राहुल गांधींची पुणे रॅली आणि तरुणाईच्या वाढत्या शक्तीची भीती
राजकीय दडपशाही आणि संघर्षाचे नवे वळण भारतीय राजकारणात जेव्हा जेव्हा एखाद्या लोकनेत्याला किंवा त्याच्या विचाराला सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून दाबण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा तो विचार अधिक प्रबळ होऊन जनतेसमोर येतो. सध्या राहुल गांधी आणि त्यांच्या पुणे दौऱ्याबाबत जे काही घडत आहे, ते याच प्रक्रियेचा भाग असल्याचे दिसते. पुण्यातील त्यांच्या नियोजित रॅलीवरून सध्या जे राजकीय नाट्य रंगले आहे, ते केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचे साधे प्रकरण राहिलेले नाही. त्यामागे एक मोठे राजकीय गणित आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मनातील भीती लपलेली असल्याचे विविध दावे आणि विश्लेषणातून समोर येत आहे.
पुणे रॅलीचे नेमके स्वरूप काय आहे? राहुल गांधी यांचा २२ ऑगस्ट रोजी पुण्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तो प्रामुख्याने जेन् झी म्हणजेच १३ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण मुली आणि महिलांवर केंद्रित आहे. जेव्हा या रॅलीचे अधिकृत पोस्टर प्रसिद्ध झाले, तेव्हापासूनच मुंबई आणि पुण्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये याची मोठी चर्चा सुरू झाली. गुप्तचर विभागाच्या एका अहवालाने तर सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात मोठी अस्वस्थता निर्माण केली आहे. या अहवालानुसार, या सभेला १ लाखापेक्षा जास्त तरुण मुली उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे. हा आकडा समोर आल्यानंतर दिल्लीतील सत्तेच्या केंद्रात हडकंप माजला असून ही रॅली कोणत्याही परिस्थितीत मर्यादित करण्यासाठी किंवा अयशस्वी करण्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव टाकला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
जेन् झी आणि राहुल गांधी: सत्तेला सतावणारी नवी युती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सध्या देशातील इतर समस्यांपेक्षा अधिक चिंता या गोष्टीची वाटत आहे की, देशातील नवी पिढी म्हणजेच जेन् झी आणि जेन् अल्फा हा तरुण वर्ग राहुल गांधींच्या विचारांशी जोडला जात आहे. राहुल गांधींनी ज्या प्रकारे जंतरमंतर येथील आंदोलनात तरुणांना पाठिंबा दिला, प्रयागराज आणि देहराडूनमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला, त्यातून एक नवा विश्वास या पिढीमध्ये निर्माण झाला आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न असो, पेपरफुटीचे घोटाळे असोत किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा, राहुल गांधी सातत्याने या पिढीचा आवाज बनताना दिसत आहेत. हीच बाब गुजरात लॉबी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शक्तींना अस्वस्थ करत आहे. राहुल गांधी आणि तरुण पिढीमधील हा संवाद तोडण्यासाठीच आता पुण्यात विविध अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
सणांच्या नावाखाली राजकीय नाकेबंदी? पुणे पोलिसांनी १५ ऑगस्ट रोजी एक विशेष आदेश जारी केला असून १८ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत शहरात जमावबंदीसह विविध कडक निर्बंध लागू केले आहेत. हे निर्बंध लावताना प्रशासनाने ईद ए मिलाद, नारळी पौर्णिमा आणि रक्षाबंधन या सणांचे कारण दिले आहे. मात्र, यातील विरोधाभास असा की रक्षाबंधन हा सण २८ ऑगस्टला असताना, २२ ऑगस्टच्या राहुल गांधींच्या रॅलीला लक्ष्य करण्यासाठी १८ ऑगस्टपासूनच इतक्या कडक अटी आदेशानुसार, पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी आहे, कोणत्याही नेत्याचे पुतळे जाळण्यास मनाई आहे, घोषणाबाजी करणे किंवा वाद्ये वाजवणे यावर निर्बंध आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नेत्यांवर टीका करणारे पोस्टर्स किंवा सोशल मीडियावरील रील्सवरही मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे निर्बंध पाहून अनेकांना असे वाटते की पुण्यात सध्या लोकशाही वातावरण नसून जणू कर्फ्यू लादला गेला आहे. दिल्लीतील जंतरमंतरवर ज्या प्रकारे तरुणांनी गाणी, संगीत आणि रील्सच्या माध्यमातून आपला निषेध नोंदवला होता, तसाच प्रकार पुण्यात घडू नये म्हणून ही एक प्रकारची डिजिटल नाकेबंदी करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तज्ज्ञांचे विश्लेषण: दडपशाहीमुळेच यशाचा मार्ग सुकर होतो का? अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मते, हे सरकारची शेवटची घटका मोजण्याचे लक्षण आहे. जेव्हा गीदडाची मौत येते तेव्हा तो शहराकडे धाव घेतो, या म्हणीचा आधार घेत काही तज्ज्ञ असे सांगतात की, पुण्यात कितीही निर्बंध लादले तरी किमान एक ते दोन लाख मुली या रॅलीला हजेरी लावतीलच. पोलिसांची किंवा लष्कराची ताकद या तरुणाईच्या लाटेला रोखू शकणार नाही. राहुल गांधींनी तरुणांच्या मनातील भीती काढून टाकली आहे आणि आता तो संताप रस्त्यावर उतरण्यास तयार आहे. राजकीय विश्लेषकांचे असेही म्हणणे आहे की, भाजप स्वतःच राहुल गांधींच्या कार्यक्रमांना सुपर इव्हेंट बनवण्यात मदत करत आहे. जर देहराडून किंवा प्रयागराजमध्ये त्यांनी अडथळे आणले नसते, तर ते कार्यक्रम कदाचित इतके गाजले नसते. पुण्यातही अडथळे आणून सरकार स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेत आहे. महाराष्ट्र ही वीरांची आणि क्रांतीची भूमी आहे, येथे महिला शक्तीला आव्हान देणे सत्ताधाऱ्यांना महाग पडू शकते.
सत्ताधारी पक्षाची भूमिका आणि भीतीचे मूळ सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी राहुल गांधींवर नक्षली मेंदूने तरुण पिढीला भडकवण्याचा आरोप केला आहे. मात्र, जमिनीवरील वास्तव काही वेगळेच सांगते. महाराष्ट्रातील शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि सामान्य जनता सध्याच्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर नाराज आहे. प्रचंड बहुमत आणि सत्तेतील विविध भागीदार सोबत असतानाही भाजपला राहुल गांधींच्या एका सभेची इतकी भीती का वाटते, हा सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुरलेले नेते असतानाही अशा प्रकारचे निर्बंध लादले जाणे, हे सरकारमधील अस्वस्थता दर्शवणारे आहे.
निष्कर्ष: २२ ऑगस्ट आणि महाराष्ट्राचे राजकीय भविष्य पुण्यातील २२ ऑगस्टची ही सभा केवळ एक राजकीय रॅली नसून ती महाराष्ट्राच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरू शकते. जेन् झी आणि जेन् अल्फा या पिढीला तुम्ही जितके रोखण्याचा प्रयत्न कराल, तितकी त्यांची प्रतिक्रिया अधिक तीव्र असेल, हे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे. जर पुण्याची ही रॅली अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाली, तर ते आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे करेल. म्हणूनच, प्रशासनावरील दबाव आणि सणांच्या नावाखालील निर्बंध हे बदलत्या लोकभावनेला दाबण्याचे अयशस्वी प्रयत्न वाटत आहेत. तरुणाईचा हा महासागर जर राहुल गांधींच्या पाठीशी उभा राहिला, तर त्याचे परिणाम भविष्यात अत्यंत निर्णायक असतील. सरकारला आता हे समजून घ्यावे लागेल की, केवळ पोलीस बळाचा वापर करून विचार आणि संताप दाबला जाऊ शकत नाही. राहुल गांधींनी तरुणांमध्ये जो विश्वास निर्माण केला आहे, तो आता निवडणुकीच्या राजकारणात काय वळण घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेवटी, हा लढा केवळ सत्तेचा नसून तो नव्या पिढीच्या आकांक्षा आणि सत्तेच्या दडपशाहीमधील संघर्षाचा बनला आहे.
