बैसाखी हलली तर खुर्ची पडणार! काय आहे नायडूंचा शहांच्या राजीनाम्याचा हट्ट?
देशाची राजधानी दिल्लीत सध्या राजकीय वावटळ सुटली आहे. १५ ऑगस्टचे स्वातंत्र्यदिनाचे सोहळे पार पडल्यानंतर १८ ऑगस्टच्या सकाळी एक असा संदेश दिल्लीत पोहोचला, ज्याने भारतीय जनता पार्टीच्या शीर्ष नेतृत्वाला विचार करायला भाग पाडले. हा संदेश दुसरा तिसरा कोणाचा नसून चंद्राबाबू नायडू यांचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला नायडू यांनी दिलेला हा इशारा केवळ चेतावणी नसून सत्तेच्या गणितातला मोठा पेच असल्याचे दिसून येत आहे.
तरुणाईचा रोष आणि सरकारची हतबलता गेल्या १२ वर्षांत देशाने जे पाहिले नाही, ते आता घडताना दिसत आहे. देशातील विद्यार्थी आणि तरुण पिढी ज्याला आपण झेड-जी म्हणतो, त्यांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे सरकार हतबल झाले आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला, हे या आंदोलनाचे मोठे यश मानले जात आहे. सुरुवातीला जेव्हा आंदोलकांनी राजीनाम्याची मागणी केली होती, तेव्हा सत्ताधारी वर्तुळात त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र, जेव्हा सत्तेच्या खुर्चीला तडे जाऊ लागले, तेव्हा प्रधान यांचा बळी देणे सरकारला भाग पडले. आता हेच आंदोलक गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.
सोशल मीडियाची ताकद आणि नैरेटिव्हची हार भाजपची आजवरची सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे त्यांची ट्रोल आर्मी आणि आयटी सेल. मात्र, यावेळी डिजिटल मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या ताकदीसमोर भाजपची ही यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. कोणताही सरकारी प्रोपगंडा आता काम करत नाहीये. तरुणांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असा लढा उभारला आहे की, सत्तेला डोळ्याला डोळे भिडवून उत्तर द्यावे लागत आहे. मोदी आणि शहा यांच्यासाठी हा अनुभव नवीन आहे, कारण आजवर त्यांनी केवळ मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण मिळवून आपले नैरेटिव्ह चालवले होते.
नायडू – सत्तेची सर्वात मजबूत पण डळमळीत बैसाखी तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर चंद्राबाबू नायडू हे सध्याच्या एनडीए सरकारचे सर्वात मोठे आधारस्तंभ आहेत. मात्र, आंध्र प्रदेशातील परिस्थिती पाहता नायडू स्वतः दबावात आहेत. झेड-जी आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते आंध्र प्रदेशच्या रस्त्यांवरही उतरले आहे. नायडूंचे पुत्र नारा लोकेश हे आंध्रचे शिक्षण मंत्री आहेत, त्यामुळे तिथल्या तरुणांच्या रोषाला नायडू यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जर केंद्रातल्या सरकारमुळे नायडूंचे राज्यातील राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले, तर ते ही साथ सोडू शकतात, असे संकेत मिळत आहेत. सत्तेची ही बैसाखी आता हलू लागली आहे आणि जेव्हा बैसाखी हलते, तेव्हा तिला धरलेला माणूसही कोसळण्याची शक्यता असते.
अमित शहांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार? मिळालेल्या माहितीनुसार, नायडू यांनी आता असा आग्रह धरला आहे की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा किंवा किमान त्यांचे मंत्रालय तरी बदलले पाहिजे. लोकांमधील रोष शांत करण्यासाठी हा एक मार्ग असू शकतो, असे नायडूंचे म्हणणे आहे. शहा काही काळ रजेवर जाऊ शकतात किंवा आजारपणाचे कारण देऊन बाजूला होऊ शकतात, जेणेकरून जनतेत एक सकारात्मक संदेश जाईल. मात्र, भाजपचे शीर्ष नेतृत्व अशा प्रकारे झुकण्यास तयार नाही, ज्यामुळे पेच अधिक वाढला आहे.
राजकीय सर्वेक्षणातून धोक्याची घंटा नुकत्याच समोर आलेल्या काही सर्वेक्षणांनी भाजपची झोप उडवली आहे. जर आज देशात निवडणुका झाल्या, तर भाजपला बहुमत मिळणे कठीण असल्याचे हे पोल ट्रॅकर सांगत आहेत. विशेषतः उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात इंडिया आघाडी मुसंडी मारताना दिसत आहे. एवढेच नाही तर पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेतील अंतरही कमी होताना दिसत असून, काही ठिकाणी राहुल गांधी आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांतही अमित शहा पोहोचण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांची धरपकड केली जात आहे, कारण सोशल मीडियामुळे एखादी छोटी घटनाही जागतिक स्तरावर पोहोचू शकते.
पक्षांतर्गत बंडाळी आणि मार्गदर्शक मंडळाचे सक्रिय होणे भाजपमध्ये आजवर मोदी आणि शहा यांच्या शब्दाबाहेर कोणीही जात नव्हते. मात्र, आता पक्षात बंडाळीचे संकेत मिळत आहेत. ज्यांना मार्गदर्शक मंडळात टाकण्यात आले होते, ते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखे नेते आता हळूहळू आपली मते मांडू लागले आहेत. पक्षातील जुन्या जाणत्या नेत्यांमध्ये सध्याच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एक मोठा नेता तोच असतो जो येणाऱ्या काळाची चाहूल ओळखून निर्णय घेतो, मात्र सध्या भाजपचे नेतृत्व या संकटाचा सामना करण्यास असमर्थ दिसत आहे.
आकडेवारीची विश्वासार्हता आणि आर्थिक संकट सरकार केवळ राजकीय आघाडीवरच नाही, तर आर्थिक आघाडीवरही संकटात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) मोदी सरकारच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारताच्या आकडेवारीला सी श्रेणीत टाकण्यात आले आहे, याचा अर्थ ही आकडेवारी विश्वासार्ह नाही. फाईलींमध्ये सर्व काही आलबेल दाखवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. ज्या प्रकारे जवाहरलाल नेहरू पत्रकारांच्या प्रश्नांना मोकळेपणाने सामोरे जायचे आणि आपल्या कमतरता मान्य करायचे, तशी हिंमत सध्याच्या नेतृत्वात दिसत नाही. संसदेच्या अधिवेशनात गृहमंत्री उपस्थित न राहणे हे जबाबदारी टाळण्याचे लक्षण मानले जात आहे.
निष्कर्ष नायडूंचा हा इशारा आणि देशातील तरुणांचा आक्रोश या गोष्टी भाजपला सत्तेच्या अंताकडे नेणाऱ्या ठरतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. जर सरकारने वेळेत संजीदगीने निर्णय घेतले नाहीत आणि केवळ लाठीचार्ज किंवा अश्रुधुराचा वापर केला, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल. नायडूंसारखा अनुभवी नेता जेव्हा केंद्राला सावध करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ स्पष्ट असतो की सत्तेची समीकरणे बदलण्याची वेळ आली आहे. आगामी काळात दिल्लीच्या राजकारणात मोठे भूकंप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
