नरेंद्र मोदींचे वलय ओसरले? सर्व काही गमावण्यापेक्षा बदल स्वीकारा, संघाचा दिल्ली दरबारला थेट इशारा!

गेल्या दशक-दीड दशकातील भारतीय राजकारणाचा पट पाहिला, तर एका प्रचारकापासून थेट पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचलेले नरेंद्र मोदी आणि त्यांनी भाजपला मिळवून दिलेली अभूतपूर्व बहुमताची ताकद हा मध्यवर्ती केंद्रबिंदू राहिला आहे. एक उत्तम वक्ता म्हणून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील चुनावी सभांमध्ये त्यांनी मांडलेले मुद्दे आणि जनता त्यांच्या शब्दकलेवर झालेली मुग्ध, हा इतिहास साक्षी आहे. परंतु, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींनंतर देशाचे राजकीय वलय झपाट्याने बदलताना दिसत आहे. आज सर्वात मोठा प्रश्न हा उभा राहिला आहे की, जनता अजूनही मोदींच्या जादूवर तितकाच विश्वास ठेवत आहे का, की ती लाट आता ओसरू लागली आहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) इंदूर येथील तीन दिवसीय विचारमंथन बैठकीतून आणि त्यांच्या अंतर्गत अहवालांमधून बाहेर आलेले संकेत हेच दर्शवतात की, दिल्लीतील सत्ताकेंद्रापेक्षा जमिनीवरील वास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे.

चार भिंतींच्या आत राहा: पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेचे बदलते गणित

संघाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणाने आणि अहवालाने भाजप नेतृत्वाला अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे. आजच्या राजकीय परिस्थितीत जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या विशेषतः राहुल गांधी यांच्या आक्रमक राजकीय हल्ल्यांना थेट जाहीर सभांमधून उत्तरे देणे सुरू ठेवले, तर ते पायावर दगड मारून घेणे ठरेल असा संघाचा अंतर्गत सूर आहे. राहुल गांधी यांनी २०२४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला राजकीय व घटनात्मक पातळीवर घेरले असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘वोट चोरी’ आणि निवडणूक यंत्रणेतील कथित त्रुटींचा मुद्दा आता केवळ शहरांपुरता मर्यादित न राहता गाव-खेड्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर, संघ परिवाराने पंतप्रधान मोदींना एक महत्त्वाचा सल्ला दिल्याचा दावा केला जात आहे: सार्वजनिक राजकीय रॅलींमध्ये उतरून गल्लीबोळातील वादात पडण्यापेक्षा, चार भिंतींच्या आत बंद दारांआड प्रशासकीय कारभारावर लक्ष केंद्रित करा. आजच्या घडीला मोदी हे एक ‘नैरेटिव्ह’ किंवा ‘ब्रांड’ उरले आहेत आणि तो ब्रांड जितका सांभाळता येईल तितका सांभाळणे हेच भाजपच्या हिताचे आहे. जर मोदी थेट रस्त्यावर उतरून स्वतःच्या जुन्या घोषणांचा बचाव करू लागले, तर असंतोषाची झळ थेट त्यांच्या प्रतिमेला बसेल. जर निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका झाल्या (किंवा एसआयआर लागू झाले नाही), तर आज भाजपचा जागांचा आकडा २०० च्या तर सोडाच, १०० ते १२५ च्या आसपास घसरू शकतो, असा धास्तीदायक अंदाज संघाच्या आकलनात वर्तवला जात आहे.

मायनस मोदी मॉडेल: अमित शाह आणि भाजपची नवी निवडणूक रणनीती

पंतप्रधान मोदींची जाहीर सभांमधील उपस्थिती मर्यादित केल्यानंतर भाजप निवडणूक कशी जिंकणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. येथेच गृहमंत्री अमित शाह यांची नवी भूमिका समोर येत आहे. उत्तर प्रदेशात जाऊन भाजपचे पाऊल अंगदाच्या पायासारखे घट्ट आहे असे ठामपणे सांगणे असो, पंजाबमध्ये जिद्दीने उतरणे असो, की उत्तराखंडमध्ये आम्ही ६५ जागा जिंकून हॅटट्रिक करू असा आत्मविश्वास दाखवणे असो अमित शाह सध्या संघटन आणि निवडणूक मॅनेजमेंटची संपूर्ण कमान स्वतःकडे घेताना दिसत आहेत.

या संपूर्ण रणनीतीमागे एक मोठा प्रयोग दडला आहे तो म्हणजे मायनस मोदी भाजप निवडणूक जिंकू शकते का? उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांच्या आगामी निवडणुका म्हणजे भाजप आणि संघासाठी एक प्रकारची लिटमस टेस्ट ठरणार आहेत. मोदींना थेट प्रचार मैदानात न उतरवता, अमित शाह आणि प्रादेशिक भाजप कॅडरच्या बळावर निवडणुका जिंकता येतात का, याचे हे परीक्षण आहे. जर या तीन राज्यांत भाजपला विजय मिळाला, तर अमित शाह यांच्याकडे सत्ता आणि पक्षाची सूत्रे अधिक मजबूतपणे सरकतील आणि एक सॉफ्ट पावर ट्रान्सफर घडून येईल. पण जर या राज्यांत पराभव झाला, तर विरोधकांनी दाव्यानुसार भाजपसाठी दीर्घकालीन पडझडीचा काळ सुरू होईल. म्हणूनच समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी “यंदाची भाजपची हार ही कायमची हार असेल” असा इशारा दिला आहे.

जमिनीवरील वास्तव: ४ प्रमुख आर्थिक संकटे ज्याने संघाला हादरवले

संघ परिवाराच्या चिंता केवळ राजकीय समीकरणांपुरत्या मर्यादित नाहीत. संघाचे स्वयंसेवक जेव्हा प्रत्यक्ष जमिनीवर लोकांमध्ये जातात, तेव्हा त्यांना चार मोठ्या आर्थिक आघाड्यांवर जनतेच्या तीव्र असंतोषाचा सामना करावा लागत आहे:

अ) महागाई आणि कर्जबाजारीपणाची कुऱ्हाड

देशातील शेतकरी, मजूर, मध्यमवर्ग आणि सामान्य नागरिक महागाईच्या आगीत होरपळत आहेत. बँकांकडून सामान्य माणसाला किंवा लहान व्यवसायिकांना सहज कर्ज मिळेनासे झाले आहे. ज्यांनी आधी कर्जे घेतली होती, ते हप्ते फेडू शकत नसल्याने ग्रामीण भागात मालमत्तांची कुरकी आणि जप्तीचे सत्र सुरू झाले आहे. यावर सरकारकडे कोणतेही ठोस उत्तर नाही.

ब) गोल्ड लोनचा अभूतपूर्व विस्फोट

देशातील आर्थिक विवंचनेचे सर्वात भयावह चित्र म्हणजे घरचे सोने गहाण ठेवून कर्ज घेण्याचे वाढते प्रमाण होय. जानेवारी ते ऑक्टोबर या अवघ्या १० महिन्यांच्या काळात देशात तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे सोने गहाण ठेवून लोकांनी कर्जे घेतली आहेत. खाजगी गोल्ड लोन कंपन्यांचे हे आकडे पाहून संघाचे वरिष्ठ नेतृत्व हादरले आहे. शिक्षण घेण्यासाठी किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी बँकांकडून ‘एज्युकेशन लोन’ सहज मिळत नसल्याने मध्यमवर्गाला स्वतःचे दागिने गहाण ठेवावे लागत आहेत.

क) रुपयाची घसरण आणि बेरोजगारीचा ताण

आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपयाची सातत्याने होणारी घसरण आणि त्यामुळे महाग होणारी आयात, याचा थेट फटका व्यापार आणि उच्च-मध्यमवर्गाला बसत आहे. सर्वात महत्त्वाची मुहर म्हणजे देशातील बेरोजगारी. तरुणांच्या आकांक्षांना रोजगार देण्यात आलेले अपयश हा आजच्या तरुणांमधील तीव्र आक्रोशाचे मुख्य कारण ठरले आहे.

ड) पायाभूत सुविधांमधील भ्रष्टाचार आणि मध्यमवर्गाचा भ्रमनिरास

शहरी भागातील जो मध्यमवर्ग भाजपचा पारंपरिक मतदार मानला जात होता, तो आज पायाभूत सुविधांमधील (इन्फ्रास्ट्रक्चर) भ्रष्टाचार, खराब रस्ते, अपघात, आणि यूजीसी (UGC) सारख्या शैक्षणिक धोरणांमधील सावळागोंधळ यामुळे कमालीचा दुखावला गेला आहे.

संघातील अंतर्गत मंथन: सुरेश सोणी, होसबाळे आणि जुन्या कार्यकर्त्यांचा असंतोष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे संघ परिवारातील राजकीय मार्गदर्शक (गुरु) मानले जाणारे सह-सरकार्यवाह सुरेश सोनी ज्यांनी मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये संघाची पाळेमुळे रुजवण्यात व संजय जोशींसारख्या अंतर्गत विरोधकांना रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली त्यांनीसुद्धा आजच्या बदलत्या वास्तवावर बोट ठेवले आहे. मोदी सरकारच्या गेल्या १० वर्षांच्या काळात, सरकारच्या खाजगीकरण, निर्गुंतवणूक आणि पाश्चिमात्य भांडवलाला प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या संघाच्या अनुषांगिक संघटनांच्या (भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ) प्रमुखांना बदलले गेले होते. संघाच्या पारंपरिक स्वदेशी आणि स्वावलंबनाच्या विचारसरणीला फाटा देऊन सरकार चालवले गेले. परंतु आता हा असंतोषाचा घडा भरला आहे. आरएसएसचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी इंदूर बैठकीत तरुणांच्या आक्रोशाचा आणि देशातील संभाव्य अशांततेचा उल्लेख करताना थेट जेपी आंदोलना’ची आठवण करून दिली. आम्हीही तरुण असताना जेपी आंदोलनात उतरलो होतो, तरुणांच्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे होसबाळे यांचे विधान दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना दिलेला घरचा आहेर मानला जात आहे. देशात आणि परदेशातून रिजिम चेंज (सत्तापालट) घडवून आणण्याचे प्रयत्न आणि सामाजिक भेदभाव पसरवण्याचे कट रचले जात असल्याचा इशारा देतानाच, संघाने अंतर्गत स्तरावर सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि घटनात्मक संस्थांवरील ताण

आंतरराष्ट्रीय पटलावरही मोदी सरकारची कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. एकेकाळी पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य स्तंभ मानला जाणारा इस्रायल आणि इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू स्वतःच्याच देशात राजकीय संकटात सापडले आहेत. नेतान्याहू यांच्या युती सरकारमधील ५३ खासदारांपैकी ७ जणांनी बंडखोरी केल्याने हा आकडा ४६ वर आला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयानंतर मारको रुबियो आणि जेडी व्हान्स यांसारख्या नेत्यांचे विरोध दर्शवणारे सूर तसेच भारतीय कंपन्यांवर येणारे निर्बंध यामुळे परराष्ट्र धोरणातील आव्हाने वाढली आहेत. देशांतर्गत पातळीवर, घटनात्मक संस्थांचा तोल ढासळत असल्याची जाणीव आता न्यायालयांनाही होऊ लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग ज्या प्रकारे काही मुद्यांवर ‘यु-टर्न’ घेत आहेत किंवा सावध भूमिका घेत आहेत, त्यावरून दिल्ली दरबारचा प्रभाव ओसरत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. म्हणूनच, भाजप आणि संघाने आता स्वतःचे अस्तित्त्व वाचवण्यासाठी पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेवून हातामध्ये ‘तिरंगा’ आणि ‘लोकशाही वाचवा’चा नारा देण्यास सुरुवात केली आहे.

निष्कर्ष: सर्व काही गमावण्यापेक्षा बदल स्वीकारलेला बरा

आरएसएसच्या विचारमंथनाचा रोख अत्यंत स्पष्ट आहे: सर्व काही गमावण्यापेक्षा, वेळेत काही गोष्टी आणि चेहरे बदललेले बरे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची लाट ओसरत असताना, जमिनीवरील आर्थिक व सामाजिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी भाजपला आपल्या कार्यपद्धतीत आणि नेतृत्वात बदल करावाच लागणार आहे. आगामी तीन राज्यांचे निवडणूक निकाल हे ठरवतील की भाजप ‘मायनस मोदी’ समीकरणात टिकून राहते की भारतीय राजकारणात एका नव्या बदलाची नांदी सुरू होते.