राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकताच अमेरिकेतील न्यूयॉर्कचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी केलेल्या एका वक्तव्याची सध्या जगभरात चर्चा सुरू आहे. भागवत म्हणाले, जर एखाद्या हिंदूला असे वाटत असेल की देशात कोणत्याही मुसलमानाने राहू नये, तर तो व्यक्ती हिंदूच नाही. पण प्रश्न असा पडतो की, हेच वक्तव्य करण्यासाठी सरसंघचालकांना मायदेश सोडून १०,००० किलोमीटर दूर न्यूयॉर्कला जाण्याची गरज का पडली? देशात गेल्या १२ वर्षांत १८ केंद्रीय मंत्र्यांनी जाहीर सभांमध्ये मुसलमानांनी पाकिस्तान चालते व्हावे असे वक्तव्य केले आहे. एका मंत्र्याने तर भागलपूरपासून सुरू करून किमान ५ ते ६ वेळा हाच राग आळवला आहे. भाजपच्या सुमारे २७ राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेत्यांनी उघडपणे अल्पसंख्याकांच्या बहिष्काराची भाषा केली आहे. तत्कालीन भाजप अध्यक्ष आणि सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी आम्हाला मुस्लिम मते नकोत असे वक्तव्य उघडपणे केले होते आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत भाजपशासित राज्यांच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनीही या विधानाचा पुनरुच्चार केला. मग देशात वर्षानुवर्षे पेरल्या गेलेल्या या द्वेषाच्या राजकारणावर मौन बाळगणारे सरसंघचालक अमेरिकेत जाऊन अचानक सहिष्णुतेचा आणि सर्वसमावेशकतेचा पुळका का दाखवत आहेत? हा प्रश्न आज भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा अंतर्विरोध उघड करतो .
विचारसरणीचा दुहेरी चेहरा देशांतर्गत द्वेष वि. आंतरराष्ट्रीय उदारमतवाद
भाजप आणि संघाच्या राजकीय रणनीतीचा पाया हा देशांतर्गत धार्मिक ध्रुवीकरणावर रचला गेला आहे. २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका असोत, किंवा २०२२ ची उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक असो, भाजपच्या प्रवक्त्यांनी वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर बसून आणि नेत्यांनी जाहीर सभांमध्ये मुस्लिमविरोधी वक्तव्यांचा पाऊस पाडला. निवडणुका जिंकण्यासाठी तयार केलेली ही जमीन शेवटी संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर आघात करणारी ठरली. विरोधी पक्षांनी ज्यात काँग्रेस, ओवैसींचे एमआयएम, समाजवादी पक्ष, ममता बॅनर्जी, आरजेडी आणि अगदी महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांचा समावेश आहे.या द्वेषयुक्त विधानांविरोधात निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
परंतु, जेव्हा संघ आंतरराष्ट्रीय मंचावर जातो, तेव्हा त्यांना स्वतःची प्रतिमा एका डार्क ऑर्गनायझेशन म्हणून सादर होण्याची भीती वाटते. न्यूयॉर्कमध्ये भागवतांना विचारण्यात आले की, तुम्ही एक हिंदू संघटना आहात आणि हिंदू राष्ट्राचा पुरस्कार करता, मग मुसलमानांचे काय? तुम्ही त्यांना बाहेर हाकलून देणार का? यावर संघाच्या सरसंघचालकांनी दिलेले उत्तर हे भारताच्या संविधानातील मूल्यांची हुबेहूब नक्कल करणारे होते. हा दुटप्पीपणा अत्यंत स्पष्ट आहे: भारतात निवडणुकीच्या फायद्यासाठी मुस्लिमांविरोधात ५० हून अधिक वेळा आम्हाला मुस्लिम मते नकोत असा उघड जाहीरनामा दिला जातो, परंतु परदेशात गेल्यावर मात्र वासुधैव कुटुंबकम् आणि सर्वसमावेशकतेचा आव आणला जातो.
ढासळत चाललेली जागतिक विश्वासार्हता आणि विरोधाचे सूर
२०१४ ते २०१९ दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील ८० हून अधिक देशांचे दौरे केले, १०० हून अधिक परदेश वाऱ्या केल्या. त्या काळात भारताची वाढती अर्थव्यवस्था, विकास आणि १४० कोटी लोकांचे प्रतिनिधित्व अशा भव्य प्रतिमेचे सादरीकरण परदेशात केले गेले. मात्र, आज ती जागतिक विश्वासार्हता संकटात सापडली आहे. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे, न्यूयॉर्कमध्ये जेव्हा मोहन भागवत भाषण देत होते, तेव्हा सभागृहाबाहेर मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येऊन त्यांचा निषेध करत होते. २०१४ नंतर संघाच्या प्रचारकाने देशाचे सर्वोच्च पद भूषवल्यानंतर अशा प्रकारचा तीव्र विरोध जागतिक पातळीवर पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी परदेश दौऱ्यांवर जाऊन भाजप आणि संघाच्या विचारसरणीतील द्वेषाची रेषा जागतिक मंचावर स्पष्टपणे मांडली आहे. भारताचे संविधान या प्रकारच्या बहिष्कृत राजकारणाची परवानगी देत नाही, हे त्यांनी जगाला पटवून दिले. पंतप्रधान मोदींना परदेशात केवळ स्क्रिप्टेड (आधीच ठरवलेले) कार्यक्रम आवडतात; अनस्क्रिप्टेड किंवा अनपेक्षित प्रश्नांना सामोरे जाणे ते टाळतात, हा अनुभव ऑस्ट्रेलिया, फिनलंड, न्यूझीलंड आणि खुद्द अमेरिकेतही समोर आला आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये जेव्हा एका पत्रकाराने त्यांना अदानी आणि देशातील मानवाधिकारांबाबत प्रश्न विचारला, तेव्हा पंतप्रधानांनी वसुधैव कुटुंबकम् या शब्दाचा आडोसा घेतला होता. आता तोच आडोसा सरसंघचालक न्यूयॉर्कमध्ये घेत आहेत. गेल्या १० वर्षांत भारताने कमावलेली आंतरराष्ट्रीय साख आता वेगाने लयाला जात असल्याचे चित्र आहे.
जनरेशन झेड (Gen Z) चा उदय आणि देशांतर्गत सामाजिक वास्तव
आज देशातील तरुण पिढी (Gen Z) कोणत्याही डाव्या, उजव्या किंवा मध्यमार्गी विचारसरणीत अडकलेली नाही. ती संविधानातील ‘रुल ऑफ लॉ’ (कायद्याचे राज्य), सरकारची जबाबदारी आणि संस्थांची स्वायत्तता या गोष्टींना मानणारी आहे. देशात बेरोजगारी आणि ढासळलेली आरोग्य व शिक्षण यंत्रणा यावरून तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. जंतरमंतरवर २० जुलैच्या आसपास झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे जाहीर सभांमध्ये फिरताना दिसलेले नाहीत; ते केवळ बंद दारांआडच्या बैठकांमध्ये व्यस्त आहेत.
या देशांतर्गत विदारक सामाजिक वास्तव जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याचे काम भारतातील परदेशात शिकणाऱ्या तरुणांनी केले आहे. आज ३५ लाखांहून अधिक भारतीय तरुण परदेशात शिकत आहेत, ज्यापैकी एकट्या गेल्या वर्षी ११ लाख विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांमध्ये गेले आहेत. त्यांचे मूळ अजूनही भारताशी जोडलेले असल्यामुळे भारतातील घडामोडींचे पडसाद थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचत आहेत. परदेशातील तरुण आणि तेथील माध्यमे विचारत आहेत की, भारताचे नेतृत्व करणारी मूळ संस्था खरोखरच देशातील तरुणांच्या हक्कांशी आणि संविधानाशी बांधील आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर देशातील घटनांवरून मिळते. राहुल गांधी यांनी दिल्लीत एक गंभीर आरोप केला की, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (जे एक दलित नेते आहेत आणि ज्यांनी आयुष्य संविधानासाठी वेचले आहे) यांनी हद्वानी येथे सभा घेतल्यानंतर भाजप आणि संघाच्या लोकांनी त्या मंचाचे शुद्धीकरण केले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी मंदिरात भेट दिल्यानंतरही अशाच प्रकारे मंचाचे आणि मंदिराचे शुद्धीकरण करण्यात आले. देशाच्या संविधानानुसार ही एक गुन्हेगारी कृती आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, देशात अस्पृश्यता किंवा जातीय भेदभावाच्या प्रकरणांमध्ये केवळ ३% दोषींना शिक्षा होते. अशा प्रकारे कायद्याचे राज्य संपत चालले असून ते केवळ सत्तेच्या मर्जीनुसार चालत आहे. देशांतर्गत सुरू असलेली ही जातीयता आणि अन्यायाचा संदेश जेव्हा जगामध्ये जातो, तेव्हा संघाला स्वतःचा बचाव करण्यासाठी १०,००० किमी दूर पळ काढावा लागतो.
आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक धोरणांमधील कोंडी
या संपूर्ण परिस्थितीने भारतासमोर चार मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न उभे केले आहेत:
१. संघाची रहस्यमयी प्रतिमा: संघ स्वतःला एक खुली संस्था म्हणून सादर करू इच्छितो की राजकीय सोयीनुसार निर्णय घेणारी एक छुपा अजेंडा असणारी डार्क सोसायटी म्हणून?
२. पंतप्रधानांची विश्वासार्हता: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधान मोदींची साख घसरत चालली आहे. विरोधक त्यांना कॉम्प्रमाइज्ड (तडजोड केलेले) आणि सरसंघचालकांच्या विधानांमुळे संघाला एक्स्पोज्ड (उघडे पडलेले) म्हणत आहेत.
३. परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणांवरील परिणाम: भारताचे परराष्ट्र धोरण सध्या अत्यंत डळमळीत आहे. आपण अमेरिकेच्या गोटात उभे राहूनही आर्थिक बाबतीत चीनवर अवलंबून आहोत. रशिया, इराण आणि पश्चिम आशियातील देशांशी आपले जुने संबंध सध्या कमालीचे बिघडलेले आहेत. ब्रिक्स परिषदेत भारताच्या या धोरणाची खरी परीक्षा होणार आहे. आपण वरवर आत्मनिर्भरता आणि स्वावलंबनाचा राग आळवत असलो, तरी प्रत्यक्षात आपली अर्थव्यवस्था डामाडोल असून आपण इतरांवर आश्रित आहोत.
४. बेखौफ समाज आणि तरुणांचा उठाव: भारतातील अंतर्गत राजकारणाने एक नवा संदेश दिला आहे की, आता जनता आणि विशेषतः तरुण पिढी भयमुक्त झाली आहे. आज देशातील ६ वर्षांचे मूलही मीडियासमोर बेधडकपणे प्रश्न मांडू शकते, मात्र देशाचे पंतप्रधान आणि सरसंघचालक अनस्क्रिप्टेड प्रश्नांना तोंड देण्यास घाबरतात.
निष्कर्ष: अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विसंवादाची धोक्याची घंटा
मोहन भागवत यांचा न्यूयॉर्क दौरा आणि देशांतर्गत राजकारणातील भाजपचा छुपा अजेंडा या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. भारतात सत्तेच्या जोरावर संस्थांवर ताबा मिळवणे, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करणे सोपे असू शकते; मात्र जेव्हा जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिमा डागाळते आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व मुत्सद्देगिरीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ लागतो, तेव्हा सत्तेच्या पायाखालची वाळू सरकू लागते.
भारताची खरी ओळख ही महात्मा गांधींच्या अहिंसेची आणि जवाहरलाल नेहरूंच्या शांततापूर्ण जागतिक मध्यस्थीची राहिलेली आहे, ज्याचा आदर आजही जगातील १६० हून अधिक देशांमध्ये गांधीजींचे पुतळे उभारून केला जातो. आज भारताचे अंतर्गत प्रश्न हे देशापेक्षाही जास्त आक्रमकपणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गाजू लागले आहेत. ही केवळ भाजपसाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठीही धोक्याची घंटा आहे. जर वेळेत सत्तेचा आणि विचारसरणीचा हा अंतर्विरोध सुधारला नाही, तर जागतिक मंचावर भारताची नाचक्की अटळ आहे.
