रिलसाठी पिस्तूल आणि हप्त्यासाठी आरटीआय: नांदेड पोलिसांच्या नाकाखाली सुरू असलेला महावेगळा खेळ! शेख जाकिरची तक्रार शहाजी उमाप यांच्या समक्ष 

आता तुम्ही म्हणाल की, पोलीस आणि जनता यांच्यात संवाद हवाच, पण इथे संवाद जरा जास्तच अनैतिक आणि संवेदनशील स्तरावर पोहोचलेला दिसतोय. अर्धापूरच्या या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने पोलीस विभागाची अत्यंत गोपनीय आणि वर्गीकृत कागदपत्रे आपल्या या लाडक्या कार्यकर्त्या मित्राला घरपोच पोहोचवण्याचा जणू विडाच उचलला होता. शासकीय गुप्तता अधिनियमाचे तर इथे धिंडवडे काढले गेले आहेत. विभागाची गुपिते जर अशा प्रकारे रस्त्यावरच्या कार्यकर्त्यांच्या हातात जाणार असतील, तर गुन्हेगारांनी तरी पोलिसांना का घाबरावं?

या जोडीचा कारभार केवळ माहितीची देवाणघेवाण करण्यापुरता मर्यादित नव्हता. त्यांनी तर महिला हक्क कायद्याचा एक नवाच उपयोग शोधून काढला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळण्यासाठी या कायद्याचा शस्त्रासारखा वापर करण्याची मोडस ऑपरेंडी यांनी विकसित केली आहे. म्हणजे, रक्षण करायला बसलेलेच जेव्हा भक्षण करायला लागतात, तेव्हा कायद्याचा धाक उरतोच कुठे? शेख झाकीर याने तर माहिती अधिकाराचा असा काही गैरफायदा घेतला आहे की, गुरुद्वारा सुरक्षा पथकापासून ते अर्धापूरच्या विविध विभागांपर्यंत सर्वांनाच त्याने सळो की पळो करून सोडले असावे.

पण या समाजसेवेतून या महाशयांनी जी संपत्ती गोळा केली आहे, ती पाहून कुणाचेही डोळे पांढरे होतील. माहिती अधिकार चालवून जर कुणी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता, चारचाकी वाहने, महागडे ब्रँडेड मोबाईल फोन आणि सोन्याचे दागिने खरेदी करू शकत असेल, तर मग बाकीच्यांनी नोकऱ्या तरी कशाला कराव्यात? विशेष म्हणजे, ही सर्व मालमत्ता स्वतःच्या नावावर न ठेवता भाऊ-बहिणींच्या आणि चक्क वेगवेगळ्या मैत्रिणींच्या नावावर घेण्याइतकी हुशारी या कार्यकर्त्याकडे आहे. म्हणजे चोरीवर शिरजोरी तर आहेच, पण ती अत्यंत पद्धतशीरपणे केलेली आहे.

गंमत तर पुढेच आहे. आजकालच्या डिजिटल युगात रिल्स बनवण्याचा छंद कुणाला नाही? पण शेख जाकीर यांचा छंद जरा जास्तच महागडा आणि बेकायदेशीर निघाला. चक्क सरकारी पोलीस सुरक्षा रक्षकाचे अधिकृत पिस्तूल हातात धरून सोशल मीडियावर रिल्स बनवून मिरवणे, याला काय म्हणावे? कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांचे शस्त्र जर अशा प्रकारे सोशल मीडियाचे खेळणे बनणार असेल, तर त्या शस्त्राच्या आणि वर्दीच्या प्रतिष्ठेचे काय? एका पत्रकार परिषदेत तर हा महाभाग ३९ सरकारी अधिकाऱ्यांवर आपण कशी कारवाई केली, याचे फुशारकी मारताना दिसतोय. जणू काही पूर्ण जिल्हा चालवण्याची जबाबदारी याच बाहुबली कार्यकर्त्यावर आहे!

या प्रकरणात आता नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप साहेबांकडे तक्रार पोहोचली आहे. अर्धापूर पोलीस ठाण्यातील त्या महिला कर्मचाऱ्याला तात्काळ निलंबित किंवा बडतर्फ करण्याची मागणी होत आहे. जर पोलीस विभागातील कर्मचारीच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना गोपनीय माहिती पुरवत असतील आणि त्यांच्यासोबत मिळून सरकारी अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करत असतील, तर ही खाकी वर्दीसाठी अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

हे सर्व प्रकरण म्हणजे केवळ एका पोलीस कर्मचाऱ्याचे भ्रष्टाचार प्रकरण नसून, ते पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर आणि गोपनीयतेवर उमटलेले एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. जर एका साध्या महिला पोलीस शिपायाला इतकी हिंमत होत असेल की आणि माहिती अधिकाराच्या नावाखाली खंडणी वसुलीचे रॅकेट चालवणाऱ्याला साथ देते, तर मग वरिष्ठांचा वचक राहिलाय कुठे?

आता चेंडू पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या दरबारात आहे. अशा तोलेबाज जोडीवर कठोर विभागीय आणि फौजदारी कारवाई होणार की पुन्हा तारीख पे तारीख पडणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि कायद्याला आपल्या खिशात ठेवणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना जर वेळीच लगाम घातला नाही, तर उद्या पोलीस ठाणे चालवायला पोलिसांची नाही, तर अशा कार्यकर्त्यांचीच गरज भासेल, अशी चिमटा काढणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, ही केवळ एका तक्रारीची प्रत नाही, तर ती पोलीस दलात लागलेल्या एका वाळवीची कथा आहे. या वाळवीला वेळीच साफ केले नाही, तर पूर्ण खाकी वर्दीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही. आता प्रतीक्षा आहे ती केवळ धडक कारवाईची!