बदल अहवाल फेटाळला; तरी स्वयं घोषित पदाधिकारी संस्थेच्या खुर्चीवर चिटकून

व्यवस्थापनाची वैधता सिद्ध करा; तोवर भरती-नियुक्तीचे निर्णय थांबवा— मकसूद पटेल लोहगावकर

नांदेड (प्रतिनिधी) नांदेड एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यमान कार्यकारिणीला संस्थेच्या वतीने पत्रव्यवहार करण्याचा आणि महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेण्याचा वैधानिक अधिकार आहे का, याची पडताळणी करण्याची मागणी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. धर्मादाय प्राधिकरणाच्या अलीकडील अपील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या व्यवस्थापनाची अधिकृतता स्पष्ट होईपर्यंत भरती, नियुक्ती मान्यता आणि इतर महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर अंतिम कार्यवाही करू नये, अशी विनंती तक्रारदार शेख मकसूद शेख अहमद लोहगावकर यांनी केली आहे.

नांदेड एज्युकेशन सोसायटी ही सार्वजनिक न्यास नोंदणी क्रमांक F-12 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था असून, तिच्या अंतर्गत पीपल्स कॉलेज, सायन्स कॉलेज, पीपल्स हायस्कूल तसेच इतर शैक्षणिक संस्था चालतात. या संस्थेच्या व्यवस्थापनाची निवड, सभासद नोंदणी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत दीर्घकाळापासून वाद असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारीनुसार, संस्थेच्या ९ सप्टेंबर २००२ रोजीच्या निवडणुकीशी संबंधित बदल अहवाल उपधर्मादाय आयुक्तांनी ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी नामंजूर केला होता. या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियमाच्या कलम ७० अंतर्गत अपील दाखल करण्यात आले. सहधर्मादाय आयुक्त, नांदेड विभाग यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे अपील फेटाळून उपधर्मादाय आयुक्तांचा आदेश कायम ठेवल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

या निर्णयात सभासदांच्या नोंदणीतील विसंगती, सभासद शुल्क भरण्याच्या तारखांतील तफावत, बैठकीच्या कार्यवाहीवरील सह्यांच्या तारखा आणि संबंधित बैठकीतील उपस्थितीबाबत निर्माण झालेल्या शंका यांचा विचार झाल्याचा उल्लेख तक्रारदाराने केला आहे. तसेच निवडणुकीसंबंधी तयार केलेले नियम संस्थेच्या सुधारित घटनेत समाविष्ट होते का, याबाबतही निर्णयात निरीक्षणे असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

तक्रारदाराचा दावा आहे की, संस्थेच्या व्यवस्थापनासंबंधी दाखल झालेले जुने बदल अहवाल नामंजूर झाले आहेत. त्यामुळे सध्या संस्थेच्या नावाने पत्रव्यवहार करणाऱ्या कार्यकारिणीचा अधिकार कोणत्या वैध नोंदी किंवा आदेशांवर आधारित आहे, हे संबंधित अभिलेखांवरून निश्चित करणे आवश्यक आहे. केवळ संस्थेचे लेटरहेड, शिक्का, ठराव किंवा पदनाम यांवरून प्रतिनिधित्वाचा अधिकार गृहीत धरू नये, अशी भूमिका तक्रारीत मांडण्यात आली आहे.

यासाठी धर्मादाय प्राधिकरणाकडून सर्व संबंधित बदल अहवाल, त्यावरील आदेश, अपीलांची सद्यस्थिती, प्रभावी स्थगिती आदेश असल्यास त्यांची माहिती आणि अद्ययावत सार्वजनिक न्यास नोंदी मागवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अभिलेखांच्या आधारे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची अधिकृतता स्पष्ट झाल्यानंतरच संस्थेच्या वतीने सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर निर्णय घ्यावा, असेही तक्रारदाराने म्हटले आहे.

संस्थेअंतर्गत चालणाऱ्या महाविद्यालये आणि शाळांमधील पदभरती, नियुक्ती आदेश, नियुक्ती मान्यता, पदोन्नती, निवड समित्यांची स्थापना, विद्यापीठीय मान्यता आणि अनुदानविषयक प्रस्तावांवर विशेष दक्षता घ्यावी, अशी विनंती शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे. संबंधित प्रस्ताव सादर करणाऱ्या व्यक्तींना त्या वेळी संस्थेच्या वतीने कार्यवाही करण्याचा अधिकार होता का, याची पडताळणी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, असे तक्रारीत नमूद आहे.

मात्र, या पडताळणीच्या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण, परीक्षा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वैधानिक सेवा लाभ बाधित होऊ नयेत, याची काळजी घेण्याची मागणीही तक्रारदाराने केली आहे. संस्थेचे अत्यावश्यक दैनंदिन कामकाज सुरू ठेवून, व्यवस्थापनाच्या अधिकारांशी संबंधित प्रस्तावांवर कायदेशीर छाननी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम निर्णय पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लोहगावकर यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ; सहसंचालक (उच्च शिक्षण), नांदेड; शिक्षण उपसंचालक, लातूर; आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), नांदेड यांच्याकडे तक्रार दिली. धर्मादाय आयुक्त, सहधर्मादाय आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनाही प्रत पाठविण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

तक्रारीतील मागण्यांनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी अभिलेख मागवून चौकशी करावी, कारणयुक्त आदेश द्यावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तक्रारदाराला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीत संबंधित संस्थेची बाजू नमूद नाही; त्यामुळे व्यवस्थापनाची भूमिका समोर आल्यानंतरच या वादाचे सर्व पैलू स्पष्ट होऊ शकतील.