धमाकेदार खुलासा! अदानी-अंबानींनंतर आता टाटांच्या टीसीएसवर राहुल गांधींचा थेट हल्ला; निवडणूक आयोगाच्या घोटाळ्यात टाटांचे नाव? लोकशाहीचा खेळखंडोबा की कॉर्पोरेट डील? ९१५ कोटींचे बॉण्ड अन् टीसीएसचे सॉफ्टवेअर… मोदींच्या पीएमओमध्ये हडकंप! दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात आणि कॉर्पोरेट जगतात भूकंप देशात एकापाठोपाठ एक होणाऱ्या खुलाशांनी मोदी सरकारची झोप उडवली असतानाच, राहुल गांधी यांनी असा एक स्फोटक खुलासा केला आहे ज्याने केवळ पंतप्रधान कार्यालय हादरले नाही, तर भारतीय कॉर्पोरेट जगताचे पायाभूत स्तंभही हादरवून सोडले आहेत. आजपर्यंत राहुल गांधी हे केवळ अदानी आणि अंबानी यांच्यावर रणनीतिक हल्ला चढवत होते. परंतु, पहिल्यांदाच त्यांनी भारतातील सर्वात जुना, अत्यंत प्रतिष्ठित आणि सर्वात मोठा औद्योगिक समूह मानल्या जाणाऱ्या टाटा समूहाची टीसीएस ही नफा कमवणारी दिग्गज कंपनी थेट कटघऱ्यात उभी केली आहे. देशातील कोट्यवधी मतदारांचा डेटा, मतदार याद्या आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ज्या डिजिटल प्रणालीवर चालते, त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून महाघोटाळा केला जात असल्याचा सनसनाटी आरोप राहुल गांधींनी पुराव्यांसह केला आहे. इरोनेट सॉफ्टवेअर आणि टीसीएसचा नेमका काय सहभाग? भारतातील कोट्यवधी मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, दुरुस्त करणे किंवा हटवणे यासाठी भारत निवडणूक आयोग एक विशेष संगणकीय प्रणाली वापरतो. निवडणूक आयोगाच्या ७ ऑगस्ट २०२३ च्या अधिकृत पत्रानुसार, या प्रणालीचे नाव इरोनेट प्रणाली असे आहे. हे संपूर्ण इरोनेट सॉफ्टवेअर, मतदार पोर्टल, बूथ लेव्हल ऑफिसर्सचे अ‍ॅप, तसेच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची संपूर्ण डिजिटल यंत्रणा व्यवस्थापित करणे, अपडेट करणे आणि चालवण्याचे कंत्राट टाटा समूहाच्या टीसीएस कंपनीकडे आहे. निवडणूक आयोगाची ही अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय मानली जाणारी यंत्रणा टीसीएस चालवत असून याच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फॉर्म ६ च्या डेटात बेकायदेशीरपणे फेरफार केला जात असल्याचे दस्तऐवज राहुल गांधींनी समोर आणले आहेत. निवडणूक आयोगातील अंतर्गत उद्रेक: दोन आयुक्तांचाच बेकायदेशीरपणाचा दावा हा केवळ विरोधी पक्षांचा राजकीय आरोप राहिलेला नाही, तर स्वतः निवडणूक आयोगाच्या आतूनच यावर अत्यंत गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू हे दोन आयुक्त कार्यरत आहेत. नियमानुसार या तिन्ही आयुक्तांचे अधिकार पूर्णपणे समान असतात. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, मे महिन्यातच निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी फॉर्म ६ मधील फेरफारांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात दुसरे आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले की, फॉर्म ६ च्या प्रणालीत केलेले बदल पूर्णपणे अनधिकृत आणि गैरकायदेशीर आहेत, त्यामुळे ते तातडीने हटवण्यात यावेत. एवढेच नव्हे तर विवेक जोशी यांनी या सॉफ्टवेअरमधील कोट्यवधी मतदारांच्या डेटाचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणीही केली होती. इथेच सर्वात आक्रमक प्रश्न उपस्थित होतो: जेव्हा निवडणूक आयोगाचेच दोन वरिष्ठ आयुक्त या बदलांना बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत ठरवत होते, तेव्हा टाटाच्या टीसीएस कंपनीला या बेकायदेशीर बदलांची अंमलबजावणी सॉफ्टवेअरमध्ये करण्याचे आदेश नेमके कोणी दिले? त्रिकूट आणि गुजरात लॉबीचे जाळे: सीमा खन्ना, ज्ञानेश कुमार आणि अमित शाह निवडणूक आयोगातील सॉफ्टवेअर आणि डेटाचा संपूर्ण ताबा कोणाकडे होता, याचा शोध घेतला असता एक संशयास्पद चित्र समोर येते. गृह मंत्रालयात अमित शाह यांच्यासोबत काम केलेले ज्ञानेश कुमार यांना थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर आणले गेले. मुख्य निवडणूक आयुक्त बनल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांनी २०२५ मध्ये सीमा खन्ना यांची आयटी महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली. असा गंभीर आरोप आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सीमा खन्ना आणि मनीष गर्ग हे तिघेच निवडणूक आयोगातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेत होते आणि इतर दोन आयुक्तांना यापासून पूर्णपणे अंधारात ठेवले गेले होते. सीमा खन्ना यांनी इरोनेट सॉफ्टवेअरचा सर्व एक्सेस स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवला आणि इतर अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले. सीमा खन्ना या सॉफ्टवेअर चालवणाऱ्या टीसीएस कंपनीला थेट सूचना देत होत्या. म्हणूनच राहुल गांधींनी थेट विचारले आहे की, टीसीएसच्या व्यवस्थापनाने स्पष्ट करावे की त्यांना हे बेकायदेशीर बदल करण्याचे आदेश सीमा खन्ना देत होत्या, ज्ञानेश कुमार देत होते की दिल्लीत बसलेला एखादा सुप्रीम बॉस? ९१५ कोटींचा राजकीय निधी आणि भाजपला ८३ टक्के वाटा: चंदा दो, धंदा लो? या सर्व घोटाळ्यामागे कॉर्पोरेट निधी आणि सरकारी कंत्राटांचे मोठे साटेलोटे असल्याचे समोर येत आहे. टाटा ग्रुपच्या टाटा इलेक्टोरल ट्रस्टने २०२४-२५ या वर्षात राजकीय पक्षांना तब्बल ९१५ कोटी रुपयांची राजकीय देणगी दिली. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, या ९१५ कोटी रुपयांपैकी तब्बल ८३ टक्के वाटा एकट्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मिळाला, तर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ ८ टक्के निधी मिळाला. एकीकडे देशातील मोठे प्रकल्प आणि निवडणूक आयोगाचे डिजिटल कंत्राट टीसीएसला दिले जाते, आणि दुसरीकडे टाटा ट्रस्टकडून शेकडो कोटींचा निधी सत्ताधारी पक्षाच्या तिजोरीत जमा होतो. मग इन्फोसिससारख्या इतर मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांना डावलून टीसीएसलाच निवडणूक आयोगाचे कंत्राट का देण्यात आले? टाटा ग्रुपही आता सत्ताधाऱ्यांना खूश करण्यासाठी लोकशाहीच्या मूळ ढाच्याशी तडजोड करत आहे का, असा जळजळीत सवाल आता उपस्थित होत आहे. गोव्यातील ९७ मतदारांचा घोळ: टीसीएसच्या मनमानीचा जिवंत पुरावा सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदार याद्यांमध्ये कशा प्रकारे फेरफार केला जात होता, याचा ठोस पुरावा गोव्यात समोर आला आहे. गोव्यात ९७ वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आली होती. जेव्हा स्थानिक उपविभागीय अधिकारी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सर्व कागदपत्रांची पुनर्रचना व पडताळणी केली, तेव्हा हे सर्व ९७ नागरिक खरे आणि वैध मतदार असल्याचे सिद्ध झाले. या मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत जोडण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी टीसीएस कंपनीकडे आणि निवडणूक आयोगाकडे सॉफ्टवेअरमध्ये रोल बॅक करण्याचा अधिकार मागितला. परंतु, टीसीएसने नावे पुन्हा जोडण्याची ही सुविधा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि त्या ९७ वैध मतदारांना यादीत समाविष्ट केले नाही. जर स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वैध शिफारसीनंतरही टीसीएस कंपनी नावे जोडण्यास नकार देत असेल, तर टीसीएस कंपनी कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत होती? टाटा समूहाला थेट सवाल आणि कराराच्या पारदर्शकतेची मागणी टाटा समूहाची भारतात आणि जगभरात एक मोठी सामाजिक प्रतिष्ठा आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या कथित घोटाळ्यात टीसीएसचे नाव आल्यामुळे टाटा समूहाच्या प्रतिमेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राहुल गांधी यांनी आणि देशातील जनतेने आता टाटा ग्रुपला काही रोखठोक प्रश्न विचारले आहेत: १. टीसीएस आणि निवडणूक आयोग यांच्यात झालेल्या कराराची सर्व कलमे आणि अटी देशाच्या जनतेसमोर सार्वजनिक केल्या जाणार का? २. निवडणूक आयोगाच्या इरोनेट सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करण्याचे आदेश टीसीएसच्या कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मिळाले होते? ३. दोन निवडणूक आयुक्तांनी बेकायदेशीर ठरवलेले बदल सॉफ्टवेअरमध्ये कोणाच्या दबावाखाली लागू करण्यात आले? निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व गरजेचे आज लोकशाहीचा पाया असलेला मतदानाचा अधिकारच धोक्यात आला आहे. जेव्हा स्वतः निवडणूक आयोगाचे आयुक्त सांगत आहेत की फॉर्म ६ च्या माध्यमातून डेटाशी छेडछाड झाली आहे आणि टीसीएस कंपनी त्या डेटावर ताबा ठेवून बसली आहे, तेव्हा हे प्रकरण केवळ राजकीय राहिले नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनले आहे. जर टाटा समूहाने यावर त्वरित खुलासा केला नाही आणि निवडणूक आयोगासोबतचा आपला करार सार्वजनिक केला नाही, तर देशातील जनतेचा कॉर्पोरेट जगतावरील आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल. राहुल गांधींच्या या स्फोटक खुलाशाने दिल्लीच्या दरबारात, पंतप्रधान कार्यालयात आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात निर्माण झालेला हा भूकंप आता सहज शांत होणारा नाही. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि टीसीएसच्या कराराची पारदर्शकता हीच आजच्या लोकशाहीची सर्वात मोठी मागणी आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 76 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation संविधान खतरे में, गप्प का बसलात? – माजी न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांचा थेट सरन्यायाधीशांवर आणि मोदी-शाहांवर घणाघाती हल्ला! लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या निवडणूक आयोगाविरोधात देशात संतापाचा ज्वालामुखी; शिवाजी पार्कवरील एल्गार हा लोकशाही वाचवण्याचा शेवटचा लढा!