शत्रूच्या भूमीवर युद्धाचा विस्तार : इराणच्या नवीन लष्करी धोरणानुसार, IRGC ला आता शत्रूच्या भागात जाऊन कारवाई करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. IRGC चे वरिष्ठ सल्लागार जनरल मोहम्मद रजा नकदी यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण आता केवळ आपल्या भूमीचे रक्षण करणार नाही, तर आपल्या भागापासून दूर शत्रूच्या तळांवर थेट हल्ले करेल. हे धोरण प्रामुख्याने इराक आणि कुवेत सारख्या देशांमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने आखले गेले आहे. जेव्हा परिस्थिती अनुकूल असेल, तेव्हा शत्रूला त्याच्याच क्षेत्रात धडा शिकवण्याची क्षमता इराण विकसित करत आहे.
अमेरिकेची पीछेहाट आणि फेक इंटेलिजन्सचा वाद: इराणच्या या वाढत्या दबावामुळे अमेरिका आता आखाती देशातून, विशेषतः इराकमधून आपले सैन्य मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. २००३ नंतर प्रथमच अमेरिका अशा प्रकारे आपले सैन्य इराक मधून बाहेर काढण्याचा विचार करत आहे, ज्याला इराण आपले यश मानत आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराची यांनी तर अमेरिकेवर सडकून टीका केली आहे. त्यांच्या मते, सीआयए आणि इस्रायलची मोसाद यांनी दिलेल्या खोट्या गुप्तचर माहिती मुळे अमेरिका या युद्धाच्या जाळ्यात अडकली आहे. अमेरिकेने इराणच्या ताकदीचा चुकीचा अंदाज लावला आणि आता त्यांना यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग सापडत नाहीये.
न्यूक्लियर डील आणि ट्रम्प यांचे अपयश: डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबत अण्वस्त्र करार करण्यासाठी प्रयत्नशील होते, परंतु इराणने अमेरिकेच्या अटी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने त्यांच्या नेत्यांवर हल्ले केले असून ते दुरून हल्ले करत आहेत, अशा परिस्थितीत इराण झुकण्यास तयार नाही. इराणने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे की, जोपर्यंत त्यांच्या अटी मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत ते कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाहीत.
होर्मुझची सामुद्रधुनी: जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी: या युद्धातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्टेट ऑफ होर्मुझ. इराणने ही महत्त्वाची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद केली आहे आणि जोपर्यंत त्यांच्या अटी मान्य केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत ती उघडली जाणार नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे. अमेरिकन अधिकारी ही सामुद्रधुनी खुली असल्याचा दावा करत असले तरी, पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटीने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. होर्मुझ बंद राहिल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असून अमेरिकेचे सॅटकॉम देखील हतबल दिसत आहे.
अमेरिकेची लष्करी क्षमता आणि इंटरसेप्टर्सची कमतरता: सूत्रांनुसार, अमेरिकेची इराणविरुद्ध दीर्घकाळ युद्ध लढण्याची क्षमता सध्या कमी झाली आहे. अमेरिकेकडे क्षेपणास्त्रे रोखणारी यंत्रणा कमी पडत आहेत, ज्यामुळे ते इराणवर मोठा हल्ला करण्यास धजावत नाहीत. जर अमेरिकेने एक हल्ला केला, तर इराण पाच पट वेगाने प्रत्युत्तर देईल, आणि हे हल्ले झेलण्याची क्षमता सध्या अमेरिकेकडे नाही, असा दावा केला जात आहे.
इराणची दीर्घकालीन रणनीती (Mission 2029): इराणने केवळ तात्पुरती कारवाई न करता २० जानेवारी २०२९ पर्यंत, म्हणजेच ट्रम्प यांचा पुढील कार्यकाळ संपेपर्यंत युद्ध सुरू ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे. सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी लष्करी पुनर्रचनेला मंजुरी दिली असून IRGC आणि सुरक्षा दलांच्या महत्त्वाच्या पदांवर कट्टरपंथीयांची नियुक्ती केली आहे. शत्रूला कमकुवत करणे आणि इराणवर हल्ला करणाऱ्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल याची जाणीव करून देणे, हे इराणचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
प्रादेशिक संघर्ष: येमेन आणि सौदी अरेबिया: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाव्यतिरिक्त, या वादाचे लोण इतर देशांपर्यंतही पसरले आहे. येमेनमधील विद्रोही संघटनांनी सौदी अरेबियाची जहाजे आणि लष्करी तळांवर हल्ले करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा झाला असून संपूर्ण प्रदेश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
निष्कर्ष: इराणने बदललेले आपले लष्करी धोरण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर मिळवलेले नियंत्रण हे जागतिक राजकारणातील नवीन शक्ती समीकरणांचे निदर्शक आहे. फेक इंटेलिजन्सच्या वादात अडकलेली अमेरिका आणि स्वतःच्या अटींवर अडून बसलेला इराण, यामुळे हे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. जोपर्यंत मुत्सद्दी मार्गाने तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत केवळ मध्यपूर्वच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही या युद्धाची झळ सोसावी लागेल. इराणचा हा आक्रमक बचाव अमेरिकेला किती महागात पडतो, हे येणारा काळच ठरवेल.
