लोकशाहीवर रात्रीच्या अंधारात दरोडा! पीलीभीत मॉडेलने उघडकीस आणला भारतभरातील सर्वात मोठा मतदार यादी घोटाळा!

सॉफ्टवेअरने केला लोकशाहीचा खून! २ SDM बळीचा बकरा, मग मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा का नाही?

पीलीभीत मॉडेल आणि लोकशाहीच्या हत्येचा परवाना!

भारताच्या लोकशाही इतिहासात अनेक घोटाळे झाले, पण उत्तर प्रदेशातील पीलीभीतमध्ये जो प्रकार समोर आला आहे, तो केवळ घोटाळा नसून लोकशाहीच्या चितेवर रचलेला थेट दरोडा आहे. याला पीलीभीत मॉडेल का म्हटले जात आहे? कारण येथे मतदाराचे नाव यादीतून थेट गायब केले गेले नाही, तर अत्यंत चलाखीने एकाच सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने हजारो मतदारांचे EPIC मतदार ओळखपत्र नंबर तसेच ठेवून त्यांची नावे आणि वडिलांची नावे बदलण्यात आली. म्हणजे, जेव्हा मतदार मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जाईल, तेव्हा त्याच्या हातातील ओळखपत्रावरील EPIC नंबरवर दुसऱ्याच कोणाचे तरी नाव दिसेल! परिणामी, तो नागरिक मतदानापासून वंचित राहील आणि त्याचा संविधानदत्त अधिकार एका फटक्यात हिरावला जाईल. हा केवळ एका मतदारसंघाचा विषय नाही, तर संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांवर सॉफ्टवेअरच्या मदतीने चाललेल्या केंद्रीय प्रयोगाचा एक भीषण नमुना आहे. निवडणूक आयोग याला साधी तांत्रिक चूक किंवा त्रुटी म्हणून मोकळा होत आहे. पण प्रश्न हा आहे की, एकाच मतदारसंघात एका रात्रीत १३,००० हून अधिक लोकांची नावे आपोआप कशी बदलतात? ही चूक आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी आखलेला अत्यंत धोकादायक कट?

पीलीभीत सदरचा महाघोटाळा: आकडेवारीच सांगतेय चोरीचे गणित!

पीलीभीत सदर विधानसभा क्रमांक १२७ या एकाच मतदारसंघात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि वकिलांनी ९६ तास अहोरात्र मेहनत करून ४१९ बूथवरील ३,४८,९३७ मतदारांच्या यादीची कसून तपासणी केली. ५५ जणांच्या या टीमने तपासणीअंती जे आकडे बाहेर आणले, ते ऐकून कोणाचाही थरकाप उडेल:

• १३,१५० मतदार: यांचा EPIC नंबर तोच राहिला, परंतु त्यांचे नाव आणि वडिलांचे नाव पूर्णपणे बदलले गेले. उदाहरणाच घ्यायचे झाले तर – मोहम्मद युसूफ वय ३३ यांच्या EPIC नंबरवर हसरत वय ३३ नाव चढवण्यात आले. मोहम्मद वसीम यांच्या वडिलांचे नाव बदलून मुन्नी भाई केले गेले. रेखा राणी बनली लक्ष्मी देवी आणि नीलम बनली शिवरानी!
• ८०४ जिवंत मतदार विलुप्त: ते नागरिक त्याच गावात राहतात, तरीही त्यांना कागदोपत्री गायब किंवा मृत दाखवून यादीतून हटवले गेले.
• २,६०० बनावट नावे समाविष्ट: कोणत्याही फॉर्म ६ किंवा फॉर्म ७ ची प्रक्रिया नसताना आणि ते लोक तिथे राहत नसतानाही २,६०० नवीन नावे घुसडण्यात आली.
• एकूण १६,५५४ मतांचा खेळ: एकाच मतदारसंघात तब्बल १६,५५४ मतांमध्ये हेराफेरी करण्यात आली!

आता यामागील राजकीय अर्थकारण समजून घ्या. पीलीभीत सदरचे भाजपचे आमदार आणि योगी सरकारमधील मंत्री संजय गंगवार हे २०२२ ची निवडणूक केवळ ६,९३० मतांच्या फरकाने जिंकले होते. आणि घोटाळा किती मतांचा झाला? सोळा हजारांपेक्षा जास्त मतांचा! जिथे विजयाचे अंतर अवघे सात हजार मते आहे, तिथे सोळा हजार मते इकडे-तिकडे करणे म्हणजे थेट निकालच बदलून टाकणे नव्हे का?

सॉफ्टवेअरचा खेळ आणि रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेला दरोडा!

हा प्रकार मानवी चुकीमुळे झालेला नाही. जेव्हा १० एप्रिल २०२६ रोजी एसआयआरची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा सर्वांची नावे बरोबर होती. मग जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरू नसताना नावे बदलली कशी? तपासात उघड झाले आहे की, ही नावे एका विशिष्ट पॅटर्ननुसार बदलण्यात आली. संध्याकाळी ७:१९ वाजता अचानक शेकडो नावे बदलतात, ७:२० वाजता आणखी शेकडो नावे बदलतात. पहाटे ४:०० वाजता अवघ्या ३६ सेकंदात दोन अर्ज दाखल करून नावे डिलीट केली जातात! स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला म्हणजेच ERO ला देखील याची कल्पना नसते आणि केंद्रीय सॉफ्टवेअरद्वारे म्हणजेच ECI NET द्वारे हे काम परस्पर उरकले जाते. यापूर्वी कर्नाटक निवडणुकीबाबत राहुल गांधींनी आणि पश्चिम बंगाल निवडणुकीबाबत तृणमूल काँग्रेसने सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने नावे कापली आणि जोडली जात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. पीलीभीतच्या घटनेने या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या मतदारांची नावे बदलली गेली, त्यातील बहुतांश मतदार एका विशिष्ट अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. एखाद्या विशिष्ट समुदायाचा मतदानाचा अधिकार अशा प्रकारे चोरून हिरावून घेतला जात असेल, तर मग या देशात निष्पक्ष निवडणुकांचा अर्थ काय उरतो?

निवडणूक आयोगाचा लाजीरवाणा बचाव आणि जबाबदारीतून पळवाट!

विरोधी पक्षांनी ही चोरी पकडल्यानंतर जेव्हा गदारोळ झाला, तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी रात्री ९:५५ वाजता स्पष्टीकरण दिले. पण त्या स्पष्टिकरणात ही तक्रार सपा आणि काँग्रेसने पकडून दिली याचे साधे सौजन्य किंवा नाव घेण्याची प्रामाणिकपणाही दाखवला गेला नाही. निवडणूक आयोगाने या महाघोटाळ्याला साधी त्रुटी म्हटले! १३,००० हून अधिक मतदारांची ओळख पुसून टाकणे ही त्रुटी कशी असू शकते? कारवाईच्या नावाखाली काय केले? पीलीभीतच्या दोन SDM मयंक गोस्वामी आणि हेमंत चौधरी यांना हटवले आणि एका संगणक ऑपरेटर अनिल कुमारची सेवा खंडित केली. आम्ही विचारतो, दोन SDM आणि एक ऑपरेटर बळीचा बकरा बनवून मुख्य गुन्हेगार सुटणार आहेत का? जर एका मतदारसंघात १३ हजारांहून अधिक नावे बदलतात, तर उत्तर प्रदेशातील ४०३ मतदारसंघांमध्ये आणि देशभरात असे किती लाख मतदार बेकायदेशीररीत्या बाद केले गेले असतील? या संपूर्ण हेराफेरीची नैतिक जबाबदारी घेऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा का देऊ नये?

देशभरातील संशयास्पद कारभार: निवडणूक आयोग की सत्ताधाऱ्यांची शाखा?

पीलीभीत हे तर केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून निवडणूक आयोगाच्या अशा संशयास्पद कारभाराच्या बातम्या येत आहेत:

१. पश्चिम बंगालचे प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या जुडिशिअल ऑफिसर्सनी ३० लाख मतदारांची कागदपत्रे तपासून त्यांना पात्र ठरवले होते. परंतु, आता निवडणूक आयोग स्वतः उच्च न्यायालयात किंवा ट्रिब्युनलमध्ये जाऊन त्यातील तब्बल १४ लाख ७५ हजार मतदारांची नावे कापण्याची मागणी करत आहे! ज्यांना न्यायाधीशांनी पात्र ठरवले, त्यांची नावे आयोग का काढू इच्छितो? 

२. दिल्लीतील फॉर्म ७ चे रहस्य: दिल्लीत ३१ ऑगस्ट ते १६ ऑक्टोबर दरम्यान नाव हटवण्यासाठी १३,४६२ तक्रारी आल्या. नियमानुसार त्या सार्वजनिक करायच्या होत्या, पण आयोगाने केवळ ९,१९९ तक्रारी अपलोड केल्या आणि ४,२६३ तक्रारी रहस्यमयरीत्या गायब केल्या! 

३. उत्तर प्रदेश एमएलसी यादीचा विनोद: अलाहाबाद-झाशी खंड पदवीधर मतदारसंघाच्या मतदार यादीत वडिलांच्या नावाच्या जागी B.Com, राम ने यादव को मारा, मूर्ख काली देवी आणि टक्कर मारना अशी नावे आढळली! ही मतदार यादी आहे की कोणत्या थट्टेचा कागद?

एवढे सगळे होऊनही निवडणूक आयोग विरोधी पक्षांना मशीन रिडेबल मतदार यादी देण्यास नकार का देत आहे? कारण जर मशीन रिडेबल लिस्ट मिळाली, तर विरोधी पक्ष एआय आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीने अवघ्या काही तासांत सर्व ४०३ मतदारसंघातील चोरी पकडून जगासमोर आणतील!

निष्कर्ष: नागरिक गप्प बसणार की लोकशाही वाचवणार?

रविवारीय विश्लेषणात विचारल्याप्रमाणे, जर एखाद्या पुलाच्या बांधकामात सिमेंट कमी वापरले गेले, त्याचे खांब हलत असतील, तर आपण आपली गाडी त्या पुलावरून नेऊ का? नक्कीच नाही! आपण तो पूल तत्काळ बंद करण्याची मागणी करू. मग ज्या मतदार यादीच्या आधारावर देशाचे सरकार निवडले जाते, ती यादीच जर पूर्णपणे सडलेली, भ्रष्ट आणि चोरीने भरलेली असेल, तर हे एसआयआर रद्द का केले जात नाही? पीलीभीतचा प्रकार ही सामान्य चूक नाही, तर तो भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकांना दिलेल्या एक व्यक्ती, एक मत या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा कट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती दिली पाहिजे आणि या दरोड्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. जर आज नागरिक म्हणून आपण या चोरीविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर उद्या मतदानाच्या दिवशी आपले नावही बदललेले असेल आणि आपल्या हातात केवळ हतबलता उरेल! आता तरी जागे व्हा, कारण लोकशाहीचे रक्षण ही कोणत्याही पक्षाची नाही, तर या देशातील प्रत्येक मतदाराची जबाबदारी आहे!

Kanthak Suryatal