देशावर जेव्हा कोरोनासारख्या महाभयंकर संकटाचे सावट होते, तेव्हा देशातील सामान्य जनतेने, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आणि कॉर्पोरेट जगताने मोठ्या आशेने पीएम केयर्स फंडात हजारो कोटी रुपये जमा केले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आणि तातडीच्या मदतीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या या फंडाबाबत सुरुवातीपासूनच अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. आता वित्तीय वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ चा ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक झाल्यानंतर या शंकांना अधिक बळकटी मिळाली आहे. ऑडिट रिपोर्टमधील आकडेवारी केवळ धक्कादायकच नाही, तर सरकारची उत्तरदायित्व टाळण्याची वृत्ती अधोरेखित करणारी आहे.
निधीचा डोंगर आणि खर्चाची कंजूसी: ऑडिट रिपोर्टनुसार, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पीएम केयर्स फंडाच्या खात्यात ८४५२ कोटी रुपयांची प्रचंड मोठी रक्कम पडून आहे. विशेष म्हणजे, या एकाच वर्षात डोनेशन आणि बँकेच्या व्याजातून फंडाची कमाई १२०० कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. मात्र, सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या उद्देशासाठी हा फंड बनवला गेला होता, त्या आपत्ती निवारणासाठी या संपूर्ण वर्षात केवळ ८७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. एकूण उपलब्ध निधीच्या तुलनेत हा खर्च केवळ ०.०१ टक्के इतका नगण्य आहे. जेव्हा देश विविध नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत आहे, अशा वेळी हजारो कोटी रुपये खात्यात पडून राहणे आणि खर्च न होणे, हे सरकारचा नेमका हेतू काय आहे, असा प्रश्न निर्माण करते.
पारदर्शकतेच्या नावाखाली टाळाटाळ: पीएम केयर्स फंडाची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की, त्यावर आरटीआय (माहितीचा अधिकार) लागू होत नाही, असा दावा सरकार करत आले आहे. हा फंड कोणतीही पब्लिक ऑथॉरिटी नाही, असे सांगून संसदेतही यावर प्रश्न विचारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ऑडिट रिपोर्ट उशिरा जाहीर करणे आणि त्यासोबतच्या आवश्यक नोट्स प्रसिद्ध न करणे, यामुळे संशयाचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे. अंजलि भारद्वाज यांच्यासारख्या आरटीआय कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर विचारलेले प्रश्न अत्यंत रास्त आहेत. जर हा पैसा जनतेचा आहे, तर त्याचा हिशोब देण्यास सरकार इतके का कतराते आहे?
३२४ कोटींच्या रिफंडचे गूढ: या ऑडिट रिपोर्टमध्ये आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे ३२४ कोटी रुपयांचा रिफंड. हा पैसा कोणत्या एजन्सीने परत केला? तो कोणत्या उपकरणांसाठी किंवा सेवांसाठी दिला गेला होता? काय ही उपकरणे खराब होती म्हणून पैसे परत आले? या प्रश्नांची कोणतीही स्पष्ट उत्तरे ऑडिट रिपोर्टमध्ये देण्यात आलेली नाहीत. ३५० कोटींच्या आसपास असलेली ही मोठी रक्कम रिफंड होणे, हे खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा भ्रष्टाचाराकडे अंगुलीनिर्देश करते का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
इलेक्टोरल बाँडशी साधर्म्य: पीएम केयर्स फंडातील अपारदर्शकता ही इलेक्टोरल बाँड योजनेसारखीच असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ज्याप्रमाणे इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवली गेली, त्याचप्रमाणे इथेही परदेशी देणग्या आणि मोठ्या कॉर्पोरेट देणगीदारांची माहिती लपवून ठेवली जात आहे. लोकशाहीत जनतेच्या पैशावर असा पडदा टाकणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. आपत्तीच्या नावाखाली जमा झालेला निधी राजकीय सोयीसाठी किंवा इतर गुप्त कारणांसाठी वापरला जाणार नाही, याची खात्री देण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे.
निष्कर्ष: पीएम केयर्स फंड हा केवळ एक वित्तीय आकडा नसून तो जनतेच्या विश्वासाचा विषय आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापलेले पैसे आणि सामान्यांनी दिलेली मदत यांचा योग्य विनियोग होणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमधून समोर आलेली अनास्था आणि गुप्तता यामुळे हा फंड आता एक रहस्य बनला आहे. ८४०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर कुंडली मारून बसलेले सरकार जोपर्यंत यातील प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जाहीर करत नाही, तोपर्यंत संशयाचे ढग दूर होणार नाहीत. लोकशाहीत पारदर्शकता हाच सर्वात मोठा धर्म आहे आणि पीएम केयर्सच्या बाबतीत याच धर्माचा विसर पडलेला दिसतो.
