दिव्या मित्तल यांचे पार्श्वभूमी अत्यंत साधी आणि सर्वसामान्य आहे. त्यांनी आयआयटी दिल्ली आणि आयआयएम बंगळुरू या देशातील सर्वोच्च संस्थांमधून शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांची लंडनमध्ये लाखो रुपयांच्या पगाराची नोकरी लागली होती. पण, मनात देशासाठी काहीतरी करण्याची तीव्र इच्छा आणि मातृभूमीचे कर्ज फेडण्याची भावना असल्याने त्यांनी लंडनची आलिशान नोकरी सोडली आणि मायदेशी परतल्या. त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात आयपीएस आणि त्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात आयएएस पद मिळवून नोकरशाहीत प्रवेश केला. १३ वर्षांच्या या प्रवासात त्यांनी अनेक ठिकाणी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या.
वादाची पहिली ठिणगी: मिर्झापूर आणि लहरिया दह प्रकल्प
दिव्या मित्तल यांच्या कार्यकाळातील सर्वात चर्चेत राहिलेला टप्पा म्हणजे मिर्झापूरच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांचा कार्यकाळ. त्या १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी मिर्झापूरच्या डीएम बनल्या आणि तिथे सुमारे १२ महिने कार्यरत होत्या. या दरम्यान त्यांची सर्वात मोठी उपलब्धी ठरली ती म्हणजे डोंगराळ भागातील लहरिया दह नावाच्या दुर्गम गावात पिण्याचे पाणी पोहोचवणे. या गावातील लोकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला होता. दिव्या मित्तल यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या गावात पहिल्यांदा पाणी आले.
पण, हाच प्रकल्प त्यांच्यासाठी वादाचे मुख्य कारण ठरला. या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचे आणि याचे श्रेय घेण्यावरून केंद्रीय मंत्री आणि स्थानिक खासदार अनुप्रिया पटेल यांच्या गोटात मोठी नाराजी पसरली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना आणि खासदारांना या कार्यक्रमात योग्य मान सन्मान दिला गेला नाही आणि त्यांना डावलण्यात आले, असा आरोप दिव्या मित्तल यांच्यावर करण्यात आला.
या राजकीय वादाचा परिणाम असा झाला की, १ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. पण जेव्हा त्या मिर्झापूरमधून निरोप घेत होत्या, तेव्हा लोकांनी त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव केला. त्यांच्या निरोपाचा हा भावुक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. यावरून काही वरिष्ठ सनदी अधिकारी नाराज झाले की, अशा प्रकारे भावुक प्रदर्शन करणे योग्य नाही. या बदलीनंतर त्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी (बस्ती जिल्हा) तात्काळ हजर न होता प्रदीर्घ रजेवर जाणे पसंत केले, ज्यामुळे संतापलेल्या शासनाने त्यांची बस्ती येथील नियुक्ती रद्द केली. तब्बल १० महिने (सप्टेंबर २०२३ ते जुलै २०२४) त्यांना कोणत्याही पदाशिवाय वेटिंग लिस्ट वर ठेवण्यात आले.
राजीनामा आणि भाजपचे आरोप: काय आहे सत्य?
तब्बल १० महिने वेटिंगवर राहिल्यानंतर शेवटी त्यांना विशेष सचिव महसूल या अत्यंत दुय्यम आणि बाजूला सारलेल्या (sideline) पदावर नियुक्त करण्यात आले. दिव्या मित्तल यांना थेट जनतेत जाऊन फील्ड वर्क करायला आवडत असल्याने त्या या पदावर समाधानी नव्हत्या. त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात वैयक्तिक कारणे आणि लोकांचे आभार मानले असले, तरी खरी कारणे राजकीय असल्याचा संशय बळावला आहे.
भाजपचे प्रवक्ते आणि समर्थक प्रशांत उमराव यांनी दिव्या मित्तल यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या आरोपांचे आणि त्यावर पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी केलेल्या विश्लेषणाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
रात्रीच्या अंधारात राहुल गांधींसोबत बैठक?
भाजपच्या गोटातून असा दावा करण्यात आला की, दिव्या मित्तल यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी रात्रीच्या वेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती, जेणेकरून उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपविरोधी एजेंडा राबवता येईल.
- विश्लेषण: अशोक वानखेडे यांच्या मते, भाजपचा हा दावा त्यांच्यातील प्रचंड बौखलाहट दर्शवतो. दिव्या मित्तल जर खरोखरच राहुल गांधींना भेटल्या असतील आणि त्याची काही अधिकृत माहिती असती, तर सरकारी यंत्रणेने आतापर्यंत त्याचा पुरावा समोर आणला असता. जर त्या विरोधी पक्षात प्रवेश करणार असतील, तर भाजपचे नेते त्यांना गद्दार आणि स्वार्थी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हर घर जल योजनेचे श्रेय स्वतः लाटणे
प्रशांत उमराव यांनी असा आरोप केला की, केंद्र सरकारच्या हर घर जल योजनेअंतर्गत काम झाले असताना, दिव्या मित्तल यांनी स्वतःचे पीआर करण्यासाठी स्थानिक खासदार आणि आमदारांना डावलून उद्घाटन केले.
- विश्लेषण: यावर प्रत्युत्तर देताना अशोक वानखेडे म्हणतात की, हर घर जल ही केंद्र सरकारची योजना असली, तरी उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक ठिकाणी या योजनेची केवळ कागदावरच अंमलबजावणी झाली आहे. शेकडो गावांमध्ये पाईपलाईन टाकली आहे पण पाणी नाही, तर काही ठिकाणी नळ जोडणी आहे पण पाण्याचा थेंब नाही. अशा परिस्थितीत जर एका डीएमने स्वतः पुढाकार घेऊन लहरिया दह सारख्या अत्यंत कठीण ठिकाणी पाणी पोहोचवले आणि लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले, तर ते पीआर नसून जनतेचे खरे प्रेम आहे. भाजप नेत्यांना नोकरशहांनी केवळ गुलाम म्हणून काम करावे आणि संपूर्ण श्रेय नेत्यांना द्यावे, अशी त्यांची मानसिकता आहे.
पतीच्या व्यवसायातून दलाली आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप
दिव्या मित्तल यांचे पती गगनदीप सिंह (२०११ बॅचचे आयटीएस अधिकारी) यांनी २०२२ मध्ये नोकरी सोडून न्यूरो कॅप नावाची कंपनी स्थापन केली आणि ते आयात-निर्यात व्यापार करतात. भाजप समर्थकांचा आरोप आहे की, दिव्या मित्तल यांच्या पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या पतीने कोट्यवधी रुपये कमवले आणि त्यातील काही हिस्सा त्यांच्या पीआरसाठी खर्च झाला.
- विश्लेषण: या दाव्याला चुकीचे ठरवत वानखेडे स्पष्ट करतात की, गगनदीप सिंह हे खाजगी क्षेत्रात नोकरी करत नव्हते, तर ते सरकारी नोकरी सोडून अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उतरले आहेत. जर राजकारण्यांची मुले कोणताही अधिकृत व्यवसाय न करता कोट्यवधी रुपये कमवू शकतात, तर एका उच्चशिक्षित माजी सरकारी अधिकाऱ्याने कायदेशीर व्यवसाय करून पैसे कमवल्यास त्याला दलाली म्हणणे अत्यंत हास्यास्पद आणि द्वेषपूर्ण आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याचा पीआर खर्च योगी सरकार किंवा भाजपच्या कोट्यवधी रुपयांच्या पीआर खर्चासमोर कधीही टिकू शकत नाही.
अखिलेश यादव यांचा हल्लाबोल: भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
दिव्या मित्तल यांच्या राजीनाम्यावरून समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी थेट भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. अखिलेश यादव यांनी आरोप केला आहे की, उत्तर प्रदेशच्या भाजप सरकारमधील वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे आणि अनैतिक दबावामुळे प्रामाणिक अधिकारी त्रस्त आहेत आणि म्हणूनच त्यांना राजीनामा द्यावा लागत आहे. त्यांनी भाजप सरकारवर पुढील अनैतिक कामांचा दबाव असल्याचा आरोप केला:
- भाजप नेत्यांना आणि समर्थकांना कंत्राट देण्यासाठी हेराफेरी करणे.
- बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये पैशांची देवाणघेवाण.
- विरोधी पक्षांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे आणि बनावट चकमकी घडवणे.
- भाजप नेत्यांचे आणि त्यांच्या समर्थकांचे गुन्हे दडपून टाकणे.
अखिलेश यादव यांच्या मते, या सर्व दबावांमुळे देशाची नोकरशाही खिळखिळी होत चालली आहे आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना काम करणे अशक्य झाले आहे.
राजकारणावर आणि नोकरशाहीवरील दूरगामी परिणाम
१. सनदी अधिकाऱ्यांमधील नाराजी: दिव्या मित्तल यांच्यासारख्या कर्तबगार अधिकाऱ्याला जर १० महिने केवळ राजकीय इर्षेपोटी वेटिंगवर ठेवले जात असेल, तर इतर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचणार यात शंका नाही.
२. जातीचे राजकारण: अशोक वानखेडे यांनी असाही दावा केला आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विशिष्ट जातीमुळे (उदा. यादव किंवा इतर विरोधी जाती) बाजूला सारले गेले आहे. योगी सरकारच्या या दुटप्पी धोरणामुळे नोकरशाहीत मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
३. निवडणुकीचे नवीन समीकरण: दिव्या मित्तल पुढील लोकसभा निवडणुकीत मिर्झापूर मतदार संघातून काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, मिर्झापूरमध्ये डीएम असताना त्यांनी मिळवलेली लोकप्रियता भाजपसाठी आणि अनुप्रिया पटेल यांच्यासाठी मोठा धोका ठरू शकते.
निष्कर्ष
दिव्या मित्तल यांचा राजीनामा हा केवळ एका अधिकाऱ्याचा राजीनामा नसून, तो सध्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवणारा आहे. जेव्हा सनदी अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींचे गुलाम बनवून काम करण्यास भाग पाडले जाते, तेव्हा दिव्या मित्तल यांच्यासारखे स्वाभिमानी आणि प्रामाणिक अधिकारी व्यवस्थेबाहेर जाणे पसंत करतात. हा वाद येणाऱ्या काळात अधिक तीव्र होणार असून, यामुळे उत्तर प्रदेशच्या नोकरशाहीतील आणि राजकारणातील अंतर्गत कलह उघडा पडला आहे.
