देशाचे भविष्य धोक्यात, हिंदू-मुस्लिम राजकारण सोडा!” – बाबा रामदेव यांचा भाजप सरकारला घरचा आहेर

भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय पटलावर गेल्या काही दिवसांपासून एक मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, आजवर सत्ताधारी भाजपचे कट्टर समर्थक मानले जाणारे योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आता थेट सरकारविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. त्यांनी केवळ इशाराच दिला नाही, तर देशाच्या सध्याच्या व्यवस्थेवर आणि विशेषतः शिक्षण व रोजगार क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर ओढलेले ताशेरे सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

धर्माच्या पलीकडचे वास्तव: कोण धोक्यात आहे?

गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात हिंदू धोक्यात आहेत किंवा विशिष्ट धर्म धोक्यात आहे, अशा चर्चांची राळ उठवली जाते. मात्र, बाबा रामदेव यांनी या चर्चांना पूर्णपणे छेद देत एक अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या मते, या देशात ना हिंदू धोक्यात आहे, ना मुसलमान, ना शीख, ना ख्रिश्चन. प्रत्यक्षात या देशाचे बालपण, तारुण्य, वर्तमान आणि भविष्य धोक्यात आहे. रामदेव बाबांचे हे विधान आजच्या तरुण पिढीच्या मनातील खदखद व्यक्त करणारे आहे. जेव्हा राजकीय पक्ष धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर मतपेढ्या तयार करण्यात मग्न असतात, तेव्हा देशाचा पाया असलेला विद्यार्थी आणि तरुण बेरोजगारी व भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकलेला असतो. रामदेव यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर देशाची संस्कृती, अखंडता आणि सार्वभौमत्व टिकवायचे असेल, तर सर्वात आधी देशाच्या तरुणांना वाचवणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक चित्र

देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांतून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनांमागील कारणांचे विश्लेषण करताना बाबा रामदेव यांनी सरकारी शाळांमधील भीषण वास्तव मांडले आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक आहेत तर पुस्तके नाहीत, आणि जिथे पुस्तके आहेत तिथे शिकवायला शिक्षक नाहीत. इतकेच नाही तर वीज, पाणी आणि साधी शौचालये यांसारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. जेव्हा एखादा विद्यार्थी या सर्व अडचणींवर मात करून १० वी किंवा १२ वीची परीक्षा देतो, तेव्हा त्याच्या समोर पेपरफुटीचे संकट उभे असते. स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळे आणि निकालातील अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. रामदेव यांनी याकडे लक्ष वेधताना म्हटले आहे की, जर ही व्यवस्था सुधारली नाही, तर देशातील तरुणांचा आक्रोश अनावर होईल.

मुलाखतींमधील ९९ टक्के घोटाळा: गुणवत्तेचा गळा घोटला जातोय?

बाबा रामदेव यांनी केलेला सर्वात खळबळजनक दावा म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमधील मुलाखतींबाबतचा आहे. त्यांच्या मते, सरकारी नोकऱ्यांच्या मुलाखतींमध्ये ९० ते ९९ टक्क्यांपर्यंत घोटाळा होतो. यामध्ये आपली माणसे, विशिष्ट विचारसरणीचे लोक किंवा स्वतःच्या जाती-धर्माच्या लोकांना झुकते माप दिले जाते आणि पात्र उमेदवारांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. हा आरोप केवळ गंभीर नाही तर तो आपल्या लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. जर मुलाखतींमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वशिलेबाजी होत असेल, तर सामान्य घरातील गुणवंत मुलाने स्वप्न तरी कसे पाहायचे? ही व्यवस्था भ्रष्ट झाल्यामुळेच आजचा तरुण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. रामदेव यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही अंधेरगर्दी थांबवा, अन्यथा पुन्हा एकदा मोठे जनआंदोलन उभे राहायला वेळ लागणार नाही.

आंदोलनाचा अधिकार आणि लोकशाही

बाबा रामदेव यांनी विद्यार्थी आंदोलनांना पाठिंबा देताना एक महत्त्वाची अटही घातली आहे. ते म्हणतात की, मी अराजकतेचा समर्थक नाही. कोणताही बदल हा शांततापूर्ण आणि संविधानिक मार्गानेच झाला पाहिजे. भारताला स्वातंत्र्यही आंदोलनातूनच मिळाले आहे, त्यामुळे जेव्हा जेव्हा व्यवस्थेत दोष निर्माण होतील, तेव्हा लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. सध्या लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, ते केवळ शिक्षणाबाबत नसून एका चांगल्या भविष्यासाठी आहे. जेंजी आणि जेन अल्फा या पिढ्या आता आपल्या हक्कासाठी जागरूक झाल्या आहेत. त्यांना आता केवळ आश्वासन नको तर कृती हवी आहे. शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी असो किंवा परीक्षेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा, तरुणांचा हा लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे.

सरकारला शेवटचा इशारा

बाबा रामदेव यांच्या बदललेल्या सुरांचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जाऊ शकतात. मात्र, त्यांनी मांडलेले मुद्दे हे सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित आहेत. १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर त्यांनी दिलेला हा इशारा सरकारसाठी धोक्याची घंटा मानली पाहिजे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे घोटाळे वेळेत दुरुस्त करा, नाहीतर बाबा रामदेव यांना पुन्हा एकदा मैदानात उतरावे लागेल. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा हे मुद्दे जर सरकारने गांभीर्याने घेतले नाहीत, तर २०२४ नंतरच्या राजकारणात हा तरुणांचा रोष सत्ताधाऱ्यांना जड जाऊ शकतो. राजकारण हे धर्माच्या आधारावर किती काळ चालणार, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

निष्कर्ष

शेवटी, बाबा रामदेव यांच्या विधानातून एकच गोष्ट अधोरेखित होते की, देशाची खरी ताकद ही त्याच्या तरुणांमध्ये आहे. जर तरुणांना योग्य शिक्षण आणि पारदर्शक रोजगार मिळाला नाही, तर देश प्रगती करू शकणार नाही. हिंदू-मुस्लिम वादात अडकून पडण्यापेक्षा शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यावर भर देणे ही काळाची गरज आहे. सरकार या इशाऱ्याकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे येणारा काळच ठरवेल. पण एक गोष्ट निश्चित, जर रामदेव बाबांसारखे व्यक्तिमत्व पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले, तर देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार हे नक्की. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करून तरुणांचा विश्वास संपादन करायचा की आंदोलनाचा सामना करायचा, याचा निर्णय आता प्रशासनाला घ्यावा लागेल.