१०० दिवसांत सत्ता उलथणार? नौकरशाहीच्या गुप्त अहवालाने मोदी-शाहंची झोप उडवली; रस्त्यावर उतरणार जेन झी!

नेक्स्ट टार्गेट दिल्ली! नो आईडिया इज फायनल ते नीट घोटाळा: तरुणाईच्या संतापापुढे मोदी-शाहंचे तंत्र-मंत्र अपुरे?

नौकरशाहीचा गुप्त अहवाल आणि दिल्ली दरबारातील धाकधूक

सरकारे बदलतात, पण नौकरशाही तीच राहते. सत्ताधीशांच्या धोरणांना प्रत्यक्षात आणणाऱ्या आणि देशाच्या राजकीय नाडीवर हात ठेवणाऱ्या याच नौकरशाहीच्या एका गुप्त अहवालाने सध्या दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. हा अहवाल सत्ताधाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा देतोय की, जनता रस्त्यावर उतरण्यापूर्वी परिस्थिती बदला, तुमच्याकडे वेळ अत्यंत कमी आहे! बहुमत पाठीशी असले तरी, ज्या ताकदीच्या जोरावर मोदी-शाहंचे सरकार आजपर्यंत निर्णय लादत आले, ती ताकद आता गळून पडत आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांमध्ये निवडणुकांची लाट धडकणार असून, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी हे अवघे १०० दिवस सत्ताधाऱ्यांसाठी राजकीय नॅरेटिव्ह बदलण्याचे अंतिम १०० दिवस ठरतील. जर या कालावधीत जनतेचा असंतोष रोखता आला नाही, तर बहुमताचे गणित धुळीस मिळून सत्ता हातातून निसटेल, असा स्पष्ट संदेश या अहवालातून देण्यात आला आहे.

जेन झीचा असंतोष, बेरोजगारी आणि कोसळती अर्थव्यवस्था

देशातील तरुण वर्ग, विशेषतः जेन झी आता सरकारच्या अपयशाविरोधात आक्रमक झाला आहे. उत्तर प्रदेशात तब्बल ७ कोटी, बिहारमध्ये ३.८० कोटी आणि पंजाबमध्ये दीड कोटी जेन झी तरुण राजकीय व सामाजिक परिस्थितीवर अत्यंत नाराज आहेत. उत्तर प्रदेशात ३०%, बिहारमध्ये ३२% आणि राजस्थानमध्ये ३०% तरुण थेट बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळत्या स्तराविरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. उच्च शिक्षणाच्या पदव्या हातात असूनही हातात रोजगार नाही. देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्यामुळे लाखो विद्यार्थी परदेशात धाव घेत आहेत, परंतु तिथेही त्यांच्यासमोर रोजगाराची आणि सुरक्षेची बिकट संकटे उभी ठाकत आहेत. दुसरीकडे, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सावरणारा परदेशी रेमिटन्स कमालीचा घटला आहे. विशेषतः मध्यपूर्वेतील देशांतून भारतात येणाऱ्या पैशात सरासरी ४२% आणि काही भागांत तब्बल ७५% पर्यंत घसरण झाली आहे. केवळ केरळसारख्या राज्यात वर्षाला येणाऱ्या पैशांमध्ये ३ लाख कोटी रुपयांची महाकाय घट झाली आहे. देशात नोकरी नाही, रोजगार नाही आणि बाहेरून येणाऱ्या पैशांवरही कर आकारून खिसे भरणाऱ्या सरकारला आता या आर्थिक अरिष्टाचे उत्तर देता येत नाहीये.

निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि वैधतेचा प्रश्न

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून मोदी सरकारच्या राजकीय वैधतेवरच मोठा डाग लागला आहे. २०२४ नंतर मिळालेला कोणताही विजय असो, निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद कारभारामुळे तो विजय निष्कलंक मानला जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्ष आणि तरुण वर्ग ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी करत आहेत. मात्र, संसदेतील राजकीय गणिते अशी आहेत की परिसीमन करण्यासाठी सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाही आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सारखीच महाभियोगाद्वारे होते. त्यामुळे कायदेशीर व संसदीय मार्गाने ही कोंडी फुटणे अशक्य झाल्याने आता लढा थेट रस्त्यावर आला आहे.

अमित शाहांचा अहंकार विरुद्ध जनआंदोलन

जनतेच्या वाढत्या संतापाला तोंड देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह मैदानात उतरले आहेत, परंतु त्यांची भाषा अजूनही अहंकाराचीच आहे. दिल्लीतील निदर्शनांना ही जनता नाही, तर विरोधी पक्षांचा कॅडर आहे असे संबोधून शाह जनतेच्या आक्रोशाला फेटाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०१४ ते २०४४ अशी पुढील ३० वर्षे भारतीय जनता पक्षच सत्तेत राहील, आम्हाला कोणीही हरवू शकत नाही, असा दावा शाह करत आहेत. परंतु, अहवालानुसार सत्तेचे हे नॅरेटिव्ह पूर्णपणे निष्प्रभ ठरत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या काळात मौन बाळगले आहे, कारण दिल्लीच्या सत्तेने संघाची स्वायत्तता आणि हैसियत संपवून टाकली आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी, काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष पीपल्स मार्च आणि १ नोव्हेंबरच्या रामलीला मैदानावरील आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेला एकत्र आणत आहेत. नीट पेपर लीकविरोधात आवाज उठवणाऱ्या आशुतोष रंका, सौरव दास आणि नेहा बोरा यांसारख्या तरुण कार्यकर्त्यांवर गुन्हे शाखेमार्फत गुन्हे दाखल करून दडपशाही करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. केवळ तिरंगा फडकवण्यासाठी १०,००० रुपयांचा बाँड भरण्यास नकार देणाऱ्या नेहा बोरासारख्या तरुणींच्या पाठीशी आज संपूर्ण तरुण वर्ग उभा राहत असून, सरकारची दडपशाही त्यांच्यावरच उलटत आहे.

कला आणि विचारांवर सेन्सॉरशिप: नो आईडिया इज फायनल

सत्तेच्या भीतीचे आणि चुकीच्या निर्णयांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रिहान वढ्रा यांच्या फोटो प्रदर्शनावर घातलेली बंदी. बीकानेर हाऊस येथे बिगर-राजकीय छायाचित्र प्रदर्शन भरवताना १०० पैकी ७२ चित्रे हटवण्याचा दबाव प्रशासनाने आणला आणि प्रदर्शन सील करण्याची धमकी दिली. नो आईडिया इज फायनल या संकल्पनेवर आधारित या प्रदर्शनात आंदोलनातील सामान्य जनतेची चित्रे होती. सरकारला आता सामान्य जनतेचे चेहरे आणि कलात्मक दस्तऐवज दिसण्याचीही भीती वाटू लागली आहे. एकीकडे पंतप्रधान मोदींचे नॉन-बायोलॉजिकल असण्याचे आणि अवतार असण्याचे दावे मीडियातून गायब झाले आहेत, तर दुसरीकडे विचारांची ही गळचेपी सरकारच्या उरल्यासुरल्या साखेला सुरुंग लावत आहे.

१०-१२ वर्षांची एकाधिकारशाही आणि संस्थांचे पतन

गेल्या १०-१२ वर्षांत केंद्रीय संस्थांचा ज्या प्रकारे राजकीय वापर झाला, त्यामुळे लोकशाहीचा चेक अँड बॅलन्स पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. मध्यरात्री सीबीआय मुख्यालयावर छापे मारून संचालकांना हटवणे, ईडी प्रमुखांना वारंवार मुदतवाढ देणे आणि केंद्रीय दक्षता आयोग किंवा बँकांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर अंबाणींसारख्या कॉर्पोरेट घराण्यांमध्ये नोकऱ्या पत्करणे, यातून एक भयानक नेक्सस तयार झाला आहे. माध्यमांनी नतमस्तक होऊन सरकारचे गुणगान गायले आणि विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे घर व खासदारकी हिरावून घेण्याचे राजकारण केले गेले. परंतु आता जनतेच्या मनात निर्माण झालेला असंतोष कोणत्याच सीव्हीसी, सीबीआय किंवा मीडियाच्या जोरावर दाबणे शक्य उरलेले नाही.

निष्कर्ष: रस्त्यावरील लढाई आणि सत्तेचा शेवट?

थेट निवडणुकांच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे, राजकीय सत्ता केवळ निवडणुकीतून घालवणे अशक्य आहे आणि त्यासाठी रस्त्यावरच उतरावे लागेल, या निष्कर्षाप्रत आता देश पोहोचला आहे. १०० दिवसांचा हा कालावधी केवळ निवडणुकीचा कालावधी नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाची परीक्षा आहे. जर मोदी-शाहंच्या सरकारने वेळीच अहंकार बाजूला ठेवून बेरोजगारी, शिक्षण आणि निवडणूक पारदर्शकतेवर काम केले नाही, तर जेन झी आणि या देशातील जनता रस्त्यावर उतरून सत्ता उलथवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, हाच या १०० दिवसांचा स्पष्ट संदेश आहे.