निवडणूक संपली अन् ७५,००० मतदार पुन्हा जिवंत झाले! पश्चिम बंगाल निवडणुकीत निवडणूक आयोगाचा खेळ उघड?

लोकशाहीतील अन्याय आणि अदृश्य मतदारांचे रहस्य

आपल्या देशात लोकशाहीचा उत्सव साजरा केला जातो, पण या उत्सवाच्या नावाखाली पडद्यामागे काय चालते, हे अनेकदा धक्कादायक असते. पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर जे वास्तव समोर आले आहे, त्याला केवळ जादू म्हणणे हा या देशातील जनतेचा आणि लोकशाहीचा घोर अपमान ठरेल. वास्तविक पाहता, यासाठी सर्वात योग्य शब्द म्हणजे अन्याय हाच आहे. ५ मे रोजी विविध राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर झाले, ज्यात पश्चिम बंगालच्या निकालांचाही समावेश होता. निकाल लागल्यानंतर ममता बॅनर्जींची रणनीती कशी चुकली, मोदींची जादू कशी चालली, यावर अनेक विश्लेषकांनी तावातावाने चर्चा केली. परंतु, या सर्व कोलाहलात पश्चिम बंगालमध्ये अत्यंत पद्धतशीरपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचे हक्क कसे हिरावून घेण्यात आले, या मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. निवडणुका सुरू असताना आणि त्या संपल्यानंतरही एक गंभीर आरोप सातत्याने होत होता की, बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे मतदार यादीतील नाव कापून टाकण्यात आले. हा आकडा साधासुधा नसून सुमारे ३० लाख मतदारांच्या नावांच्या कपातीशी संबंधित होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचे नाव वगळले गेल्याने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला, यासाठी ट्रिब्युनल (न्यायाधिकरण) स्थापन करण्यात आले. परंतु, खेदाची बाब अशी की, या ३० लाख लोकांना ट्रिब्युनलमध्ये आपली बाजू मांडण्याची साधी संधीही मिळाली नाही आणि त्यांना थेट मतदार यादीतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

आरटीआय (RTI) चा धक्कादायक खुलासा: ९१% नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली!

निवडणुकीचे निकाल लागून केवळ २ महिने उलटले नाहीत, तोच निवडणूक आयोगाच्या या कारभाराची पोलखोल करणारा एक अत्यंत गंभीर आरटीआय (माहितीचा अधिकार) खुलासा समोर आला आहे. या आरटीआयमधून समोर आलेली आकडेवारी कोणत्याही सुजाण नागरिकाच्या अंगावर काटा आणणारी आहे. आरटीआयच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका संपल्यानंतरच्या केवळ २ महिन्यांत ८२,७८२ मतदारांनी केलेल्या अपीलांपैकी (ज्यांचे नाव एसआयआर (SIR) अंतर्गत मतदार यादीतून कापले गेले होते) सुमारे ७५,०४३ मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. म्हणजेच ९१% मतदारांची नावे, ज्यांचे नाव निवडणूक आयोगाने बेकायदेशीरपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने कापले होते, ती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केली गेली आहेत. केवळ ७,३३९ मतदारांची नावे अशी आहेत जी खरोखरच वगळण्यास पात्र होती. ही नावेही काही घुसखोरी किंवा बेकायदेशीर कृत्यांमुळे नाही, तर पत्ता बदलणे, एकाच व्यक्तीची दोन ठिकाणी नावे असणे किंवा दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होणे अशा सर्वसामान्य तांत्रिक कारणांमुळे वगळण्यात आली होती. विचार करा, ज्या मतदारांपैकी तब्बल ९१% लोकांची नावे पूर्णपणे वैध होती आणि ज्यांना मतदानाचा पूर्ण अधिकार होता, त्यांची नावे निवडणुकीच्या आधी अत्यंत घाईघाईने मतदार यादीतून का वगळली गेली?

निवडणुकीपूर्वी जे अशक्य होते, ते दोन महिन्यांत कसे घडले? वेळेचे रहस्य

हा संपूर्ण प्रकार निवडणूक आयोगाच्या हेतूवर आणि कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. निवडणुकीपूर्वी जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची नावे कापली जात होती, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सातत्याने निवडणूक आयोगाला पत्रे लिहीत होत्या, रस्त्यावर आंदोलने होत होती आणि सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करून सुनावणी सुरू होती. परंतु, त्या वेळी निवडणूक आयोगाने या मतदारांना त्यांचे हक्क परत देण्यासाठी कोणतीही जलद पावले उचलली नाहीत. परंतु, निवडणुका संपून निकाल जाहीर झाल्यावर, केवळ २ महिन्यांत ७५,००० पेक्षा जास्त लोकांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट केली जातात, हे कसे शक्य आहे? निवडणुकीच्या वेळी या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा पूर्वनियोजित कट रचण्यात आला होता का? जर ही ७५,००० हून अधिक नावे निवडणुकीच्या आधीच यादीत समाविष्ट केली गेली असती, तर निकालांचे चित्र काय असते?

१,००० ते ३,००० मतांचे सूक्ष्म गणित आणि विजयाच्या मार्जिनचा खेळ

निवडणुकीत अनेकदा विजय आणि पराभवाचे अंतर हे अगदी काही शे किंवा हजारांच्या घरात असते. पश्चिम बंगालच्या निकालांचे बारकाईने विश्लेषण केले तर असे दिसून येते की, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे (TMC) उमेदवार अनेक जागांवर केवळ १,०००, २,००० किंवा ३,००० मतांच्या अत्यंत कमी फरकाने पराभूत झाले आहेत. आता विचार करा, जर एकाच विधानसभा मतदारसंघात हजारो वैध मतदारांची नावे निवडणुकीच्या अगदी आधी एसआयआर च्या माध्यमातून कापून टाकली गेली असतील, आणि निवडणुकीनंतर तीच नावे पुन्हा वैध ठरवून समाविष्ट केली गेली असतील, तर यातून कोणाचा फायदा झाला? हा जो आरोप केला जात होता की, ज्या जागांवर तृणमूल काँग्रेस कमकुवत होती किंवा जिथे चुरशीची लढत होती, त्या जागांवरून निवडून निवडून विरोधकांच्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब करण्यात आली, तो आरोप या आरटीआय खुलाशामुळे पूर्णपणे खरा ठरताना दिसत आहे.

कपिल सिब्बल यांचे निवडणूक आयोगावर आसूड आणि सर्वोच्च न्यायालयातील लढा

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, आम्ही निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात ज्या दाव्यांसाठी लढा देत होतो, तेच दावे आज आरटीआयच्या माध्यमातून खरे सिद्ध झाले आहेत. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना बाजू मांडण्याची संधी न देणे हा केवळ अन्याय नसून तो लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. आरटीआयमधील आणखी एक धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब म्हणजे, तब्बल २७,२८,५०० मतदारांविरोधात ३८,६२० अपीले दाखल करण्यात आली होती. अपीलांची ही संख्या खरोखरच अजब आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या अपीलांपैकी बहुतांश अपीले अशा मतदारांची नावे यादीतून हटवण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती, ज्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्षात मतदान केले होते. ज्या नागरिकांनी आपले राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत मतदानाचा हक्क बजावला, त्यांनाच निवडणुकीनंतर मतदार यादीतून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करणे ही अत्यंत गंभीर आणि लोकशाहीला काळिमा फासणारी घटना आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये अपील्स प्रलंबित ठेवण्याचा संशयास्पद पॅटर्न

निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणाचा आणि संशयास्पद भूमिकेचा आणखी एक मोठा पुरावा म्हणजे विविध जिल्ह्यांमधील प्रलंबित अपीलांची आकडेवारी होय. तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) बालेकिल्ले समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मतदारांची नावे वगळण्याविरोधातील अपीलांचा निकाल लावण्यात कमालीची दिरंगाई करण्यात आली किंवा निकाल लावणे टाळले गेले. याचे खालीलप्रमाणे जिल्हानिहाय विश्लेषण धक्कादायक आहे:

• मुर्शिदाबाद : या जिल्ह्यात तब्बल ७,४७,३०५ अपीले दाखल करण्यात आली होती, परंतु त्यापैकी केवळ ४८७ अपीलांवर निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तब्बल ९९.३% अपीले निर्णय न घेता प्रलंबित ठेवण्यात आली.
• मालदा : या जिल्ह्यात ५३,१४९ अपीले दाखल झाली, परंतु केवळ १,४७१ अपीलांवर निर्णय घेण्यात आला आणि ९९.७२% अपीले पेंडिंग ठेवण्यात आली.
• उत्तर २४ परगणा : या जिल्ह्यात सुमारे ३,५८,००० अपीलांपैकी केवळ ०.७७% अपीलांचा निकाल लावण्यात आला.
• दक्षिण २४ परगणा : या जिल्ह्यात लाखो मतदारांच्या नावांच्या कपातीवर केवळ ३४ लोकांच्या अपीलांवर निर्णय घेण्यात आला.
• पूर्व वर्धमान आणि हुगळी : या जिल्ह्यांमध्ये देखील जवळपास ९९.९७% अपीले प्रलंबित ठेवण्यात आली. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या काही मोजक्या जागांवर अपीलांचे निर्णय झाले, तिथे बहुतांश मतदारांची नावे डिलीट (वगळणे) करण्यात आली. यावरून हे स्पष्ट होते की, विशिष्ट राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन टीएमसीच्या मजबूत मतदारसंघांमध्ये मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा हा पूर्वनियोजित कट होता.

बीएलओ (BLO) च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आणि एसआयटी (SIT) चौकशीची मागणी

या संपूर्ण महाघोटाळ्यानंतर आता सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होतो की, मतदार यादीतून नावे कापण्याचे काम करणाऱ्या बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) ने हे स्वतःच्या मनाने केले होते का? उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. कोणताही सामान्य बीएलओ स्वतःच्या अधिकारात मतदार यादीतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि तब्बल ९०% चुकीच्या पद्धतीने नावे काढू शकत नाही. यासाठी त्यांना नक्कीच वरिष्ठ पातळीवरून किंवा राजकीय प्रभावातून लेखी अथवा तोंडी आदेश देण्यात आले असतील. जसा आपण दिल्लीतील जंतरमंतर येथील गोळीबाराच्या आदेशाबाबत तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना प्रश्न विचारतो, तसाच प्रश्न आज निवडणूक आयोगाला विचारण्याची वेळ आली आहे की, मतदार यादीतून मतदारांची नावे कापण्याचा हा सुसंघटित आदेश नेमका कोणी दिला होता? हा देश आणि देशातील लोकशाहीशी खेळण्याचा अत्यंत घृणास्पद प्रकार आहे. कपिल सिब्बल यांनी या गंभीर प्रकरणात विशेष तपास पथक स्थापन करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, जी अत्यंत योग्य आणि काळाची गरज आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण आणि निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात

निवडणूक आयोग ही आपल्या लोकशाहीचा कणा मानली जाणारी स्वायत्त संस्था आहे. परंतु, पश्चिम बंगालमधील या ७५,००० मतदारांच्या खेळातून निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर मतदारांना निवडणुकीपूर्वी त्यांचे वैध हक्क नाकारले जात असतील आणि निवडणुका संपल्यावर ते हक्क पुन्हा बहाल केले जात असतील, तर निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर जनतेचा विश्वास कसा राहणार? पश्चिम बंगालमधील हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीतील सर्वात मोठा घोर अन्याय आहे. जर आज आपण या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर भविष्यात लोकशाही केवळ नावापुरतीच उरेल आणि मतपत्रिकेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल. या प्रकरणाची तातडीने एसआयटी चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे, तरच आपल्या देशातील लोकशाही सुरक्षित राहू शकेल.