की, आधारमुळे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर म्हणजेच थेट खात्यात पैसे पाठवणे, अनुदाने आणि इतर सरकारी सुविधा देणे अत्यंत पारदर्शक आणि सोपे झाले आहे. आधार हे कोट्यवधी भारतीयांच्या ओळखीचे आणि सरकारी योजनांचे मुख्य माध्यम बनले होते. परंतु, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह यांच्या विधानाने या संपूर्ण व्यवस्थेला धक्का दिला आहे. ललन सिंह यांच्या मते, आधार कार्ड हे केवळ ५ मिनिटांत कुठूनही बनवता येऊ शकते. त्यामुळे आता सामाजिक कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींसाठी आधारऐवजी व्होटर आयडी अनिवार्य केला जाईल. हा थेट प्रश्न निर्माण करतो की, कोट्यवधी रुपये खर्च करून देशातील प्रत्येक नागरिकाला आधार कार्डाशी जोडल्यानंतर आता अचानक व्होटर आयडीचा अट्टहास कशासाठी? हा मोदी सरकारचा अधिकृत धोरणात्मक बदल आहे का, असा खडा सवाल आता विचारला जात आहे.

१३.३० कोटी नागरिकांवर संक्रांत: एसआयआर प्रक्रियेचा छुपा धोका

या निर्णयाचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम समजून घेण्यासाठी वरिष्ठ लेखक मनिष सिंग यांनी केलेले विश्लेषण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाकडून दरवर्षी समरी रिव्हिजन ही नेहमीची प्रक्रिया पार पाडली जाते, ज्याद्वारे मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे यादीतून हटवली जातात आणि नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. परंतु, स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन सारख्या प्रक्रियेत २००४ ची यादी आधार मानून रँडम कट-ऑफ डेटच्या आधारे कोट्यवधी मतदारांना संशयित ठरवले जात आहे. या प्रक्रियेमुळे सुमारे १३ कोटी ३० लाख मतदार आपल्या मतदानाच्या आणि नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही लोकसंख्या जगातील १९३ देशांपैकी ७४ देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गरीब, अशिक्षित, आदिवासी आणि रोजगारासाठी स्थलांतर करणारे मजूर यांचा समावेश आहे. कागदपत्रांच्या अपूर्णतेमुळे किंवा वेळेवर पुरावे सादर न करू शकल्यामुळे या गरिबांना थेट बोगस किंवा घुसखोर ठरवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एखाद्या सॉफ्टवेअरद्वारे आणि ठराविक अधिकाऱ्यांच्या हातात नागरिकांचे हक्क सोपवून सामान्यांना सरकारी कचेऱ्यांचे खेटे मारायला लावणे हा मानवी हक्कांवरच घाला आहे.

विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा: मतचोरीनंतर आता रेशनचोरी

या संपूर्ण प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाले असून त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर आधारऐवजी व्होटर आयडी वापरणे हे सरकारचे धोरण बनले असेल, तर आधारचा मूळ उद्देशच संपला आहे. आधीच आधारच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे लाखो गरीब नागरिक कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहिले होते, आता व्होटर आयडीच्या अटीमुळे हा आकडा अधिकच वाढेल. जयराम रमेश यांच्या मते, मत चोरी हा केवळ ट्रेलर होता, खरी चित्रफीत तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची चोरी करण्याची आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय जनता दलाच्या प्रवक्त्या प्रियांका भारती यांनी थेट आरोप केला आहे की, वोट चोरांनी आता गरीब जनतेचे रेशन चोरण्याची नवीन युक्ती शोधून काढली आहे. आधी एसआयआरच्या नावाने कोट्यवधी गरिबांची नावे मतदार यादीतून कापली गेली आणि आता त्याच व्होटर आयडीला रेशन आणि इतर योजनांशी जोडून गरिबांच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याची तयारी सुरू आहे.

राहुल गांधींची चेतावणी आणि वास्तव

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पूर्वी दिलेली चेतावणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राहुल गांधींच्या वक्तव्यांचा अनेकदा सत्ताधाऱ्यांकडून उपहास केला गेला, तरीही त्यांचे अनेक इशारे आणि भविष्यवाणी काळाच्या ओघात सत्य ठरल्याचे दिसून येते. राहुल गांधी यांनी आधीच स्पष्ट शब्दांत सांगून ठेवले होते की, एकदा तुमचे मत गेले की, त्यानंतर रेशन कार्ड जाईल, मग घर जाईल आणि नंतर जमीन जाईल… आज प्रत्यक्षात हेच घडताना दिसत आहे. आधी मतदार यादीतून नावे वगळली जात आहेत आणि आता ज्यांचे नाव व्होटर आयडीमध्ये नाही, त्यांना रेशन, आरोग्य आणि गृहनिर्माण योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात आहे. पश्चिम बंगालचे उदाहरण या परिस्थितीची भीषणता दाखवून देते. तिथे केवळ कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे २७ लाख लोकांची नावे सुनावणीच्या रांगेत अडकली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ १ लाख लोकांची सुनावणी झाली आहे. जर सुनावणी अद्याप प्रलंबित असेल आणि त्यांच्याकडे वैध व्होटर आयडी नसेल, तर तोपर्यंत या २७ लाख नागरिकांना सरकारी रेशन आणि वैद्यकीय मदत मिळणार नाही का? कामाधंद्यासाठी बाहेर पडलेला मजूर आणि अशिक्षित नागरिक निवडणूक आयोगाच्या आणि तहसील कार्यालयांच्या चकरा मारण्यातच आयुष्य घालवणार का?

निष्कर्ष: डिजिटल भारत की कागदपत्रांचा विळखा?

मोदी सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे देशातील अत्यंत गरीब, कष्टकरी आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या जनतेसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. एका बाजूला डिजिटल इंडिया आणि थेट लाभ हस्तांतरणाचा डिंडिम पिटला जातो, तर दुसऱ्या बाजूला दर काही वर्षांनी नागरिकांना आपली ओळख आणि बेगुनाही सिद्ध करण्यासाठी नवीन कागदपत्रांच्या रांगेत उभे केले जाते. जर बीएलओ किंवा एखाद्या डिजिटल सॉफ्टवेअरच्या एका क्लिकवर १३ कोटींहून अधिक नागरिकांचे अधिकार हिरावले जाणार असतील, तर लोकशाहीचा मूळ आत्माच धोक्यात आला आहे. मतदानाचा अधिकार, रेशनचा हक्क आणि मानवी अधिकार हे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांचे थोरपण नसून घटनेने दिलेले मूलभूत हक्क आहेत. आधारवरून व्होटर आयडीकडे वळणारा हा प्रशासकीय खेळ जर वेळेत थांबवला गेला नाही, तर देशातील कोट्यवधी जनता स्वतःच्याच देशात बेगाणी ठरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

Kanthak Suryatal