द फ्रेंडशिप फाईल्स: ३६ मिनिटांचा तो व्हिडिओ, ज्याने दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत सरकारची झोप उडवली!

₹१ रुपयांची जमीन ते ५ लाख कोटींचे साम्राज्य: मोदी-अदानीच्या २५ वर्षांच्या मैत्रीचा धक्कादायक पर्दाफाश!

जल, जंगल, जमीन ते विमानतळ-पोर्ट्स: एकाच माणसाच्या हातात देशाची चावी… हा विकास की अघोषित गुलामी?

३६ मिनिटांची ती फिल्म आणि अघोषित आणीबाणीचा थरार

देशाच्या राजकारणात आणि सत्ताकारणात सध्या एकाच विषयाची चर्चा आहे द फ्रेंडशिप फाईल्स! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यातील २५ वर्षांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकणारी ३६ मिनिटांची एक माहितीपट फिल्म समोर आली आणि संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात भूकंप झाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून ही विवादित फिल्म पोस्ट केली आणि जनतेला आवाहन केले की, सरकार ही फिल्म सोशल मीडियावरून गायब करण्याच्या प्रयत्नात आहे, त्यामुळे ती हटवली जाण्यापूर्वीच सर्वांनी पाहून घ्या. राज ठाकरेंच्या या पोस्टनंतर लगेचच मुंबई पोलिसांनी सोशल मीडिया यूझर्सना ही फिल्म डिलीट करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ३६ मिनिटांच्या एका व्हिडिओमुळे यंत्रणा इतकी भयभीत का झाली आहे? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे केवळ अघोषित नव्हे, तर घोषित आणीबाणीचाच पुरावा नाही का? देशाची पोलिस यंत्रणा आणि तपास संस्था कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आहेत की एका उद्योगपतीच्या साम्राज्याचे रक्षण करण्यासाठी उभ्या राहिल्या आहेत? सार्वजनिक जीवनात आधीच उपलब्ध असलेल्या घटनाक्रमांची योग्य क्रमवारी लावून सत्य मांडले, तर सरकारला एवढी पोटदुखी का व्हावी?

मैत्रीचा उगम: २००२ चे दंगे आणि एकाकी मुख्यमंत्र्याला मिळालेला सहारा

या ऐतिहासिक जुगलबंदीची सुरुवात २००२ मधील गोधरा कांड आणि त्यानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीनंतर झाली. त्या काळात संपूर्ण जगभरातून आणि भारतातील उद्योग जगतातून तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठली होती. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या व्यापारी संघटनेच्या प्रमुखांनी व्यासपीठावरून गुजरातने एक वर्ष गमावले असे सुनावले होते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील घटकांनीही त्यांच्याकडे पाठ फिरवली होती. मुख्यमंत्री राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे एकाकी पडले होते. त्याच नाजूक क्षणी या उद्योगपतीने मदतीचा हात पुढे केला. गुजरातच्या बदनामीला उत्तर देण्यासाठी रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात नावाचा एक समांतर गट स्थापन करण्यात आला. २००३ च्या व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत या उद्योगपतीने सर्वांसमोर उभे राहून गुजरातमध्ये थेट १५,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. त्यानंतर अशी चक्रे फिरली की, या व्यापारी संघटनेला मुख्यमंत्र्यांची जाहीर माफी मागावी लागली आणि एका रात्रीत मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा दंगलींचे केंद्र बदलून विकास पुरुष म्हणून प्रस्थापित केली गेली. इथेच एका नेत्याच्या राजकीय पुनर्जन्माचा आणि एका उद्योगपतीच्या अफाट साम्राज्याचा पाया रचला गेला.

₹१ प्रति स्क्वेअर मीटरची मेहेरबानी आणि नियमबदलांचा अभूतपूर्व खेळ

२००३ नंतर गुजरातमध्ये नियमांची आणि सरकारी साधनसंपत्तीची जी खैरात करण्यात आली, ती थक्क करणारी आहे. मुंद्रा पोर्टच्या परिसरातील हजारो एकर जमीन या ग्रुपला अतिशय वेगाने अलॉट करण्यात आली, जी २०११ पर्यंत १५,००० एकरांवर म्हणजे अर्ध्या चंदीगड शहराएवढी पोहोचली. ही जमीन अवघ्या ₹१ प्रति स्क्वेअर मीटर या नाममात्र दराने देण्यात आली होती. तुलना करायची झाली, तर त्याच काळात गुजरातमध्ये टाटा मोटर्सला नॅनो प्रकल्पासाठी ₹९०० प्रति स्क्वेअर मीटर आणि फोर्ड कंपनीला ₹१,१०० प्रति स्क्वेअर मीटर दराने जमीन मिळाली होती! एका बाजूला ९०० आणि ११०० रुपये आणि दुसऱ्या बाजूला अवघा १ रुपया हा थेट पक्षपात नाही तर काय आहे? हाच खेळ आगेकूच करत २०१८ मधील विमानतळांच्या खाजगीकरणात दिसला. देशातील ६ नफ्यात चालणारे विमानतळ खाजगी हातांमध्ये देण्यापूर्वी ऐनवेळी दोन महत्त्वाचे नियम बदलले गेले: १. विमानतळ चालवण्याचा कोणताही पूर्वअनुभव असण्याची गरज नाही. २. एकाच कंपनीला हवे तितके विमानतळ जिंकता येतील. परिणाम असा झाला की, विमानतळ चालवण्याचा शून्य अनुभव असतानाही या उद्योगपतीने ६ च्या ६ विमानतळे आपल्या खिशात घातली. याहून भयावह प्रकार मुंबई विमानतळाच्या बाबतीत घडला. जीव्हीके ग्रुप मुंबई विमानतळ विकण्यास तयार नव्हता. पण अचानक सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आणि ईडीने छापे मारले. अखेर दबावाखाली येऊन जीव्हीकेला मुंबई विमानतळ या ग्रुपच्या हवाली करावा लागला. एनडीटीव्हीच्या बाबतीतही हेच घडले धाडी, आर्थिक घेराबंदी आणि सत्तेचा वापर करून निष्पक्ष पत्रकारितेचा गळा घोटला गेला, ज्यामुळे ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांना राजीनामा द्यावा लागला.

कॉर्पोरेट चक्रव्यूह: सफरचंदापासून अणुऊर्जेपर्यंत सर्वकाही एकाच मुठीत!

भांडवलशाही आणि लोकशाही जगात एकाच व्यक्तीकडे सर्व उद्योगांची मक्तेदारी असणे धोक्याचे मानले जाते. अमेरिकेत अँटी-ट्रस्ट कायदे आहेत, जेणेकरून एकच माणूस सर्व यंत्रणांवर ताबा मिळवू शकणार नाही. परंतु भारतात आज असे चक्रव्यूह रचले गेले आहे की, सामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट या एकाच साम्राज्याशी जोडली गेली आहे:

• अन्नधान्य व स्वयंपाक: हिमाचली सफरचंद, घरातील पीठ-डाळ, आणि स्वयंपाकाचा गॅस.
• पायाभूत सुविधा: घराचे सिमेंट, महामार्ग व रस्ते, आणि शहरांमधील पाणीपुरवठा.
• ऊर्जा व कोळसा: देशातील सर्वात मोठा खाजगी औष्णिक वीज ऑपरेटर, सर्वात मोठा खाजगी मायनिंग ऑपरेटर, सोलर ऊर्जा आणि आता अणुऊर्जा.
• संरक्षण व सुरक्षा: लष्करासाठी लागणारे ड्रोन्स, क्षेपणास्त्रे आणि संरक्षण साहित्य.
• वाहतूक व बंदरे: देशातील दर ४ पैकी १ विमानप्रवासी आणि ३ पैकी १ एअर कार्गो यांच्या विमानतळावरून जातो. देशात आयात होणाऱ्या एकूण मालाचा तब्बल १/४ भाग यांच्या बंदरांवरून येतो.
• माध्यमे: एनडीटीव्ही आणि बातमी पुरवणारी प्रमुख संस्था आयएएनएस वर ताबा.

काँग्रेसच्या काळातही उद्योगपती होते टाटा, बिर्ला, अंबानी, सिंघानिया. पण धीरूभाई अंबानी आपल्या शिखरावर असतानाही देशाचा कोळसा, विमानतळ, बंदरे, वीज, पाणी, सिमेंट, रस्ते आणि माध्यमे एकाच वेळी नियंत्रित करत नव्हते. आज १० वर्षांच्या आत हे चक्रव्यूह इतके विस्तारले आहे की, देश नेमका सरकार चालवतेय की हा उद्योगपती, हे ओळखणे कठीण झाले आहे.

५ लाख कोटींची संपत्ती, ब्रिटिशांपेक्षा भयानक विषमता आणि जनतेची लूट

आज या उद्योगपतीची संपत्ती ५ लाख कोटी रुपयांच्या पार गेली आहे. या विशाल आकड्याची कल्पना करण्यासाठी एक साधे गणित पाहा: जर तुम्ही दररोज १ लाख रुपये कमावले आणि त्यातील एक रुपयाही खर्च न करता तिजोरीत जमा केला, तरी या उद्योगपतीच्या संपत्तीची बरोबरी करण्यासाठी तुम्हाला १ लाख ३७ हजार वर्षे लागतील! म्हणजेच मुघल, इंग्रज किंवा लिखित इतिहासाच्या आधीपासून रोज १ लाख रुपये साठवले, तरी ही संपत्ती गोळा होणार नाही. वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅबच्या अहवालानुसार, आजच्या भारतातील अब्जाधीशांचे राज्य हे ब्रिटिश राजवटीपेक्षाही अधिक विषम आणि अन्यायकारक बनले आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये ९.६ लाख कोटी असणारी संपत्ती डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवघ्या एका वर्षात थेट ९ लाख कोटींनी वाढून १८.६ लाख कोटींवर पोहोचली!

ही संपत्ती कोणाच्या जिवावर बनत आहे?

• पर्यावरणाची कत्तल: बिहारच्या भागलपूरमध्ये १,००० एकर जमीन अवघ्या ₹१ वार्षिक लीझवर २५ वर्षांसाठी देऊन १० लाखांहून अधिक हिरव्यागार झाडांची कत्तल करण्यात आली. हसदेवचे जंगल असो वा नागपूर व मेघालयचे डोंगर, खाण माफियांच्या हवाली सर्व काही केले जात आहे.
• शेतकरी व आदिवासींवर अत्याचार: संथाली शेतकरी सूर्यानारायण हेमरम याने आपल्या जमिनीवर ताबा रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याला पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली आणि स्वतःच्याच शेतात उभे राहिल्याबद्दल त्याच्यावर घुसखोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
• व्यापाऱ्यांची बेदखली: कोस्टल एनर्जनचे मालक अहमद बुखारी यांना ईडी कोठडीत ३२ महिने ठेवण्यात आले आणि ते निर्दोष सुटेपर्यंत त्यांचा १२२० मेगावॉटचा पॉवर प्लांट या ग्रुपच्या घशात गेला होता.
• जनतेच्या पैशाची जोखीम: आपल्या आणि आपल्या पालकांच्या कष्टाच्या कमाईचे एलआयसीमधील तब्बल ४८,००० कोटी रुपये या ग्रुपच्या शेअर्समध्ये गुंतवण्यात आले आहेत.

मुंद्रा पोर्टवरील ३,००० किलो हिरोईन आणि आंतरराष्ट्रीय गैरव्यवहार

सगळ्यात धक्कादायक प्रकरण घडले सप्टेंबर २०२१ मध्ये, जेव्हा मुंद्रा पोर्टवर ३,००० किलो अतिघातक हिरोईन जप्त करण्यात आले, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत ₹२१,००० कोटी होती! राष्ट्रीय तपास संस्थेने कोर्टात सांगितले की, या ड्रग्जच्या पैशातून लश्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेला फंडिंग मिळत होते. कोर्टाने जेव्हा पोर्ट मालकाला उत्तर मागितले, तेव्हा आम्ही फक्त सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहोत, कंटेनरमध्ये काय आहे याच्याशी आमचा संबंध नाही हे उत्तर दिले गेले आणि यंत्रणांनी ते मुकाट्याने मान्यही केले! इतकेच नाही, तर अमेरिकेत लाचखोरीचा गुन्हा, नॉर्वेमध्ये भ्रष्टाचारासाठी या ग्रुपला ब्लॅकलिस्ट करणे, बांगलादेश, श्रीलंका, केनिया, इस्रायल आणि ऑस्ट्रेलियात झालेले वाद हे दर्शवतात की ही मैत्री आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची पत घालवत आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या १०६ पानांच्या अहवालाने शेअर बाजारातील हेराफेरी उघडकीस आणली आणि एकाच झटक्यात १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त संपत्ती हवेत विरघळली.

हा चक्रव्यूह तोडण्याची ताकद कोणात आहे?

जेव्हा जेव्हा या अपात्र सत्तेवर आणि क्रोनी कॅपिटलिझमवर प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा अदानी पडला तर भारत पडेल असा भीतीचा प्रचार केला जातो. १४० कोटींचा हा देश, जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था एका माणसाची ओलीस बनली आहे का? पण या अंधारातही एक किरण आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात जनतेचा रोष आणि वाढते प्रश्न पाहून थेट पंतप्रधानांनाही आपल्या भाषणात या उद्योगपतींचे नाव घ्यावे लागले होते. हे सिद्ध करते की, आंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट्सपेक्षा तुमच्या एका आक्रमक प्रश्नामध्ये जास्त ताकद आहे! सरकार सोशल मीडियावरून पोस्ट्स डिलीट करत आहे, पत्रकारांना तुरुंगात टाकत आहे आणि रातोरात न्यायाधीशांच्या बदल्या करत आहे. ही त्यांची ताकद नाही, तर तुमच्या मनात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची भीती आहे! हा देश कोणाच्या बापाची जहागीर नाही. हा चक्रव्यूह तोडायचा असेल, तर देश वाचवण्यासाठी प्रश्न विचारणे बंद करू नका!

Kanthak Suryatal