उत्पन्न वाढले २७% नि खर्च वाढला ७२%: ५ किलो धान्याच्या बदल्यात देश विकला जातोय? कल्याणकारी राज्य ते वसुली सरकार: १२ वर्षांत टोल १२ पटीने कसा वाढला? विकसित भारतचा गवगवा आणि वसुलीचे अर्थकारण आजच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या बातम्या ऐकून देश चक्रावून जात नाही, किंवा सत्तेच्या जोरावर होणारी लूट पाहून कुणाला आश्चर्य वाटत नाही. परंतु, अत्यंत योजनाबद्ध धोरणांच्या माध्यमातून असा एक सरकारी आणि कॉर्पोरेट संच उभा केला गेला आहे, ज्याद्वारे सामान्य नागरिकांचे रक्त शोषले जात आहे आणि विशेष म्हणजे याच मार्गाने भारत विकसित होत आहे असा भास निर्माण केला जात आहे. दिवाळीच्या काळात जेव्हा सामान्य नागरिक आपल्या बचतीचा हिशोब करत असतात, बँकांमधील रोख रक्कमेची कमतरता अनुभवत असतात, तेव्हा मंत्रालयांच्या टेबलांवर १० लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विक्रीच्या आणि चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या विविध वसुली योजना तयार पडलेल्या असतात. एकेकाळी कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यंत्रणेची जागा आता वसुली राज्याने घेतली आहे. गेल्या १२ वर्षांत उभी राहिलेली ही धोरणात्मक रचना पुढील १२ वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य नागरिकाच्या आयुष्याला कुठे नेऊन ठेवणार आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. बँकिंग व्यवस्थेचे अधिकृत शोषण: बँक खात्यांवर दंडात्मक दरोडा सामान्य नागरिकाचे बँक खाते, त्याने कष्टाने जमा केलेले पैसे आणि दैनंदिन व्यवहारांवर बँकांनी लावलेले वेगवेगळे शुल्क ही या वसुली राज्याची पहिली पायरी आहे. २०१४ नंतर भारतीय बँकिंग क्षेत्रात धोरणात्मक पातळीवर मोठे बदल घडवून आणले गेले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आणि खाजगी बँकांनी मिळून सामान्य नागरिकांकडून विविध करांच्या आणि दंडाच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये उकळले आहेत: न्यूनतम शिल्लक दंड: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्वतःच्या आर्थिक अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे की, देशातील सद्यस्थिती पाहता बँकांनी बँक खात्यांवर किमान शिल्लक न ठेवल्यास लावला जाणारा दंड पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे. परंतु, या शिफारशींना केराची टोपली दाखवत संसदेत मांडलेल्या आकडेवारीनुसार बँकांनी केवळ न्यूनतम शिल्लक न राखल्याबद्दल नागरिकांकडून ३,५५८ कोटी रुपयांचा दंडात्मक वसूल केला. एसएमएस अलर्ट शुल्क: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केवळ एसएमएस अलर्टच्या नावाखाली २०२५ या एका वर्षात नागरिकांकडून १२,२१८ कोटी रुपये वसूल केले. इतर छुपे आकार: एटीएममधून वारंवार पैसे काढणे, डेबिट व क्रेडिट कार्ड मेंटेनन्स, चेक बाऊन्स शुल्क, ईएमआय उशिरा भरल्याचा दंड, तसेच सेव्हिंग आणि करंट अकाउंट मेंटेनन्सच्या नावाखाली लाखो कोटींची वसुली सुरू आहे. बँकांची वर्गवारी आणि वसुली: २०२२ ते २०२५ दरम्यान पंजाब नॅशनल बँक ही वसुलीत सर्वात पुढे राहिली. त्यापाठोपाठ बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक, कॅनरा बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी प्रत्येकी १,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दंडाच्या रूपात वसूल केली. खाजगी बँकांमध्ये एचडीएफसी बँकेने ८७१ कोटी रुपये तर ॲक्सिस बँकेने २,७०५ कोटी रुपये वसूल केले. पूर्वी सरकारी बँका या जनतेच्या सेवेसाठी आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी काम करत असत. परंतु आज सरकार बँकांकडून प्रचंड प्रमाणावर लाभांश घेत आहे. नुकताच सरकारने आरबीआयकडून तब्बल २,७८,००० कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक लाभांश स्वतःकडे घेतला. दुसरीकडे, कमकुवत झालेल्या बँकांना विदेशी किंवा खाजगी हातात सोपवले जात आहे आणि बुडणाऱ्या बँकांना वाचवण्यासाठी आरबीआयच्या गंगाजळीचा वापर करण्याऐवजी तो निधी सरकारी तिजोरीत वर्ग केला जात आहे. इथॅनॉल मिश्रणाचा बनाव: पर्यावरणाच्या नावाखाली १ लाख कोटींचा भुर्दंड इंधनामध्ये इथॅनॉल मिश्रणाची धोरणात्मक घोषणा करताना सरकारकडून असा दावा करण्यात आला की, यामुळे डॉलरची बचत होईल, देशातील ऊस आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. परंतु, या धोरणाचा सखोल अभ्यास केला असता एक भीषण वास्तव समोर येते. कर्नाटक सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अहवालाने आणि नीती आयोगाच्या आकडेवारीने या योजनेतील फोलपणा आणि नागरिकांचे होणारे नुकसान उघडे पाडले आहे: अ. सरकार आणि तेल कंपन्यांचा नफा पेट्रोलमध्ये २०% इथॅनॉल मिसळल्यास, उघड्या बाजारातील दरानुसार सरकारला प्रति लिटर ६.५ ते ७ रुपयांचा थेट निव्वळ नफा मिळतो. जर हे प्रमाण ३०% पर्यंत नेले तर सरकारचा नफा प्रति लिटर १० ते १२ रुपयांपर्यंत वाढतो. सरकारने जुलै २०२५ पर्यंत इथॅनॉल मिश्रणामुळे देशाचे १.५ लाख कोटी रुपये वाचल्याचा दावा केला आहे. देशात दरवर्षी सुमारे ४ कोटी टन इंधनाचा वापर होतो, ज्यामध्ये ५८० कोटी लिटर तेलात १०१६ कोटी लिटर इथॅनॉल मिसळले जाते. याचा इथॅनॉल बाजार ७०,००० ते ८०,००० कोटी रुपयांचा बनला आहे. इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा आणि शेल या प्रमुख कंपन्यांचा यात मोठा वाटा आहे. ब. वाहनधारकांना बसणारा तब्बल १ लाख कोटींचा फटका इथॅनॉलची ऊर्जेची तीव्रता शुद्ध पेट्रोलपेक्षा कमी असते. तसेच इथॅनॉलमुळे वाहनांची इंधन टाकी, रबराच्या नळ्या आणि इंजिनचे भाग गंजतात व खराब होतात. मायलेजमधील घसरणीमुळे होणारे नुकसान: कर्नाटक सरकारच्या अहवालानुसार इथॅनॉल मिश्रणामुळे गाड्यांचे मायलेज घटल्याने देशभरातील वाहनधारकांना वर्षाला सुमारे ६२,००० कोटी रुपयांचा थेट फटका बसतो. गाड्यांच्या मेंटेनन्स व दुरुस्तीचा खर्च: इंजिन व रबर पाईप्स खराब झाल्यामुळे गाड्यांच्या दुरुस्तीपोटी नागरिकांना वर्षाला ३९,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. एकूण नुकसान: अशा प्रकारे इथॅनॉल धोरणामुळे देशातील वाहन मालकांना दरवर्षी सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. क. ब्राझीलचे उदाहरण विरुद्ध भारताची घाई जगात ब्राझीलने इथॅनॉल मिश्रण धोरण राबवले आहे. परंतु ब्राझीलने १९७५ सालापासून तब्बल ५० वर्षे यावर काम केले. त्यांनी प्रथम इथॅनॉलला अनुकूल असणारी लवचिक-इंधन इंजिने आणि पायाभूत सुविधा तयार केल्या आणि त्यानंतर इथॅनॉल इंधन बाजारात आणले. भारतात मात्र कोणतीही पूर्वतयारी न करता, इंजिन अनुकूलता न तपासता आणि भूजलावर व शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही अभ्यास न करता थेट E20 आणि E30 इंधन लोकांच्या माथी मारले गेले. २०१४ मध्ये जे मिश्रण केवळ १.६% होते, ते घाईघाईने २०% वर नेऊन सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला गेला. टोल टॅक्सचा १२ पटीने भडका: महामार्गांची दुप्पट लांबी, वसुली १२ पटीने! देशात महामार्गांचे जाळे विणले जात असल्याचा मोठा गवगवा केला जातो. परंतु या महामार्गावरून चालणाऱ्या नागरिकांकडून केली जाणारी टोल वसुली थक्क करणारी आहे. वर्ष राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी टोल टॅक्सद्वारे झालेली एकूण वसुली वसुलीतील वाढ २०१४ सुमारे ९२,००० किलोमीटर ₹५,९२६ कोटी मूळ प्रमाण २०२५ सुमारे १,४१,००० ते १,४५,००० किलोमीटर ₹७०,०७८ कोटी तब्बल १२ पट वाढ २०१४ ते २०२५ दरम्यान रस्त्यांची लांबी दुप्पटही झाली नाही, परंतु टोल टॅक्सची वसुली मात्र ६,००० कोटी रुपयावरून ७०,०७८ कोटी रुपयांवर म्हणजेच १२ पटीने वाढली आहे. रस्ते विकासाचा सर्व खर्च आणि खाजगी कंत्राटदारांचा नफा हा थेट सामान्य प्रवाशांच्या खिशातून काढला जात आहे. महागाई आणि उत्पन्नातील भीषण दरी: उत्पन्न २७% वाढले, खर्च ७२% वाढला! गेल्या १२ वर्षांतील आर्थिक धोरणांचा अभ्यास केल्यास सामान्य माणसाची खरेदी क्षमता कशी नष्ट झाली आहे हे खालील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते: वेतन आणि उत्पन्नातील सरासरी वाढ: २०१४ ते २०२६ दरम्यान असंघटित क्षेत्रातील मजूर,छोटे दुकानदार, व्हाईट कॉलर कर्मचारी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कामगार यांच्या सरासरी उत्पन्नात केवळ २७% वाढ झाली आहे. दैनंदिन खर्च आणि किमतींमधील वाढ: याच काळात राहणीमानाचा खर्च, दैनंदिन वस्तू, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रवासाच्या खर्चात सरासरी ७२% वाढ झाली आहे. क्रयशक्तीतील निव्वळ घट: उत्पन्नातील २७% वाढीच्या तुलनेत ७२% खर्चाची वाढ पाहता, सामान्य नागरिकाच्या खऱ्या खरेदी क्षमतेत ४५% ते ५०% ची निव्वळ घसरण झाली आहे. २०१४ मधील १०० रुपयांची वस्तू खरेदी करण्यासाठी आज नागरिकाला १७२ रुपये मोजावे लागत आहेत. सार्वजनिक सेवांमधील महागाईचा फटका: १. रेल्वे प्रवास: २०१४ च्या तुलनेत प्लॅटफॉर्म तिकीटापासून ते रेल्वे प्रवासाच्या एकूण खर्चात सरासरी १५२% वाढ झाली आहे. २. विमान प्रवास: विमान प्रवासाच्या दरात सरासरी ७२% वाढ झाली आहे. ३. पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांच्या नावाखाली चालवल्या जाणाऱ्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईपेक्षा विमा कंपन्यांचा नफा १०० पटीने जास्त आहे. सरकारकडून विमा हप्त्यापोटी दिला जाणारा सुमारे ८०% पैसा खाजगी विमा कंपन्यांची निव्वळ मालमत्ता वाढवण्यासाठी वापरला जात आहे. लाभार्थी मॉडेल की कॉर्पोरेट नव-जमीनदारी? भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एका अशा टप्प्यावर आणून सोडले आहे, जिथे सामान्य नागरिकाला आत्मनिर्भर बनवण्याऐवजी त्याला सरकारच्या लाभार्थी रांगेत उभे केले जात आहे. शाश्वत रोजगाराचा अभाव: मनरेगासारख्या ग्रामीण रोजगार योजनेचा अर्थसंकल्प कमी केला जात आहे, नवीन रोजगार निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. याऐवजी ५ किलो मोफत धान्य देणे किंवा पीएम किसान योजनेतून दर ४ महिन्यांनी २,००० रुपये देणे याद्वारे नागरिकांना परावलंबी लाभार्थी बनवले जात आहे. कोळसा क्षेत्रातील बदल: परकीय बाजारातून येणारा कोळसा स्वस्त झाल्यामुळे देशांतर्गत कोळसा खाणींमधून कोळसा काढण्याच्या प्रक्रियेत तब्बल ७२% ची घट झाली आहे, ज्यामुळे स्थानिक खाण क्षेत्रावर आणि रोजगारावर मोठा परिणाम झाला आहे. कॉर्पोरेट एकाधिकारशाही: देशातील ऊर्जा, कोळसा, वायू, खते, शिक्षण, आरोग्य, विमानतळ आणि बंदरे यांसारखी सर्व धोरणात्मक क्षेत्रे मोजक्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात सोपवली जात आहेत. विदेशी अवलंबित्व: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर चिप्स आणि रेअर अर्थ मॅन्युफॅक्चरिंग या भविष्यातील तंत्रज्ञानामध्ये भारताचे कोणतेही स्वावलंबी धोरण नाही. आपण पूर्णपणे परकीय आयातीवर अवलंबून आहोत. कॉर्पोरेट शक्तीचे प्रदर्शन: अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती किंवा जागतिक नेते जेव्हा भारतात येतात, तेव्हा ते देशाच्या पंतप्रधानांपेक्षा किंवा सरकारपेक्षा प्रमुख कॉर्पोरेट प्रमुखांना भेटण्याला प्राधान्य देतात. यावरून देशातील आर्थिक सत्तेचे केंद्र कुठे केंद्रित झाले आहे हे स्पष्ट होते. निष्कर्ष: लोकशाही संस्थांचा ऱ्हास आणि नागरिकांचे भवितव्य जेव्हा सर्व काही खाजगी हातात दिले जाते आणि प्रत्येक मंत्रालय केवळ महसूल वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यात व्यस्त असते, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेचा आत्माच नष्ट होतो. देशाचे कायदेमंत्री हारमोनियम वाजवून राजकीय गीते गाण्यात मग्न आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांवर आणि कागदपत्रांच्या वादात अडकले आहेत. २०४७ मध्ये भारत विकसित होईल असा दावा केला जात आहे. परंतु या विकसित भारताचे स्वरूप काय असेल? या मॉडेलमध्ये देशातील मूळ पायाभूत सुविधा नागरिकांकडून हिरावून घेतल्या जात आहेत. सत्तेत बसलेले लोक आणि त्यांना पाठिंबा देणारे कॉर्पोरेट उद्योगपती यांच्यातील युती देशातील कच्चा माल परदेशात पाठवत आहे आणि नागरिकांना केवळ एक ग्राहक व लाभार्थी म्हणून पाहत आहे. दुर्दैवाने, या आर्थिक चक्रव्यूहाला छेद देणारा कोणताही स्पष्ट पर्यायी दृष्टिकोन किंवा व्हिजन विरोधकांकडेही दिसत नाही. दिवाळीच्या दिव्यांच्या लखलखाटात सामान्य नागरिकाने आपल्या खिशातील होणाऱ्या या अधिकृत चोरीचा विचार केला पाहिजे. विकासाची ही छुपी आणि भारी किंमत अखेर कोण चुकवत आहे? उत्तर एकच आहे, या देशातील सामान्य नागरिक! Kanthak Suryatal Post Views: 9 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation ते मला मारणारच आहेत! – इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सोनिया गांधींचा टाहो आणि राजीव गांधींचे ते तीन दुर्दैवी शब्द!
